महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर प्रथमच राज्याच्या कॅबिनेट दर्जाच्या पहिल्या शिक्षणमंत्री होण्याचा बहुमान मा. ना. श्रीमती वर्षाताई गायकवाड यांना मिळाला आहे. बऱ्याच वर्षानंतर उच्च विद्या विभूषित शिक्षणमंत्री महाराष्ट्राला मिळालाआहे. मागील पाच वर्षात केवळ देशातीलच नव्हे तर राज्यातील महत्वाच्या शासकीय संस्थांवर जे हल्ले झाले आहेत. त्यातून या शासकीय यंत्रणांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. न्याय संस्था, आरबीआय, ईडी, सीबीआय आणि बँका या शासकीय यंत्रणांप्रमाणेच शिक्षण व्यवस्थेवरही हल्ले झाले आहेत. अनुदानित शिक्षण व शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बदनाम करण्याचं, धमकावण्याचं काम तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी केले आहे. त्यामुळे अनुदानित शाळांत, संस्थांमध्ये सकस, दर्जेदार व भविष्यातील स्पर्धांसाठी मुलांना तयार करण्याचे शिक्षण मिळत नाही, असा गैरसमज निर्माण झाला आहे. शासन, पालक व शिक्षकांमध्ये विसंवाद निर्माण झाला आहे. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना हा संवाद पुन्हा प्रस्थापित करून अनुदानित शिक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
महाराष्ट्राला मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे यांच्या सारखे संयत आणि विकासाभिमुख नेतृत्व लाभले आहे. शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्त नव्हे तर चिंतामुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आज राज्यात शेतकरी आणि शिक्षक यांची अवस्था वेगळी नाही. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्या मदतीने शिक्षणवर होणाऱ्या खर्चाचा टक्का वाढवावा लागेल. शिक्षण, शिक्षक व शैक्षणिक संस्थांचे ज्वलंत प्रश्न समजावून घ्यावे लागतील.
नविन शैक्षणिक धोरण
केंद्र सरकारने नविन शैक्षणिक धोरण २०१९ जाहीर केले आहे. शिक्षण हा सामायिक सूचीतील विषय असल्याने नविन शैक्षणिक धोरण राबविण्याची केंद्राप्रमाणे राज्यावरही मोठी जबाबदारी आहे. मागील सरकारने याबाबत कोणतीही चर्चा होऊ दिलेली नाही. अनेक सेवाभावी संस्था व शिक्षण तज्ज्ञांनी आपापल्या स्तरावर याबाबत चर्चासत्र घेतली आहेत. शिक्षण विभागाच्या प्रमुख म्हणून शिक्षण मंत्र्यांनी राज्यातील सेवाभावी संस्था, शिक्षण तज्ज्ञ, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना एकाच व्यासपीठावर आणून व्यापक चर्चा केल्यास राज्याला स्वतःचे नवीन शैक्षणिक धोरण आखताना व राबवताना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये पूर्व प्राथमिक विभाग, प्राथमिक विभागास नविन आकृतीबंधाची शिफारस केली आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून दि.१ मार्च २०१९च्या शासन निर्णया नुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक सनियंत्रण करणे आवश्यक आहे.
१. १०० टक्केअनुदान
१५ ते २०वर्षे अनुदानासाठी खस्ताखाल्यावर मागील शासनाने १००टक्के अनुदानास पात्र असणाऱ्या शाळा व वाढीव तुकडयांची केवळ २०टक्के अनुदानावर बोळवण केली आहे. पुढचा टप्पा जाहिर झाला आहे, पण निधीची व्यवस्था नाही. अनेक शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालयं पात्र असूनही अनुदानाची वाट पाहत आहेत. मराठी आणि मराठीतील शिक्षण टिकवायचे असेल तर यासर्व पात्र शाळा, महाविद्यालयांना१०० टक्के अनुदान दयावे लागणार आहे.
