नव्या शिक्षणमंत्र्यांना पुढचे सात प्रश्न

महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर प्रथमच राज्याच्या कॅबिनेट दर्जाच्या पहिल्या शिक्षणमंत्री होण्याचा बहुमान मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांना मिळाला आहे. बऱ्याच वर्षानंतर उच्च विद्या विभूषित शिक्षणमंत्री महाराष्ट्राला मिळालाआहे. मागील पाच वर्षात केवळ देशातीलच नव्हे तर राज्यातील महत्वाच्या शासकीय संस्थांवर जे हल्ले झाले आहेत. त्यातून या शासकीय यंत्रणांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. न्याय संस्था, आरबीआय, ईडी, सीबीआय आणि बँका या शासकीय यंत्रणांप्रमाणेच शिक्षण व्यवस्थेवरही हल्ले झाले आहेत. अनुदानित शिक्षण व शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बदनाम करण्याचं, धमकावण्याचं काम तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे अनुदानित शाळांत, संस्थांमध्ये सकस, दर्जेदार व भविष्यातील स्पर्धांसाठी मुलांना तयार करण्याचे शिक्षण मिळत नाही, असा गैरसमज निर्माण झाला आहे. शासन, पालक व शिक्षकांमध्ये विसंवाद निर्माण झाला आहे. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना हा संवाद पुन्हा प्रस्थापित करून अनुदानित शिक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

महाराष्ट्राला मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे यांच्या सारखे संयत आणि विकासाभिमुख नेतृत्व लाभले आहे. शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्त नव्हे तर चिंतामुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आज राज्यात शेतकरी आणि शिक्षक यांची अवस्था वेगळी नाही. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्या मदतीने शिक्षणवर होणाऱ्या खर्चाचा टक्का वाढवावा लागेल. शिक्षण, शिक्षक व शैक्षणिक संस्थांचे ज्वलंत प्रश्न समजावून घ्यावे लागतील.

नविन शैक्षणिक धोरण
केंद्र सरकारने नविन शैक्षणिक धोरण २०१९ जाहीर केले आहे. शिक्षण हा सामायिक सूचीतील विषय असल्याने नविन शैक्षणिक धोरण राबविण्याची केंद्राप्रमाणे राज्यावरही मोठी जबाबदारी आहे. मागील सरकारने याबाबत कोणतीही चर्चा होऊ दिलेली नाही. अनेक सेवाभावी संस्था व शिक्षण तज्ज्ञांनी आपापल्या स्तरावर याबाबत चर्चासत्र घेतली आहेत. शिक्षण विभागाच्या प्रमुख म्हणून शिक्षण मंत्र्यांनी राज्यातील सेवाभावी संस्था, शिक्षण तज्ज्ञ, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना एकाच व्यासपीठावर आणून व्यापक चर्चा केल्यास राज्याला स्वतःचे नवीन शैक्षणिक धोरण आखताना व राबवताना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये पूर्व प्राथमिक विभाग, प्राथमिक विभागास नविन आकृतीबंधाची शिफारस केली आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून दि.१ मार्च २०१९च्या शासन निर्णया नुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक सनियंत्रण करणे आवश्यक आहे.

१. १०० टक्केअनुदान
१५ ते २०वर्षे अनुदानासाठी खस्ताखाल्यावर मागील शासनाने १००टक्के अनुदानास पात्र असणाऱ्या शाळा व वाढीव तुकडयांची केवळ २०टक्के अनुदानावर बोळवण केली आहे. पुढचा टप्पा जाहिर झाला आहे, पण निधीची व्यवस्था नाही. अनेक शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालयं पात्र असूनही अनुदानाची वाट पाहत आहेत. मराठी आणि मराठीतील शिक्षण टिकवायचे असेल तर यासर्व पात्र शाळा, महाविद्यालयांना१०० टक्के अनुदान दयावे लागणार आहे.

२. जुनी पेन्शन योजना
१ नोव्हेंबर २००५पूर्वी नियुक्त राज्यसरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन लागू केली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या शासनानेही १ नोव्हेंबर २००५नंतर नियुक्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच समन्यायाने राज्यातील शिक्षक/शिक्षकेतरांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागेल. राज्यसरकारी कर्मचारी व शिक्षक/शिक्षकेतर यात भेदभाव करता येणार नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मा. श्री. अजितदादा पवार यांनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कोणत्याही अभ्यासगटाची आवश्यकता नाही असे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी वित्त विभागाकडे शिक्षक/शिक्षकेतरांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत पाठपुरावा केल्यास न्याय मिळू शकेल.

३. संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षक
२८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णयाने संचमान्यतेचे निकष बदलून शाळेतील विषय शिक्षक, कला, क्रीडा व संगीत शिक्षक हद्दपार केले आहेत. आरटीईच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून सदोष संचमान्यता केली आहे. मराठी, हिंदी व इंग्रजी यातिन्ही भाषांना मिळून एक शिक्षक. विज्ञान व गणित दोन विषयांना एक शिक्षक. समाजशास्त्रला एक शिक्षक (इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र), प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक न देता एका वर्गाला एक शिक्षक दिला आहे. तसेच शिक्षक मंजूर करताना डोंगरी, ग्रामीण व शहरी भागांचा विचार केलेला नाही. एका वर्गाला एक शिक्षक दिल्याने एखादा शिक्षक आजारी पडला अथवा गैरहजर राहिला तर त्याच्या बदली शिक्षक नसल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ऑनलाईन संचमान्यतेतील २०१४-१५पासून आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. विषयाचे शिक्षक कमी केल्याने दिवसेंदिवस अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढत आहेत. मुंबईत अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये महिलांची संख्यामोठी आहे. समायोजनाच्या नावाखाली या महिलांना कुटुंबापासून दूर पाठवणे गैरसोयीचे होतआहे. या सर्वप्रश्नांवर तोडगा काढायचा असेल तर २८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णय रद्द करुन आरटीई कायदा व महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ नुसार पूर्वीप्रमाणे वर्गाला १.५ / १.३ शिक्षक द्यावेत. कला,क्रीडा व संगीत या विषयांना वेगळे विषय शिक्षक उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये ११ (१०+१) शिक्षकांचा किमान संच मंजूर करता येईल.

४. रात्रशाळा वाचवण्यासाठी
रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात गरीब, दलित, मागासवर्गीय, वंचित आणि दिवसा काम करुन शिकणाऱ्या मुलांची संख्या मोठी आहे. दिवसा शाळेत काम करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांची रात्रशाळेत कमी वेळात अधिक चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. दि.१७ मे २०१७च्या शासन निर्णयाने दुबार शिक्षकांच्या सेवासमाप्त केल्याने रात्रशाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मा. हायकोर्टात १७मे २०१७ शासन निर्णयाला स्थगिती मागणारी याचिका फेटाळली. भाजप सरकारने त्याचा उपयोग करत रात्रशाळा मधून होणारी दलित, वंचितांचे शिक्षण मोडून काढलेआहे. मागील दोन वर्षांपासून रात्रशाळेतील विद्यार्थी संख्या तसेच निकालाची टक्केवारीही घसरल्याचे दिसून येते. तरी कृपया दि. १७ मे २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करुन रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपाया योजनांची अंमलबजावणी करावी लागेल.

ओपन स्कूलच्या शासन निर्णयाने आठवीपर्यंतच्या बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचा भंग होत आहे. ८ वी पर्यंतचे शिक्षण बालकाने शाळेत जाऊनच घ्यावयाचे आहे. कृपया ओपन स्कूलचा शासन निर्णय रद्द करावा लागेल.

५. सावित्री - फातिमा शिक्षक कुटुंब कॅशलेस स्वास्थ्य योजना
आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना तयार केली आहे. पोलीस खात्यात सुरु असलेल्या कॅशलेस योजनेप्रमाणे राज्यातील शिक्षक,शिक्षकेतरांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना असावी म्हणून शिक्षकभारती २०१३ पासून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. कॅशलेसयोजनेसाठी सभागृहात शिक्षक प्रतिनिधींनी अनेकवेळा प्रश्न मांडला, मागणी केली. पण आश्वासनांशिवाय काहीही पदरी पडलेले नाही.

राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतरांना वैद्यकीय बिलाची प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवण्यासाठी शिक्षण विभाग, सरकारी हॉस्पिटल आणि नंतर मंत्रालयापर्यंत अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. एका हार्ट अटॅकचे बील मिळेपर्यंत दुसरा अटॅक येतो की काय अशी स्थिती निर्माण होते.वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे बिल मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी अनेकदा मंत्रालयापर्यंत जावे लागले आहे. यासर्व त्रासातून शिक्षक, शिक्षकेतरांना मुक्त करण्यासाठी शिक्षक भारतीने तयार केलेल्या कॅशलेस योजनेला तातडीने मान्यता द्यायला हवी.

६. शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यता व भरती
सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद आहे. नवीन आकृतीबंध जाहीर होऊनही अद्यापी अंमलबजावणी केलेली नाही. हजारो शाळांमध्ये लिपीक, शिपाई आणि इतर शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या जागा रिक्त असून त्याचा शाळांचा दर्जा व गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. शासनाने भरतीला मंजुरी दिलेली नसली तरी एकाकी पद असणाऱ्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी पदरमोडकरुन कर्मचारी नेमला आहे. तुटपुंज्या पगारावर कामकरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मान्यतेची प्रतिक्षा आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने ग्रंथालय, प्रयोगशाळा आणि शालेय प्रशासन कामकाज कोलमडले आहे. शिपाई नसेल तर शाळा स्वच्छ ठेवायची कशी? असे अनेक प्रश्न आहेत. यासाठी शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक आहे.

७. अभ्यासक्रमाचे संघीकरण थांबवणे
मागच्या सरकारकडून संघ विचाराने अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, अध्यापन शैलीप्रेरित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. सर्वतज्ज्ञांची सल्लागार मंडळे बरखास्त करण्यात आली. ऑनलाईन नावे मागवून नामधारी माणसे नेमण्यात आली. बालभारतीचे महत्त्व कमी करण्यात आले. सर्व अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीकडे सोपवण्यात आले. वर्णाश्रम संस्कृतीचे उदात्तीकरण, विज्ञान आणि गणितात सुद्धा ढवळाढवळ, इतिहास बदल, मराठी व अन्य भाषा विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्येही बदल असा कार्यक्रम राबवण्यात आला. शिक्षण विभागातील प्रत्येक टप्प्यावर संघाच्या कार्यकर्त्यांचा वाढलेला हस्तक्षेप थांबवावा लागेल.

शिक्षण व्यवस्थेत सर्वसामान्यांसाठी व्यवसायाधारित शिक्षण आणि अभिजन वर्गासाठी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण असे दोन स्तर तयार करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. अनेक शाळांमध्ये गुरूकुल व्यवस्था राबवण्यात येत आहे. राज्य आराखडा व अभ्यासक्रमाशी विसंगत समांतर व्यवस्था आहे. या सर्व गोष्टींचा बारकाईने आढावा घेऊन महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाणारी शिक्षणव्यवस्थेची पुर्नरचना करून नव्याने घडी बसवावी लागेल.

आघाडी सरकारमध्ये मा.वर्षाताईंनी महिला व बालविकास मंत्रालयाची जबाबदारी सक्षमपणे पेलून त्यांच्या कारभाराची चुणूक यापूर्वीच दाखवली आहे. राज्यातील दीड लाख रिक्त पदांवर भरती करणे, मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांना कायम करून त्यांचे वेतन पूर्ववत सुरू करणे, टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे, बंद पडणाऱ्या अनुदानित संस्थांना नव संजीवनी देणे अशा शिक्षण व शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांवर आमदार कपिल पाटील सभागृहात तर शिक्षक भारती रस्त्यावर लढत आहे. स्वतः शिक्षण क्षेत्रातील असलेल्या शिक्षणमंत्री राज्यातील शिक्षण व्यवस्था वाचविण्यासाठी, गुणवत्ता व दर्जा वाढ करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील, अशी आशा आहे.   तुटलेला संवाद पुनर्स्थापित केला तर संवादातून मार्ग निघू शकेल. 

- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती  

मुंबई महानगरपालिकेतील 532 शिक्षकांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

शिक्षक भारती मुंबई मनपा युनिट आणि आमदार कपिल पाटील यांनी मुंबई मनपा आयुक्तांसोबत झालेल्या बैठकीत महानगर पालिकेतील रिक्त जागांवर भरती तातडीने सुरु करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मनपा आयुक्तांनी राज्य शासनाला रिक्त जागांची माहिती सादर केली. शिक्षण विभागाने मुंबई मनपातील रिक्त जागांवर पवित्र पोर्टल मार्फत भरती करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यास परवानगी दिली. त्यांनतर राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी मुंबई मनपातील रिक्त जागांवर पवित्र पोर्टल मार्फत भरती सुरु केली. त्याअंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 659 पदांसाठी जाहिरात पोर्टलला दिली. त्यानुसार 9 ऑगस्ट 2019 रोजी 483 उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली. त्यांना शिफारस पत्र देण्यात आले. या प्रक्रियेनुसार 13 ऑगस्ट 2019 ते 26 ऑगस्ट 2019 दरम्यान उमेदवारांनी कागदपत्र पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण केली.

252 उमेदवारांना त्यांचे 10 वी आणि काहिंचे 12 वी शिक्षण मराठी माध्यमातून असल्या कारणाने त्यांना नियुक्ती पासुन वंचित ठेवण्यात आले. या संपूर्ण अभियोग्यताधारक व कागदपत्र पडताळणी यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या अन्यायग्रस्त उमेदवारांनी आमदार कपिल पाटील यांचे कार्यालय गाठले व झालेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली या गोष्टीची आमदार कपिल पाटील यांनी गांभिर्याने दखल घेऊन हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा लावून धरला त्यांच्या अथक प्रयत्नाअंतर्गत दि. 7 जानेवारी 2020 रोजी कपिल पाटील यांनी स्वतः महापालिका आयुक्त प्रविण परदेशी यांची भेट घेऊन मुद्दा मांडला त्यानुसार आयुक्तांनी या गोष्टीची तातडीने दखल घेत कपिल पाटील यांच्या समोरच नियुक्ती बाबतचे दस्ताऐवज बोलवून लगेच त्यावर निर्णय घेतला आणि महापालिकेची अट शिखिल करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवली. 280 उमेदवारांच्या नियुक्तीमध्ये असणाऱ्या तांत्रिक अडचनींना दूर करून त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश मा. आयुक्तांनी लगेच दिले. त्यामुळे आता 280 उमेदवारांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. शिक्षणाचे माध्यम मराठी असल्याने उर्वरित 252 उमेदवारांची इंग्रजी ज्ञानाची चाचणी घेऊन त्यांना नियुक्ती देण्याचे आयुक्तांनी मान्य केले आहे. 

या 252 उमेदवारांना इंग्रजी चाचणीच्या पूर्व तयारी साठी शिक्षक भारती कार्यालयात आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली विनामूल्य प्रशिक्षण शिबिर आज पासून सुरु करण्यात आले आहे. शैलेंद्र एज्युकेशन सोसायटीचे इंग्रजी शिक्षक आणि ब्रिटिश कॉन्सिलचे तज्ज्ञ् मार्गदर्शक श्री. धर्मराज पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. सोमवार दि. 13 जानेवारी ते शुक्रवार दि. 17 जानेवारी 2020 या कालावधीत प्राथमिक व माध्यमिक विभागातील उमेदवारांना ब्रिटिश कॉन्सिलच्या तज्ज्ञ् मार्गदर्शकांद्वारे इंग्रजीचे मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. श्रवण, वाचन, संभाषण आणि  मूलभूत भाषिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन या 252 उमेदवारांना इंग्रजीच्या प्रभावी अध्यापनासाठी मदत करण्याचे काम शिक्षक भारती करत आहे. ज्या उमेदवारांना अद्यापी प्रशिक्षण वर्गाची माहिती मिळालेली नाही त्यांनी सोमवार पासून सुरु होणाऱ्या प्रशिक्षण वर्गास उपस्थित रहावे, असे आवाहन आमदार कपिल पाटील यांनी आज केले. 

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती यांच्या प्रयत्नामुळेच 280 उमेदवारांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. तर उर्वरीत 252 उमेदवारांना इंग्रजी चाचणी नंतर नोकरीत सामावून घेतले जाणार आहे. 

टीईटी उत्तीर्ण एकूण या 532 उमेदवारांना आमदार कपिल पाटील यांच्या प्रयत्नामुळे मुंबई महानगरपालिकेत नियुक्ती मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई मनपातील रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी हे ब्रीद वाक्य घेऊन काम करणारी शिक्षक भारती नेहमीच शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभी राहते. 

- सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

दीड लाख रिक्त जागांवर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना सामावून घ्या

13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या आणि 31 मार्च 2019 पूर्वी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनुत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि खासगी शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सुमारे आठ हजार शिक्षकांच्या सेवा धोक्यात आल्या आहेत. हा निर्णय केवळ आठ हजार शिक्षकांचा नव्हे तर आठ हजार कुटुंबांच्या मुळावर घाव घालणारा आहे. यापैकी बहुतांश शिक्षकांनी सहायक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षण सेवक) कालावधी पूर्ण केला असून ते कायम शिक्षक म्हणून पगार घेत आहेत. टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचे चित्र निर्माण करून या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश देणे दुर्दैवी आहे. 

राज्य शासनाने आजपर्यंत घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना नोकरी मिळाली पाहिजे हा मुद्दा योग्य आहे. टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांवर कोणताही अन्याय होऊ देता कामा नये. आज राज्यात सुमारे दीड लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.  राज्यात अधिनियम 2009 ची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2010 पासून करून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. आरटीई नुसार प्रत्येक विषयाला शिक्षक देणे बंधनकारक आहे. पण मागील शासनातील शिक्षण विभागाने आरटीईतील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावत शिक्षक संख्या कमी करण्याचे काम सुरू केले. 28 ऑगस्ट 2015 च्या शासन निर्णयाने राज्यातील प्रचलित संचमान्यतेवर घाव घातला. 

सर्व भाषांना मिळून एक शिक्षक (मराठी, हिंदी, इंग्रजी), विज्ञान व गणिताला एक शिक्षक आणि समाजशास्त्राला (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र) एक शिक्षक अशी व्यवस्था निर्माण केली.  त्यामुळे मुंबईसह राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढली आहे. 7 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयाने शाळेतील कला-क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय तातडीने रद्द करून महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील तरतुदींचे पालन केल्यास सुमारे दीड लाख रिक्त पदांवर सर्व टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना सामावून घेतले जाऊ शकते. प्रश्न केवळ शिक्षकांच्या नोकरीचा नाही तर विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळण्याचा आहे. त्यासाठी शासनाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 

टीईटी अनुत्तीर्ण असल्याचे कारण देऊन आठ हजार शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करताना शासनाने तांत्रिक बाबींचा विचार केलेला दिसत नाही. फेब्रुवारी 2012 नंतर शिक्षक भरतीला बंदी करण्यात आली होती. परंतु ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढत होती अशा शाळांत विद्यार्थ्यांना विषयाला शिक्षक मिळावा म्हणून अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. परंतू त्यांना शिक्षण विभागाची मान्यता मात्र नव्हती.  जून 2013 मध्ये माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या सुमोटो निर्णयानंतर शिक्षकांच्या भरतीला शिक्षण विभागाने मान्यता देणे सुरू झाले. या मान्यता देताना जे शिक्षक 2013 पूर्वी कार्यरत होते अशा शिक्षकांना सरसकट सप्टेंबर 2013पासून नियुक्ती देण्यात आली. अशा पूर्वीपासून कार्यरत शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक करणे चुकीचे आहे. 

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील अनुसूची ब मध्ये शिक्षकांच्या नेमणुकीबाबत शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता दिलेली आहे. या अनुसूची ब मध्ये शिक्षण विभागाने दिनांक 7 फेब्रुवारी 2019 मध्ये बदल केला. हा बदल करताना 13 फेब्रुवारी 2013 चा शासन निर्णय अधिक्रमित केला आहे. त्यामुळे 13 फेब्रुवारी 2013 ते 6 फेब्रुवारी 2019 या काळात नियुक्त शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण नाही म्हणून कामावरून काढता येणार नाही. 

नव्या सरकारने कायम सेवेत असलेल्या, पगार सुरु असलेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याऐवजी सुमारे दीड लाख रिक्त जागांवर तातडीने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बांधवांना सामावून घ्यावे. पात्र शिक्षकांना नोकरी मिळेलच पण त्याचबरोबर जिल्हा परिषद, महानगर पालिका आणि खाजगी अनुदानित शाळेतील विध्यार्थ्यांना शिक्षकही मिळतील. 

