अभिनंदन ! अभिनंदन !! अभिनंदन !!!
मुंबई बॅंकेच्या विरोधातील लढाई आपण जिंकलो आहोत. मा. हायकोर्टाने ३ जून २०१७ चा शासन निर्णय रद्द ठरविला आहे. आपले पगार पूर्ववत युनियन बँकेमार्फत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाला धोरण ठरवण्याचा अधिकार असून जिल्हा बँकांना बळकटी देण्यासाठी निर्णय घेतल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार कोणत्या बँकेतून केले जातात, असा खडा सवाल हायकोर्टाने विचारल्यावर शासनाचे वकील गडबडले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पगार आजही युनियन बँकेतूनच होत असल्याचे आपल्या वकिलांनी हायकोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. तेव्हा मुंबईतील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पगार मुंबई बॅंकेत ढकलण्याचा शासनाला कोणताही नैतिक अधिकार नसल्याचे मा. हायकोर्टाने स्पष्ट केले.
मा. हायकोर्टाने निकाल दिल्यानंतर मुंबई बॅंकेने संभ्रम निर्माण करण्यासाठी मुंबई बॅंकेतुन पगार देण्याची मुभा असल्याचा कांगावा केला आहे. परंतु असे काहीही घडलेले नाही. मा. हायकोर्टाने स्पष्ट शब्दात ३ जून चा शासन निर्णय रद्द करत पगार युनियन बँकेमार्फत होतील असे सुनावले.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयात शिक्षक भारतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर आक्षेप घेतला. शासनाने ३ जूनचा शासन निर्णय बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना इत्यादी संघटनांशी चर्चा करून सर्वानुमते घेतल्याचे सांगितले. शिक्षक भारतीच्या वकिलांनी शिक्षकभारती ही एकमेव शासन मान्यताप्राप्त संघटना असून संघटनेला चर्चेसाठी बोलावण्यात आले नसल्याचे सांगितले. त्यावर शिक्षक भारती ही एकमेव शासन मान्यताप्राप्त संघटना असून तिने दाखल केलेली याचिका योग्य असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला. तसेच शिक्षक भारती संघटनेला शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी लढण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
गेले महिनाभर शालार्थ वेतन प्रणाली बंद झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्याची १५ तारीख आली तरीही अजून पगाराचा पत्ता नाही. शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे वेळीच पाठपुरावा न केल्याने पगार उशिरा होणार आहेत. त्यातच शासन निर्णय रद्द होण्याची नामुष्की शिक्षण विभागावर ओढवली आहे. मा. शिक्षण मंत्र्यांनी हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार युनियन बँकेमार्फत पगार देण्याबाबत तातडीने आदेश देणे गरजेचे होते. पण तसे न करता त्यांनी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियातून पगार देण्याची आवई उठवून दिली आहे. मागील तीन वर्षांपासून चाललेली शिक्षण विभागाची कामगिरी पाहता आपल्याला त्रास दिला जाणार हे नक्की !
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती !
कोशिश करने वालों कि कभी हार नहीं होती !!
और हम हार माननेवाले नहीं, लढनेवाले है !
संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना नम्र विनंती आहे की फेब्रुवारी महिन्याचे सर्वांचे पगार बिल युनियन बँकेच्या नावे काढावे. मुंबई बॅंकेत खाते असले तरीही ! ज्या शाळांनी शासन निर्णयानंतर मुंबई बॅंकेत पगार खाती उघडली होती त्या शाळांनी फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन बिल युनियन बँकेच्या नावे द्यावे. त्यासाठी शिक्षण विभागाच्या आदेशाची वाट पाहू नका. वेळकाढूपणा केला जाईल. अफवा पसरवल्या जातील पण आपण ठाम राहायचं. मा. हायकोर्टाच्या निकालाची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षक भारतीने मा. मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब आणि शिक्षण आयुक्त यांना पत्र दिलेली आहेत.
मुंबई बॅंकेच्या विरोधातील हा विजय केवळ मुंबईतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी लढणाऱ्यांचा आहे.
या विजयामुळे शासनाच्या शिक्षण विरोधी लढाईला नवसंजीवनी मिळाली आहे. आपण सारे एक झालो, ठाम राहिलो तर यापुढेही विजय आपलाच होणार !!!
आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com
