महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो तो एमईपीएस कायद्यानुसार. हा कायदा येण्याआधी शिक्षकांचा पगार अत्यंत तुटपुंजा होता. त्या पगारात साधा घरखर्च चालवणंही कठीण होतं. कायदा झाला आणि हक्काचा पगार आला. या कायद्यातील नियम ७ आणि या अनुसूची 'क' मुळे आपला पगार आणि भत्ते वेतन आयोगानुसार वाढू लागले आणि शाश्वत झाले. ते कोणाच्या मर्जीवर राहिले नाहीत. कायद्यातील हाच नियम ७ बदलण्याचा आणि अनुसूची 'क' वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तशी अधिसूचना ४ जुलैला जारी केली आहे.
शिक्षकांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आयोग लागू झाला तो या नियम ७ व अनुसूची 'क' मुळे. आता ते कलमच वगळलं तर काय होईल?
शिक्षक भारतीने याला जोरदार विरोध केला आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या शिक्षक संघटनेने मात्र चक्क समर्थन केलं आहे. काही शिक्षक आमदारांनी हा बदल चांगला आहे आणि आपल्या मागणीमुळेच तो बदल होतो आहे, असा व्हिडिओ वायरल केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही शिक्षकांनी मला फोन करुन विचारलं की खरं काय? आपल्या फायद्यासाठी आहे की आपला तोटा आहे?
सरकारच्या ४ जुलैच्या अधिसूचनेला कोणाचा विरोध आहे? आपले आमदार कपिल पाटील यांचा. आपल्या शिक्षक भारतीचा. मुख्याध्यापकांचा आणि तमाम शिक्षकांचा. आपला पगार संकटात येणार असेल तर समर्थन कोण करणार? सकाळच्या पत्रकाराने मला पहिल्यांदा विचारलं तेव्हा मी म्हटलं,
'शिक्षकांच्या अस्तित्वाला धक्का पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. कायद्यात या सुधारणा झाल्यास शिक्षकांना वेतनाची शाश्वती राहणार नाही. याबाबत आम्ही हरकत नोंदवणार आहोत. प्रसंगी सर्व संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन पुकारू.'
एमईपीएस कायदातील नियम ७ मधील पोटनियम आणि अनुसूची 'क' काय ते आपण समजून घेऊया.
एमईपीएस अॅक्टमधील नियम ७ मध्ये केलेली मूळ तरतूद
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी अनुसूची 'क' विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील;
(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारे महागाई भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाने खास खाजगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या दरांनी व अशा नियमांनुसार प्रदेय असतील.
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदल आता पहा -
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ (१९७८चा महा. ३) याच्या कलम १६चे पोट - कलम (१), पोट - कलम (२) चा खंड ब द्वारे प्रदान करण्यात आणलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी जारी केली आहे.
नियम ७ मधील पोटनियम
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे असतील.
(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारा महागाई भत्त्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाच्या खाजगी कर्मचाऱ्यांकरिता मंजूर केलेल्या दरांनी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्या दराने देय असतील.
मुख्य नियमाला जोडलेली अनुसुची 'क' वगळण्यात येत आहे.
अधिसूचनेतील उपरोक्त प्रस्तावित बदल शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार व भत्ते संकटात टाकणारे आहेत. अधिसूचनेतील मुख्य बदलात 'शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे' असा शब्दप्रयोग केला आहे. हा शब्दप्रयोग आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना असणारे कायद्याचे संरक्षण रद्द करणारा आहे. आपल्याला मिळणारे पगार व भत्ते शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून राहिले तर आपले कवचकुंडल काढून घेतल्या सारखे होईल. संघटनांना, लोकप्रतिनिधींना, शिक्षक प्रतिनिधींना याबाबतीत भविष्यात कोणताही आक्षेप घेता येणार नाही. कायद्यातच बदल झाला तर झालेल्या अन्यायाविरोधात मा. न्यायालयातही जाता येणार नाही. अनुसूची 'क' यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वेतन आयोग आल्यानंतर वेळोवेळी निश्चित केल्या जातात. ही अनुसूची 'क' वगळली तर आपल्याला पुढील काळात वेतनश्रेणी मिळणार नाही.
४० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते मा. श्री. र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ५४ दिवसांच्या संपातून आपण महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ मिळवली आहे. त्यावेळी झालेल्या आंदोलनात आता शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष असलेले अशोक बेलसरे सर चार दिवस तुरुंगात होते, हे विसरता येणार नाही. त्यांच्यासारख्या नेत्यांच्या त्यागातून शिक्षकांना सन्मान, वेतनश्रेणी व भत्ते मिळू लागले. वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण देणारा हा निर्णय सन १९७८ साली मा. श्री. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने घेतला होता. आपल्याला मिळालेला हा हक्क आपण सहजासहजी जाऊ द्यायचा का?
४ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदलाबाबत मी स्वतः महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते मा. श्री. ग. दि. कुलथे यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले, 'महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) यामध्ये बदल करुन शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे करणे चुकीचे आहे. अनुसूची - क वगळण्याचे कारण नाही. संघटनेच्या मार्फत जोरदार आंदोलन उभे करा.'
त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मा. श्री. मिलिंद सरदेशमुख यांच्याशी ही चर्चा केली. तेव्हा ते म्हणाले, 'एमईपीएस अॅक्टमध्ये बदल करण्यापूर्वी शासनाने किमान शिक्षक प्रतिनिधी आणि शिक्षक संघटनांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. प्रस्तावित बदल हा शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांच्या संरक्षणाला मारक आहे. सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे जोरदार आंदोलन करुया. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आपण सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहीमेला आम्ही जाहीर पाठींबा देत आहोत.'
मागच्या पिढीतील शिक्षक संघटनांनी रस्त्यावरची लढाई लढून, ५४ दिवसाचा संप करुन आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करुन दिले आहे. आज आपण हे संरक्षण कायम ठेवू शकलो नाही तर आपल्याला पगार व भत्त्यासाठी शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून रहावं लागेल. जसं आज विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचारी टप्पा अनुदानासाठी भांडत आहेत. परंतु शासन केवळ आश्वासन देत आहे. पण प्रत्यक्षात २०, ४० टक्क्यांच्या पुढे गाडी सरकलेली नाही. त्या शिक्षकांचे आणि कुटुंबियांचे होणारे हाल पाहवत नाहीत. आपला पगार तर सुरक्षित करायचाच आहे. परंतु विनाअनुदानित शाळांतील आपल्या बाधवांना नियम ७ आणि अनुसुची 'क' प्रमाणे वेतन आयोगानुसार १०० टक्के पगार अनुदान मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करायला हवी. सरकारने त्यासाठी बदल केला असता तर स्वागत केले असते. पण झालंय उलटंच. तेव्हा माझं सर्व शिक्षक बांधवांना आणि कर्मचाऱ्यांना विनम्र आवाहन आहे की, शिक्षक भारतीने सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहिमेत सहभागी होऊया. आपल्या प्रत्येकाची हरकत नोंदवली गेली पाहिजे. त्यात कुचराई झाली तर आपले पगार संकटात येतीलच पण पुढची पिढी सुद्धा आपल्याला माफ करणार नाही.
लढूया, जिंकूया!
सोबत हरकती नोंदवण्याचा नमुना देत आहे. नमुन्यात दिलेल्या पत्रावर शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सह्या घेऊन ४ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी पोस्टाने हरकती एक प्रत मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ यांना पाठवावी व दुसरी प्रत shikshakbharatimumbai@gmail.com यावर ईमेल करावी अथवा शिक्षक भारतीच्या मुख्य कार्यालयात जमा करावी.
आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र
Great 🙏 🙏 👍
ReplyDeleteGreat sir
ReplyDeleteलढेंगे जितेंगे।
ReplyDeleteGreat sir.
ReplyDeleteapt
ReplyDeleteअगदी बरोबर सर.वस्तुस्थिती विषद केली.काही संघटनांचे पदाधिकारी शिक्षकांमध्ये संभ्रम निर्माण करित आहेत..पण स्वाक्षरी मोहीमेला शिक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे.शिशक भारती संघनेवर त्यांचा अतूट विश्वास आहे. .शिक्षणाच्या हक्कांसाठी शिक्षकांच्या सन्मानासाठीच शिक्षक भारती. .जय हो..
