जुन्या पेन्शनसाठी अर्थमंत्र्यांची भेट

डीसीपीएस धारक मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ मिळणार 
आमदार कपिल पाटील यांच्या सोबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर, राज्य सचिव गोविंद उगले व शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे, कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी आज (28 फेब्रुवारी 2019 रोजी) अर्थमंत्री मा. सुधीर मुनगंटीवार यांची विधान मंडळात भेट घेऊन डीसीपीएस धारक मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ देण्याची विनंती केली. त्यावेळी मा. अर्थमंत्र्यांनी मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेप्रमाणे कुटुंब निवृत्त वेतन योजनेचा लाभ देण्याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. 

1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना कोणताही लाभ न मिळाल्याने त्यांची अवस्था दयनीय झाल्याची हजारो उदाहरणे आहेत. अशा वेळी मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने देऊ केलेल्या 10 लाखांच्या मदतीचा शासन निर्णयातील त्रुटींमुळे लाभ मिळत नाही. दि. 27 ऑगस्ट 2014 मध्ये राज्य शासनाने राज्यातील परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्त वेतन योजनेत (एनपीएस) समाविष्ट केली आहे. केंद्राने एनपीएस योजनेत वेळोवेळी सुधारणा व बदल केले आहेत. एनपीएस योजनेत सुधारणा व बदल झाल्याने मृत व अपंग कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना आणि मृत्यू व सेवा निवृत्ती उपदान (ग्रॅज्युटी) लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश या राज्यांनी केंद्राप्रमाणे बदल स्वीकारल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळत आहेत. परंतू महाराष्ट्र शासनाने कोणताही बदल न केल्याने राज्यातील कर्मचारी या लाभापासून वंचित आहेत, याची माहिती  महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे वितेश खांडेकर आणि गोविंद उगले यांनी अर्थमंत्र्यांना दिली. त्यावेळी मा. अर्थमंत्र्यांनी आमदार कपिल पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनावर तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. 

मा. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशांनंतर आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने  महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना साखळी उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले.  

दोन दिवसापूर्वी साखळी उपोषणाला भेट 
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सोमवार दि. 26 फेब्रुवारी पासून आझाद मैदानावर साखळी उपोषण सुरु केले होते. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे,  प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी आझाद मैदानावर साखळी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांची भेट घेऊन पेन्शन व इतर मागण्यांबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित करण्याची हमी दिली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून मागण्यांबाबतचे निवेदन स्वीकारले. शासनाने महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना मंत्रालय आणि विधानमंडळ परिसरात येण्याची बंदी केली आहे, त्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला. तसेच पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने जिजामाता उद्यान ते आझाद मैदानापर्यंत आयोजित केलेला लॉन्ग मार्च रद्द करून सामंज्यस दाखवल्याबद्दल प्रशंसा केली. 

जुन्या पेन्शनसाठी महत्त्वाची बातमी!
1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः अनुदानित वर्ग / तुकडी वरील नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात लार्जर बेंच ची स्थापना झाली असून त्यामध्ये मा. न्यायमूर्ती एस. सी, धर्माधिकारी मा. न्यायमूर्ती अखिल कुरेशी, मा. न्यायमूर्ती निखिल सांबरे यांचा समावेश आहे. या त्रीसदस्य असलेल्या लार्जर बेंचसमोर जुनी पेन्शनच्या याचिकेची अंतिम सुनावणी दिनांक 27 व 28 मार्च 2019 दुपारी 3 वाजता पूर्ण करण्‍यात येणार आहे. अशी माहिती शिक्षक भारतीचे वकील सचिन पुंदे यांनी दिली. त्यामुळे जुनी पेन्शन व जी.पी.एफ. खाती लवकरच सुरू होतील. 

मुंबई शिक्षक भारतीने मा. मुंबई उच्च न्यायालयात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर यापूर्वीच अंतरिम आदेश मिळाला आहे. सदर आदेशात सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पीएफ अकाउंट उघडण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु शिक्षणविभागाने केवळ ज्यांचे पूर्वी पीएफ अकाउंट होते त्यांचेच पूर्ववत अकांऊट सुरु केले. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांची नव्याने पीएफ खाती उघडली गेली नाहीत. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती एकत्रित करून संचालक कार्यालय, पुणे यांनी शासनाकडे पाठविली आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांनी खाती उघडण्याबाबतचा पाठपुरावा शिक्षक भारती सातत्याने करत आहेत. (अधिक माहितीसाठी संपर्क, शिक्षक भारतीचे कार्यवाह प्रकाश शेळके - 9082574584)

आपला, 
सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

सातवा वेतन आयोग लांबणीवर

मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड असंतोष

सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली असली तरी राज्यातील शिक्षकांना मात्र त्यासाठी आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. शिक्षण विभागातील अनास्था आणि जाणीवपूर्वक चालढकल यामुळे शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाला पाठवला नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीला आली आहे. शिक्षक भारतीने त्याबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. 

