सातवा वेतन आयोग आणि कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात ७, ८ व ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी संप करण्याची नोटीस समन्वय समितीने दिली होती. सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीची दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वर्षा निवास स्थानी बैठक झाली. शिक्षक भारतीच्या वतीने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतरांची बाजू मांडण्यासाठी तुम्हा सर्वांच्या वतीने मी सदर बैठकीला उपस्थित होतो. शिक्षक भारती ही शासन मान्यताप्रप्त शिक्षक संघटना असून समन्वय समितीची घटक आहे. आपले अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी या चर्चेसाठी माझी नियुक्ती केली होती.
मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत पार पडलेल्या बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
१. सातवा वेतन आयोग
समन्वय समितीच्या वतीने राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना विनाविलंब सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. अर्थसंकल्पात १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ४००० कोटीच देता येतील असे आम्हाला सांगण्यात आले. सांगितले. महागाई भत्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्यासाठी सुमारे १६०० कोटींची आवश्यकता आहे. शासनाने देऊ केलेल्या ४००० कोटींपैकी थकबाकी पोटी १६०० कोटी दिल्यानंतर केवळ २४०० कोटींमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे अशक्य आहे. त्यामुळे समन्वय समितीने वेतन आयोगासाठीची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत केली. राज्याचे मुख्य सचिव व वित्त सचिव यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर अंतिमतः केवळ ४८०० कोटीच देता येतील अशी भूमिका शासनातर्फे घेण्यात आली. शासनाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले आहे. परंतु सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीने सदर प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. गणेशोत्सवापूर्वी महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात यावी आणि दिवाळीपूर्वी सातवा वेतन आयोग पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावा या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत, असं समितीच्या वतीने आम्ही एकमुखाने मा. मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. सोमवार दि. ६ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्यातील समन्वय समितीच्या पदाधिकार्यांची बैठक होणार असून त्यामध्ये संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
२. जुनी पेन्शन योजना
मा. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी आम्ही केली. परंतु मा. मुख्यमंत्र्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सद्य परिस्थितीत शक्य नसल्याचे सांगितले. नवीन अंशदायी परिभाषित योजनेतील त्रुटींबाबत काही सूचना असल्यास देण्यात याव्यात असे आवाहन केले. त्यावेळी समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत शासनाने पेन्शन कमिटी स्थापन करुन निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली. शासनातर्फे नवीन पेन्शन योजनेतील त्रुटी दूर करुन जुन्या पेन्शन योजनेतील कोणते मुद्दे घेता येतील याबाबत विचार करण्यासाठी पेन्शन कमिटी नेमण्याचे सरकारने प्रथमच मान्य केले. या चर्चेची ही मोठी उपलब्धी म्हणावी लागेल. जुन्या पेन्शनच्या प्रश्नावर प्रथमच चर्चेचा दरवाजा उघडला गेला आहे.
३. शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर मुख्य सचिवांकडे स्वतंत्र बैठक
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकी दरम्यान शिक्षण विभागाच्या विविध मागण्यांबाबत बोलताना शिक्षण विभाग शिक्षक-शिक्षकेतरांच्या मागण्यांबाबत गंभीर नसल्याचे मी निवेदन केले. शिक्षक-शिक्षकेतरांचे अनेक प्रश्न शिक्षण विभागाकडे प्रलंबित असून सातत्याने पाठपुरावा करुनही सोडवले जात नाहीत. शैक्षणिक दर्जा आणि गुणवत्ता वाढीसाठी शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालय आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांचे प्रश्न तातडीने सोडविणे आवश्यक आहे. सदोष संच मान्यता, जुनी पेन्श्न योजना, मूल्यांकनात पात्र शाळा / महाविद्यालयांना आणि नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना १०० टक्के अनुदान, २ मे २०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या सुरु असलेल्या अन्यायकारक चौकशा, शिक्षकेतर कर्मचारी आकृती बंध, रात्रशाळा, कॅशलेस योजना, शिक्षक-शिक्षकेतर भर्ती, वेतनेतर अनुदान, अनुकंपा नियुक्ती, अशैक्षणिक कामे इ. शैक्षणिक प्रश्नांबाबत मुख्य सचिवांकडे शिक्षक भारती आणि समन्वय समितीची स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आदेश मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
४. पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे
सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याबाबतच्या प्रश्नावर शासनाकडून स्पष्ट प्रस्ताव अद्यापी आलेला नाही. यापूर्वी फक्त आश्वासन मिळाले आहे, हे समितीने निदर्शनास आणून दिले.
मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि वित्त सचिव यांच्यासोबत सरकारी निमसरकारी कर्मचारी-शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या आहेत. याबाबत पुढची रणनिती ठरवण्यासाठी आणि संपाबाबत उचित निर्णय घेण्यासाठी समन्वय समितीतील सर्व घटक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवार दि. ६ ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. त्यात संपाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
शिक्षणाच्या हक्कासाठी आणि शिक्षकांच्या सन्मानासाठी आरपारची लढाई अजून करावी लागणार आहे. सातवा वेतन आयोग आपल्याला हवा आहेच परंतु पेन्शनचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही. विनाअनुदानित शाळा/कॉलेजांच्या अनुदानाचा प्रश्न सुटलेला नाही. गेले १५ वर्षे ते उपाशी आहेत. रात्रशाळा वाऱ्यावर आहेत. अतिरिक्त शिक्षक त्रस्त आहेत. या सर्वांसाठी आपल्याला लढायचं आहे. समन्वय समितीची मदत आपण त्यासाठी मागणार आहोत.
लढूया, जिंकूया.
आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com
Good sir
ReplyDeleteWell done sir
ReplyDeleteWe want old pension
ReplyDeleteO.k.thank you subhashji more sir
ReplyDeleteSir,we are with you for teacher's dignity.
ReplyDeleteVery nice sir
ReplyDeleteWe want old. Pension
ReplyDeleteYou have always been fighting for the right cause.....One additional thing sir those who are doing research either phd or MPhil must get monetory benefits like additional increments..... Please pursue this issue as well..... thank you sir
ReplyDeleteWe want 7 th pay in diwali
ReplyDeleteशिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यासाठी लढणारी ही आपली एकमेव संघटना आहे आपला लढा असाच चालू राहूदे आम्ही सदैव आपल्या सोबत आहोत
ReplyDeleteExcellent presentation of you and of our shikshak Bharti. But sir ji sorry to say to you must discuss about old pension or re opening of GPF account of those who have appointed before 2005 on non grant basis and obtained 100% grant after 2005. Atleast these issue which is totally legitimate should be discussed.
ReplyDeleteIf you will get time in future so please pay attention on this issue. Thanks sir ji.
आपले अभिनंदन सर,
ReplyDeleteसर मी एक तुकडीवरील विनाअनुदानीत शिक्षक आहे आणि मग मी विशनाअनुदानावर किती दिवस काम करायचे आहे आणि माझ्या सारखे असंख्य आपले बांधव सेवा निव्वृत होण्याच्या मार्गावर आहेत त्या करता बंद चे आंदोलन मागे घेऊ नये
धन्यवाद सर
सर संप व्हायलाच पाहिजे,नाहीतर परत हे आश्वासन देणार आणि परत वाट बघावी लागणार.ठोस निर्णय पाहिजे.
ReplyDeleteश्री.मोरे सर आपले अभिनंदन
I want old pention
ReplyDeleteपूर्ण मागणी मंजूर झाल्या तरच संप मागे घ्या नाहीतर संप करावाच ही विनंती
ReplyDeleteWeldone sir .
ReplyDeleteप्रथमत: मी आपल्याला धन्यवाद देताे की,आपण शिक्षकांचे प्रश्न आत्मीयतेने मांडले.
ReplyDeleteWe want 7th sudddenly sir
ReplyDeleteराज्यातील 6 ते 8 या वर्गावर शिकवनारे प्राथमिक पदवीधर यांना 4300 ग्रेड पे लागू होता.RTE प्रमाणे राज्यात सर्वत्र पद भरली मात्र ग्रेड बाबत सावलागोंधळ आहे.13 जिल्ह्यात 4300 GP तर उर्वरित जिल्ह्यात 2800/4200 GP आहे.कुठे प्राथमिक पदवीधर तर कुठे विषय शिक्षक म्हणून मान्यता आहे..सगळा गोंधळ सुरु आहे.याकडे कृपया लक्ष द्यावे..
ReplyDeleteVery Nice sir
ReplyDeleteनाही सर आता विराम नाही चांगला रामराम घेऊन या सरकारचे जीने हराम करायला पहिजे संप karun.
ReplyDeleteVery Nice Sir.
ReplyDeleteProf D. B. Salunke.
President, Dhule Dist krida shikshak sanghtna Dhule.
Very good Sir
ReplyDeleteVery good Sir
ReplyDeleteNice Sir... Ekach Mission Juni Pension
ReplyDeleteGood work sir....