२. जुनी पेन्शन योजना
१ नोव्हेंबर २००५पूर्वी नियुक्त राज्यसरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन लागू केली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या शासनानेही १ नोव्हेंबर २००५नंतर नियुक्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच समन्यायाने राज्यातील शिक्षक/शिक्षकेतरांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागेल. राज्यसरकारी कर्मचारी व शिक्षक/शिक्षकेतर यात भेदभाव करता येणार नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मा. श्री. अजितदादा पवार यांनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कोणत्याही अभ्यासगटाची आवश्यकता नाही असे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी वित्त विभागाकडे शिक्षक/शिक्षकेतरांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत पाठपुरावा केल्यास न्याय मिळू शकेल.
३. संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षक
२८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णयाने संचमान्यतेचे निकष बदलून शाळेतील विषय शिक्षक, कला, क्रीडा व संगीत शिक्षक हद्दपार केले आहेत. आरटीईच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून सदोष संचमान्यता केली आहे. मराठी, हिंदी व इंग्रजी यातिन्ही भाषांना मिळून एक शिक्षक. विज्ञान व गणित दोन विषयांना एक शिक्षक. समाजशास्त्रला एक शिक्षक (इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र), प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक न देता एका वर्गाला एक शिक्षक दिला आहे. तसेच शिक्षक मंजूर करताना डोंगरी, ग्रामीण व शहरी भागांचा विचार केलेला नाही. एका वर्गाला एक शिक्षक दिल्याने एखादा शिक्षक आजारी पडला अथवा गैरहजर राहिला तर त्याच्या बदली शिक्षक नसल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ऑनलाईन संचमान्यतेतील २०१४-१५पासून आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. विषयाचे शिक्षक कमी केल्याने दिवसेंदिवस अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढत आहेत. मुंबईत अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये महिलांची संख्यामोठी आहे. समायोजनाच्या नावाखाली या महिलांना कुटुंबापासून दूर पाठवणे गैरसोयीचे होतआहे. या सर्वप्रश्नांवर तोडगा काढायचा असेल तर २८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णय रद्द करुन आरटीई कायदा व महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ नुसार पूर्वीप्रमाणे वर्गाला १.५ / १.३ शिक्षक द्यावेत. कला,क्रीडा व संगीत या विषयांना वेगळे विषय शिक्षक उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये ११ (१०+१) शिक्षकांचा किमान संच मंजूर करता येईल.
४. रात्रशाळा वाचवण्यासाठी
रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात गरीब, दलित, मागासवर्गीय, वंचित आणि दिवसा काम करुन शिकणाऱ्या मुलांची संख्या मोठी आहे. दिवसा शाळेत काम करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांची रात्रशाळेत कमी वेळात अधिक चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. दि.१७ मे २०१७च्या शासन निर्णयाने दुबार शिक्षकांच्या सेवासमाप्त केल्याने रात्रशाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मा. हायकोर्टात १७मे २०१७ शासन निर्णयाला स्थगिती मागणारी याचिका फेटाळली. भाजप सरकारने त्याचा उपयोग करत रात्रशाळा मधून होणारी दलित, वंचितांचे शिक्षण मोडून काढलेआहे. मागील दोन वर्षांपासून रात्रशाळेतील विद्यार्थी संख्या तसेच निकालाची टक्केवारीही घसरल्याचे दिसून येते. तरी कृपया दि. १७ मे २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करुन रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपाया योजनांची अंमलबजावणी करावी लागेल.
ओपन स्कूलच्या शासन निर्णयाने आठवीपर्यंतच्या बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचा भंग होत आहे. ८ वी पर्यंतचे शिक्षण बालकाने शाळेत जाऊनच घ्यावयाचे आहे. कृपया ओपन स्कूलचा शासन निर्णय रद्द करावा लागेल.
५. सावित्री - फातिमा शिक्षक कुटुंब कॅशलेस स्वास्थ्य योजना
आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना तयार केली आहे. पोलीस खात्यात सुरु असलेल्या कॅशलेस योजनेप्रमाणे राज्यातील शिक्षक,शिक्षकेतरांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना असावी म्हणून शिक्षकभारती २०१३ पासून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. कॅशलेसयोजनेसाठी सभागृहात शिक्षक प्रतिनिधींनी अनेकवेळा प्रश्न मांडला, मागणी केली. पण आश्वासनांशिवाय काहीही पदरी पडलेले नाही.
राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतरांना वैद्यकीय बिलाची प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवण्यासाठी शिक्षण विभाग, सरकारी हॉस्पिटल आणि नंतर मंत्रालयापर्यंत अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. एका हार्ट अटॅकचे बील मिळेपर्यंत दुसरा अटॅक येतो की काय अशी स्थिती निर्माण होते.वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे बिल मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी अनेकदा मंत्रालयापर्यंत जावे लागले आहे. यासर्व त्रासातून शिक्षक, शिक्षकेतरांना मुक्त करण्यासाठी शिक्षक भारतीने तयार केलेल्या कॅशलेस योजनेला तातडीने मान्यता द्यायला हवी.
६. शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यता व भरती
सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद आहे. नवीन आकृतीबंध जाहीर होऊनही अद्यापी अंमलबजावणी केलेली नाही. हजारो शाळांमध्ये लिपीक, शिपाई आणि इतर शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या जागा रिक्त असून त्याचा शाळांचा दर्जा व गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. शासनाने भरतीला मंजुरी दिलेली नसली तरी एकाकी पद असणाऱ्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी पदरमोडकरुन कर्मचारी नेमला आहे. तुटपुंज्या पगारावर कामकरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मान्यतेची प्रतिक्षा आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने ग्रंथालय, प्रयोगशाळा आणि शालेय प्रशासन कामकाज कोलमडले आहे. शिपाई नसेल तर शाळा स्वच्छ ठेवायची कशी? असे अनेक प्रश्न आहेत. यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक आहे.
७. अभ्यासक्रमाचे संघीकरण थांबवणे
मागच्या सरकारकडून संघ विचाराने अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, अध्यापन शैलीप्रेरित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. सर्वतज्ज्ञांची सल्लागार मंडळे बरखास्त करण्यात आली. ऑनलाईन नावे मागवून नामधारी माणसे नेमण्यात आली. बालभारतीचे महत्त्व कमी करण्यात आले. सर्व अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीकडे सोपवण्यात आले. वर्णाश्रम संस्कृतीचे उदात्तीकरण, विज्ञान आणि गणितात सुद्धा ढवळाढवळ, इतिहास बदल, मराठी व अन्य भाषा विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्येही बदल असा कार्यक्रम राबवण्यात आला. शिक्षण विभागातील प्रत्येक टप्प्यावर संघाच्या कार्यकर्त्यांचा वाढलेला हस्तक्षेप थांबवावा लागेल.
शिक्षण व्यवस्थेत सर्वसामान्यांसाठी व्यवसायाधारित शिक्षण आणि अभिजन वर्गासाठी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण असे दोन स्तर तयार करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. अनेक शाळांमध्ये गुरूकुल व्यवस्था राबवण्यात येत आहे. राज्य आराखडा व अभ्यासक्रमाशी विसंगत समांतर व्यवस्था आहे. या सर्व गोष्टींचा बारकाईने आढावा घेऊन महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाणारी शिक्षणव्यवस्थेची पुर्नरचना करून नव्याने घडी बसवावी लागेल.
आघाडी सरकारमध्ये मा.वर्षाताईंनी महिला व बालविकास मंत्रालयाची जबाबदारी सक्षमपणे पेलून त्यांच्या कारभाराची चुणूक यापूर्वीच दाखवली आहे. राज्यातील दीड लाख रिक्त पदांवर भरती करणे, मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांना कायम करून त्यांचे वेतन पूर्ववत सुरू करणे, टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे, बंद पडणाऱ्या अनुदानित संस्थांना नव संजीवनी देणे अशा शिक्षण व शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांवर आमदार कपिल पाटील सभागृहात तर शिक्षक भारती रस्त्यावर लढत आहे. स्वतः शिक्षण क्षेत्रातील असलेल्या शिक्षणमंत्री राज्यातील शिक्षण व्यवस्था वाचविण्यासाठी, गुणवत्ता व दर्जा वाढ करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील, अशी आशा आहे. तुटलेला संवाद पुनर्स्थापित केला तर संवादातून मार्ग निघू शकेल.
