वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी हमीपत्र ग्राह्य धरणार

शिक्षक भारतीची मागणी मंजूर

सेवेची १२ वर्ष व २४ वर्ष पूर्ण झाल्यावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी दिली जाते. मुंबईतील शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतरांची  सेवा १२ वर्ष होऊनही वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण न झाल्याचे कारण देऊन लेखाअधिकारी नाकारत होते. शिक्षण विभागातर्फे प्रशिक्षणाचे आयोजन न केल्याने प्रशिक्षण पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळत नाही.

शिक्षक भारतीने ज्या शिक्षकांची सेवा १२ वर्ष पूर्ण झाली आहे. त्यांना भविष्यात प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या हमीपत्रावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली होती. परंतु लेखाधिकारी यांनी हमीपत्रावर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत असमर्थता दर्शविली होती. परंतु मा.आमदार कपिल पाटील यांनी हमीपत्रावर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत पाठपुरावा केला. त्यामुळे २३/१०/२०१७ च्या शासन निर्णयापूर्वी ज्या शिक्षकांची सेवेची १२ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यांना हमीपत्र देऊन वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता नसल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबतची परवानगी लेखाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. यासाठी शिक्षक भारती उत्तर मुंबई विभागाचे अध्यक्ष मछिंद्र खरात यांनी पाठपुरावा केला.

-----------------------

के.पी. बक्षी समिती समोर शिक्षक भारतीचे सादरीकरण 
शिक्षण विभाग माहिती देण्यास असमर्थ

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीसमोर शिक्षक भारतीने आज मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. यावेळी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, कॉलेजातील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्यावर सहाव्या वेतन आयोगात झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केली. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्या वेतनावरील होणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी रक्कम याची कोणतीही ठोस आकडेवारी शिक्षण विभागाला समितीसमोर देता आली नाही. समितीचे अध्यक्ष श्री. के. पी. बक्षी यांनी सोमवार पर्यंत सर्व आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले.

सहाव्या वेतन आयोगात केंद्राप्रमाणे वेतन संरचना मंजूर न केल्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतरांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतन श्रेण्यांमधील त्रुटी शिक्षक भारतीने समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यात वेतन संरचना निश्चित करताना केंद्राने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांना लागू केलेल्या वेतन संरचना जशा आहेत त्याच स्वरुपात लागू कराव्यात अशा आग्रह शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला.

शिक्षक भारतीतर्फे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्रनिकेतन, स्पेशल स्कूल विभाग, कला-क्रीडा-कार्यानुभव या सर्व संवर्गातील पदांना न्याय देऊन वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली.

२३/१०/२०१७ चा जाचक जीआर रद्द होणार?
सेवेशी १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी दिली जात होती. परंतु शासनाने २३/१०/२०१७ रोजी जीआर काढून वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी मिळण्यासाठी शाळासिद्धीमध्ये शाळा ए ग्रेड असणे आणि ९वी, १०वीचा निकाल ८० टक्केंपेक्षा जास्त असणे या अटी समाविष्ट केल्या. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी  मिळण्याचा मार्गबंद झाला आहे. संपूर्ण सेवा काळात शिक्षकांना पदोन्नती मिळत नसल्याने १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना निवडश्रेणी व वेतनश्रेणी मिळत होती. आता ती मिळत नाही. तसेच शासन तर्फे वेळोवेळी प्रशिक्षण आयोजित न झाल्यामुळे हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. प्रशिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर ही संपूर्ण वस्तुस्तिथी शिक्षक भारतीने बक्षी समितीसमोर मांडली. या चर्चेदरम्यान शिक्षण विभागाकडून २३/१०/२०१७च्या शासन निर्णयातील जाचक अटी काढून टाकण्यात येतील असे सांगण्यात आले. शिक्षण विभागाने खरोखरच जर या अटी काढल्या तर हजारो शिक्षकांना शिक्षक भारतीच्या भूमिकेमुळे न्याय मिळेल.