१ जानेवारी २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची घोषणा शासनाने केली. राज्य वेतन सुधारणा समिती २०१७ च्या अहवालातील शिफारशी स्वीकृत करुन निर्णय घेण्याची अधिसुचना दिनांक ३० जानेवारी २०१९ रोजी जारी करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे पाठवायचा असतो. मात्र अद्यापी प्रस्तावच तयार झाला नसल्याने सातवा वेतन आयोगाचा पगार मिळण्यासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांना आणखी किती काळ प्रतिक्षा करावी लागणार?

दि. ७, ८ आणि ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या संपात शिक्षक भारती सहभागी होती. त्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मा. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शिक्षण विभागासह सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळेस सातवा वेतन आयोग देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु शिक्षण विभागाने के. पी. बक्षी समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर आधारीत शिक्षण विभागाचा प्रस्तावच वित्त विभागाकडे अजूनही पाठवलेला नाही. आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी आज मंत्रालयात वित्त व शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेतल्या असता, ही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली. शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव अजून पाठवला नसल्याचे वित्त विभागाने सांगितले. शिक्षण विभागात याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याची जबाबदारी उपसचिव चारुशिला चौधरी यांच्याकडे असून अजून प्रस्ताव तयार झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण माहिती मागवत आहोत, असे त्यांनी सांगितले. 

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन केली होती. तसेच सहाव्या वेतन आयोगात हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतनश्रेण्यांमध्ये झालेल्या त्रुटींचे निराकरण करण्याची जबाबदारीही बक्षी कमिटीकडे दिलेली होती. शिक्षक भारतीने बक्षी कमिटीपुढे आपल्या मागण्यांचे सादरीकरण करुन त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळीही शिक्षण विभागाकडून संघटनांच्या सुचना व मागण्यांबाबतचा अहवाल वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे बक्षी कमिटीसोबत बैठका होण्यासाठी विलंब लागला. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना सोबत शिक्षक भारतीने बक्षी समितीचा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याबाबत वारंवार आंदोलने केली. अखेर डिसेंबर महिन्यात बक्षी कमिटीने अहवाल शासनाला सादर केला. बक्षी कमिटीने दिलेल्या अहवालानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३० जानेवारी २०१९ सुधारीत वेतन सरंचना लागू करण्याची अधिसुचना निघाली आहे. त्यांना फेब्रुवारी पेड इन मार्च महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला पगार मिळेल. पण माझ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू भगिनींना हे शासन आणखी किती काळ वाट पाहायला लावणार? 

मागील साडे चार वर्षांपासून मुख्याध्यापक, शिक्षकांना त्रास देणारे अनेक जीआर या शासनाने काढले. दररोज एक तर कधी दिवसाला दोन, तीन जीआरही आलेले आपण पाहिले आहेत. मे २०१२च्या काळात लागलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या मान्यता रद्द करणारी पत्रे वारंवार निघत आहेत. शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणारे जीआर निघत आहेत. महिला शिक्षकांना घरापासून, कुटुंबापासून दूर पाठवताना कोणताही अभ्यास शासनाने केलेला नाही. पण आपल्याला सातवा वेतन आयोग लागू करताना अनेक आढेवेढे घेतले जात आहेत. शासनाची नियत ठीक दिसत नाही. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेळेत सातव्या वेतन आयोगाचा पगार मिळू द्यायचा असा शिक्षण विभागाने चंग बांधला आहे. बक्षी समितीचा अहवाल आल्यानंतर वेतन सरंचनेतील आवश्यक ते बदल करुन त्यासाठी शिक्षण विभागाची तातडीने मान्यता घेऊन प्रस्ताव जर वित्त विभागाकडे वेळेत गेला असता तर आपल्याही फेब्रुवारी पेड इन मार्चचा पगार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबत मिळाला असता. पण आता ते शक्य नाही. 

९ फेब्रुवारीला मुंबईत शिक्षक भारतीचा भव्य मोर्चा -
साडे चार वर्षापासून सातत्याने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांना छळणाऱ्या शिक्षण विभागाने सातव्या वेतन आयोगासाठी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या पदरी प्रतिक्षाच दिली आहे. शिक्षण विभागाच्या गहाळ आणि वेळकाढू कारभाराच्या विरोधात राज्यभर मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. समान काम, समान वेतन, समान पेन्शन सर्वांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील अन्यायाच्या विरोधात ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चा होणार आहे. दादर रेल्वे स्टेशन (पूर्व) येथून  ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सकाळी ११ वाजता निघणाऱ्या या मोर्च्यात राज्यभरातून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर, वस्तीशाळा शिक्षक, अंगणवाडी ताई, अंशकालीन निदेशक, मानसेवी शिक्षक, आयटी शिक्षक, आयसीटी शिक्षक, कला-क्रीडा शिक्षक, डी.एड.बी.एड. पदवीधर, रात्रशाळा शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सामिल होणार आहेत. 

आपणही आपल्या सहकाऱ्यांसोबत एकजुटीने मोर्च्यात सहभागी होऊया. आपली ताकद दाखवूया. 
लढूया, जिंकूया.

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती