मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत काय घडलं?

सातवा वेतन आयोग आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात ७, ८ व ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी संप करण्याची नोटीस समन्वय समितीने दिली होती. सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीची दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वर्षा निवास स्थानी बैठक झाली. शिक्षक भारतीच्या वतीने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांची बाजू मांडण्यासाठी तुम्हा सर्वांच्या वतीने मी सदर बैठकीला उपस्थित होतो. शिक्षक भारती ही शासन मान्यताप्रप्त शिक्षक संघटना असून समन्वय समितीची घटक आहे. आपले अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी या चर्चेसाठी माझी नियुक्ती केली होती. 

मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

१. सातवा वेतन आयोग
समन्वय समितीच्या वतीने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. अर्थसंकल्पात १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ४००० कोटीच देता येतील असे आम्हाला सांगण्यात आले. सांगितले. महागाई भत्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्यासाठी सुमारे १६०० कोटींची आवश्यकता आहे. शासनाने देऊ केलेल्या ४००० कोटींपैकी थकबाकी पोटी १६०० कोटी दिल्यानंतर केवळ २४०० कोटींमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे अशक्य आहे. त्यामुळे समन्वय समितीने वेतन आयोगासाठीची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत केली. राज्याचे मुख्य सचिव व वित्त सचिव यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर अंतिमतः केवळ ४८०० कोटीच देता येतील अशी भूमिका शासनातर्फे घेण्यात आली. शासनाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले आहे. परंतु सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीने सदर प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. गणेशोत्सवापूर्वी महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी आणि दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असं समितीच्या वतीने आम्ही एकमुखाने मा. मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. सोमवार दि. ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्यातील समन्वय समितीच्या पदाधिकार्यांची बैठक होणार असून त्यामध्ये संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

२. जुनी पेन्शन योजना
मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी आम्ही केली. परंतु मा. मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सद्य परिस्थितीत शक्य नसल्याचे सांगितले. नवीन अंशदायी परिभाषित योजनेतील त्रुटींबाबत काही सूचना असल्यास देण्यात याव्यात असे आवाहन केले. त्यावेळी समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत शासनाने पेन्शन कमिटी स्थापन करुन निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. शासनातर्फे नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी दूर करुन जुन्या पेन्शन योजनेतील कोणते मुद्दे घेता येतील याबाबत विचार करण्यासाठी पेन्शन कमिटी नेमण्याचे सरकारने प्रथमच मान्य केले. या चर्चेची ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर प्रथमच चर्चेचा दरवाजा उघडला गेला आहे. 

३. शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकी दरम्यान शिक्षण विभागाच्या विविध मागण्यांबाबत बोलताना शिक्षण विभाग शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या मागण्यांबाबत गंभीर नसल्याचे मी निवेदन केले. शिक्षक-शिक्षकेतरांचे अनेक प्रश्न शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित असून सातत्याने पाठपुरावा करुनही सोडवले जात नाहीत. शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता वाढीसाठी शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांचे प्रश्न तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे. सदोष संच मान्यता, जुनी पेन्श्न योजना, मूल्यांकनात पात्र शाळा / महाविद्यालयांना आणि नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान, २ मे २०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या सुरु असलेल्या अन्यायकारक चौकशा, शिक्षकेतर कर्मचारी आकृती बंध, रात्रशाळा, कॅशलेस योजना, शिक्षक-शिक्षकेतर भर्ती, वेतनेतर अनुदान, अनुकंपा नियुक्ती, अशैक्षणिक कामे इ. शैक्षणिक प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे शिक्षक भारती आणि समन्वय समितीची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आदेश मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

४. पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे 
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतच्या प्रश्नावर शासनाकडून स्पष्ट प्रस्ताव अद्यापी आलेला नाही. यापूर्वी फक्त आश्वासन मिळाले आहे, हे समितीने निदर्शनास आणून दिले. 

मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि वित्त सचिव यांच्यासोबत सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. याबाबत पुढची रणनिती ठरवण्यासाठी आणि संपाबाबत उचित निर्णय घेण्यासाठी समन्वय समितीतील सर्व घटक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवार दि. ६ ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. त्यात संपाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी आरपारची लढाई अजून करावी लागणार आहे. सातवा वेतन आयोग आपल्याला हवा आहेच परंतु पेन्शनचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. विनाअनुदानित शाळा/कॉलेजांच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. गेले १५ वर्षे ते उपाशी आहेत. रात्रशाळा वाऱ्यावर आहेत. अतिरिक्त शिक्षक त्रस्त आहेत. या सर्वांसाठी आपल्याला लढायचं आहे. समन्वय समितीची मदत आपण त्यासाठी मागणार आहोत. 
लढूया, जिंकूया.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com

सातवा वेतन आयोग कधी?

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून राज्यात सातवा वेतन आयोगाचे लाभ देण्याची आवश्यकता आहे. शासनाकडून याबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने शिक्षक भारतीने आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.  