यावेळी शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, उपाध्यक्ष तथा वेतन सुधार समिती अध्यक्ष धनाजी पाटील, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, मुंबई ज्युनिअर कॉलेज युनिटचे अध्यक्ष शरद गिरमकर, कल्पना शेंडे, रवीशंकर स्वामी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

संप यशस्वी

१४ महिन्यांची थकबाकी मिळणार
जुन्या पेन्शनबाबत सरकारची प्रथमच समिती
समन्वय समिती - शिक्षक भारती एकजुटीचा मोठा विजय

सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाशी यशस्वी चर्चा केल्यानंतर संप स्थगित करण्यात आला आहे.

दिनांक ८ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी मा. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेत सातवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. काल चेंबूर, मुंबई येथे बीपीसीएल रिफायनरीत झालेल्या स्फोटानंतर जखमींना शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तातडीने उपचार सुरु करण्यासाठी समन्वय समितीचे पदाधिकारी आणि संपात सहभागी आरोग्य विभागातील कर्मचारी यांनी कामावर रुजू होण्याचा निर्णय घेतला. दुपारनंतर नर्स आणि कर्मचारी यांनी आपापल्या हॉस्पिटलमध्ये जखमींच्या मदतीसाठी काम सुरु केले.

मा. अर्थमंत्र्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर सायंकाळी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा होणार होती. परंतु सकल मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री महोदय व्यस्त असल्याने बैठक होऊ शकली नाही. आज दिनांक ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी समन्वय समितीला मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने चर्चेला बोलावले. मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर समन्वय समितीने संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

७, ८ आणि ९ ऑगस्ट या तिन्ही दिवशी राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत संपात उत्स्फुर्तपणे सहभाग घेतल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अभिनंदन!

संपाचे फलित
● १४ महिन्यांची थकबाकी मिळणार
दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी माननीय मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेतून तोडगा न निघाल्याने समन्वय समितीच्या माध्यमातून शिक्षक भारतीने संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. समन्वय समितीचा संप यशस्वी होऊ नये यासाठी थकबाकी देताना टाळाटाळ करणाऱ्या शासनाने संप सुरु होण्यापूर्वी म्हणजे दिनांक ६ ऑगस्टला १४ महिन्यांची महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. ही थकबाकी म्हणजे २०१७ पर्यंत महागाई भत्त्याची थकबाकी होय.

संपामुळे आज मुख्य सचिवांकडे झालेल्या चर्चेत शासनाने जानेवारी २०१८ पासूनचीही महागाई भत्त्याची थकबाकी दिवाळीत देण्याचे मान्य केले आहे. संपाचं हे यश मोठे आहे.

●  सातवा वेतन आयोग मिळणार
सातवा वेतन आयोग लागू करा ही आपली प्रमुख मागणी आहे. बक्षी समितीचा अहवाल अजून आला नाही आणि शासनाकडे पैसे नाहीत, असे कारण देत शासन वेतन आयोग द्यायला तयार नव्हते. संपाचा इशारा दिल्यानंतर शासनाने केंद्र सरकारच्या सूत्राप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याचे मान्य केले होते. परंतु आज मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर बक्षी समितीचा अहवाल विनाविलंब प्राप्त करुन वेतन निश्चितीचे फक्त सुत्र न वापरता अहवालाप्रमाणे निश्चित झालेले वेतन जानेवारी पेड इन फेब्रुवारी २०१९ पासून देण्याचे मान्य केले.

● जुनी पेन्शन योजना
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजे ही संपाची मागणी आहे. संपाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या चर्चेत अंशदायी पेन्शन योजनेचा पुर्नविचार करण्यासाठी शासन व संघटना प्रतिनिधींचा अभ्यास गट स्थापन करण्याचे मान्य करण्यात आले.

●  कर्मचारी भरती
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती २००४ पासून बंद आहे. अनुकंपा तत्वावरील भरतीसाठी प्रतिक्षा यादी मोठी आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक समन्वय समिती घेणार आहे.

●  मुख्य सचिवांकडे विशेष बैठक
सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित इतर प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत विशेष बैठक घेण्यात येईल.

● संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही
संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतची शिक्षण विभागाची पत्रे व्हॉटस्अपवर काही हितशत्रूंनी जाणिवपूर्वक फिरवली. कारवाईची भिती दाखवली गेली. मेस्मा लावण्याची भाषा झाली. परंतु आज मुख्य सचिवांकडे झालेल्या बैठकीत संपकऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले. 

संघटनेची ताकद म्हणजे आपली ओळख. संपाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपली ओळख करुन देण्यात आपण सर्वजण यशस्वी ठरलो. संपामुळे शासनाने आपल्या ज्या मागण्या मान्य केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी करण्याची भूमिका समन्वय समिती आणि शिक्षक भारती पुढील काळात पार पाडेल. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करेल. शासनाकडून मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात चालढकल झाली किंवा फसगत झाली तर आपल्यापुढे बेमुदत संप करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील. पण अशी वेळ येणार नाही, अशी अपेक्षा.
शिक्षणाच्या हक्कासाठी, शिक्षकांच्या सन्मानासाठी.
लढूया, जिंकूया.
जय शिक्षक भारती.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य
सदस्य, सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समिती

संपाचा दुसरा दिवस. संप सुरुच राहणार.

मा. संस्थाचालक / प्राचार्य / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार,

आज (८ ऑगस्ट) दुपार नंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांनी अनौपचारिकरित्या सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे अध्यक्ष विश्वास काटकर आणि गजानन शेटे यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. या चर्चेमध्ये त्यांनी कोणतेही ठोस आश्वासन न देता संप मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु समन्वय समिती संपावर ठाम असल्यामुळे त्याबाबतीत निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे संप सुरुच राहणार आहे. 

काल अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोबत मोठे लाँग मार्च काढले. आज संपाचा दुसरा दिवस. कालच्यापेक्षा आज राज्यभर संपाची तीव्रता वाढल्याचे चित्र आहे. मोठ्या संख्येने शाळा/कॉलेज आज बंद होते. सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संपात सहभागी सर्वच कर्मचाऱ्यांना सलाम! उद्या शाळा/कॉलेज पूर्णपणे बंद ठेवयाचे आहे. 

मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आवाहन करण्यात येत आहे की, उद्या गुरुवार दि. ९ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, चर्नी रोड येथे मोठ्या संख्येने जमूया. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आपल्याला तिथे मार्गदर्शन करतील. आपल्या निर्धार व्यक्त करण्यासाठी अवश्य या. इतरांनाही सांगा.

लढूया, जिंकूया!

उद्या मराठा क्रांती मोर्च्याचे राज्यव्यापी आंदोलन आहे. आपण सर्व त्यांच्यासोबत संपात आहोत. 

आपला,

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

(शिक्षक भारती ही शासन मान्यताप्रप्त शिक्षक संघटना सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीचा घटक आहे.)  

संपाचा पहिला दिवस. संप सुरूच राहणार. संप मागे नाही.

नमस्कार, 

संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यपक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी 

सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीने ७, ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी पुकारलेल्या संपाला राज्यभरात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. मंत्रालयातील कर्मचारी ते जिल्हापरिषद कर्मचारी या सर्वांनी संपात सहभाग घेतला. मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यपक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संपात उतरल्याने संपाला अभूतपूर्व यश मिळाले. तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन!

काल १४ महिन्यांची थकबाकी देण्याचा जीआर काढून, संप मागे घेतल्याची अफवा पसरवूनही संप यशस्वी होत असल्याचे पाहून आज संप मोडण्यासाठी संपकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची भाषा सरकारने केली. शिक्षण विभागाने संपात सहभागी झालेल्या शाळा/कॉलेजांची, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती मागविली. पगार कपात करण्याची ताकीद दिली. तरीही आपण सर्वजण निर्भयपणे संपात सहभागी होण्याचा जो निर्धार दाखवला त्याला सलाम!

राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून शिक्षक भारतीच्या पदाधिकारी, सदस्यांनी संपात सहभाग घेतल्याचे शेकडो फोटो मला व्हाट्सअपवर पाठवले. चौकात, गावात, तालुक्यात, जिल्ह्यात केलेल्या आंदोलनाचे फोटोही मिळाले. मुंबईत तर परेलच्या कामगार मैदानात दुपार नंतर शेकडो शिक्षक, शिक्षकेतर जमा झाले.  हुतात्मा बाबू गेनूंच्या पुतळ्याला अभिवादन करुन शेकडो संपकरी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. संपात महिलांची संख्या मोठी होती.

काल रात्री उशिरा संप सुरु ठेवण्याचा निर्णय झाल्याने विद्यार्थांपर्यंत शाळा/कॉलेज बंद असल्याचा निरोप पोहचू शकला नाही. त्यामुळे आज सकाळी काही शाळा/कॉलेजांमध्ये विद्यार्थी आल्याने शाळा/कॉलेज सुरु होते. आज संपात सहभागी असणाऱ्या शिक्षक भारती पदाधिकारी सदस्यांनी शाळा/कॉलेजमध्ये जाऊन सर्वांना संपात सहभागी होण्याची विनंती केली. त्या शाळा/कॉलेजमध्ये विद्यार्थी आणि पालकांना ८ आणि ९ ऑगस्ट रोजी शाळा/कॉलेज बंद राहणार असल्याची सूचना देण्यात आली. आज सहभागी न झालेले सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर उद्यापासून मोठ्या संख्येने संपात सहभागी होणार आहेत.

बंधू, भगिनींनो, आपल्या संपामुळे शासनावरील दबाव वाढला आहे. संप मोडण्यासाठी उद्या आणखी काही अफवा पसरवल्या जाऊ शकतात. कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका. संप सुरूच आहे. तो तीन दिवस चालणार आहे. संपाबाबत झालेला निर्णय अधिकृतरित्या आपल्यापर्यंत आम्ही पोचवू.  

मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, चर्नी रोड येथे दुपारी ३ वाजता जमूया. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. मोठ्या संख्येने हजर राहून आपला निर्धार दाखवूया. 

लढूया, जिंकूया!

आपला, 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र 

उद्यापासून कडकडीत बंद

प्रति,
मा. संस्थाचालक / प्राचार्य / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी

सप्रेम नमस्कार,
सातवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना या व इतर मागण्यांसाठी सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीने ७, ८ व ९ ऑगस्ट रोजी संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुंबई येथे समन्वय समितीच्या राज्यातील सर्व घटक संघटनांच्या पदाधिकारी प्रतिनिधींच्या बैठकीत संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

शिक्षक भारती समन्वय समितीचा घटक असून संपात सहभागी होणार आहे. संपाची अधिकृत नोटीस समन्वय समितीने शासनास यापूर्वीच दिली आहे. 

राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी उद्यापासून तीन दिवस संपावर जाणार आहेत. या संपात सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. दिनांक ७, ८ व ९ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या  संपातील सहभागासाठी आपण सर्वजण कटीबद्ध आहोत. सातवा वेतन आयोग मिळवण्यासाठी, राज्य शासनाच्या अशैक्षणिक धोरणाला विरोध करण्यासाठी आणि शिक्षण विभागाकडून होणारा त्रास वाचवण्यासाठी आपल्या सर्वांना संपात सहभागी व्हायचे आहे. 

उद्यापासून सर्व प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी कुणीही शाळेत/कॉलेजमध्ये जाऊ नये. आपल्या शाळेच्या/कॉलेजच्या पालकांना मुलांना शाळेत न पाठवण्याचे आवाहन करावे. 

उद्या ७ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ३ वाजता सर्व संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी शिक्षक भारती कार्यालय, कामगार मैदान, परळ, मुंबई येथे जमावे, ही विनंती.
धन्यवाद!

आपले स्नेहांकित,
अशोक बेलसरे, अध्यक्ष
सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष

मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत काय घडलं?

