शिक्षक भारतीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत मुंबईतील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आझाद मैदानात दाखल झाले होते.
शिक्षण संघर्ष समितीच्या माध्यमातून संगीताताई शिंदे यांनी दि. 18 जूनपासून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन मिळावी यासाठी आमरण उपोषण सुरु केले आहे. शिक्षक भारतीने पहिल्या दिवसापासून आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी आमदार कपिल पाटील सर्व शिक्षक, पदवीधर आमदारांसह आंदोलनस्थळी गेले होते. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन मिळू न देणाऱ्या शासनाचा त्यांनी निषेध केला. माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मागील साडे चार वर्षात हा प्रश्न चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याने आजची स्थिती उद्भवली असल्याचे कपिल पाटील यांनी सांगितले. नवीन शिक्षणमंत्री मा. आशिष शेलार यांना मी स्वतः भेटणार असून याबाबतीतला निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
त्यानंतर शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे आणि कार्यवाह प्रकाश शेळके यांनी मुंबईतील शेकडो शिक्षकांसह आंदोलनात सहभाग घेतला. शुक्रवार दि. 21 जून रोजी आमदार कपिल पाटील स्वतः शिक्षणमंत्री शेलार यांना भेटले. त्यावेळी त्यांच्यासोबत शिक्षण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी नितीन गुडदे पाटील हजर होते. 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचवेळी संगीताताई यांनी उपोषण मागे घ्यावे असे आवाहन केले. संध्याकाळी संगीताताई आणि काही पदाधिकारी यांची तब्बेत अधिकच खालावल्याने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. अशाही स्थितीत त्यांनी उपोषण मागे न घेण्याचा निर्धार केला आहे.
जुन्या पेन्शनचे आंदोलन तीव्र करण्यासाठी शिक्षक भारतीने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाध्यक्ष, कार्यकारणी सदस्य, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना जिल्हया जिल्ह्यात सभा घेऊन मोर्च्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार शिक्षक भारतीच्या जिल्ह्याध्यक्षांनी आपापल्या जिल्ह्यात सभा घेतल्या, या आंदोलनाचं महत्वं पटवून दिलं. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी आपण सर्वांनी आझाद मैदानात उपस्थित राहिले पाहिजे असा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यभरातून तसेच मुंबई आणि उपनरातून हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
सभागृहात नियम 289 अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चे दरम्यान आमदार कपिल पाटील यांनी जुनी पेन्शनचे जोरदार समर्थन केले. राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक यात शासन भेद कसा काय करू शकते? असा सवाल उपस्थित केला. नोव्हेंबर 2005 पूर्वी प्रोबेशन पिरियडवर नियुक्त केलेल्या राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी यांना 2005 नंतर प्रोबेशन कालावधी संपल्यावर त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. मग 2005 पूर्वी लागलेल्या विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित, टप्पा अनुदानित शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या बाबतीत हा दुजाभाव का? शासनाकडे अनुदान द्यायला पैसे नसल्याने आम्हाला वेळेवर 100 टक्के अनुदान मिळालेले नाही. निधी कमतरते अभावी शासनाने अनुदान सूत्रात बदल करत टप्पे पाडले. 10 ते 15 वर्षे विनाअनुदानावर काम केल्याने यापूर्वीच आमचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता आमच्या पेन्शनचा हक्क नाकारून शासन आमच्यावरच नाही तर आमच्या कुटुंबावरही मोठा अन्याय करत आहे. मा. शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या पेन्शनची माहिती घेऊन निर्णय घेण्याचे अश्वासन सभागृहात दिले आहे. मा. सभापतींनी याबाबत सर्व शिक्षक व पदवीधर आमदारांसोबत मिटिंग घेण्याचे अश्वासन सभागृहाला दिले आहे. उद्या 26 जून रोजी बैठक होणार आहे. या बैठकीला शिक्षक भारती या शासनमान्यताप्राप्त शिक्षक संघटनेलाही बोलावण्यात आले आहे.
तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा समोर करून शासन जाणीवपूर्वक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना पेन्शन देण्याचे टाळत आहे. मा. हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा विपर्यास करत आहे. लार्जर बेंचने दिलेल्या सल्ल्याचा कोणताही अडथळा शासनाने निर्णय घेण्यास येत नाही. शासनाने मनात आणले तर कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसणाऱ्या व्यक्तींना मंत्री पदे देता येत असतील तर आपल्या आयुष्याची 15 ते 20 वर्ष शिक्षणासाठी खर्च करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी जुनी पेन्शन का देता येणार नाही?
शासनाची देण्याची दानत असेल तर आपल्याला पेन्शन घेण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. अन जर शासनाने याबाबतीत योग्य निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून मोठा लढा उभा करावा लागेल.
लढेंगे!!! जितेंगे!!!
आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र