28 ऑगस्ट 2015 आणि 7 ऑक्टोबर 2015 शिक्षकांना शाळेबाहेर घालवणाऱ्या या शासन निर्णयांविरोधात आमदार कपिल पाटील यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. मागील सरकारने अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करूनही याकडे कानाडोळा केला. आता नव्याने आलेल्या सरकारकडे कपिल पाटील हे दोन्ही जीआर रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करतील. दीड लाख रिक्त जागांवर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.  

- सुभाष किसन मोरे 
subhashmore2009@gmail.com 
(लेखक शिक्षक भारती या शासन मान्यताप्राप्त शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष आहेत.)

पूर्व प्रसिद्धी - दै. सामना (रविवार दि. 5जानेवारी 2020)
'टीईटी'चा वेध
https://www.saamana.com/tet-exam-article-teacher-subhash-more/

शिक्षक भारती राबवणार कुटुंब स्वास्थ्य योजना

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना
Cashless Reimbursement Scheme for Teaching & Non Teaching Staff  in aided Schools & Junior Colleges

मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू-भगिनींनो,
राज्यातील पोलिसांसाठी सुरू असलेल्या योजनेप्रमाणे शिक्षक शिक्षकेतरांसाठी कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना सुरु करावी अशी मागणी शिक्षक भारती 2013 पासून करत आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना सादर केली होती. परंतु सरकार बदलले आणि योजना थांबली. नव्याने आलेल्या सरकारमधील तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडेही शिक्षक भारतीनेही कॅशलेस योजना सादर केली. परंतु अनके वेळा घोषणा होऊनही 5 वर्षात योजना सुरु झालेली नाही.

आजची परिस्थिती काय आहे?
शिक्षक शिक्षकेतरांना वैद्यकीय बिलांच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवण्यासाठी शासकीय रुग्णालय, शिक्षण विभाग ते मंत्रालयापर्यंत खेपा घालाव्या लागतात. स्वतः अथवा घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली किंवा अपघात झाला तर स्वखर्चाने उपचार घ्यावे लागतात. हॉस्पिटलचा खर्च मोठा असेल तर वेळप्रसंगी कर्ज घ्यावे लागते. उसनवारी करावी लागते. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर हॉस्पिटलमधून सर्व कागदपत्रे जमा करुन वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी श्रम आणि पैसा खर्च होतो. वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करून शासकीय रुग्णालयात जमा झाल्यावर प्रस्तावाची छाननी केली जाते. प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी स्वतः जावे लागते. तीन ते चार वेळा खेपा घातल्यावर सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर प्रस्ताव मंजूर होतो. वैद्यकीय उपचारासाठी खर्च झालेली शंभर टक्के रक्कम मिळेलच असे नाही. शासकीय रुग्णालयात झालेल्या खर्चाच्या रकमेत कपात केली जाते. जेवढी कपात होते तेवढे आपले आर्थिक नुकसान होते. शासकीय रुग्णालयात मंजूर झालेला प्रस्ताव नंतर शिक्षण विभागाकडे सादर केला जातो. शिक्षण विभागाने मंजूर केल्यानंतर वेतन अधीक्षकांकडे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे बिल सादर करावे लागते. वेतन विभाग उपलब्ध निधीनुसार बिल मंजूर करते. आणि मग एवढा सर्व प्रवास करुन आपली रक्कम पुन्हा आपल्या खात्यात येते. या सर्व प्रक्रियेसाठी कधी कधी एक वर्ष लागते. वैद्यकीय बिल तीन लाखांपेक्षा जास्त असेल तर त्या बिलाचा प्रस्ताव मंत्रालयापर्यंत जातो. मंत्रालयात बिल गेल्यानंतर किती वर्ष लागतील सांगता येत नाही. यामध्ये पैसा, वेळ, श्रम खर्च होतात. मनस्ताप होतो. सुट्टया जातात. या सर्व त्रासाला कंटाळून शिक्षक, शिक्षकेतर बहुतांश वेळा वैद्यकीय बिल सादर करत नाहीत. तर अनेक शिक्षक शिक्षकेतरांनी मेडिक्लेम पॉलिसी काढलेली आहे. या मेडिक्लेम पॉलिसीच्या हफ्त्यापोटी वार्षिक पंधरा ते वीस हजार रुपये भरावे लागतात. शिक्षक भारतीने सादर केलेली कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना मंजूर झाली असती तर आपल्या सर्वांची या त्रासातून मुक्तता झाली असती. पण तसे झालेले नाही. म्हणूनच आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षक भारतीने कुटुंब स्वास्थ्य योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

शिक्षक भारतीची कुटुंब स्वास्थ्य योजना कशी असेल?
शिक्षक भारतीने सुरू केलेल्या या योजनेचे नाव सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना (Cashless Reimbursement Scheme ) असे आहे. सदर योजना शिक्षक भारतीच्या आजीवन सभासदांसाठी लागू राहील. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र न्यायाधीश असोसिएशन आणि इतर संघटनांनी सुरू केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर शिक्षक भारतीने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी युनिक हेल्थ केअर अँड मेडिकल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी करार केलेला आहे. 

कुटुंब स्वास्थ्य योजनेत सहभागी सभासदाला व त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला एक स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी सदस्य आजारी पडल्यास किंवा अपघात झाल्यास जवळच्या नेटवर्क रुग्णालयात जाऊन केवळ कार्ड दाखवून उपचार घेता येतील. हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करते वेळी कोणतीही रक्कम अ‍ॅडव्हान्स किंवा डिपॉझिट म्हणून भरावयाची नाही. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती जाऊन नेटवर्क रुग्णालयात उपचार घेऊ शकते. उपचारादरम्यान युनिक हेल्थ केअरच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य व मार्गदर्शन लाभणार आहे. रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ते डिस्चार्ज पर्यंतचा सर्व खर्च या योजनेतून दिला जाईल. युनिक हेल्थ केअरचे प्रतिनिधी आपल्या वतीने वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करतील. त्यानंतर प्रस्तावावर सदस्यांच्या सह्या घेतल्या जातील. मुख्याध्यापकांच्या कव्हरिंग लेटर सह तयार झालेला प्रस्ताव शासकीय रुग्णालयात सादर करण्यात येईल. युनिक हेल्थ केअरचे प्रतिनिधी शासकीय रुग्णालयात जाऊन पाठपुरावा करतील. प्रस्तावाच्या छाननी दरम्यान आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करतील. शासकीय रुग्णालयाने मंजूर केलेल्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव शाळेमार्फत शिक्षण विभागाला सादर करायचा आहे. शिक्षण विभागाने मान्यता दिल्यानंतर मंजूर रकमेचे बिल वेतन विभागाकडे दिले जाईल. वेतन विभागाने वैद्यकीय बिलाची रक्कम मंजूर केल्यानंतर तुमच्या खात्यात जमा होईल. सदर रक्कम जमा झाल्यानंतर सदस्याला युनिक हेल्थ केअर कंपनीला कळवायचे आहे. रुग्णालयात दाखल होताना आपण दिलेल्या पोस्ट डेटेड चेक द्वारे ती रक्कम सदस्याला युनिक हेल्थ केअरला द्यावयाची आहे. अशा प्रकारे स्वतःच्या खिशातून एकही रुपया खर्च न करता आपण या योजनेमार्फत कॅशलेस उपचार घेऊ शकतो.