महाराष्ट्राला मा. ना. श्री. उध्दवजी ठाकरे यांच्या सारखे संयत आणि विकासाभिमुख नेतृत्व लाभले आहे. शेतकऱ्याला केवळ कर्जमुक्त नव्हे तर चिंतामुक्त करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. आज राज्यात शेतकरी आणि शिक्षक यांची अवस्था वेगळी नाही. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्या मदतीने शिक्षणवर होणाऱ्या खर्चाचा टक्का वाढवावा लागेल. शिक्षण, शिक्षक व शैक्षणिक संस्थांचे ज्वलंत प्रश्न समजावून घ्यावे लागतील.
नविन शैक्षणिक धोरण
केंद्र सरकारने नविन शैक्षणिक धोरण २०१९ जाहीर केले आहे. शिक्षण हा सामायिक सूचीतील विषय असल्याने नविन शैक्षणिक धोरण राबविण्याची केंद्राप्रमाणे राज्यावरही मोठी जबाबदारी आहे. मागील सरकारने याबाबत कोणतीही चर्चा होऊ दिलेली नाही. अनेक सेवाभावी संस्था व शिक्षण तज्ज्ञांनी आपापल्या स्तरावर याबाबत चर्चासत्र घेतली आहेत. शिक्षण विभागाच्या प्रमुख म्हणून शिक्षण मंत्र्यांनी राज्यातील सेवाभावी संस्था, शिक्षण तज्ज्ञ, संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना एकाच व्यासपीठावर आणून व्यापक चर्चा केल्यास राज्याला स्वतःचे नवीन शैक्षणिक धोरण आखताना व राबवताना त्याचा नक्कीच फायदा होईल. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०१९ मध्ये पूर्व प्राथमिक विभाग, प्राथमिक विभागास नविन आकृतीबंधाची शिफारस केली आहे. महिला व बालविकास विभागाकडून दि.१ मार्च २०१९च्या शासन निर्णया नुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील पूर्व प्राथमिक शाळांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक सनियंत्रण करणे आवश्यक आहे.
१. १०० टक्केअनुदान
१५ ते २०वर्षे अनुदानासाठी खस्ताखाल्यावर मागील शासनाने १००टक्के अनुदानास पात्र असणाऱ्या शाळा व वाढीव तुकडयांची केवळ २०टक्के अनुदानावर बोळवण केली आहे. पुढचा टप्पा जाहिर झाला आहे, पण निधीची व्यवस्था नाही. अनेक शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालयं पात्र असूनही अनुदानाची वाट पाहत आहेत. मराठी आणि मराठीतील शिक्षण टिकवायचे असेल तर यासर्व पात्र शाळा, महाविद्यालयांना१०० टक्के अनुदान दयावे लागणार आहे.
२. जुनी पेन्शन योजना
१ नोव्हेंबर २००५पूर्वी नियुक्त राज्यसरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना शासनाने जुनी पेन्शन लागू केली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या शासनानेही १ नोव्हेंबर २००५नंतर नियुक्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच समन्यायाने राज्यातील शिक्षक/शिक्षकेतरांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागेल. राज्यसरकारी कर्मचारी व शिक्षक/शिक्षकेतर यात भेदभाव करता येणार नाही. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री मा. श्री. अजितदादा पवार यांनी पेन्शन लागू करण्यासाठी कोणत्याही अभ्यासगटाची आवश्यकता नाही असे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी वित्त विभागाकडे शिक्षक/शिक्षकेतरांनाही जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत पाठपुरावा केल्यास न्याय मिळू शकेल.
३. संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षक
२८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णयाने संचमान्यतेचे निकष बदलून शाळेतील विषय शिक्षक, कला, क्रीडा व संगीत शिक्षक हद्दपार केले आहेत. आरटीईच्या तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून सदोष संचमान्यता केली आहे. मराठी, हिंदी व इंग्रजी यातिन्ही भाषांना मिळून एक शिक्षक. विज्ञान व गणित दोन विषयांना एक शिक्षक. समाजशास्त्रला एक शिक्षक (इतिहास,भूगोल,नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र), प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक न देता एका वर्गाला एक शिक्षक दिला आहे. तसेच शिक्षक मंजूर करताना डोंगरी, ग्रामीण व शहरी भागांचा विचार केलेला नाही. एका वर्गाला एक शिक्षक दिल्याने एखादा शिक्षक आजारी पडला अथवा गैरहजर राहिला तर त्याच्या बदली शिक्षक नसल्याने मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. ऑनलाईन संचमान्यतेतील २०१४-१५पासून आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. विषयाचे शिक्षक कमी केल्याने दिवसेंदिवस अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या मोठया प्रमाणावर वाढत आहेत. मुंबईत अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये महिलांची संख्यामोठी आहे. समायोजनाच्या नावाखाली या महिलांना कुटुंबापासून दूर पाठवणे गैरसोयीचे होतआहे. या सर्वप्रश्नांवर तोडगा काढायचा असेल तर २८ ऑगस्ट २०१५ आणि ७ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णय रद्द करुन आरटीई कायदा व महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ नुसार पूर्वीप्रमाणे वर्गाला १.५ / १.३ शिक्षक द्यावेत. कला,क्रीडा व संगीत या विषयांना वेगळे विषय शिक्षक उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व माध्यमिक शाळांमध्ये ११ (१०+१) शिक्षकांचा किमान संच मंजूर करता येईल.
४. रात्रशाळा वाचवण्यासाठी
रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात गरीब, दलित, मागासवर्गीय, वंचित आणि दिवसा काम करुन शिकणाऱ्या मुलांची संख्या मोठी आहे. दिवसा शाळेत काम करणाऱ्या अनुभवी शिक्षकांची रात्रशाळेत कमी वेळात अधिक चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. दि.१७ मे २०१७च्या शासन निर्णयाने दुबार शिक्षकांच्या सेवासमाप्त केल्याने रात्रशाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. मा. हायकोर्टात १७मे २०१७ शासन निर्णयाला स्थगिती मागणारी याचिका फेटाळली. भाजप सरकारने त्याचा उपयोग करत रात्रशाळा मधून होणारी दलित, वंचितांचे शिक्षण मोडून काढलेआहे. मागील दोन वर्षांपासून रात्रशाळेतील विद्यार्थी संख्या तसेच निकालाची टक्केवारीही घसरल्याचे दिसून येते. तरी कृपया दि. १७ मे २०१७ चा शासन निर्णय रद्द करुन रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा व दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपाया योजनांची अंमलबजावणी करावी लागेल.
ओपन स्कूलच्या शासन निर्णयाने आठवीपर्यंतच्या बालकाच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याचा भंग होत आहे. ८ वी पर्यंतचे शिक्षण बालकाने शाळेत जाऊनच घ्यावयाचे आहे. कृपया ओपन स्कूलचा शासन निर्णय रद्द करावा लागेल.
५. सावित्री - फातिमा शिक्षक कुटुंब कॅशलेस स्वास्थ्य योजना
आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना तयार केली आहे. पोलीस खात्यात सुरु असलेल्या कॅशलेस योजनेप्रमाणे राज्यातील शिक्षक,शिक्षकेतरांसाठी कॅशलेस आरोग्य योजना असावी म्हणून शिक्षकभारती २०१३ पासून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. कॅशलेसयोजनेसाठी सभागृहात शिक्षक प्रतिनिधींनी अनेकवेळा प्रश्न मांडला, मागणी केली. पण आश्वासनांशिवाय काहीही पदरी पडलेले नाही.
