मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत काय घडलं?

सातवा वेतन आयोग आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात ७, ८ व ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी संप करण्याची नोटीस समन्वय समितीने दिली होती. सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीची दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वर्षा निवास स्थानी बैठक झाली. शिक्षक भारतीच्या वतीने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांची बाजू मांडण्यासाठी तुम्हा सर्वांच्या वतीने मी सदर बैठकीला उपस्थित होतो. शिक्षक भारती ही शासन मान्यताप्रप्त शिक्षक संघटना असून समन्वय समितीची घटक आहे. आपले अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी या चर्चेसाठी माझी नियुक्ती केली होती. 

मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

१. सातवा वेतन आयोग
समन्वय समितीच्या वतीने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. अर्थसंकल्पात १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ४००० कोटीच देता येतील असे आम्हाला सांगण्यात आले. सांगितले. महागाई भत्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्यासाठी सुमारे १६०० कोटींची आवश्यकता आहे. शासनाने देऊ केलेल्या ४००० कोटींपैकी थकबाकी पोटी १६०० कोटी दिल्यानंतर केवळ २४०० कोटींमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे अशक्य आहे. त्यामुळे समन्वय समितीने वेतन आयोगासाठीची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत केली. राज्याचे मुख्य सचिव व वित्त सचिव यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर अंतिमतः केवळ ४८०० कोटीच देता येतील अशी भूमिका शासनातर्फे घेण्यात आली. शासनाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले आहे. परंतु सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीने सदर प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. गणेशोत्सवापूर्वी महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी आणि दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असं समितीच्या वतीने आम्ही एकमुखाने मा. मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. सोमवार दि. ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्यातील समन्वय समितीच्या पदाधिकार्यांची बैठक होणार असून त्यामध्ये संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

२. जुनी पेन्शन योजना
मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी आम्ही केली. परंतु मा. मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सद्य परिस्थितीत शक्य नसल्याचे सांगितले. नवीन अंशदायी परिभाषित योजनेतील त्रुटींबाबत काही सूचना असल्यास देण्यात याव्यात असे आवाहन केले. त्यावेळी समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत शासनाने पेन्शन कमिटी स्थापन करुन निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. शासनातर्फे नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी दूर करुन जुन्या पेन्शन योजनेतील कोणते मुद्दे घेता येतील याबाबत विचार करण्यासाठी पेन्शन कमिटी नेमण्याचे सरकारने प्रथमच मान्य केले. या चर्चेची ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर प्रथमच चर्चेचा दरवाजा उघडला गेला आहे. 

३. शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकी दरम्यान शिक्षण विभागाच्या विविध मागण्यांबाबत बोलताना शिक्षण विभाग शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या मागण्यांबाबत गंभीर नसल्याचे मी निवेदन केले. शिक्षक-शिक्षकेतरांचे अनेक प्रश्न शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित असून सातत्याने पाठपुरावा करुनही सोडवले जात नाहीत. शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता वाढीसाठी शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांचे प्रश्न तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे. सदोष संच मान्यता, जुनी पेन्श्न योजना, मूल्यांकनात पात्र शाळा / महाविद्यालयांना आणि नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान, २ मे २०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या सुरु असलेल्या अन्यायकारक चौकशा, शिक्षकेतर कर्मचारी आकृती बंध, रात्रशाळा, कॅशलेस योजना, शिक्षक-शिक्षकेतर भर्ती, वेतनेतर अनुदान, अनुकंपा नियुक्ती, अशैक्षणिक कामे इ. शैक्षणिक प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे शिक्षक भारती आणि समन्वय समितीची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आदेश मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

४. पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे 
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतच्या प्रश्नावर शासनाकडून स्पष्ट प्रस्ताव अद्यापी आलेला नाही. यापूर्वी फक्त आश्वासन मिळाले आहे, हे समितीने निदर्शनास आणून दिले. 

मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि वित्त सचिव यांच्यासोबत सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. याबाबत पुढची रणनिती ठरवण्यासाठी आणि संपाबाबत उचित निर्णय घेण्यासाठी समन्वय समितीतील सर्व घटक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवार दि. ६ ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. त्यात संपाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी आरपारची लढाई अजून करावी लागणार आहे. सातवा वेतन आयोग आपल्याला हवा आहेच परंतु पेन्शनचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. विनाअनुदानित शाळा/कॉलेजांच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. गेले १५ वर्षे ते उपाशी आहेत. रात्रशाळा वाऱ्यावर आहेत. अतिरिक्त शिक्षक त्रस्त आहेत. या सर्वांसाठी आपल्याला लढायचं आहे. समन्वय समितीची मदत आपण त्यासाठी मागणार आहोत. 
लढूया, जिंकूया.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com