सातवा वेतन आयोग आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात ७, ८ व ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी संप करण्याची नोटीस समन्वय समितीने दिली होती. सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीची दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वर्षा निवास स्थानी बैठक झाली. शिक्षक भारतीच्या वतीने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांची बाजू मांडण्यासाठी तुम्हा सर्वांच्या वतीने मी सदर बैठकीला उपस्थित होतो. शिक्षक भारती ही शासन मान्यताप्रप्त शिक्षक संघटना असून समन्वय समितीची घटक आहे. आपले अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी या चर्चेसाठी माझी नियुक्ती केली होती. 

मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

१. सातवा वेतन आयोग
समन्वय समितीच्या वतीने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. अर्थसंकल्पात १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ४००० कोटीच देता येतील असे आम्हाला सांगण्यात आले. सांगितले. महागाई भत्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्यासाठी सुमारे १६०० कोटींची आवश्यकता आहे. शासनाने देऊ केलेल्या ४००० कोटींपैकी थकबाकी पोटी १६०० कोटी दिल्यानंतर केवळ २४०० कोटींमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे अशक्य आहे. त्यामुळे समन्वय समितीने वेतन आयोगासाठीची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत केली. राज्याचे मुख्य सचिव व वित्त सचिव यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर अंतिमतः केवळ ४८०० कोटीच देता येतील अशी भूमिका शासनातर्फे घेण्यात आली. शासनाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले आहे. परंतु सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीने सदर प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. गणेशोत्सवापूर्वी महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी आणि दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असं समितीच्या वतीने आम्ही एकमुखाने मा. मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. सोमवार दि. ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्यातील समन्वय समितीच्या पदाधिकार्यांची बैठक होणार असून त्यामध्ये संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

२. जुनी पेन्शन योजना
मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी आम्ही केली. परंतु मा. मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सद्य परिस्थितीत शक्य नसल्याचे सांगितले. नवीन अंशदायी परिभाषित योजनेतील त्रुटींबाबत काही सूचना असल्यास देण्यात याव्यात असे आवाहन केले. त्यावेळी समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत शासनाने पेन्शन कमिटी स्थापन करुन निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. शासनातर्फे नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी दूर करुन जुन्या पेन्शन योजनेतील कोणते मुद्दे घेता येतील याबाबत विचार करण्यासाठी पेन्शन कमिटी नेमण्याचे सरकारने प्रथमच मान्य केले. या चर्चेची ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर प्रथमच चर्चेचा दरवाजा उघडला गेला आहे. 

३. शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकी दरम्यान शिक्षण विभागाच्या विविध मागण्यांबाबत बोलताना शिक्षण विभाग शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या मागण्यांबाबत गंभीर नसल्याचे मी निवेदन केले. शिक्षक-शिक्षकेतरांचे अनेक प्रश्न शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित असून सातत्याने पाठपुरावा करुनही सोडवले जात नाहीत. शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता वाढीसाठी शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांचे प्रश्न तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे. सदोष संच मान्यता, जुनी पेन्श्न योजना, मूल्यांकनात पात्र शाळा / महाविद्यालयांना आणि नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान, २ मे २०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या सुरु असलेल्या अन्यायकारक चौकशा, शिक्षकेतर कर्मचारी आकृती बंध, रात्रशाळा, कॅशलेस योजना, शिक्षक-शिक्षकेतर भर्ती, वेतनेतर अनुदान, अनुकंपा नियुक्ती, अशैक्षणिक कामे इ. शैक्षणिक प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे शिक्षक भारती आणि समन्वय समितीची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आदेश मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

४. पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे 
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतच्या प्रश्नावर शासनाकडून स्पष्ट प्रस्ताव अद्यापी आलेला नाही. यापूर्वी फक्त आश्वासन मिळाले आहे, हे समितीने निदर्शनास आणून दिले. 

मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि वित्त सचिव यांच्यासोबत सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. याबाबत पुढची रणनिती ठरवण्यासाठी आणि संपाबाबत उचित निर्णय घेण्यासाठी समन्वय समितीतील सर्व घटक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवार दि. ६ ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. त्यात संपाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी आरपारची लढाई अजून करावी लागणार आहे. सातवा वेतन आयोग आपल्याला हवा आहेच परंतु पेन्शनचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. विनाअनुदानित शाळा/कॉलेजांच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. गेले १५ वर्षे ते उपाशी आहेत. रात्रशाळा वाऱ्यावर आहेत. अतिरिक्त शिक्षक त्रस्त आहेत. या सर्वांसाठी आपल्याला लढायचं आहे. समन्वय समितीची मदत आपण त्यासाठी मागणार आहोत. 
लढूया, जिंकूया.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com

सातवा वेतन आयोग कधी?

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून राज्यात सातवा वेतन आयोगाचे लाभ देण्याची आवश्यकता आहे. शासनाकडून याबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने शिक्षक भारतीने आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.  

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली आहे. तसेच सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतनश्रेण्यांमध्ये झालेल्या त्रुटींचे निवारण करण्याची जबाबदारीही बक्षी कमिटीकडे दिलेली आहे. सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने केंद्राच्या धर्तीवर वेतन श्रेणी निश्चित करताना राज्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्यावर मोठा अन्याय केला आहे. त्यावेळी इतर शिक्षक संघटनांनी हकीम कमिटीच्या शिफारशींवर मंजूरीची सही केल्याने त्या त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. शिक्षक भारतीने सर्वप्रथम या त्रुटींवर आक्षेप घेतला आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचे आर्थिक नुकसान किती झाले ते शिक्षक भारतीने सर्वप्रथम दाखवून दिले. 

राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ कडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणा व वेतन त्रुटी विषयक मागण्या नोंदविण्यासाठी दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले होते. या पोर्टलवर १५ मार्च २०१८ अखेर शिक्षक भारती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या शासन मान्यताप्रप्त संघटनेमार्फत विहीत नमुन्यात सुचना, हरकती व मागण्या नोंदविल्या आहेत. शिक्षक भारतीच्या ज्युनिअर कॉलेज विभाग, तंत्रनिकेतन विभाग, स्पेशल स्कूल विभाग, प्राथमिक विभाग आणि माध्यमिक विभाग समित्यांनी अभ्यासपूर्ण मागण्या नोंदवल्या. 

या मागण्यांच्या अनुषंगाने १३ एप्रिल २०१८ पासून विभागनिहाय सुनावण्यांचे आयोजन करण्यात आले. समितीकडे प्रप्त झालेल्या मागण्यातील अनेक प्रशासकीय विभागांच्या सुनावणीच्या बैठका व कामकाज पूर्ण झाले. परंतु शिक्षण विभागाकडून संघटनांच्या सुचना व मागण्यांबाबत अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे शिक्षक भारती संघटनेला वेळ देऊनही बैठका होऊ शकलेल्या नाहीत. मा. वित्तमंत्र्यांनी वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सुरु असलेल्या कार्यावाहीची माहिती नागपूर अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी नियम १०१ अन्वये विचारलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली आहे. बक्षी कमिटीचे कामकाज कासव गतीने सुरु आहे. अनेक प्रशासकीय विभागांच्या बैठका प्रलंबित आहेत. असेच सुरु राहिले तर सातवा वेतन आयोग लांबणीवर जाणार आहे. 

शिक्षण विभागाकडून संघटनेच्या मागण्या व सूचना बाबतचा अहवाल लवकरात लवकर बक्षी समितीकडे देण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीने मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे. शिक्षण विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बक्षी समितीकडील बैठका होऊन कामकाज लवकर पूर्ण होऊ शकेल. तरच राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन आयोग लागू करता येईल.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्यासोबत शिक्षक भारतीने ऑगस्ट महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत होणारी टाळाटाळ थांबवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासनाकडून याबाबत सकारात्मक चर्चा न झाल्यास पुढील आंदोलनासाठी तयार राहुया. लढुया, जिंकूया.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com


सातव्या वेतन आयोगाबद्दल नुकत्याच नागपूर येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना आणि वित्तमंत्र्यांनी दिलेली उत्तर -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने बक्षी समितीला दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्र्यांना दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने वित्तमंत्र्यांना दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)