चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना शासनाचा दणका

11 डिसेंबर 2020  रोजी शासनाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतिबंध निश्चित करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाई भत्त्यावर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामाठी, तेलवाला, हमाल, परिचर, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदावर कार्यरत कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सदर पदे व्यपगत करण्याचा अन्यायकारक निर्णय केला आहे. खाजगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा करिता चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदा ऐवजी ठोक स्वरूपात शिपाई भत्ता देऊन वेतन श्रेणी नाकारण्याचा जुलमी निर्णय घेतला आहे.

11 डिसेंबर 2020 च्या शासन निर्णयाने चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना कायद्याने देय असणारी वेतन श्रेणी नाकारून ग्रामीण भागात पाच हजार रुपये आणि शहरी भागात दहा हजार रुपयापर्यंत मानधनावर नेमणूक करणारी वेठबिगार पद्धत लागू केली आहे.  नाक्यावर रोजंदारीवर काम करणारा अकुशल कामगार दररोज किमान 500 रुपये तर कुशल कामगार दररोज किमान 1,000 रुपये घेतल्याशिवाय काम करत नाही. त्याला दरमहा 15,000 ते 30,000 रुपये रोजंदारीवर काम करून मिळतात. महाविकास आघाडीचे सरकार आमच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बंधू-भगिनींना 5,000 ते 10,000 रुपयाच्या मानधनावर  बोळवण करू पाहत आहे. नाका कामगारापेक्षा कमी पगारावर काम करायला भाग पाडत आहे.

शासन निर्णयाचा परिणाम काय?

1.  2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे.  एकही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नाही, एकही लिपिक नाही, अशा हजारो शाळा आज अस्तित्वात आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध लागू झाल्यावर आपल्याला पर्मनंट नोकरी मिळेल या आशेवर गेली पंधरा वर्षापासून तुटपुंज्या पगारावर काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारा हा निर्णय आहे.

2.  कोणत्याही शैक्षणिक संस्थांना यापुढे वेतनश्रेणीवर चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करता येणार नाही.

3. अतिरिक्‍त ठरणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना नजीकच्या शासकीय /जिल्हा परिषद कार्यालयात अनुदानित/अंशतः अनुदानित संस्थांमध्ये आवश्यकतेनुसार तात्पुरत्या स्वरूपात समायोजित केले जाणार आहे.

4. ज्या शाळेत अपेक्षित पेक्षा जास्त चतुर्थश्रेणी कर्मचारी पूर्वीच्या मंजूर पदावर कार्यरत आहेत  व सक्षम प्राधिकारी यांकडून मान्यताप्राप्त आहेत अतिरिक्त होणारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे त्याच संस्थेत सदरचे कर्मचारी त्या पदावर सेवानिवृत्त होईपर्यंत कार्यरत राहतील.

5. आज चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना लागू केलेला निर्णय टप्प्या टप्प्याने लिपिक वर्ग पदे, ग्रंथपाल पदे, प्रयोग शाळा सहाय्यक पदांसाठी लागू होऊ शकतो.

शिक्षण विभागाने केला शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अपमान

2004 सालापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद करण्यात आलेली आहे. संस्थाचालक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना सातत्याने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी प्रयत्नशील राहिल्या पण शासनाने नेहमीच त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. 23 ऑक्टोबर 2013  रोजी काँग्रेस प्रणित शिक्षण विभागाने राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतिबंध लागू केला होता.  सदर शासन निर्णयाबाबत शिक्षक-शिक्षकेतर यांच्या विविध संघटनांनी फेरविचार करावा अशी मागणी केल्याने 12 फेब्रुवारी 2015 च्या शासन निर्णयान्वये एक समिती गठीत करण्यात आली होती.  त्या समितीने  चिपळूणकर समितीचा अहवाल, गोगटे समितीचा अहवाल आणि 23 ऑक्टोबर 2013 चा शासन निर्णय याचा सखोल अभ्यास करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाळा सहाय्यक, लिपीक संवर्ग आणि ग्रंथपाल या चार पदांसाठी संवर्गनिहाय सुधारित निकषांचा अहवाल शासनाला 31 जुलै 2015 सादर केला.

भाजप प्रणित शासनातील शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी 2015  रोजी सादर केलेल्या अहवालावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. चार वर्ष तो अहवाल धूळ खात पडला होता. अखेर 28 जानेवारी 2019 ला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून  लिपिक वर्ग ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या तीन संवर्गासाठी आकृतिबंध जाहीर करण्यात आला. परंतु त्याचीही आजतागायत अंमलबजावणी झालेली नाही.

28 जानेवारी 2019 च्या शासन निर्णयान्वये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आदेश काढण्यात येतील असे सांगण्यात आले. परंतु महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागच्याच सरकारची री पुढे ओढत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणारा त्यांच्या कुटुंबियांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड घालणारा शासन निर्णय केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने केली फसवणूक

राज्यात नुकत्याच पाच ठिकाणी शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणूका पार पडल्या. या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी बहुमतांनी निवडून दिलं. त्याची परतफेड म्हणून की काय महा विकास आघाडीचे हे सरकार आपल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मुळावरच उठले आहे. खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण शिक्षण क्षेत्रातील अनुदानित व्यवस्था मोडीत काढत आहे. आज शिक्षकेतर कर्मचारी जात्यात आहेत तर आपण सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक सुपात आहोत. आता गप्प बसून चालणार नाही!

दिल्लीच्या सीमेवर आपला शेतकरी/कामगार त्याच्या हक्कासाठी ठाण मांडून बसला आहे. सरकार कोणाचेही असो काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे असो किंवा भाजपाचे असो लढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. 11 डिसेंबर 2020 चा शासन निर्णय केवळ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वाला नख लावणारा नाही तर आपल्या सर्वांना धोक्याचा इशारा आहे.

 

आमदार कपिल पाटील यांनी शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिलेले पत्र.

 

 

 

शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना दिलेले पत्र. 

 

आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना दिलेले पत्र.

शिक्षकेतर कर्मचारी हा शाळेचा अविभाज्य घटक आहे. सकाळी शाळा उघडल्यापासून ते शाळा बंद होईपर्यंत शाळेतील शिपाई दादा, शिपाई ताई, शिपाई मामा काम करत असतो. शाळेतील मुलांच्या सुरक्षिततेची, शाळेतील स्वच्छतेची जबाबदारी त्याच्यावर असते. यापुढे शिपाई हे पद कंत्राटी पद्धतीने भरले जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. 11 डिसेंबर 2020 चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी शिक्षक भारतीने 14 डिसेंबरला राज्यभरातील शिक्षणाधिकारी /शिक्षण निरीक्षक कार्यालयावर आंदोलन करून निवेदने दिली आहेत. 

 

 

 संस्थाचालक महामंडळाने 18 डिसेंबरला शाळा बंदची हाक दिली आहे. शिक्षक भारती शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना जो निर्णय घेतील जे आंदोलन करतील त्याला शिक्षक भारतीचा पाठिंबा असेल. अखेरपर्यंत या निर्णयाच्या विरोधात लढण्याची तयारी आपण केली पाहिजे. आज चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांवर जी वेळ आली आहे ती भविष्यात आपल्यावरही येऊ शकेल.  म्हणून आता गप्प बसून चालणार नाही.

 लढूया ! जिंकूया !!

 आपला स्नेहांकित

 सुभाष किसन मोरे

 कार्याध्यक्ष,  शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य