बुडणाऱ्या मुंबई बँकेत आम्ही खाते उघडणार नाही

दिनांक : १५/०६/२०१७

प्रति,
मा. संस्थाचालक / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी

महोदय,
मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय ३ जून २०१७ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया मार्फत नीट व सुरळीतपणे होणारा पगार अचानक मुंबई बँकेकडे देण्याचा निर्णय घेण्याचे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये पगाराबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

१ तारखेच्या पगारासाठी २०११ पर्यंत विविध संघटनांनी सातत्याने आंदोलने केली. परंतु त्यांना यश आले नाही. तेव्हा पगार करण्याची जबाबदारी को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडेच होती. शासनाकडून वेळेवर पैसे उपलब्ध होऊनही या बँकांनी कधीही वेळेवर पगार दिला नाही. पगार होण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात दहा-पंधरा दिवस वाट पहावी लागत असे. गृहकर्जाचे हप्ते चुकल्यामुळे अनेकांना आर्थिक भुर्दंड तर सोसावा लागे पण थकबाकीदार असल्याचा ठपका ठेवला जाई. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतरांची पत घसरली होती. कोणत्याही बँका आपल्याला सहजपणे कर्ज देत नव्हत्या. गरजेपोटी अनेकांना चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावी लागली होती. परंतु युनियन बँकेतून पगार सुरु झाल्याने १ तारखेचा पगार कधीही चुकला नाही. शिक्षक-शिक्षकेतरांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक सन्मान मिळाला. 

२००५ साली शिक्षक भारतीची स्थापना झाल्यानंतर '१ तारखेला पगार झालाच पाहिजे' या मागणीने जोर धरला. पगारासोबत इतर शैक्षणिक प्रश्नांना वाचा फोडत मुंबईतील शिक्षकांनी एकजुटीने कपिल पाटील यांना निवडून दिले. आमदार कपिल पाटील यांनी सभागृहात शपथ घेतल्यानंतर मुंबईतील शिक्षकांचा पगार १ तारखेला कधी होणार? हा पहिला प्रश्न विचारला होता. राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार होण्यासाठी सतत चार वर्षे शिक्षक भारती आणि मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी अनेक आंदोलने केली. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार करण्यासाठी वित्त विभागाची मंजूरी घेण्यात आली. सहकारी बँकेतून पगार करण्यासाठी शासनाला या बँकांना व्यवस्थापन शुल्कापोटी वार्षिक लाखो रुपये द्यावे लागत होते. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार झाल्यास शासनाचे हे पैसे वाचणार होते. त्यामुळेच ५ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार युनियन बँक ऑफ इंडियामार्फत होऊ लागला. गेली सहा वर्ष पगाराची १ तारीख चुकलेली नाही. मार्च पेड इन एप्रिलचा पगार शासनाच्या अनुदानाशिवाय युनियन बँकेने शिक्षकांना देऊ केला. पण कधी शिक्षक, शिक्षकेतरांची आर्थिक अडचण होऊ दिलेली नाही. 

मुंबईतील अनेक शिक्षकांनी हक्काचं घर घेण्यासाठी गृहकर्ज काढलेलं आहे. मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे. इतर अनेक गरजांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते नियमितपणे फेडण्यासाठी युनियन बँकेमार्फत मिळणाऱ्या १ तारखेच्या पगाराची मदत होते. गेल्या सहा वर्षात कोणालाही कर्जाचे हप्ते चुकल्यामुळे दंड भरावा लागलेला नाही. युनियन बँकेने शिक्षक, शिक्षकेतरांसाठी सर्वात कमी व्याज दराने १२ लाखापर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन दिली. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार होत असल्याने आपल्याला भारतभर बँकींग व एटीएमची सुविधा उपलब्ध होत आहे. कोणाचीही तक्रार नसताना कोणतीही पूर्व सूचना न देता तडकाफडकी मुंबई बँकेमार्फत पगार देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. नोटबंदीच्या काळात याच सरकारने जिल्हा बँकांच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. जिल्हा बँका भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य केले होते. नाशिकमधील जिल्हा बँकेत कर्मचाऱ्यांचे पगार अडकल्यानंतर याच शासनाने जिल्हा बँकांकडून पगार काढून घेण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. राज्यभर जिल्हा बँका अडचणीत सापडल्या आहेत. नागपूर, बुलडाणा, बीड आणि नाशिक या बँकांमधील ठेवी व कर्मचाऱ्यांचे पगार अजूनही मिळालेले नाहीत. अशा या बुडणाऱ्या जिल्हा बँकेत शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार करण्याचा निर्णय बेजबाबदारपणाचा आहे. 

युनियन बँकेमार्फत होणारे पगार जिल्हा बँकेकडे देण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडून कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार ज्या राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकांनी शासनाबरोबर करार केला आहे त्यात सहकारी बँकांचा समावेश नाही. कर्मचाऱ्यांना पसंतीनुसार बँक निवडण्याचा अधिकार आहे. शासनाला शिक्षक, शिक्षकेतरांना खरोखरच चांगल्या सुविधा व सुरक्षितता द्यायची होती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे मत जाणून घेणे आवश्यक होते. चांगल्या सोयी व सुविधा देणारी कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक चालेल पण बुडणाऱ्या मुंबई बँकेत आम्ही खाते उघडणार नाही. 

मुंबईतील अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर मुंबईबाहेर राहतात (वसई, विरार, कल्याण, पनवेल, ठाणे) या शिक्षकांना बँकिंगसाठी आता केवळ मुंबईपुरत्या मर्यादित असणाऱ्या आणि संख्येने कमी असणाऱ्या मुंबई बँकेच्या शाखांसमोर / एटीएम समोर रांगा लावाव्या लागतील. मुंबईतील शाळांमधील अनेक शिक्षक उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय आहेत. दीर्घकालीन सुट्टीच्या कालावधीत राष्ट्रीयकृत बँकेमुळे त्यांना त्यांच्या गावी बँकिंग / एटीएमची सुविधा मिळत होती. मुंबई बँकेतील पगार खात्यांमुळे शिक्षकांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. 

बृहन्मुंबईतील खाजगी अनुदानित, प्रथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार यापुढेही युनियन बँक ऑफ इंडियामधूनच सुरु राहिले पाहिजेत. मुंबईतील संस्थांनी व शाळांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मुंबई बँकेत खाते उघडू नये. आपला पगार सुरक्षित ठेवायचा असेल तर राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच पगार झाला पाहिजे. 

लढेंगे, जितेंगे!

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

----------------------------------

विशेष सूचना -  मुंबईतील मा. संस्थाचालक / मुख्याध्यापक / शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विनंती आहे -

सोबत जोडलेले पत्रक प्रिंट काढून त्यावर आपल्या शाळेतील / संस्थेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सह्या घेऊन शिक्षक भारती परेल कार्यलयात तातडीने जमा करावे, ही विनंती.