Saturday 13 October 2018

रात्रशाळा व अतिरिक्त शिक्षक

(Pic - The Indian Express)

१७ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रात्रशाला व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील दुबार शिक्षकांना सेवामुक्त करण्यात आले. महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती नियमावली) मधील तरतूदींनुसार दिवसाच्या शाळेत कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतरांना अर्धवेळ काम करण्याची परवानगी दिलेली आहे. तरी सुद्धा १७ मे च्या अन्यायकारक निर्णयान्वये रात्रशाळा व रात्रकनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना सेवेतून काढण्यात आले. त्यामुळे रात्रशाळांमधील  विद्यार्थ्यांना शिकवणारे विषयानुरुप शिक्षक बाहेर पडले. मोठ्या प्रमाणावर रात्रशाळांमध्ये जागा रिक्त झाल्या. रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात अतिरिक्त शिक्षक नसल्याने १७ मेच्या शासन निर्णयानुसार कमी केलेल्या शिक्षकांना पूर्ववत कामावर रुजू करण्यात आले. परंतू रात्रशाळांमधील शिक्षकांबाबत दुजाभाव करत दिवसाच्या शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. 

रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक पूर्ववत कामावर रुजू करुन त्यांचे वेतन नियमित सुरु करण्यात आले आहे. परंतू रात्रशाळांमधील शिक्षकांना मात्र हा न्याय लावण्यात आलेला नाही. दिवसा शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात केल्याने काही रात्रशाळांमध्ये विषयानुरुप शिक्षक उपलब्ध नाहीत. तसेच महिला शिक्षकांचे रात्रशाळांमध्ये समायोजन केल्याने त्यांना रात्री उशिरापर्यंत थांबावे लागते. रात्रशाळांचा कालावधी वाढवल्याने महिलाशिक्षकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. रात्रशाळा टिकवण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी गरज पडेल तेव्हा रात्रशाळा शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च केले. अनेक रात्रशाळांमध्ये वर्गखोलीचे भाडे, शैक्षणिक साहित्य, विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके आणि दैनंदिन खडू फळ्याचा खर्च सुद्धा रात्रशाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतरांनी आपल्या पगारातून केला आहे. रात्रशाळेतील शिक्षक केवळ पगार मिळतो म्हणून काम करत नव्हते तर त्यांना रात्रशाळा आपली वाटत होती. वर्षांनुवर्षाचा त्यांचा रात्रशाळेशी आणि त्या विद्यार्थ्यांशी ऋणानुबंध होता. शासनाच्या एका अन्यायकारक निर्णयाने हे नातं संपुष्टात आलं आहे. पण तरीही आमच्या रात्रशाळा बांधवांनी आशा सोडलेली नाही. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती रात्रशाळेतील शिक्षकांना पूर्ववत कामावर घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. 

दिवसाच्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांना रात्रशाळांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने अतिरिक्त शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. आमच्या कितीतरी शिक्षक बंधू-भगिनींना त्यांच्या संपूर्ण सेवा काळात न शिकवलेल्या विषयांचे अध्यापन करण्याची वेळ आली. दिवसाच्या शाळेतील अध्यापन आणि रात्रशाळेतील अध्यापन यात खूप फरक आहे. रात्रशाळेत येणाऱ्या मुलांची मानसिकता, त्यांची शिक्षणाची आवड आणि शिकण्याची पद्धती जाणून शिकवणे आवश्यक असते. सुरुवातीला दिवसाच्या शाळेतील शिक्षकांना याचा त्रास झाला. कमी कालावधीत या अतिरिक्त शिक्षकांनी रात्रशाळेचे तंत्र शिकून घेतले आहे. प्रमाणिकपणे या मुलांना शिकवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. परंतू त्यांचे हे समायोजन तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहे. रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना कायमस्वरुपी शिक्षक मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. 

