९ फेब्रुवारीचा मोर्चा कशासाठी?

प्रति,
मा. संस्थाचालक / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर बंधु भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार,
दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यातील दुसरा शनिवार आपण सर्वजण 'संघटना दिन' म्हणून साजरा करतो. आपल्या सुट्टयांमधील एक दिवस आपण त्यासाठीच राखून ठेवलेला असतो. त्यादिवशी मुलांना सुट्टी असते. आपण सर्व सहकाऱ्यांसोबत कधी नाटक पाहून तर कधी सिनेमा, संगीत काव्य मैफील आयोजित करुन हा दिवस उत्साहाने साजरा करतो. शिक्षक भारतीच्या स्थापनेपासून आपला हा स्नेहसोहळा सुरु आहे. यादिवशी आपण राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त आणि आपल्यातील विशेष प्रविण्य मिळवणाऱ्या शिक्षकांचा पुरस्कार देऊन गौरव करतो. शैक्षणिक चर्चासत्र घेतो. शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील चुकीच्या धेय्य धोरणांना विरोध करण्यासाठी ठराव करतो. 

पण यावर्षी परिस्थिती वेगळी आहे. आपले शेकडो भगिनी आणि बांधव अतिरिक्त ठरवण्यात आले आहेत. मुंबईत जागा रिक्त नाहीत हे कारण देऊन त्यांना आपल्या कुटुंबापासून, शाळेपासून दूर पाठवण्याचा शासनाने घाट घातला आहे. वर्षानुवर्षे आपल्या शाळेत सेवा केल्यानंतर आता आपल्या भगिनींना आणि बांधवांना बाहेर जावे लागू नये म्हणून शिक्षक भारतीने लढा उभा केला आहे. सर्व अतिरिक्त शिक्षक एकजुटीने या लढ्यात उतरले आहेत. त्यांना मुंबईत ठेवण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न केला पाहिजे. कारण आपण हे थांबवू शकलो नाही तर उद्या आपल्यावर हीच वेळ येणार आहे. सर्व अतिरिक्त बंधू भगिनींनी आपला नकार ठामपणे शासनाला कळवला आहे. २८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५ या दोन शासन निर्णयांनी आपल्याला बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त ठरवले आहे. त्यामुळे सर्व शाळांमध्ये असंतोष पसरला आहे. अशावेळी सोहळा करणं पटत नाही. 

२ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत. ३ वर्षांचा परीविक्षाधीन कालावधी पूर्ण करुन नुकतेच हे बांधव पूर्ण पगारावर आले आहेत. भविष्याची अनेक स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगली आहेत. अशात कोणतीही चूक नसताना त्यांच्या मान्यता रद्द केल्या आहेत. त्यांच्या घरात दुःखाचं वातावरण आहे. 

१ जानेवारी २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग मिळणार या आशेवर आपण सर्वजण होतो. परंतु तेही शक्य झालेले नाही. त्याबाबतचे कोणतेही पत्रक शासनाने काढलेले नाही. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करुन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग मिळण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केपी बक्षी समितीसमोर केली होती. त्याचे काय झाले, हे अद्यापी समजू शकलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. 

दररोज निघणारा एक नवा जीआर शिक्षण क्षेत्रामध्ये गोंधळ निर्माण करत आहे. शाळाशाळांमध्ये डी.एड. विरुद्ध बी.एड. भांडण सुरु झाले आहे. सेवाज्येष्ठतेचा वाद विकोपाला गेला आहे. याचा फायदा शासनाने घेतला. यापुढे कोणालाही मुख्याध्यापक पदावर मान्यता न देता केवळ प्रभारी मान्यता देण्याचा जीआरच काढला आहे. त्यामुळे आपल्या अनेक बांधवांना मुख्याध्यापक पदाचा पगार मिळणार नाही. 

गेल्या १ वर्षापासून ऑनलाईन पगार प्रणाली बंद झाली आहे. नव्याने मान्यता मिळालेल्या शिक्षकाचे नाव शालार्थ आयडीमध्ये समाविष्ट न झाल्याने असे अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर बांधव २ ते ३ वर्षांपासून पगारापासून वंचित आहेत. 

गेल्या वर्षात आपण शासनाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढून आपला पगार पुन्हा एकदा युनियन बँकेत आणू शकलो, हीच काय ती समाधानाची बाब आहे. 