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली आहे. तसेच सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतनश्रेण्यांमध्ये झालेल्या त्रुटींचे निवारण करण्याची जबाबदारीही बक्षी कमिटीकडे दिलेली आहे. सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने केंद्राच्या धर्तीवर वेतन श्रेणी निश्चित करताना राज्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्यावर मोठा अन्याय केला आहे. त्यावेळी इतर शिक्षक संघटनांनी हकीम कमिटीच्या शिफारशींवर मंजूरीची सही केल्याने त्या त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. शिक्षक भारतीने सर्वप्रथम या त्रुटींवर आक्षेप घेतला आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचे आर्थिक नुकसान किती झाले ते शिक्षक भारतीने सर्वप्रथम दाखवून दिले. 

राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ कडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणा व वेतन त्रुटी विषयक मागण्या नोंदविण्यासाठी दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले होते. या पोर्टलवर १५ मार्च २०१८ अखेर शिक्षक भारती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या शासन मान्यताप्रप्त संघटनेमार्फत विहीत नमुन्यात सुचना, हरकती व मागण्या नोंदविल्या आहेत. शिक्षक भारतीच्या ज्युनिअर कॉलेज विभाग, तंत्रनिकेतन विभाग, स्पेशल स्कूल विभाग, प्राथमिक विभाग आणि माध्यमिक विभाग समित्यांनी अभ्यासपूर्ण मागण्या नोंदवल्या. 

या मागण्यांच्या अनुषंगाने १३ एप्रिल २०१८ पासून विभागनिहाय सुनावण्यांचे आयोजन करण्यात आले. समितीकडे प्रप्त झालेल्या मागण्यातील अनेक प्रशासकीय विभागांच्या सुनावणीच्या बैठका व कामकाज पूर्ण झाले. परंतु शिक्षण विभागाकडून संघटनांच्या सुचना व मागण्यांबाबत अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे शिक्षक भारती संघटनेला वेळ देऊनही बैठका होऊ शकलेल्या नाहीत. मा. वित्तमंत्र्यांनी वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सुरु असलेल्या कार्यावाहीची माहिती नागपूर अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी नियम १०१ अन्वये विचारलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली आहे. बक्षी कमिटीचे कामकाज कासव गतीने सुरु आहे. अनेक प्रशासकीय विभागांच्या बैठका प्रलंबित आहेत. असेच सुरु राहिले तर सातवा वेतन आयोग लांबणीवर जाणार आहे. 

शिक्षण विभागाकडून संघटनेच्या मागण्या व सूचना बाबतचा अहवाल लवकरात लवकर बक्षी समितीकडे देण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीने मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे. शिक्षण विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बक्षी समितीकडील बैठका होऊन कामकाज लवकर पूर्ण होऊ शकेल. तरच राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन आयोग लागू करता येईल.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्यासोबत शिक्षक भारतीने ऑगस्ट महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत होणारी टाळाटाळ थांबवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासनाकडून याबाबत सकारात्मक चर्चा न झाल्यास पुढील आंदोलनासाठी तयार राहुया. लढुया, जिंकूया.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com


सातव्या वेतन आयोगाबद्दल नुकत्याच नागपूर येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना आणि वित्तमंत्र्यांनी दिलेली उत्तर -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने बक्षी समितीला दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्र्यांना दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने वित्तमंत्र्यांना दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

निवडणूक तारखा पुढे ढकलल्या त्याची गोष्ट

शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुका ८ जून २०१८ ला होण्याची बातमी येताच डोळ्यासमोर २००६ सालचा घटनानुक्रम आला. पूर्वी निवडणुका कधी व्हायच्या? हे कोणालाच कळायचे नाही. शिक्षकांना आमदार असतो याची माहितीही अनेकांना नव्हती. शिक्षक भारतीने २००६ साली मुंबई शिक्षक मतदार संघातून कपिल पाटील यांना उमेदवारी दिली होती. रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व शिक्षकांनी अनेक वर्षांपासून भाजप प्रणित शिक्षक परिषदेकडे असणारी जागा खेचून आणण्याचा निर्धार केला होता. मुंबईतील सर्व शाळा-कॉलेजांमध्ये जाऊन नोंदणी सुरु केली. तेव्हा अनेकांनी शिक्षकांना आमदार असतो, हे आम्हाला माहितच नाही, शिक्षक मतदार संघाची नोंदणी नेमकी कशी होते? मतदान कधी होते? शिक्षकांचा आमदार नक्की काय काम करतो? असे एक ना अनेक प्रश्न शिक्षक भारतीच्या कार्यकर्त्यांना विचारले. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानातील तरतूदींनुसार शिक्षकांना ज्यादाचा मताधिकार दिला असून आपल्याला आपला प्रतिनिधी निवडायचा आहे. आपण मतदार झाले पाहिजे. तरच आपण मतदान करु शकतो. आपल्या हक्काचा माणूस निवडून आणू शकतो, अशी जनजागृती अशोक बेलसरे आणि चिकोडीकर सरांच्या नेतृत्वाखाली सर्व रात्रशाळांतील शिलेदारांनी केली. मधुकर कांबळे, अरुण खाडीलकर, अंकुश जगदाळे, दिनेशकुमार त्रिवेदी, एस. वाय. देशपांडे, डी. एस. पवार, सय्यद सर, मुमताज खोजा, जयवंत पाटील ... या सर्वांनी आपल्या दिवसाच्या शाळेतील सर्व शिक्षकांची नोंदणी पूर्ण केली. जोरदार प्रचार केला. उन्हाळी सुट्टीनंतर होणाऱ्या निवडणुकांकडे सर्वांचं लक्ष होते. 

अचानक ८ मे २००६ ला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाने शिक्षक मतदार संघातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. ८ जून २००६ ला मतदानाची तारीख ठरली. आणि शिक्षक हिरमुसले. आपले सर्व शिक्षक उन्हाळी सुट्टयांनिमित्त गावी गेले होते. काहीजण कुटुंबासमवेत बाहेरगावी गेले होते. मतदारच नसतील तर मतदान होणार कसे? आपला उमेदवार निवडून येणार कसा? पूर्वीप्रमाणेच ठरलेले मोजकेच मतदार मतदान करणार आणि जवळपास १३०० मतांवर परिषदेचाच उमेदवार पुन्हा निवडून येणार अशी स्थिती निर्माण झाली. सर्व प्रमुख आणि कपिल पाटील यांची बैठक झाली. दिल्लीला जायचं ठरलं. देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटून वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी स्वतः कपिल पाटील दिल्लीत पोचले. प्रश्नांची जाण आणि ती सोडवण्याची हातोटी असणार्या कपिल पाटलांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना मुंबईतील वस्तुस्थिती सांगितली. एक मोठा निर्णय झाला. १३ मे २००६ ला मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आधीचा निर्णय रद्द करुन नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणुका २४ जून २००६ होतील, असे जाहीर केले. सर्व मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावण्याची संधी उपलब्ध झाली. म्हणून मुंबईत शिक्षक भारतीने इतिहास घडवला. ४० वर्षांपासून भाजप प्रणित शिक्षक परिषदेकडे असणारा मतदार संघ खेचून आणला. त्यामुळेच शिक्षण क्षेत्रात गेली १२ वर्षे शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी लढणारा एक आमदार आपणा सर्वांना देता आला. 

इतिहासाची पुनरावृत्ती १२ मे २०१८ च्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या पत्राने होते की काय? अशी शंका निर्माण झाली होती. ऐन सुट्टीच्या काळात ८ जून २०१८ रोजी बाहेर गेलेले मतदार मुंबईत परतणार कसे? हा तो प्रश्न होता. 

यावेळी मतदार नोंदणी करताना अनेक अडचणी येत होत्या. छोट्या छोट्या शुल्लक कारणांवरुन अर्ज बाद केले जात होते. अनेक ठिकाणी तर अर्जच स्विकारले जात नव्हते. नोंदणीची प्रक्रिया क्लीष्ट आणि कठीण झाल्याने पहिल्या टप्प्यात केवळ ७६०० नोंदणी होऊ शकली. दोन-दोन वेळा फॉर्म भरुनही अनेक शिक्षकांची मतदार यादीत नावे आली नाहीत. अनेकांनी शिक्षक मतदार संघात नोंदणीच होऊ नये यासाठी केलेला प्रयत्न त्याला कारणीभूत होता. ८ जून २०१८ रोजी मतदान झाले तर शिक्षक, पदवीधर मतदारांना मतदानच करता येणार नव्हते. बाहेरगावी गेलेल्या अनेकांचे फोन आले. मेसेज आले. तुम्ही बोलवाल तेव्हा आम्ही मतदानासाठी हजर होऊ, असे आवर्जून सांगितले. शिक्षक भारतीच्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि सभासदांनी ८ जूनला कसे काय मतदान होऊ शकते? असा सवाल केला. आमदार कपिल पाटील आणि जालिंदर सरोदे यांच्यासाठी दोनच दिवसात सर्व टीम शिक्षक भारती मुंबईला हजर व्हायच्या तयारीला लागली. कारण यावेळी आम्हा सर्वांचा मुंबईतून दोन आमदार देण्याचा पक्का निर्धार आहे. २००६ ला झालेल्या निवडणुकीच्या तारखांमध्ये आपण बदल घडवून आणल्याचा अनुभव आपल्या गाठीशी होता. त्यामुळे सर्वांना दोन दिवस थांबण्याचे आवाहन केले. 