सन २०१६-१७ च्या संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली होती. या यादीतील काही शिक्षकांचे रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपाचे समायोजन करण्यात आले आहे. काही शिक्षकांना रिक्त जागांवर पाठवले गेले. काही शिक्षक बीएलओची कामे करत आहेत. काही शिक्षकांना शिक्षण निरीक्षक कार्यालयात जुंपण्यात आले आहे. अशा प्रकारची अनिश्चितता शिक्षण क्षेत्रात कधीच नव्हती. शिक्षकांचा इतका अवमान कोणीच केला नव्हता. विद्यार्थी संख्या कमी झाली हे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचं एकमेव कारण नाही. संचमान्यतेचे बदलेले निकष, तीन भाषांना एक शिक्षक, वर्गखोलीला शिक्षक, विशेष शिक्षक पद रद्द अशा शिक्षण विभाग निर्मित कारणांमुळे अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळांमध्ये पाठवून त्यांचा दिवसाच्या शाळेत कायम स्वरुपी समायोजित होण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात शिकवत असले तरी दिवसाच्या शाळेतच समायोजन झाले पाहिजे, अशी शिक्षक भारतीची मागणी आहे.  

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांची यादी तयार करताना रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समायोजन केलेल्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात यावा. तसेच त्यांचा यादीतील सेवाज्येष्ठता क्रम बदलू नये. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळेत काम करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचा प्रथम विचार करण्यात यावा. त्यांना दिवसाच्या शाळेतील रिक्त जागांवर कायम स्वरुपी समायोजित करण्यात यावे यासाठी मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे शिक्षक भारतीने मागणी केली आहे. 




मुंबई जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाची वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करा - शिक्षक भारतीची मागणी
घोळ समायोजनचा हा संपूर्ण ब्लॉग वाचण्यासाठी क्लीक करा - https://subhashkisanmore.blogspot.com/2018/03/blog-post_13.html


आपला ,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र
subhashmore2009@gmail.com

25 comments:

  1. अगदी बरोबर लिहिले आहे सर , लेख छानच आहे ,आम्हाला आपणाकडून खूप आशा आहेत ,

    ReplyDelete
  2. शिक्षक भारतीने रात्र शाळा बंद करण्याचा विडा उचलला आहे हे योग्य नाही एका शिक्षकाला दोन नोकऱ्या देण्यासाठी रात्र शाळा बंद करून अर्धवेळ काम करणाऱ्या शिक्षकांना रस्त्यावर आणण्याचं काम शिक्षक भारतीने करू नये उलट अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ चा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत

    ReplyDelete
  3. अर्धवेळ शिक्षकांच्या पोटावर पाय आणणाऱ्या विचाराचा मी धिक्कार करतो

    ReplyDelete
  4. माध्यमिक शिक्षकांचा 12 वषाँनी ग्रेड पे केवळ 100रु. वाढतो....ह्या बाबत विचार व्हावा...

    ReplyDelete
  5. अर्धवेळ शिक्षकासोबच राञशाळा संपविसंपविण्या मोठा डाव सरकार करत आहे शिक्षणापासून वंचितांनावं शिक्षणाचे प्रवाहात आणण्यासाठी राञशाळांचे फार मोठे योगदान आहे सरकारला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल

    ReplyDelete
  6. छान, रात्र शाळांमध्ये नवीन नियुक्त्या केव्हा होणार आहे, तसेच संचमान्यता रात्र शाळा ची वेगळी झाली पाहिजे

    ReplyDelete
  7. खूपच छान माहिती दिली आहे. धन्यवाद सरप्लस शिक्षकांना ईच्छा असेल तर मूळ शाळेवर पाठविले पाहिजे.

    ReplyDelete
  8. रात्रशाळांचीच नव्हे तर पूर्ण शिक्षण क्षेत्राची अवहेलना या सरकारच्या काळात होऊन शिक्षण क्षेत्र उध्वस्त झाले आहे. राज्याची पुढील पिढी कशी असेल याची कल्पनासुद्धा करवीत नाही व याचे परिणाम दिसायला लागले आहेत. सामाजिक व्यवस्था ढासळत आहे लढणे एवढा एकच मार्ग आहे

    ReplyDelete
  9. सर अत्यंत महत्वपूर्ण विषयाला आपण हात घातला आहे. तो तडिस नेणे।गरजेचे आहे. आम्ही सोबत आहोत.

    ReplyDelete
    Replies
    1. महिला शिक्षकांना रात्र शाळेत पाठवू नये त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांनी पाठवले ते घेणार आहेत का ?

