दिनांक 8 व 9 जुलै 2025 रोजी आझाद मैदानात झालेल्या भव्य मोर्चाने शासनाला झुकवलं. २० टक्के अनुदानाचा टप्पा मंजूर झाला. सर्व संघटना एकजुटीने एकत्र आल्या तर काय करू शकतात त्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
सत्ताधारी पक्षातील तसेच विरोधी पक्षातील सर्व मान्यवर नेत्यांनी सदर आंदोलनाला भेट दिली. सत्तेत असताना ज्यांनी शिक्षणाचे वाटोळं केलं तेही आंदोलनात सहभागी झाले होते. संघटन शक्तीने त्यांना आंदोलनात सहभागी होण्यास भाग पाडलं. या आंदोलनात मुंबई बाहेरील आंदोलकांची संख्या मोठी होती. अनुदान घेतल्याशिवाय घरी जायचं नाही या निर्धाराने आलेले आंदोलक कुटुंब आणि बॅगासह आझाद मैदानावर ठान मांडून बसले होते. त्यांच्या एकजुटीचा विजय झाला.
अनुदानित शिक्षण वाचवण्यासाठी
1) 15 मार्च 2024 चा संच मान्यतेचा अन्यायकारक जीआर रद्द झालाच पाहिजे
15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयाने संचमान्यतेचे निकष बदलून शाळेतील शिक्षकांना हद्दपार केले आहे. नव्या संच मान्यतेने जवळपास 30 टक्के शाळांमधील शिक्षक संख्या शून्य झालेली आहे. आरटीईच्या तरतुदींना बाजूला सारून सदोष संचमान्यता केली आहे. मराठी, हिंदी व इंग्रजी यातिन्ही भाषांना मिळून एक शिक्षक. विज्ञान व गणित दोन विषयांना एक शिक्षक. समाजशास्त्रला एक शिक्षक (इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र), प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक न देता एका वर्गाला एक शिक्षक दिला आहे. तसेच शिक्षक मंजूर करताना डोंगरी, ग्रामीण व शहरी भागांचा विचार केलेला नाही. 40 विद्यार्थी नसतील तर एका वर्गाला किमान एक शिक्षक मिळत नाही. एखादा शिक्षक आजारी पडला अथवा गैरहजर राहिला तर त्याच्या बदली शिक्षक नसल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. विद्यार्थी संख्या कमी झाली तरी विषय कमी होत नाही हे साधे गणित शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांना समजत नाही का? विषयाचे शिक्षक कमी केल्याने दिवसेंदिवस अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढत आहेत. मुंबईत अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये महिलांची संख्यामोठी आहे. समायोजनाच्या नावाखाली या महिलांना कुटुंबापासून दूर पाठवले जाते आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना मुंबई बाहेर जाणे गैरसोयीचे होत आहे. समायोजन न स्वीकारलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांचे गेले दोन महिन्यापासून पगार बंद केलेले आहेत. त्याचवेळी काही शिक्षकांना मात्र बेकायदेशीरपणे मागच्या दाराने समायोजित केले जात आहे. या सर्वप्रश्नांवर तोडगा काढायचा असेल तर 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय रद्द करुन आरटीई कायदा व महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ नुसार पूर्वीप्रमाणे वर्गाला १.५ / १.३ शिक्षक द्यावेत. कला,क्रीडा व संगीत या विषयांना वेगळे विषय शिक्षक उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व 5वी ते 10वी माध्यमिक शाळांमध्ये 10 (9+1) शिक्षकांचा किमान संच मंजूर करणे आवश्यक आहे. असे झाले तर कोणीही शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाही.
2) 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः अनुदानित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे
राज्यातील सर्व विभागांमध्ये 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा फायदा देण्यात आलेला आहे, परंतु शिक्षण विभागाने 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर न केल्याने अनेक वेळा आंदोलने करूनही पेन्शनचा प्रश्न सुटलेला नाही. जवळपास 2500 पेक्षा जास्त अनुदानित शाळेतील शिक्षक शेवटचा पगार घेऊन सेवानिवृत्त झालेले आहेत. पेन्शन नसल्यामुळे या शिक्षकांना पुन्हा रोजंदारीच्या अथवा शिकवणीच्या कामाला जावं लागत आहे. 25 ते 30 वर्षे सेवा केल्यानंतर सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा काम करावे लागणे ही शासनासाठी लज्जास्पद गोष्ट आहे. हा प्रश्न शासनाने जाणीवपूर्वक सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित ठेवलेला आहे. महाराष्ट्राच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात पेन्शनबाबत सकारात्मक एफिडीवेट सादर केले तर हा प्रश्न सुटू शकतो पण सत्ताधाऱ्यांची ती दानत नाही. पेन्शनच्या आंदोलनासमोर येऊन भाषण करण्यापेक्षा सत्तेत असताना हा प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले असते तर ही वेळ आली नसती.
3) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली पाहिजे
11 डिसेंबर 2020 पासून शाळेतील शिपाई पद रद्द केले आहे. आकृतीबंध आणि विविध लालफितीच्या कारभारामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. पवित्र पोर्टल आणि तत्सम घोळ घालून शिक्षकांची भरती होऊ दिलेली नाही. 200 पेक्षा अधिक डीएड बीएड कॉलेज बंद झालेली आहेत. अशी परिस्थिती असेल तर उद्या महाराष्ट्रात दर्जेदार शिक्षक मिळणार नाहीत. अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्यामुळे उपलब्ध शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड कामाचा बोजा आहे. त्यातच सततच्या अशैक्षणिक कामांच्या भडीमारामुळे शालेय दैनंदिन कामकाज करणे अशक्य होऊन बसले आहे. पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढल्यामुळे प्रादेशिक भाषांच्या शाळांमध्ये गळती लागलेली आहे. मराठी भाषा वाचवण्यासाठी आंदोलन करणारे, मीडियासमोर बोलणारे या शाळा वाचवण्यासाठी ठोस उपाय करायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रातील मराठी शाळा वाचविण्यासाठी आणि त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा वापर करून अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. शिक्षणावर होणारा खर्च डोईजड होत आहे हे कारण सांगून शासन आपली जबाबदारी झटकत आहे. शिक्षणावर केलेला खर्च ही भविष्यातील गुंतवणूक मानून प्रयत्न केले तर शिक्षण व शाळा वाचवणे सहज शक्य आहे. पण आजच्या राजकारणाकडे पाहिल्यावर आणि शैक्षणिक धोरणांच्या बाबतीत होणारे निर्णय ऐकल्यावर तशी शक्यता दिसत नाही.
4) सेल्फ फायनान्स विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना संरक्षण दिले पाहिजे
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर विविध बोर्डाच्या सेल्फ फायनान्स विनाअनुदानित शाळा सुरू होत आहेत. या शाळा सुरू करताना केवळ भौतिक सुविधांकडे लक्ष दिले जात आहे. परंतु या शाळांमध्ये नियुक्त केला जाणारा शिक्षक प्रशिक्षित आहे किंवा नाही ही तपासण्याची कोणतीही व्यवस्था आज शासनाकडे उपलब्ध नाही. शासनाच्या वतीने कोणतेही अनुदान मिळत नसल्याने अशा शाळांमध्ये शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे शोषण होत आहे. तुटपुंजा पगारावर काम करावे लागत आहे. वेतन व इतर सोयी सुविधा यांची कोणतीही शाश्वती दिली जात नाही. या शाळेतील कर्मचाऱ्यांनाही महाराष्ट्र राज्य खाजगी सेवाशर्ती नियमावली 1981 लागू आहे. कामाचे तास, अजित रजा, मॅटर्निटी लिव्ह, कॅज्युअल लिव्ह, सेवा पुस्तिका, कालबद्ध पदोन्नती, घरभाडेभत्ता, निश्चित वेतनश्रेणी, पीएफ, ग्रॅज्युएटी आणि निश्चित पेन्शन मिळण्याचा अधिकार या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आहे. शासनाने याबाबतीत 1981 च्या नियमावलीची अंमलबजावणी होते किंवा नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. या शाळेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता देणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांना शासनाच्या वतीने आरोग्याच्या सर्व सोयी सुविधा देणे आवश्यक आहे.
केवळ हिंदी सक्तीचा जीआर रद्द झाला किंवा अनुदान टप्पा मिळाला म्हणून गप्प बसून चालणार नाही. उपरोक्त सर्व प्रश्नांवर निकराचा संघर्ष करावा लागेल. शिक्षक आणि पदवीधर आमदारांकडून जास्त अपेक्षा ठेवून भागणार नाही. हे आंदोलन सामान्य शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी हातात घेऊन लढायला तयार व्हायला हवे. आता थांबायचं नाय!
- सुभाष सावित्री किसन मोरे