ReplyDeleteMore sir. Nagpurla adhiweshan kalat amche hon. Dy. E.O. chalakh sir yanchya sobat apli bhet zali. Mi mumbai alo ki nakkich apli bhet ghein
ReplyDeleteGood sir
ReplyDeleteVery nice sir.
ReplyDeleteधन्यवाद सर
ReplyDeleteKeep it up sir!
ReplyDeleteGood job
From: Pramod Bugad sir
धन्यवाद सर सर्व मुद्दे छान मांडले...पण सर आज न्युज मध्ये सप्टेंबर च्या गणेश चतुर्थी च्या पूर्वी 25.50.75.100000 ..1 ते 4 कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे का ?मान्य केले असल्यास रिप्लाय प्लीज
ReplyDeleteGood sir
ReplyDeleteGood sir
ReplyDelete
ReplyDeleteVery good sir
ReplyDeleteVery good sir
nice sir
ReplyDeleteज्यांना आहे ते पण लढत आहे आणि ज्यांना नाही ते पण लढत आहे ... आमच्यासारखे 14 वर्ष झाले विना अनुदानित वर काम करत आहे .. अजून साधे 20% पन सुरू झाले नाही. पगाराचा प्रश्न कधी सुटणार हे कुणालाच माहीत नाही, फकत निर्णय कागदावर आहे आणि आम्ही जगत आहोत आशेवर..लढायचं पण किती ? 14 वर्ष तेच करतोय पण भेटलं काय? 2013 ला मूल्यांकन झाले आज 2018 आहे .. विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे 5 वर्ष होऊन पण अनुदान मिळत नाही आणि भेटले अनुदान तर किती 20% ते 5 वर्षांनंतर पूर्ण होणार ... अजून किती संघर्ष करायचा..
ReplyDeleteNice,sir.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी.
ReplyDeleteसर,2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या अन्यायपूर्ण चौकशा बंद करा, तसेच ज्या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता चौकशी करून रद्द केल्या आहेत त्या नियमित केल्या पाहिजे यासाठी आपण संघर्ष करा आम्ही सर्व शिक्षक आपल्या सोबत आहो सर।
ReplyDeleteमहाराष्ट्रातली शिक्षकांच्या हक्कासाठी लढणारी संघटना म्हणजे शिक्षक संघटना। सर मे 2012 नंतर नियुक्त शिक्षकांची अन्याय कारक चौकशी थांबवा व ज्यांची चौकशी करून नियुक्ती रद्द केली आहे त्यांची नियुक्ती नियमित केली पाहिजे यासाठी सर आपण लढा द्या आम्ही सर्व शिक्षक आपली सोबत आहोत, व आंदोलनात आम्ही सर्व शिक्षक आपल्या सोबत आहोत। धन्यवाद सर
ReplyDeleteसंप केलाच पाहिजे.
ReplyDeleteछान सर..पण आपली आश्वासन देऊन बोळवण होत आहे. संप झालाच पाहीजे..तेव्हाच दबाव येईल.
ReplyDeleteश्री मोरे सरांचे अभिनंदन.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन योजना सूरू झाली पाहिजे.
10 वर्य पूर्ण झालेल्या शाळांना वेतन मिळणे आवश्यक आहे .
माध्य .शाळेतील शिक्षकांना 12 वर्षानतंर मिळणारी वरिष्ठ श्रेणी ग्रेड पे 4400 यामध्ये वाढ करून 7वे वेतन द्यावे.
शिक्षकेत्तर कर्मचारी पूर्वीच्या संख्येनूसार भरती करण्यात यावे
मोरे सर आम्हाला आपला अभिमान आहे.आपण योग्य प्रकारे शिक्षकांची बाजू मांडली
ReplyDeleteप्रशांत आडेलकर
सिंधुदुर्ग
Good Sir..
ReplyDeleteसंप जोरात केला पाहीजे सर कारण सरकार आपल्यला दाबू पहात आहे.
ReplyDeleteVery nice Sir
ReplyDeleteVery nice Sir!!!
ReplyDeleteVery good sir
ReplyDeleteडटे रहो.
ReplyDeleteहम तुम्हारे साथ है .
जय भारती.
Yes सर 100%correct our Demands
ReplyDeleteWe are with you Sir
ReplyDeleteलगे राहो सर हम आपके साथ हे
ReplyDeleteजय छात्रभारती धुळे
अभिमान वाटतो ,आम्ही आपल्या सोबत आहोत
ReplyDeleteअभिमान वाटतो ,आम्ही आपल्या सोबत आहोत
ReplyDeleteYou are the person who are ideal for us like me
ReplyDeleteI am Deshpande sir ....
ReplyDeleteCongratulations sir