राज्यातील अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतरांना वैद्यकीय बिलाची प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवण्यासाठी शिक्षण विभाग, सरकारी हॉस्पिटल आणि नंतर मंत्रालयापर्यंत अनेकदा हेलपाटे मारावे लागतात. एका हार्ट अटॅकचे बील मिळेपर्यंत दुसरा अटॅक येतो की काय अशी स्थिती निर्माण होते.वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे बिल मंजूर करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यासाठी अनेकदा मंत्रालयापर्यंत जावे लागले आहे. यासर्व त्रासातून शिक्षक, शिक्षकेतरांना मुक्त करण्यासाठी शिक्षक भारतीने तयार केलेल्या कॅशलेस योजनेला तातडीने मान्यता द्यायला हवी.
६. शिक्षकेतर कर्मचारी संचमान्यता व भरती
सन २००४ पासून शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंद आहे. नवीन आकृतीबंध जाहीर होऊनही अद्यापी अंमलबजावणी केलेली नाही. हजारो शाळांमध्ये लिपीक, शिपाई आणि इतर शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या जागा रिक्त असून त्याचा शाळांचा दर्जा व गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. शासनाने भरतीला मंजुरी दिलेली नसली तरी एकाकी पद असणाऱ्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी पदरमोडकरुन कर्मचारी नेमला आहे. तुटपुंज्या पगारावर कामकरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मान्यतेची प्रतिक्षा आहे. शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने ग्रंथालय, प्रयोगशाळा आणि शालेय प्रशासन कामकाज कोलमडले आहे. शिपाई नसेल तर शाळा स्वच्छ ठेवायची कशी? असे अनेक प्रश्न आहेत. यासाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणे आवश्यक आहे.
७. अभ्यासक्रमाचे संघीकरण थांबवणे
मागच्या सरकारकडून संघ विचाराने अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम, अध्यापन शैलीप्रेरित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले. सर्वतज्ज्ञांची सल्लागार मंडळे बरखास्त करण्यात आली. ऑनलाईन नावे मागवून नामधारी माणसे नेमण्यात आली. बालभारतीचे महत्त्व कमी करण्यात आले. सर्व अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीकडे सोपवण्यात आले. वर्णाश्रम संस्कृतीचे उदात्तीकरण, विज्ञान आणि गणितात सुद्धा ढवळाढवळ, इतिहास बदल, मराठी व अन्य भाषा विषयांच्या पाठ्यपुस्तकांमध्येही बदल असा कार्यक्रम राबवण्यात आला. शिक्षण विभागातील प्रत्येक टप्प्यावर संघाच्या कार्यकर्त्यांचा वाढलेला हस्तक्षेप थांबवावा लागेल.
शिक्षण व्यवस्थेत सर्वसामान्यांसाठी व्यवसायाधारित शिक्षण आणि अभिजन वर्गासाठी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण असे दोन स्तर तयार करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. अनेक शाळांमध्ये गुरूकुल व्यवस्था राबवण्यात येत आहे. राज्य आराखडा व अभ्यासक्रमाशी विसंगत समांतर व्यवस्था आहे. या सर्व गोष्टींचा बारकाईने आढावा घेऊन महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाणारी शिक्षणव्यवस्थेची पुर्नरचना करून नव्याने घडी बसवावी लागेल.
आघाडी सरकारमध्ये मा.वर्षाताईंनी महिला व बालविकास मंत्रालयाची जबाबदारी सक्षमपणे पेलून त्यांच्या कारभाराची चुणूक यापूर्वीच दाखवली आहे. राज्यातील दीड लाख रिक्त पदांवर भरती करणे, मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतरांना कायम करून त्यांचे वेतन पूर्ववत सुरू करणे, टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे, बंद पडणाऱ्या अनुदानित संस्थांना नव संजीवनी देणे अशा शिक्षण व शिक्षकांच्या अनेक प्रश्नांवर आमदार कपिल पाटील सभागृहात तर शिक्षक भारती रस्त्यावर लढत आहे. स्वतः शिक्षण क्षेत्रातील असलेल्या शिक्षणमंत्री राज्यातील शिक्षण व्यवस्था वाचविण्यासाठी, गुणवत्ता व दर्जा वाढ करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतील, अशी आशा आहे. तुटलेला संवाद पुनर्स्थापित केला तर संवादातून मार्ग निघू शकेल.
- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