शासन दरबारी प्रलंबित ठेवलेली सावित्री-फातिमा कॅशलेस शिक्षक कुटुंब आरोग्य योजना मंजूर न झाल्याने अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चापोटी लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या वैद्यकीय परिपूर्तीची बिलं डिपार्टमेंटला पडून आहेत. आमचे एक सहकारी श्री. अर्जुन चौगुले सर काही महिन्यांपूर्वी रेल्वे अपघातात थोडक्यात बचावले. लाखो रुपयांचा खर्च झाला. शिक्षक भारतीच्या सर्व शिलेदारांनी एकत्रित येऊन आर्थिक ताकद उभी केली. सरांच्याही खिशातून लाखो रुपये खर्च झाला आहे. कॅशलेस योजना असती तर चौगुले सरांसारख्या अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ झाला असता. चौगुले सर प्रचंड इच्छाशक्ती आणि हिमतीच्या बळावर पुन्हा कामावर रुजू झाले आहेत. परंतु पुढील खर्च कसा करायचा याचा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. 

जुनी पेन्शन योजना सुरु करा या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन उभं राहिलं आहे. शिक्षक भारतीने १६ जिल्ह्यांमध्ये मेळावे घेऊन जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी रान पेटवले आहे. पण सरकार उदासिन आहे. ७, ८ व ९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत मला शैक्षणिक प्रश्नांवर बोलण्याची संधी मिळाली होती. त्यावेळी जुन्या पेन्शनच्या मागणी संदर्भात विशेष समिती स्थापन करण्याचे मा. मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले होते. त्यामध्ये शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींना घेण्याचे ठरले होते. परंतु १९ जानेवारी २०१९ रोजी निघालेल्या शासन निर्णयाद्वारे केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांचीच समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यात संघटनेच्या प्रतिनिधीला स्थान दिलेले नाही. आपली बाजू ऐकून न घेता, आपण मत ऐकून न घेता ही समिती म्हणजे इतर अनेक समित्यांसारखा फार्स ठरणार आहे. त्यातून काहीही निष्पण होणार नाही. त्याच बैठीकीत मा. मुख्यमंत्री यांनी शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचे मान्य केले होते. वारंवार पाठपुरावा करुनही शिक्षण विभागाच्या उदासिनतेमुळे बैठक होऊ शकलेली नाही. 

यासर्व परिस्थितीचा विचार करुन शिक्षक भारतीने ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी संघटना दिनाच्या दिवशी 'समान काम, समान वेतन, समान पेन्शन' सर्वांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील अन्यायाच्या विरोधात, समतेच्या मागणीसाठी मुंबई येथे दादर रेल्वे स्टेशन (पूर्व) येथून सकाळी ११ वा. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वात भव्य मोर्च्याचे आयोजन केले आहे. या मोर्च्यात राज्यभरातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. आपण सर्वांनी आपल्या स्टाफरुममध्ये बैठक घेऊन सर्वांना मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करावे. त्यादिवशी सर्व शाळांनी नॉन इंस्ट्रक्शनल डे / अन अध्ययन दिवस जाहीर करावा. 

लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका समोर आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील शासन निर्माण केलेले हे सर्व प्रश्न तातडीने सोडवायचे असतील, एकाही शिक्षकाला सरप्लस होऊ द्यायचं नसेल, मान्यता कायम करायच्या असतील, सातवा वेतन आयोग मिळवायचा असेल तर रस्त्यावर उतरुन आपल्याला आपली ताकद दाखवावी लागेल. तरच शासनावर दबाब निर्माण होईल. शिक्षकांना ग्राह्य धरण्याची भूमिका शासनाला सोडावी लागेल. आपल्या प्रश्नांना राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यात स्थान मिळवून द्यायचे असेल, आपले प्रश्न सोडवायचे असतील तर आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने ९ फेब्रवारीच्या मोर्च्यामध्ये सहभागी होऊया. 
लढुया, जिंकूया!