      Delete
    2. रात्र शाळेत स्त्री शिक्षिका आहेत मँडम

      Delete
  10. समायोजन मुंबईतच करावे ही आग्रहाची मागणी असावी.जयाना आपल्या जिल्ह्यात जायचे आहे त्यांना अवश्य पाठवा,पण इतरांवर अन्याय नको

    ReplyDelete
  11. एकत्र या
    जरूर रात्र शाळा शिक्षक भारती च वाचवेल

    ReplyDelete
  12. कळीचा मुद्दा आहे, लावून धरा.आपले आभार.

    ReplyDelete
  13. अर्धवेळ शिक्षक पूर्णवेळ होण्यासाठी संघटना प्रयत्न करा.शिक्षणक्षेत्रातील भेदभाव राहणार नाही.समानतेचो शिकवण द्या.

    ReplyDelete
  14. दिवसाकडून आलेल्या महिला शिक्षकांची यांना आता काळजी वाटते.राञशाळेत शिकणा—या मुली आणी महीला विद्यार्थिनी आहेत हे विसरले का? शिक्षक भारती ची भूमिका दुट्टपी आहे.एकाच ठिकाणी अर्धवेळ काम करणा—या शिक्षकांंसाठी त्यांंनी काही केलेले नाही.

    ReplyDelete
  15. अगदी बरोबर आहे सर शासनाला कायद्याची जाण करुन देणे गरजेचे आहे.जे आपण व मा.आमदार साहेब करुन देत आहेत त्याबद्दल आपले मनापासून धन्यवाद.आम्हीआपल्या पाठिशी आहोत.

    ReplyDelete
  16. शिक्षक भारतीला एव्हढेच सांगायचे आहे की शिक्षीकेतर कर्मचार्याकंडेपण ध्याण द्या
    महाविद्यालयीन शिक्षकांना दूबार ठेवतानां बर्याच रात्र शाळेत आत्तापर्यंत लीपीक व शिपाई नाही मग त्यांना शाळेतून काढून टाकण्यात आले शासनाला पैशाची बचत करायची होती तर ज्या महाविद्यालयीन शिक्षकाचे वेतन शिक्षीकेतर कर्मचाय्राचे वेतन दूप्पट तीप्पट आहे मग शासनाचे पैसे कसे वाचतील जसे महाविद्यालयीन शिक्षकांना दुबार सेवा बहाल केली तशी शिक्षीकेतराबाबत सावत्र व्यवहार का ? हे कोणत्याच युनियनच्या का दीसत नाही
    कीतीतरी तरूण एमए बीएड केलेले विनाअनुदानीत क महाविद्यालयात तूटपंज्या वेतनावर काम करत आहेत त्यांना जर दुबार महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या जागेवर अर्धवेतनावर नेमले तरी बेरोजगारी अर्धी कमी होईल आता पोर्टल वर असनाय्रा उमेदवाराबाबत हा विचार करने गरजेचे आहे अतिरीक्त शिक्षक नाही म्हणून दुबार शिक्षकांना ठेवले म्हणजे शिक्षीकेतर कर्मचाय्रावर अन्याय आहे असे मला वाटते

    ReplyDelete
  17. माध्यमिक शाळा संहिता १९८१ च्या कायदयाची पायमल्ली करूण शासन अत्यंत अन्यायकारकपणे , शिक्षकांवर आणि एकूणच शिक्षणव्यवस्थेचा चुथाडा करत आहे. मुळात रात्रशाळा ही संकल्पणाच सामाजिक भान म्हणुन समाजाची गरज म्हणुन निर्माण झालेली व्यवस्था आहे. रात्रशाळा फक्त शिक्षण व्यवस्थेचा एक महत्वपूर्ण घटक आहे. हे शासनाने काळजीपूर्वक लक्षात घेणे गरजेचे आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक वंचित घटकाला तसेच शिक्षणाचा अधिकार २००९ नुसार प्रत्येकाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. शासन सध्या सर्वच कायदे आणि आदेश विरोधी घेत आहे . यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने जागरूक होणे गरजेचे आहे. मी आपल्या मताशी पुर्णपणे सहमत आहे.

    ReplyDelete
  18. मी प्रा.विकास जगताप सिद्धार्थ नाईट हायस्कूल, संगमनेर ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर सहशिक्षक या पदावर कार्यरत आहे.

    ReplyDelete