१४ मे २०१८ रोजी मी आणि आमदार कपिल पाटील भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, नवी दिल्ली येथील मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयात सकाळी १० वाजता हजर झालो. संपूर्ण देशाचा निवडणुकांचा कारभार विविध विभागांमार्फत सुरु असल्याने महाराष्ट्राचं कामकाज बघणार्या ऑफिसरशी संपर्क होत नव्हता. रिसेप्शनवर असणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याने विविध विभागात फोन लावून तासाभराने सर्व सोपस्कार पूर्ण करुन आम्ही मुख्य निवडणूक आयुक्ता मा. श्री. ओमप्रकाश रावत यांच्या कार्यालयात पोचलो. तेथील अधिकाऱ्यांनी सन्मानाने आम्हाला अतिथी कक्षात बसवले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा कारभार पाहणारे निवडणूक उपायुक्त श्री. चंद्रभूषण यांनी आमचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेतले. तसेच स्वतः माहिती घेऊन नंतर आयुक्तांकडे जाऊया असे सांगितले. १५ मिनिटांनंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त मा. श्री. ओमप्रकाश रावत यांनी आम्हाला बोलावले. निवडणूक आयोग स्वायत्त व स्वतंत्र असून त्याचा कारभार पाहणारी व्यक्ती आपले म्हणणे ऐकून घेईल का? अशी शंका मनात होती. पण आम्ही श्री. रावत यांच्या दालनात प्रवेश करताच स्वतः उभे राहून त्यांनी आमचे स्वागत केले. ८ जून २०१८ रोजी निवडणुका झाल्या तर अनेकांना मतदान करता येणार नाही. उन्हाळी सुट्टयांमुळे अनेक शिक्षक बाहेरगावी अथवा कुटुंबासमवेत पर्यटनासाठी गेल्याने इच्छा असूनही त्यांना परत येता येणार नाही. परतीच्या तिकीटाचे आरक्षण ठरलेले असते इतक्या लवकर ते बदलणे शक्य नाही. शाळा कॉलेज १५ जून व १८ जून रोजी सुरु होणार असल्याने त्याआधी ८ जून रोजी शिक्षक व पदवीधर मतदार संघातील मतदारांना मतदानापासून वंचित रहावे लागेल, अशी सर्व स्थिती आमदार कपिल पाटील यांनी श्री. रावत यांना सांगितली. तसेच २००६ साली असेच घडले तेव्हा तत्कालीन आयुक्तांनी निवडणुकांच्या तारखा बदलल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर आमचे निवेदन स्विकारुन त्वरीत त्यावर कार्यवाही करण्याचे आदेश श्री. रावत यांनी दिले. 

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कार्यालयातील श्री. सरबजीत यांच्याकडे २००६ आणि २०१२ साली झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमांची निवडणूक आयोगाच्या प्रेस नोट आणि इतर सर्व कागदपत्रे सादर केली. त्यांना झालेल्या कार्यवाहीची माहिती आम्हाला देण्याबाबत विनंती केली. 

त्यानंतर आम्ही परतीच्या प्रवासासाठी दिल्ली विमानतळावर पोचलो. इतक्यात श्री. सरबजीत यांच्याकडून निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मान्य केल्याची बातमी मिळाली. त्यानंतर आयोगाचे सचिव श्री. सुमनकुमार दास यांनी फोनवरुन आमदारांना १२ मे २०१२ जारी केलेले निवडणूक कार्यक्रम पत्र मागे घेतल्याचे सांगितले. तसेच निवडणुका उन्हाळी सुट्टीनंतर म्हणजे १८ जून नंतर घेण्यात येतील असेही ते म्हणाले. 

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शाळा, कॉलेज सुरु झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील दोन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुका होणार हे आता स्पष्ट झाले. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती यांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे सर्वांनाच फायदा झाला. सर्व शिक्षक आणि पदवीधर मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी आपला मतदानाचा हक्क अबाधित ठेवण्याचं काम पुन्हा एकदा केलं आहे. आता जबाबदारी आपली आहे. मुंबई शिक्षक मतदार संघातून कपिल हरिश्चंद्र पाटील आणि मुंबई पदवीधर मतदार संघातून जालिंदर देवराम सरोदे यांना बहुमताने निवडून देऊन आपण आपला निर्धार पूर्ण करुया. 

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य.

३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याचा आदेश रद्द नव्हे स्थगित

शिक्षण मंत्र्यांनी काढला आणखी एक फतवा

नवीन सरकार आल्यापासून शिक्षण विभागाच्यावतीने दररोज एक यापेक्षा अधिक वेगाने शासन निर्णय बाहेर पडत आहेत. त्यामध्ये आणखी एका विचित्र निर्णयाची भर पडली आहे. आता आपल्या सर्वांना एप्रिल महिन्यात अध्ययन अध्यापन करायचे आहे.मग वर्षभरात आपण जे केले त्याला काय म्हणायचे??

मार्च महिना सुरू झाला की पालक उन्हाळ्यात गावी जाण्यासाठी रेल्वे, एसटी रिझर्व्हेशन करून ठेवतात. शाळांमध्ये सध्या दहावी बारावी चे पेपर तपासणीचे काम सुरू आहे. १ ली ते ९ वी च्या परीक्षा चालू झाल्या आहेत. त्यानंतर लगेच पेपर तपासणी पूर्ण करून संकलीत मूल्यमापन करावे लागते. वर्षभर  घेतलेल्या परीक्षांतील गुणांची सरासरी काढून गुणपत्रिका तयार करण्यात येते. यावर्षी तर सगळा गोंधळ घातला आहे. पायाभूत चाचणी आणि संकलित चाचणीचे  पेपर शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात येणार होते परंतु ऐनवेळी संकलित चाचणी २ शाळास्तरावर घेण्याचे फर्मान काढले. शाळेत शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या कमी आहे. सतत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामाचे ओझे असल्याने त्यांना वेळ नसतो. अशावेळी शेवटच्या क्षणी धावाधाव करून शिक्षकांना प्रश्न पत्रिका तयार कराव्या लागल्या.