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची वैशिष्ट्ये / फायदे
1. शिक्षक भारती या शासनमान्य संघटनेच्या सदस्यांकरिता सदर योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. (अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी)
2. कॅशलेस योजना राबविण्यासाठी युनिक हेल्थकेअर अ‍ॅड मेडिकल सर्व्हिस प्रा. लि. यांच्यासोबत शिक्षक भारतीने करारनामा केला आहे. 
3. सदर योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकिय देखभाल) नियम 1961 व त्यानुसार वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम सुधारणेनुसार शिक्षक-शिक्षकेतर स्वतः व त्याच्यावर अवलंबून असलेले पती/पत्नी, पहिली दोन मुले, दिनांक 1 मे 2001 पूर्वीचे 3 रे अपत्य, अवलंबून असलेले आई-वडील (आई-वडील/सासू-सासरे महिला कर्मचाऱ्यांबाबत) यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.
4. सदर योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकिय देखभाल) नियम 1961 व त्यानुसार वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम सुधारणेनुसार जाहिर केलेल्या 27 आकस्मिक आजारांसाठी 3 लाख व 5 गंभीर आजारांसाठी 3 लाख एवढ्या रकमेची मर्यादा असेल. तसेच एका वर्षात एका व्यक्तीस 5 लाख मर्यादा असेल.
5. सदर योजनेत सहभागी सभासदाला व त्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला एक स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार.
6. सदर योजना विमा पॉलिसी नसून Cashless Reimbursement Scheme आहे.

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची शुल्क आकारणी खालील प्रमाणे -
1. कुटुंब स्वास्थ्य योजनेचे वार्षिक सहभागी शुल्क रुपये 2,300/- (दरवर्षी 10% वाढ)
2. पहिल्या वर्षी नोंदणी आणि सहा स्मार्ट कार्ड खर्च रुपये 200/-
3. रुपये 2,500/- चा धनादेश ' युनिक हेल्थ केअर अ‍ॅड मेडिकल सर्व्हिस प्रा. लि.' (Unique Healthcare & Medical Services Pvt. Ltd.) या नावाने द्यावयाचा आहे. 

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे - 
1. शासकीय व निमशासकीय व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी - कार्यालयाचे ओळखपत्र, दोन फोटो, पॅनकार्ड, शिधापत्रिका, आधारकार्ड. 
2. अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी - प्रत्येकी दोन फोटो, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, जन्माचा दाखला, पॅनकार्ड, शाळेचे ओळखपत्र, वरिष्ठ नागरिक ओळखपत्र, मतदानकार्ड . 

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध विभागाअंतर्गत सदर योजना युनिक हेल्थ केअर अँड मेडिकल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या माध्यामातून सध्या सुरु आहे. योजनेत सहभागी सदस्य मागील तीन वर्षांपासून यशस्वीपणे योजनेचा लाभ घेत आहेत. राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांनी या योजनेत सहभागी होऊन स्वतःसह आपल्या कुटुंबियांना आरोग्याची हमी देऊया. 

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची नोंदणी सुरू
अधिक माहितीसाठी शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा. 
धन्यवाद!

नमुना अर्ज - 

आपला स्नेहांकित, 
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र
subhashmore2009@gmail.com

अनुदानित शाळांसाठी धोक्याची घंटा! सरकार बदललं! शैक्षणिक धोरण बदलणार का?

शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी ४ डिसेंबर २०१९ रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राबवलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेणाऱ्या ३३ अभ्यास गटाची निर्मिती केली आहे. शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान देणे, एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालवलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे, मुख्याध्यापकांची पदे सरळ सेवेने भरणे, गुणवत्ता विकासासाठी सीएसआर व अशासकीय संस्था सहभाग वाढविणे, संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणे,  व्यावसायिक शिक्षण इत्यादी विषयांच्या अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. भाजप सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांनुसार सदर अभ्यास गटांची निर्मिती केल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. अभ्यास गटातील काही विषय हे शिक्षण आणि शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत. मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शिक्षण विभागाने घेतलेले सर्व निर्णय नेहमीच वादात राहिले आहेत. शिक्षणाविषयीचे मागील सरकारचेच धोरण पुढे सुरू राहू द्यायचे नसेल तर आपल्याला मोठा लढा उभारावा लागेल. 

आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी नेमलेल्या अभ्यास गटातील काही गंभीर तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

मुद्दा क्रमांक ५
संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन
आरटीई कायद्यातील तरतुदींचा उलटा अर्थ लावून २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे . विषयाचे शिक्षक कमी करून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. संचमान्यता ऑनलाइन करण्याच्या अट्टहासामुळे विद्यार्थी संख्या व मंजूर  शिक्षक यामधील त्रुटी आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. ऑनलाइन संचमान्यता हा एक मोठा घोळ आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या कमी करण्याच्या बाबतीत अभ्यास गटाने उपाययोजना सुचवण्याऐवजी अभ्यास गटासमोर अतिरिक्त शिक्षकांची सेवा अन्य कार्यालयांमध्ये उदा. शालेय पोषण आहार, गटसाधन केंद्र, तालुकास्तरीय प्रशिक्षण इत्यादींमध्ये घेता येण्याबाबत अभ्यास करण्याचे सुचविले आहे. शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शाळेत शिकवुू  न देता शिक्षण विभागातून इतर विभागांमध्ये पाठवणे अत्यंत चुकीचे आहे.

मुद्दा क्रमांक ६
शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देणे
शिक्षक शिक्षकेतरांना मिळणारा पगार हा शासनावरील आर्थिक भार आहे. पैशाचा अपव्यय आहे. अशा प्रकारची सामाजिक भावना तयार करण्याचे काम शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभाग सातत्याने करत आहे. भाजप सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्हाउचर सिस्टिम सुरू करण्याबाबत नेहमीच आग्रही भूमिका घेतलेली होती.  त्यामुळेच त्यांनी शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देण्याची तयारी केली होती. मराठीसह सर्व भाषिक शाळांतील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होणार आहे. विद्यार्थी संख्येवर प्रति विद्यार्थी अनुदान दिल्यास जेवढे विद्यार्थी तेवढेच पैसे संस्थेला मिळणार आहे. संस्थेकडे जमा झालेल्या पैशातून संस्थेने स्वतःचा खर्च भागवल्यानंतर उरलेल्या पैशाचा वापर शिक्षक शिक्षकेतरांना पगार देण्यासाठी करावयाचा आहे.  शैक्षणिक संस्थांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान यापूर्वीच कमी करण्यात आलेले आहे. अशाप्रकारे शिक्षणाचा पाया मोडण्याचे कारस्थान या अभ्यासगटातून रचलेले दिसते. 

