सातवा वेतन आयोग कधी?

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून राज्यात सातवा वेतन आयोगाचे लाभ देण्याची आवश्यकता आहे. शासनाकडून याबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाल्याने शिक्षक भारतीने आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे.  

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली आहे. तसेच सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतनश्रेण्यांमध्ये झालेल्या त्रुटींचे निवारण करण्याची जबाबदारीही बक्षी कमिटीकडे दिलेली आहे. सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने केंद्राच्या धर्तीवर वेतन श्रेणी निश्चित करताना राज्यातील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्यावर मोठा अन्याय केला आहे. त्यावेळी इतर शिक्षक संघटनांनी हकीम कमिटीच्या शिफारशींवर मंजूरीची सही केल्याने त्या त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. शिक्षक भारतीने सर्वप्रथम या त्रुटींवर आक्षेप घेतला आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक यांचे आर्थिक नुकसान किती झाले ते शिक्षक भारतीने सर्वप्रथम दाखवून दिले. 

राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ कडे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुधारणा व वेतन त्रुटी विषयक मागण्या नोंदविण्यासाठी दि. ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले होते. या पोर्टलवर १५ मार्च २०१८ अखेर शिक्षक भारती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या शासन मान्यताप्रप्त संघटनेमार्फत विहीत नमुन्यात सुचना, हरकती व मागण्या नोंदविल्या आहेत. शिक्षक भारतीच्या ज्युनिअर कॉलेज विभाग, तंत्रनिकेतन विभाग, स्पेशल स्कूल विभाग, प्राथमिक विभाग आणि माध्यमिक विभाग समित्यांनी अभ्यासपूर्ण मागण्या नोंदवल्या. 

या मागण्यांच्या अनुषंगाने १३ एप्रिल २०१८ पासून विभागनिहाय सुनावण्यांचे आयोजन करण्यात आले. समितीकडे प्रप्त झालेल्या मागण्यातील अनेक प्रशासकीय विभागांच्या सुनावणीच्या बैठका व कामकाज पूर्ण झाले. परंतु शिक्षण विभागाकडून संघटनांच्या सुचना व मागण्यांबाबत अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे शिक्षक भारती संघटनेला वेळ देऊनही बैठका होऊ शकलेल्या नाहीत. मा. वित्तमंत्र्यांनी वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सुरु असलेल्या कार्यावाहीची माहिती नागपूर अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी नियम १०१ अन्वये विचारलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली आहे. बक्षी कमिटीचे कामकाज कासव गतीने सुरु आहे. अनेक प्रशासकीय विभागांच्या बैठका प्रलंबित आहेत. असेच सुरु राहिले तर सातवा वेतन आयोग लांबणीवर जाणार आहे. 

शिक्षण विभागाकडून संघटनेच्या मागण्या व सूचना बाबतचा अहवाल लवकरात लवकर बक्षी समितीकडे देण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक भारतीने मा. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे. शिक्षण विभागाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बक्षी समितीकडील बैठका होऊन कामकाज लवकर पूर्ण होऊ शकेल. तरच राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळेत वेतन आयोग लागू करता येईल.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्यासोबत शिक्षक भारतीने ऑगस्ट महिन्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत होणारी टाळाटाळ थांबवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. शासनाकडून याबाबत सकारात्मक चर्चा न झाल्यास पुढील आंदोलनासाठी तयार राहुया. लढुया, जिंकूया.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com


सातव्या वेतन आयोगाबद्दल नुकत्याच नागपूर येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार कपिल पाटील यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना आणि वित्तमंत्र्यांनी दिलेली उत्तर -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने बक्षी समितीला दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्र्यांना दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)

शिक्षक भारतीने वित्तमंत्र्यांना दिलेले पत्र -

(क्लीक करा आणि मोठे करून वाचा)