एप्रिल महिन्यात शिक्षकांना पुढील शैक्षणिक वर्षातील विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे नियोजन करावे लागते. वार्षिक नियोजन तयार करावे लागते. वर्षभर घेतलेल्या कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन शाळेत विविध प्रकारच्या उपक्रमासाठी समित्या स्थापन कराव्या लागतात. अनेक शाळांमध्ये मागे पडणारया मुलांसाठी उपचारात्मक अध्यापन वर्ग घेतले जातात. पटसंख्या कमी होत असल्याने मराठी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना शाळाबाह्य मुलं शोधत फिरावे लागते. महानगरपालिकेच्या शाळेतील मुलांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.कितीतरी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी स्व खर्चाने मुलांना मोफत गणवेश, वह्या पुस्तके आणि बसची व्यवस्था करतात. तेव्हा कोठे मुलं शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी तयार होतात.

१ मे महाराष्ट्र दिन साजरा केल्यानंतर शिक्षकांना सुट्टी मिळते. काही शिक्षणतज्ज्ञ या सुट्टीवरही आक्षेप घेतात. शिक्षकांचे पगार आणि सुट्ट्यांवर जाणिवपूर्वक चर्चा घडवून शिक्षकांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. अनुदानित शिक्षण संपवून टाकल्याशिवाय कंपनीच्या शाळा चालणार कशा??

३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय येताच दुसऱ्याच दिवशी आमदार कपिल पाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावेळी सदर आदेश मागे घेत असल्याचे निवेदन मा. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे साहेब यांनी केल्याचे आपण पाहिले आहे. (Tap to watch - https://youtu.be/XMS0JMxnL4E ) पण त्याच वेळी ३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरु ठेवण्याचा आदेश कायमचा रद्द झालेला नाही तर तो उशीरा घेतल्याने तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागामार्फत जून मध्येच हा निर्णय जाहीर केला जाईल हे सांगायला शिक्षण मंत्री विसरले नाहीत. एखादा निर्णय जाहीर करायचा मग विरोध झाला की तो मागे घ्यायचा असे वारंवार घडू लागल्याने शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता कमी होत आहे.

वर्ष संपले तरी संचमान्यता झालेली नाही. अतिरिक्त शिक्षकांचे हाल होत आहेत. अनेक वेळा घोषणा होऊनही शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना सुरू करण्यात आलेली नाही. याउलट कोणत्यातरी ब्रोकर कंपनीशी करार करून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संभ्रमात टाकले आहे. १ एप्रिलचा मूहूर्त आहे. पाहू या काय होते ते !!! 

- सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

अखेर मुंबै बँक हरली, करारनामा संपुष्टात

शिक्षक भारतीचा मोठा विजय 

दि. २८ मार्च २०१८ :
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर मुंबै बँकेने शिक्षकांची वैयक्तिक खाती स्वतःकडे ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत मुंबईतील शिक्षकांचे पगार उशिरा होत असल्याबाबतचा आणि मुंबै बँकेच्या नावे पगार बिले स्विकारली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आज शिक्षण विभागाने मुंबै बँकेशी झालेला करार पूर्णपणे संपुष्टात आल्याचे शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट केले. हा शिक्षक भारतीचा मोठा विजय असून आम्ही शासन निर्णयाचे स्वागत करतो. (२८ मार्च २०१८ चा शासन निर्णय -https://goo.gl/VkSL42)

३ जून २०१७ ला मा. शिक्षणमंत्र्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेतून सुरु असणारे शिक्षकांचे पगार तडकाफडकी मुंबै बँकेत पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात शिक्षक भारतीने जोरदार विरोध करत मा. हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यानच्या काळात काही संघटना व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन जबरदस्तीने मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची मोहीम राबवली. शिक्षक, शिक्षकेतरांनी आर्थिक कोंडी करुन मुंबै बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती केली. फॉर्म न भरता, केवायसी डॉक्युमेंट न घेता खाते उघडण्याचा धडाका लावला. अखेर ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मा. हायकोर्टाने ३ जून २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरवला. हायकोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता मा. शिक्षणमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. तेथेही शिक्षण विभागाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. आज शेवटी हार मानत शिक्षण विभागाला मुंबै बँकेशी केलेला करार समाप्त करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 

ज्या मुंबै बँकेची शिफारस शिक्षक परिषद, ज्युनिअर कॉलेज महासंघ  यांनी केली होती ते आज तोंडघशी पडले आहेत. सरकारने मुंबै बँके बरोबर त्यांनाही जणू झटकून टाकले. नाबार्डने दिलेल्या अहवालाची दखल घेत शासनाने मुंबई बँकेशी केलेला करार संपुष्टात आणला आहे. सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांना आपले वैयक्तिक खाते कोणत्याही बँकेत ठेवण्याचा अधिकार आहे मात्र सॅलरी अकाऊंट राष्ट्रीयकृत बँकेतच ठेवावे. मुंबै बँक ही भ्रष्टाचारी आणि अत्यंत धोकादायक, असुरक्षित बँक असल्याचा अहवाल नुकताच नाबार्डने जाहीर केला आहे. भविष्यात आपली फसगत होऊ नये, आपल्या घामाचा पैसा बुडू नये, यासाठी प्रत्येकाने आपले सॅलरी अकाऊंट राष्ट्रीयकृत बँकेतच उघडणे आवश्यक आहे. जे वेतन अधिकारी आपल्याला मुंबै बँकेची बिले द्या असे सांगत होते त्यांनी मात्र आपली सॅलरी अकाऊंट युनियन बँकेतच ठेवली होती. 