शनिवार दि. ९ फेब्रुवारी २०१९, सकाळी ११ वा.
दादर स्टेशन (पूर्व), स्वामीनारायण मंदिर ते कामगार मैदान, केईएम हॉस्पिटल जवळ, परळ

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती

आंदोलनातील मागण्या - 
∎ सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
∎ विनाअनुदानित शाळा, ज्युनिअर व सीनिअर कॉलेज आणि आयटीआय यांना १००टक्के अनुदान द्या.
∎ वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्रह्य धरावी.
∎ अंगणवाडी ताईंना पूर्व प्रथमिक शिक्षकाचा दर्जा देऊन वेतन द्या.  
∎ केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करा. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करा.
∎ विनाअट वरिष्ठ व निवडश्रेणी द्या. २३/१० चा जीआर रद्द करा.
∎ शिक्षकांना अतिरिक्त करणारा २८ ऑगस्ट २०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५ चे जीआर रद्द करुन अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन शिक्षकांच्या मागणीनुसार करावे. 
∎ डी. एड. बी. एड. भरती सुरु करुन राज्यातील शिक्षक व प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा त्वरीत भरा.
∎ नोकर कपात, कंत्राटीकरण आणि खाजगीकरण बंद करा. सरकारी व निमसरकारी नोकर भरती सुरु करा.
∎ स्वयंअर्थशासित शाळा धोरण आणि शिक्षणाचे कंपनीकरण बंद करा.
∎ कला, क्रीडा शिक्षकांची पदे पुनर्स्थापित करा. पूर्णवेळ ग्रंथपाल नेमा.
∎ २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रद्द केलेल्या मान्यता पूर्ववत करुन वेतन सुरु करा. 
∎ अंशकालीन निदेशक / अतिथी निदेशक कला, क्रीडा व कार्यानुभव यांना कायम स्वरुपी नियुक्ती व वेतन श्रेणी लागू करा. 
∎ मानसेवी शिक्षकांना कायम करा. मानधन नको, वेतन द्या. 
∎ शाळा, महाविद्यालयातील आयसीटी, आयटी शिक्षकांना पूर्णवेळ वेतन द्या.
∎ पटसंख्या कमी म्हणून शाळा बंद करु नका. दहावीचे २० टक्के अंतर्गत गुण बंद करु नका.
∎ बदली प्रक्रीयेत सुलभता आणा. पती-पत्नींना एकत्र आणा.
∎ राज्यातील सर्व शाळांना मोफत वीज आणि आरटीईप्रमाणे सर्व भौतिक सुविधा द्या.
∎ शाळांमधील स्वयंपाकी मदतनीसांना किमान वेतन द्या.
∎ सावित्रीबाई फुले-फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना त्वरीत लागू करा.
∎ शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाईकामगार आणि महिला सुरक्षा रक्षक त्वरीत नेमा.
∎ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध जाहीर करुन भरती सुरु करा. 
∎ शिक्षक भरतीतील भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी लोकसेवा आयोगामार्फत थेट भरती करा.
∎ सर्व दिव्यांग स्पेशल स्कूल्स्ना विशेष अनुदान द्या. आरटीई लागू करा.
∎ मुख्याध्यापकांना केंद्रीय विद्यालयाप्रमाणे स्वतंत्र वेतनश्रेणी द्या.
∎ रात्रशाळा व रात्र ज्युनिअर कॉलेज पूर्ववत सुरु करा.
∎ वेतनेतर अनुदान सातव्या वेतन आयोगानुसार १० टक्के द्या.
∎ ऑनलाईन कामांचे आऊटसोर्सिंग करा. बीएलओ ड्युटी रद्द करा.
∎ ज्युनिअर कॉलेजमधील पायाभूत पदांना अनुदान देऊन तत्काळ पगार सुरु करा. 
∎ विद्यार्थ्यांच्या सर्व शिष्यवृत्या वेळेत द्या. मोफत गणवेश वाटप करा.
∎ कमी पटसंख्येच्या शाळा / अंगणवाडी शाळा बंद करु नयेत. 
∎ अनुदानित शाळा/ज्युनिअर मधील विनाअनुदानित तुकड्यांवर कार्यरत शिक्षकांना रिक्त अनुदानीत पदावर तात्काळ मान्यता द्या.
∎ २०१२ नंतर ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता काम करणाऱ्या ज्युनिअर कॉलेज शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून मान्यता देण्यात याव्यात.
∎ शालार्थ आयडी नोंदणीचे काम विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे द्यावे.