50% उपस्थितीतून सुटका. वर्क फ्रॉम होमची परवानगी मिळाली

शिक्षक भारतीच्या आंदोलनाचे यश

मुंबईसह राज्यभरात 15 जून पासून नियमितपणे शाळेत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली होती.  ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी दिली नव्हती. मागील पंधरा दिवसापासून आमदार कपिल पाटील यांच्या माध्यमातून शिक्षक भारतीने सातत्याने प्रवास करण्याची परवानगी द्या अथवा वर्क फ्रॉम होम सुरु करा अशी मागणी लावून धरली होती. आज अखेर शिक्षण विभागाला उशिरा शहाणपण सुचले. मुंबई आणि एम एम आर विभागातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम ची परवानगी मिळाली.

दहावीच्या निकालाशी संबंधित सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के उपस्थिती आणि इयत्ता पहिली ते नववी ला शिकविणाऱ्या शिक्षकांना 50 टक्के उपस्थितीची अट लादण्यात आली होती. परंतु  ट्रेनने प्रवास करण्यास परवानगी देण्यास शासन तयार नव्हते. मुंबईतील शाळांमध्ये नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, वसई विरार, कर्जत, कसारा, पालघरपासून ट्रेनने प्रवास करून काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे.  ट्रेन सुरु नसल्याने दररोज 1000 ते 2000 रुपये खर्च करून खाजगी वाहने अथवा टॅक्सीने प्रवास करावा लागत होता. अनेकांना रेल्वेचे तिकीट न मिळाल्याने विनातिकीट प्रवास करावा लागला. विनातिकीट प्रवास केल्याने नाहक दंड भरण्याच्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. बसने प्रवास करणाऱ्या महिला व पुरुष शिक्षकांना दररोज चार ते पाच तास प्रवास करावा लागत होता. याविरोधात शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना भेटून निवेदन दिले होते. परंतु वारंवार आश्वासन देऊनही ट्रेनच्या प्रवासाची परवानगी देण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरला. शिक्षण विभागाच्या सावळ्या गोंधळाच्या विरोधात शिक्षक भारतीने मुंबईतील तिन्ही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावर जोरदार आंदोलन केले. तसेच शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातही जाऊन वर्क फ्रॉम होम सुरू करण्याची मागणी केली होती. मागणी मान्य न झाल्यास शिक्षक भारतीच्या महिला आघाडीने शिक्षणमंत्र्यांना घेराव घालण्याचा निर्धार केला होता. आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन वर्क फ्रॉम होमची परवानगी द्या अथवा ट्रेनचा प्रवास करण्याबाबत परवानगी मिळण्याबाबत विनंती केली होती. कपिल पाटील यांच्या मागणीनुसार शिक्षणमंत्र्यांना बोलावून याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री यांनी दिले होते. त्यानुसार आज अखेर शिक्षक भारतीच्या सातत्यपूर्ण व जोरदार आंदोलनाची दखल शिक्षण विभागाला घ्यावी लागली. शिक्षण संचालक आणि शिक्षण उपसंचालक यांनी मुंबईसह एम एम आर रिजनमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉम होमची परवानगी दिली आहे.

निकालाचे काम करणाऱ्यांना दिलासा नाहीच

शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी आठ दिवसापूर्वी दहावीच्या निकालाशी संबंधित काम करणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती लिंकद्वारे घेतली होती. पण त्याचे काय झाले हे अद्यापि स्पष्ट करण्यात आले नाही. ट्रेनची परवानगी देणे दूरच पण पास मिळणार की नाही हेही सांगितले जात नाही. शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांनी आज काढलेल्या पत्रानुसार निकाला संबंधी काम करणाऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था काय करता येईल का? याची माहिती बोर्डाच्या सचिवांकडे मागितली आहे. एकूण काय शिक्षण विभागाचा गलथानपणा थांबलेला नाही. माहिती मागायची पण कार्यवाही काहीच करायची नाही. पण या सगळ्यांमध्ये शिक्षकांना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाचा कोणीही विचार करताना दिसत नाही. शिक्षण विभागातील अधिकारी झोपेत आहेत की काय? असा प्रश्न पडतो. शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत शिक्षणमंत्री गांभीर्याने विचार करणार का? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो.

शिक्षण विभागाला संवेदनशील, वस्तुस्थितीला धरून निर्णय घेणारे, विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना प्राधान्य देणारे आणि राज्यातील शाळांचा दर्जा व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणारे शिक्षणमंत्री कधी मिळणार? हा मोठा यक्षप्रश्न आहे.

आपला स्नेहाकिंत 

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य