ज्या मुंबै बँकेला मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले, मा. हायकोर्टाने शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार मुंबै बँकेत ठेवणे धोकादायक सांगून बाजूला केले, त्या मुंबै बँकेत आमचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कदापी सॅलरी अकाऊंट ठेवणार नाहीत. ऑक्टोबर २०११ पासून १ तारखेचा युनियन बँकेमार्फत झालेला पगार आम्ही विसरलेलो नाही. शासन निर्णयामुळे आमच्या काही बांधवांनी मुंबै बँकेत खाती उघडली असली तरी ती त्यांची इच्छा नव्हती. पण आता त्यांना पुन्हा युनियन बँकेतून पगार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबै बँकेच्या कोणत्याही अमिषांना, भूलथापांना बळी न पडता आम्ही आमची सॅलरी अकाऊंट युनियन बँकेतच ठेवू. या कामात संजय पाटील आणि रामनयन दुबे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील मुख्याध्यापकांनी शिक्षक भारतीला साथ दिली, त्याचे विशेष आभार. सर्व शिक्षकांचे पुन्हा अभिनंदन आणि त्यांना पुन्हा सलाम!

विशेष टीप - ज्या शाळांनी मुंबै बँकेत सॅलरी अकाऊंट उघडली आहेत त्यांनी शिक्षण निरीक्षक व वेतन अधीक्षक यांना खालीलप्रमाणे तातडीने पत्र द्यावे. 

पत्राचा नमूना -
(क्लीक करा, सेव्ह करा, प्रिंट काढा, सह्या घ्या आणि मा. मुख्याध्यापक यांच्यामार्फत शिक्षण निरीक्षक / वेतन अधीक्षक यांना सादर करा.)

अखेर तावडे नरमले, मुंबै बँकेला झटकले 
हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि नाबार्डचा अहवाल मुंबै बँकेच्या विरोधात जाऊनही मुंबई व उपनगरातील तिन्ही वेतन अधीक्षक युनियन बँकेची बिलं नाकारत होते आणि शाळांना मुंबै बँकेचीच बिलं देण्याचा आग्रह करत होते. त्याबद्दल आमदार कपिल पाटील यांनी आज विधान परिषदेत जोरादार आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी युनियन बँकेच्या सॅलरी अकाऊंटवरच शिक्षकांचे पगार अदा करण्याचे आदेश कालच दिले होते. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या दबाबामुळे शिक्षण उपंसचालकांनी आपले ते आदेशही मागे घेतले होते. मात्र आज विधान परिषदेत उत्तर देताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचा सूर मावळला होता. पगाराचे आदेश लगेचच काढत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. संध्याकाळी  उशिरा मुंबै बँकेबरोबरचा करारनामा पूर्णपणे संपुष्टात आणत असल्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. सरकारनेच आता मुंबै बँकेची जबाबदारी झटकल्यामुळे शिक्षकांना त्यांचे पगार युनियन बँकेतील सॅलरी अकाऊंटवर जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबै बँक ही असुरक्षित आणि धोकादायक असल्याचा अहवाल नाबार्डने दिला आहे. तर अशा असुरक्षित बँकेत शिक्षकांचे पगार ठेवता येणार नाहीत, अशा स्पष्ट शब्दात हायकोर्टाने सरकारला सुनावले होते. शाळा मुख्याध्यापकांना मुंबै बँकेचीच बिल आणा असे तोंडी आदेश देणारे वेतन अधीक्षक आणि शिक्षण निरीक्षक यांची सॅलरी अकाऊंट मात्र युनियन बँकेतच आहेत. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूरमधील जिल्हा बँक बुडाल्यामुळे तिथे तेथील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतच जमा करण्यात येत आहेत. शासनाच्या लॉ अॅण्ड ज्युडीशअरी डिपार्टमेंटने मुंबै बँकेत पगार जमा करता येणार नाहीत, ते युनियन बँकेतच करावे लागतील, असा स्पष्ट कायदेशीर सल्ला या आधीच दिला होता. उशिरा का होईना हायकोर्टाच्या निकालानंतर तब्बल ४७ दिवसांनी मुंबै बँकेबरोबरचा करारनामा शिक्षणमंत्र्यांनी संपुष्टात आणला त्याचे कपिल पाटील यांनी स्वागत केले आहे. शिक्षकांना आपले व्यक्तिगत खाते किंवा लोन अकाऊंट कोणत्याही बँकेत ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र बुडणाऱ्या बँकेत त्यांनी आपले सॅलरी अकाऊंट ठेवू नये आणि आपला घामाचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेत सुरक्षित ठेवावा, असे आवाहन आमदार पाटील यांनी केले आहे.