मुद्दा क्रमांक १०
एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण
माजी शिक्षण सचिव माननीय नंदकुमार यांनी ही भूमिका यापूर्वीच जाहीर केलेली होती. राज्यात सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त शाळा आहेत.  शिक्षणमंत्री तावडे साहेब व नंदकुमार यांनी एक हजाराची एक याप्रमाणे राज्यात केवळ तीस हजार शाळा सुरू करण्याचे ठरवले होते. राज्यातील शाळांची संख्या कमी करण्यासाठी हा विचार करण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ  दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी भागातील शाळा भविष्यात बंद करण्यात येणार आहेत. पटसंख्या कमी असणाऱ्या पाड्यातील, गावातील विद्यार्थ्यांना दूरवर प्रवास करून जावे लागणार. एकीकडे शाळाबाह्य मुले शाळेत आणण्याचे धोरण आखायचे आणि मुले शाळेत येणार नाहीत याची व्यवस्था करायची अशी ही नीती आहे. 

मुद्दा क्रमांक ११
मुख्याध्यापकांची पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम १९८१ अधिनियम १९७७ नुसार खासगी शाळांतील मुख्याध्यापकांची पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदांच्या शाळांतून मुख्याध्यापकांची पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतात. ही सर्व पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच वीस वीस वर्षे सेवा करूनही शिक्षकाला मुख्याध्यापक पद मिळेलच असे नाही. 

मुद्दा क्रमांक १८
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे सनियंत्रण
पंधरा ते वीस वर्ष विनावेतन शाळा चालवूनही शंभर टक्के अनुदान देण्याऐवजी सरकारने वीस टक्के अनुदानावर बोळवण केली. अनुदान सूत्रांचे पालन न करता पुढील टप्पा दिलेला नाही. अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्यासाठी मागील पाच वर्षात पंधरा हजार स्वयंअर्थसाहित शाळांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या शाळांना मंजुरी देण्यापूर्वी आरटीईच्या अनुषंगानेविविध भौतिक व शैक्षणिक निकष पूर्ण करतात किंवा नाही. याची तपासणी करणे आवश्यक होते. पण तसे न करता सरसकट शाळांना मंजुरी देण्यात आली. अनुदानित शाळेच्या इमारतीत या स्वयंअर्थसाहित शाळा सुरू करण्याचे काम सरकारने केले.   म्हणूनच आज एकाच इमारतीत अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा सुरू आहेत. 

मुद्दा क्रमांक २६
सीएसआर व ऐच्छिक सहभाग वाढविणे
शाळांच्या भौतिक सुविधा विकसित करणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची आरटीई  कायद्यानुसार शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने स्वतःची जबाबदारी विविध अशासकीय संस्था आणि सीएसआर फंड यांच्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षकांनी शाळेत शिकवण्याचे सोडून शाळेसाठी फंड गोळा करत फिरायचे आहे. शाळांना दिले जाणारे वेतनेतर अनुदान बंद करून शाळेचे पाणी बिल, लाईट बिल, खडू आणि इतर सर्व मेंटेनन्स खर्च शिक्षकांनी जमा केलेल्या फंडातून करावयाचा आहे.  त्यासाठी विविध कंपन्यांकडून व अशासकीय संस्थांकडून देणगी गोळा करायची आहे. शिक्षक देणगी गोळा करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागणार आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. 

माननीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे साहेब आणि शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी मागील पाच वर्षांत शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला. रोज एक नवीन शासन निर्णय जारी करायचा. शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतल्यावर तो मागे घ्यायचा, परंतु आतल्या अंगाने आपला अजेंडा पुढे रेटायचा असा एककल्ली कारभार केला. मागील पाच वर्षांत शिक्षण क्षेत्रावर जे हल्ले झाले, शिक्षण क्षेत्र मोडकळीस आणण्यासाठी प्रयत्न झाले, त्याचा पुढचा अंक म्हणजे हा अभ्यास गट आहे. आता शासन बदलले आहे. नवीन सरकारचे खातेवाटप अजून झालेले नाही. शिक्षण मंत्री कोण होणार माहित नाही? असे असताना मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमल अंमलबजावणी करण्याची एवढी घाई का ??

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती गेली पाच वर्षे रस्त्यावर लढत आहे. अनेक संघटना शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन व स्वागत करण्यात गुंग होत्या. शिक्षक भारती हिमतीने लढत आहे. भाजपप्रणीत शिक्षक संघटनांचे नेते मंत्रालयात बसून कागदी घोडे नाचवत होते. सरकार त्यांचं होतं पण एकही निर्णय शिक्षकांच्या बाजूने त्यांनी घेतला नाही. मुख्याध्यापकांवर खोटारडेपणाचा आरोप टाकून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा केली गेली. शंभर टक्के अनुदानास प्राप्त असणाऱ्या शाळांची, शिक्षकांची वीस टक्केवर बोळवण केली. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांवर लाठीहल्ला केला. अधिवेशनात घोषणा होऊनही कॅशलेस योजना सुरू झालेली नाही. मुंबईतील शिक्षकांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून सहकारी बँकेत नेण्याचा प्रयत्न केला गेला. जुनी पेन्शन लागू करणार असे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्यांनी आपली फसवणूक केली. सभागृहात शिक्षण व शिक्षक यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या आमदार कपिल पाटलांवर  टीका करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांनी कपिल पाटलांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. पण ते सभागृहात लढतच राहिले. 

आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी नेमलेल्या अभ्यास गटाबाबत तातडीने स्थगिती घेण्याची विनंती आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे. मा. मुख्यमंत्री तातडीने तो अभ्यासगट रद्द करतील अशी अपेक्षा आहे. अभ्यास गट रद्द न झाल्यास शिक्षक  भारती रस्त्यावर उतरून मोठा लढा  उभारेल. 
लढूया, जिंकूया!

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

DCPS धारक शिक्षक, शिक्षकेतरांना शालेय शिक्षण विभागाच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका

आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाची बैठक अध्यक्ष मा. ना. श्री. दिपक केसरकर, राज्यमंत्री वित्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदर बैठकीस राज्यमंत्री मा. श्री. मदन येरावार, शिक्षक आमदार, वित्त विभागाचे अधिकारी, शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी, सरकारी निमसरकारी शिक्षण संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, अविनाश दाैंड, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर, प्राजक्त झावरे आणि शिक्षक भारतीच्या वतीने कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे व कार्यवाह प्रकाश शेळके उपस्थित होते. 