ReplyDeleteGreat Sir
ReplyDeleteRight sir
ReplyDeleteअस्सल अभ्यासपूर्ण लेख सर आपले खूप खुप आभार आपल्यासारख्या अभ्यासू प्रतिनिधी मुळेच आजपर्यंत शासनाला मनमर्जीने निर्णय घेता येत नाही
ReplyDeleteआणि मला ठाम विश्वास आहे की शिक्षक भारती माननीय कपिल पाटील साहेब आणि आपण सरकारला यापुढेही शासनाला मनामर्जीने कारभार करू देणार नाहीत.
जय शिक्षण जय शिक्षक भारती आणि जय शिक्षक!!!
Right sir
ReplyDeleteRight Sir
ReplyDeleteअभ्यासपूर्ण लेख लिहिला आहे. शिक्षकांच्या हितासाठी व सन्मानासाठी आपण खूप अभ्यास करता हे नेहमी जाणवते .👍 लढेंगे ... जीतेंगे ...
ReplyDeleteRight sir
ReplyDeleteसरकारला सोडायचे नाही
ReplyDeleteआता यांना धडा शिकवलाच पाहिजे
ReplyDeleteBarober ahe
ReplyDeleteसर आम्ही तुमच्या बरोबर आहे .कारण तुमिच आहात जे आम्ही कर्मचारी यांना न्याय देश्याल.
ReplyDeleteAta yana dhadha shikavlach pahije
ReplyDeleteसरकार चे दिवस भरले वाटते .
ReplyDeleteWe are with you sir. Really great work
ReplyDeleteसर..बरोबर आहे.आम्ही तुमच्या सोबत आहोत.
ReplyDeleteRight Sir
ReplyDeleteAb fir se inqalab zindabad ka Nara buland karna hai.ham tumhare saath hai sir
ReplyDeleteI m always with you sir we will fight &we will win this war definitely.
ReplyDeleteपगाराचा कायदा , अनुसूची क वगळली , तर शिक्षक संपला हे लक्ष्यात घ्या , या नवीन update चे कायद्याला विरोध करायलाच हवा.
ReplyDeleteकपिल पाटील सर, मोरे सर, आणि शिक्षक भरती, सर्व शिक्षक आपल्या बरोबर आहेत.
सरकारने आवाहन केल्या प्रमाणे सर्व शिक्षक समाजाने ४ ओगस्त पर्यंत सरकार कडे या पगाराच्या कायद्याला विरोध नोंदवावा.
ReplyDeleteWe all teachers are with shikshak bharti..
ReplyDeleteThanks more sir also for giving thier precious time as well hard hark for teacher community.
Ladenge aur bhi jitenge
ReplyDeleteकायद्यात बदल सरकार बदल
ReplyDeleteआमदारांना व खासदारांना तेवढ घ्या 200000 लाख पगार
आम्ही काम करून पगार घेतो त्या ठिकाणी बदल करताय व्हय लबाड सरकार आहे हे नुसतं फेकू सरकार आहे.
Great sir
ReplyDeleteGreat job Sir.We Al are with you.
ReplyDeleteसदर निर्णय हा खाजगी शाळांतील शिक्षकांसाठी धोक्याची घंटी आहे...वेळीच सर्व सिक्षक संघटनांनी एकत्र येत आमदार कपील पाटील साहेबांच्या या लढ्यात सहभागी होत याचा तिव्र वसिरोध करायला हवा... सरकारी शाळेतील शिक्षकांना जो न्याय सरकार देतो तोच न्याय खाजगी शाळेतील शिक्षकांना द्यावा..दोघात दुजाभाव करु नये.
ReplyDeleteसर तुमचे बरोबर आहे.आम्ही तुमच्या सोबत आहोत.
ReplyDeleteGreat Sirji
ReplyDeleteआशा जुलमी व मनमानी कारभाराला जागेवर आणलेच पाहिजे,स्वतःचे भत्ते व पगार ठरवताना कुठल्याही प्रकारची समिती गठीत केली जात नाही, मग शिक्षकांना वेगळा न्याय का?
ReplyDeleteWe have sent it 8 days ago.
ReplyDeleteआमही तुमचय़ा सोवत आहोत सर
ReplyDeleteआम्ही तुमच्या पाठिशी आहो सर,
ReplyDeleteअगदी बरोबर आहे आम्हीआपल्या साथ आहोत
ReplyDeleteशासनाने स्तगिती दिली आहे लढाई रद्द होत नाही तो पर्यंत प्रयत्न करीत राहणे आवश्यक आहे
ReplyDelete