सुट्टीवरच संकटही गेलं 
आजच सकाळी विधान परिषदेत आपले शिक्षक आमदार कपिल पाटील पुन्हा कडाडले. विद्या प्राधिकरणाने आपली हक्काची उन्हाळी सुट्टीच हिरावून घेतली होती. १ मे पर्यंत शाळा चालू ठेवण्याचे फर्मान निघाले होते. परीक्षेनंतर मुलांना सुट्टीची मौज हवी असते. शिक्षकांना पेपर तपासायचे असतात हे लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय वापस घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेर शिक्षणमंत्र्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला आणि सुट्टी बहाल केली.  (Tap to watch - https://youtu.be/XMS0JMxnL4E)

या वेळचं अधिवेशन नेहमीप्रमाणे आपल्या आमदाराने गाजवलं. कंपनी कायद्याला विरोध केला. पेन्शनचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. सातवा वेतन आयोगाचा शब्द अर्थमंत्र्यांकडून घेतला. त्याबद्दल सविस्तर नंतर. 

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

घोळ समायोजनाचा

मुंबई जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाची वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करा

राज्यभर संचमान्यतेनंतर अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. घरापासून दूर समायोजन झाल्यामुळे शिक्षकांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. गैरसोयीच्या ठिकाणी समायोजन झाल्यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षक हजर होऊ शकलेले नाहीत. समायोजन करत असताना  पती, पत्नी एकत्रीकरण, कौटुंबिक समस्या आणि घरापासूनचे अंतर याबाबतचा कोणताही विचार शासनाने केलेला दिसत नाही. समायोजन करताना संपूर्ण जिल्ह्याची एकच सेवाज्येष्ठता यादी तयार केल्याने अनेक ठिकाणी गैरसोयीचे समायोजन होत आहे. तसेच वर्षानुवर्ष वारंवार मागणी करुनही रिक्त पदे भरण्याची परवानगी न मिळाल्याने कार्यरत शिक्षकांवर अतिरिक्त शिक्षक आल्याने मोठा अन्याय होत आहे. ज्या संस्थांनी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्यास नकार दिला त्यांचे पद व्यपगत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. रिक्त पदावर अतिरिक्त शिक्षक पाठवताना पूर्वीपासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या सेवेबाबत कोणताही विचार समायोजनात केलेला दिसून येत नाही.

ऑनलाईन संचमान्यता केल्यामुळे झालेल्या चुका आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. कितीतरी शाळांची पटसंख्येची माहिती चुकीची दिसत असल्याने शिक्षक विद्यार्थी संख्या असूनही अतिरिक्त दिसत आहेत. मागील तीन वर्षांपासून शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे येथे हेलपाटे मारुनही संचमान्यता दुरुस्त झालेल्या नाहीत. मुळातच शासनाने कोणत्याही प्रकारचा मास्टर प्लॅन अथवा पूर्ण तयारी न करता ऑनलाईन संचमान्यता करण्याचा केलेला प्रयत्न पूर्णपणे असफल ठरला आहे. ऑनलाईन संचमान्यता करण्यापूर्वी प्रयोगिक तत्वावर एका जिल्ह्यात ऑनलाईन प्रणाली राबवून नंतर राज्यभर तिचा वापर करायला हवा होता. पण तसे न झाल्याने तीन वर्षे झाली तरी ऑनलाईन संचमान्यता सुरळीतपणे होऊ शकलेली नाही. यावर्षी तर शैक्षणिक वर्ष संपायला एका महिना राहिला आहे, तरी संचमान्यता झालेली नाही. त्यामुळे ज्या शाळांमध्ये रिक्त पदे होती अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षकांना शिवाय परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या झालेल्या या प्रचंड नुकसानीला जबाबदार कोण?

ऑनलाईन संचमान्यता आणि अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन हा तर मोठा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे नक्की समायोजन कसे होते? हे समजायला कोणताही मार्ग नाही. गेल्या दोन वर्षात अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे जे कॅम्प झाले त्यामध्ये झालेला गोंधळ सर्वश्रुत आहेच.

अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाच्या कार्यपद्धतीचा एक अजब नमुना नुकत्याच समायोजन झालेल्या श्रीमती जयश्री ढोरे प्रकरणावरुन दिसून येतो. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान मुंबईच्या चेंबूर येथील शाळेतील सहा. शिक्षिका श्री. ढोरे यांचे ऑनलाईन समायोजन प्रक्रियेनुसार नागपूर येथे समायोजन करण्यात आले. मुंबईतील एक शिक्षिका आपल्या कुटुंबापासून, लहान मुलीपासून १२०० किलोमीटर दूर कशी काय जाऊ शकेल? याचा कोणताही विचार न करता शिक्षण विभागाने समायोजनाची ऑर्डर त्यांच्या हातात दिली. आमदार कपिल पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात त्याबाबत शिक्षण मंत्र्यांना जाब विचारला. तेव्हा कुठे श्रीमती ढोरे यांच्या समायोजनाला स्थगिती मिळाली. वर्तमानपत्रातून आणि सोशल मिडियामधून झालेल्या जोरदार टीकेने शिक्षण विभाग मागे आला. पण बदल मात्र झालेला नाही.