मृत शिक्षकांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपये मिळणार
दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यांनंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या व नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत पावल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान रुपये १० लाख देण्याबाबतचा वित्त विभागाचा शासन निर्णय २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आला आहे. मा. आमदार कपिल पाटील यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे आणि पाठपुराव्यामुळे सदर शासन निर्णय करण्यात आला होता. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही न केल्याने मयत झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना याचा फायदा होत नाही. तसेच सेवेची दहा वर्षे या अटीमुळेही सानुग्रह अनुदान मिळण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याचे वित्त मंत्र्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. शिक्षण विभागाने मयत कर्मचाऱ्याला सानुग्रह अनुदान मिळण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसेच दहा वर्षे सेवेची अट काढून मयत झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आठ दिवसात लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश वित्त मंत्र्यांनी दिले. 

वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
१ जानेवारी २०१६ पासून राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. एप्रिल २०१९ पासून शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाचा पगार मिळू लागला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पाच वर्षात पीएफ खात्यामध्ये जमा होणार आहे. परंतु DCPS खाते नसल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. इतकेच नव्हे तर  DCPS  खाते नसणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचीही थकबाकी आजतागायत मिळालेली नाही. याबाबत राज्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेतन थकबाकीबाबत स्पष्टीकरण देताना  DCPS  खाते नसणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने देण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. तसेच याबाबतचे आदेश लवकर देण्यात येतील असे सांगितले. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे लवकरच  DCPS खाते नसणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

ग्रज्युएटी व कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळालेच पाहिजे
केंद्राप्रमाणे राज्याने  DCPS चे NPS मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु केंद्राने वेळोवेळी NPS योजनेत बदल करुन कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या फायद्यांच्या बाबतीत राज्य शासनाने सोयीस्करपणे पळवाट काढल्याचे उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी लक्षात आणून दिले. आपण जर केंद्राप्रमाण योजना राबवत असू तर ग्रज्युएटी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनाबाबतचे फायदेही राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना दिले पाहिजेत, अशी जोरदार मागणी यावेळी झाली. परंतु ग्रज्युएटी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतन यामुळे राज्य शासनावर पडणाऱ्या आर्थिक बोज्याची माहिती घेऊन याबाबतचा निर्णय नंतर घेऊ, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्राप्रमाणे NPS लागू करण्याची भाषा करणारे सरकार फायदे देताना मात्र दुटप्पी भूमिका घेताना दिसते. सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी भविष्यात मोठा लढा द्यावा लागणार आहे. 

DCPS ते NPS  होणार
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. योजना लागू होऊनही योजनेची सविस्तर माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहचलेली नाही. १९८२च्या कायद्यानुसार प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळणे हा त्याचा मुलभूत अधिकार आहे. परंतु आर्थिक बोजाचे कारण दाखवून राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना  DCPS योजना लागू केली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांची  DCPS  अंतर्गत कपात सुरु झाली.  DCPS नको जुनी पेन्शन हवी या मागणीसाठी  DCPS ला सर्व संघटनांनी विरोध केला. त्यामुळे राज्यभर अनेक कर्मचाऱ्यांची आजतागायत  DCPS  खाती उघडण्यात आलेली नाहीत. त्यासंदर्भात कोर्ट केसेस झाल्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जबरदस्तीने  DCPS  खाते उघडायला लावले. मागील  DCPS  कपातीच्या हफ्त्यांची भरपाई म्हणून आपले अनेक कमर्चारी बांधव वर्षाकाठी ८ ते १० हजारापर्यंत  DCPS  कपात देत आहेत. परंतु  DCPS  धारकांनी केलेल्या कपातीचा कोणताही हिशोब शासनाने दिलेला नाही. आपल्या पगारातून १०टक्के कपात झाल्यानंतर त्यात १०टक्के शासन हिस्सा जमा करणे बंधनकारक असूनही शासनाने आपला हिस्सा जमा केलेला नाही. परिणामी कपातीचा हिशोब मिळत नाही. आज झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DCPS खात्यांचे रुपांतर NPS  मध्ये केल्यामुळे राज्यसराकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कपातीचा पूर्ण हिशोब मिळू लागला आहे. मग शालेय शिक्षण विभागातील DCPS धारक शिक्षक, शिक्षकेतरांनाच कपातीचा हिशोब का मिळत नाही?  असा प्रश्न निर्माण झाला. मा. वित्तमंत्र्यांनी याबाबतीतला खुलासा विचारला असता शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या  DCPS खात्यांचे NPS  मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले. खात्यांचे NPS  मध्ये रुपांतर न झाल्याने हिशोब मिळत नाही, असे सांगितले. शालेय शिक्षण विभागाने NPS मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण न केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करुन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची DCPS कपात १४ टक्के केली आहे. त्याप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागानेही १४ टक्के कपातीचा निर्णय जारी करावा, असे आदेश दिले.

NPS चा धोका
पेन्शनचं खाजगीकरण झाले आहे. जुनी पेन्शन आपला अधिकार आहे. पण या सेना भाजप प्रणित सरकारने आपल्या माथी NPS  योजना (नॅशनल पेन्शन स्कीम) मारली आहे. NPS  ही गुंतवणूक योजना आहे. NPS अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम PFRDA ( Pension Fund Regulatory and Development Authority) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना Fund investments are subject to market risk दिलेली ही सूचना आपल्यालाही लागू राहणार. फंड मॅनेजर आपल्या पैशावर सट्टा लावणार. आपलं वृद्धापकाळातील जगणं मार्केट ठरवणार. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना  NPS  लागू झाली ही वस्तुस्थिती आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर केवळ राज्यात नव्हे तर देशव्यापी लढा उभा करावा लागेल.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

आपला पगार, आपला अधिकार संकटात का जाऊ द्यायचा?

महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो तो एमईपीएस कायद्यानुसार. हा कायदा येण्याआधी शिक्षकांचा पगार अत्यंत तुटपुंजा होता. त्या पगारात साधा घरखर्च चालवणंही कठीण होतं. कायदा झाला आणि हक्काचा पगार आला. या कायद्यातील नियम ७ आणि या अनुसूची 'क' मुळे आपला पगार आणि भत्ते वेतन आयोगानुसार वाढू लागले आणि शाश्वत झाले. ते कोणाच्या मर्जीवर राहिले नाहीत. कायद्यातील हाच नियम ७ बदलण्याचा आणि अनुसूची 'क' वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तशी अधिसूचना ४ जुलैला जारी केली आहे.

शिक्षकांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आयोग लागू झाला तो या नियम ७ व अनुसूची 'क' मुळे. आता ते कलमच वगळलं तर काय होईल?

शिक्षक भारतीने याला जोरदार विरोध केला आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या शिक्षक संघटनेने मात्र चक्क समर्थन केलं आहे. काही शिक्षक आमदारांनी हा बदल चांगला आहे आणि आपल्या मागणीमुळेच तो बदल होतो आहे, असा व्हिडिओ वायरल केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही शिक्षकांनी मला फोन करुन विचारलं की खरं काय? आपल्या फायद्यासाठी आहे की आपला तोटा आहे?

सरकारच्या ४ जुलैच्या अधिसूचनेला कोणाचा विरोध आहे? आपले आमदार कपिल पाटील यांचा. आपल्या शिक्षक भारतीचा. मुख्याध्यापकांचा आणि तमाम शिक्षकांचा. आपला पगार संकटात येणार असेल तर समर्थन कोण करणार? सकाळच्या पत्रकाराने मला पहिल्यांदा विचारलं तेव्हा मी म्हटलं,
'शिक्षकांच्या अस्तित्वाला धक्का पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. कायद्यात या सुधारणा झाल्यास शिक्षकांना वेतनाची शाश्वती राहणार नाही. याबाबत आम्ही हरकत नोंदवणार आहोत. प्रसंगी सर्व संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन पुकारू.'

मुख्याध्यापक संघटनेची प्रतिक्रियाही अशीच होती. याबातमीने राज्यभर गदारोळ उठला. आणि दुसऱ्याच दिवशी शिक्षकांच्या हिताची भाषा करणाऱ्यांचं पितळ उघडं पडलं. सरकारचा खुलासा आला. की तसं काही नाही. उलट आम्ही विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना सुद्धा पगार मिळावा म्हणून ही अधिसूचना जारी करत आहोत. गेली १५ वर्षे बिनपगारी काम करणाऱ्या विनाअनुदानित आणि टप्पा अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना खरंच वाटलं. पण इतकी मोठी थाप सरकारने मारावी यासारखं दुःख नाही. आपण शिक्षक आहोत. मुलांना शिकवतो. आता आपल्यालाच सरकार आणि त्यांचे समर्थक शिकवत आहेत.

एमईपीएस कायदातील नियम ७ मधील पोटनियम आणि अनुसूची 'क' काय ते आपण समजून घेऊया.

एमईपीएस अ‍ॅक्टमधील नियम ७ मध्ये केलेली मूळ तरतूद
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी अनुसूची 'क' विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील;

(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारे महागाई भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाने खास खाजगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या दरांनी व अशा नियमांनुसार प्रदेय असतील.

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदल आता पहा -
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७  (१९७८चा महा. ३) याच्या कलम १६चे पोट - कलम (१), पोट - कलम (२) चा खंड ब द्वारे प्रदान करण्यात आणलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी जारी केली आहे.
नियम ७ मधील पोटनियम
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे असतील. 

(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारा महागाई भत्त्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाच्या खाजगी कर्मचाऱ्यांकरिता मंजूर केलेल्या दरांनी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्या दराने देय असतील. 

मुख्य नियमाला जोडलेली अनुसुची 'क' वगळण्यात येत आहे.

अधिसूचनेतील उपरोक्त प्रस्तावित बदल शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार व भत्ते संकटात टाकणारे आहेत. अधिसूचनेतील मुख्य बदलात 'शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे' असा शब्दप्रयोग केला आहे. हा शब्दप्रयोग आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना असणारे कायद्याचे संरक्षण रद्द करणारा आहे. आपल्याला मिळणारे पगार व भत्ते शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून राहिले तर आपले कवचकुंडल काढून घेतल्या सारखे होईल. संघटनांना, लोकप्रतिनिधींना, शिक्षक प्रतिनिधींना याबाबतीत भविष्यात कोणताही आक्षेप घेता येणार नाही. कायद्यातच बदल झाला तर झालेल्या अन्यायाविरोधात मा. न्यायालयातही जाता येणार नाही. अनुसूची 'क' यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वेतन आयोग आल्यानंतर वेळोवेळी निश्चित केल्या जातात. ही अनुसूची 'क' वगळली तर आपल्याला पुढील काळात वेतनश्रेणी मिळणार नाही.

४० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते मा. श्री. र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ५४ दिवसांच्या संपातून आपण महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ मिळवली आहे. त्यावेळी झालेल्या आंदोलनात आता शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष असलेले अशोक बेलसरे सर चार दिवस तुरुंगात होते, हे विसरता येणार नाही. त्यांच्यासारख्या नेत्यांच्या त्यागातून शिक्षकांना सन्मान, वेतनश्रेणी व भत्ते मिळू लागले. वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण देणारा हा निर्णय सन १९७८ साली मा. श्री. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने घेतला होता. आपल्याला मिळालेला हा हक्क आपण सहजासहजी जाऊ द्यायचा का?

४ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदलाबाबत मी स्वतः महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते मा. श्री. ग. दि. कुलथे यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले, 'महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) यामध्ये बदल करुन शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे करणे चुकीचे आहे. अनुसूची - क वगळण्याचे कारण नाही. संघटनेच्या मार्फत जोरदार आंदोलन उभे करा.'

त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मा. श्री. मिलिंद सरदेशमुख यांच्याशी ही चर्चा केली. तेव्हा ते म्हणाले, 'एमईपीएस अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्यापूर्वी शासनाने किमान शिक्षक प्रतिनिधी आणि शिक्षक संघटनांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. प्रस्तावित बदल हा शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांच्या संरक्षणाला मारक आहे. सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे जोरदार आंदोलन करुया. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आपण सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहीमेला आम्ही जाहीर पाठींबा देत आहोत.'

मागच्या पिढीतील शिक्षक संघटनांनी रस्त्यावरची लढाई लढून, ५४ दिवसाचा संप करुन आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करुन दिले आहे. आज आपण हे संरक्षण कायम ठेवू शकलो नाही तर आपल्याला पगार व भत्त्यासाठी शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून रहावं लागेल. जसं आज विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचारी टप्पा अनुदानासाठी भांडत आहेत. परंतु शासन केवळ आश्वासन देत आहे. पण प्रत्यक्षात २०, ४० टक्क्यांच्या पुढे गाडी सरकलेली नाही. त्या शिक्षकांचे आणि कुटुंबियांचे होणारे हाल पाहवत नाहीत. आपला पगार तर सुरक्षित करायचाच आहे. परंतु विनाअनुदानित शाळांतील आपल्या बाधवांना नियम ७ आणि अनुसुची 'क' प्रमाणे वेतन आयोगानुसार १०० टक्के पगार अनुदान मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करायला हवी. सरकारने त्यासाठी बदल केला असता तर स्वागत केले असते. पण झालंय उलटंच. तेव्हा माझं सर्व शिक्षक बांधवांना आणि कर्मचाऱ्यांना विनम्र आवाहन आहे की, शिक्षक भारतीने सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहिमेत सहभागी होऊया. आपल्या प्रत्येकाची हरकत नोंदवली गेली पाहिजे. त्यात कुचराई झाली तर आपले पगार संकटात येतीलच पण पुढची पिढी सुद्धा आपल्याला माफ करणार नाही.
लढूया, जिंकूया!

सोबत हरकती नोंदवण्याचा नमुना देत आहे. नमुन्यात दिलेल्या पत्रावर शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सह्या घेऊन ४ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी पोस्टाने हरकती एक प्रत मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ यांना पाठवावी व दुसरी प्रत shikshakbharatimumbai@gmail.com यावर ईमेल करावी अथवा शिक्षक भारतीच्या मुख्य कार्यालयात जमा करावी.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र