मुंबई जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाची वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करा
राज्यातील इतर जिल्ह्यांपेक्षा मुंबईतील स्थिती थोडी वेगळी आहे. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतरांचे समायोजन करताना मुंबई विभागाची एकच सेवाज्येष्ठता यादी न ठेवता दक्षिण, उत्तर व पश्चिम या तिन्ही विभागांची वेगवेगळी सेवाज्येष्ठता यादी करावी, अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे.

मुंबईत शहर आणि उपनगर जिल्हात शाळांची संख्या जास्त असल्याने शिक्षण विभागाने प्रशासकीय काम सोपे व्हावे यादृष्टीने दक्षिण, उत्तर व पश्चिम असे विभाजन केले आहे. प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र शिक्षण निरीक्षक आणि इतर प्रशासकीय पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. परंतू अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना संपूर्ण मुंबई शहर व उपनगर मिळून अतिरिक्त शिक्षकांची एकच सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे सेवाज्येष्ठतेनुसार समायोजन करत असताना मुंबईतील एका विभागातील शिक्षकाचे दुसऱ्या विभागात समायोजन झालेले आहे. ते गैरसोयीचे आहे.

उदा. पश्चिम विभागातील बोरीवली येथील शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षिकेचे सेवाज्येष्ठता यादीनुसार उत्तर विभागातील मानखुर्द येथील शाळेत समायोजन करण्यात आले आहे. सदर शिक्षिकेला मानखुर्द येथील सकाळी ७च्या शाळेत हजर होण्यासाठी बोरीवली ते दादर, दादर ते कुर्ला आणि नंतर कुर्ला ते मानखुर्द असा तीनवेळा ट्रेन बदलत प्रवास करावा लागतो. पहाटे ५वा घर सोडण्यापूर्वी ४ वाजल्यापासून तयारी करावी लागते. दोन तास प्रवास करुन प्रचंड शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करत शाळेत हजर व्हावे लागते. दुपारी १.३० वाजता शाळा सुटल्यानंतर घरी पोचायला सध्यांकाळचे ४ वाजतात. मुंबईत वारंवार लोकल ट्रेनच्या समस्या निर्माण होत असतात. अशावेळी नेहमीच वेळेत पोचणे शक्य होत नाही. अशा मनस्थितीत काम करणाऱ्या शिक्षिकेला मुलांसमोर जाऊन आपल्या अध्यापन गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार व मनोरंजक ठेवणे कसे काय शक्य होईल?

मुंबईतील शिक्षकांचे समायोजन करताना दक्षिण, उत्तर व पश्चिम या प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार शिक्षकांचे समायोजन केल्यास शिक्षकाला त्याच्याच विभागातील शाळेत हजर होणे सहज शक्य होईल. त्याबाबत शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी डॉ. सुनिल मगर, संचालक, बालभारती, पुणे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी जिल्हानिहाय स्वतंत्र यादी करण्याचे मान्य केले आहे. शिक्षक भारतीने याबाबत पत्रव्यवहारही केलेला आहे.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

कोर्टाने निर्णय दिला, शिक्षणमंत्रीसाहेब तुम्ही कधी निर्णय घेणार?

दिनांक : ०१/०३/२०१८

प्रति,
मा. ना. श्री. विनोद तावडे
शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

महोदय,
मुंबईतील शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतून काढून मुंबै बँकेत नेण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा दि. ३ जून २०१७ चा शासन निर्णय मा. मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल केला आहे. मुंबईतील शिक्षकांचे पगार विनाविलंब मुंबै बँकेला कोणतीही मुदतवाढ न देता तातडीने युनियन बँकेत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षक भारती या शासन मान्यताप्राप्त संघटनेने केलेल्या रिट याचिकेवर मा. हायकोर्टाचा निर्णय स्वयंस्पष्ट असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. 

मार्चची १ तारीख उजाडली तरी शिक्षण विभागाने युनियन बँकेचे मेन पुल अकाऊंट सुरु केलेले नाही. मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांची फेब्रुवारी महिन्याची पगार बिलं जमा होऊ शकलेली नाहीत. जुलै २०१७ पासून एकदाही शिक्षकांना १ तारखेला पगार मिळालेला नाही. शालार्थ प्रणाली बंद पडल्याने मागील दोन महिने पगार २० तारखेच्या नंतरच होत आहेत. अनेक शिक्षक, शिक्षकेतरांना गृहकर्जाचे हफ्ते चुकल्याने आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. 

कृपया मा. हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशांप्रमाणे युनियन बँकेचे पुल अकाऊंट पूर्ववत सुरु करुन बिलं स्विकारण्याबाबत तातडीने शिक्षण निरीक्षक कार्यालय (उत्तर / दक्षिण / पश्चिम) यांना आदेश द्यावेत, ही नम्र विनंती.   


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 
subhashmore2009@gmail.com