दीड लाख रिक्त जागांवर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना सामावून घ्या

13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या आणि 31 मार्च 2019 पूर्वी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनुत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि खासगी शिक्षण संस्थांना दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील सुमारे आठ हजार शिक्षकांच्या सेवा धोक्यात आल्या आहेत. हा निर्णय केवळ आठ हजार शिक्षकांचा नव्हे तर आठ हजार कुटुंबांच्या मुळावर घाव घालणारा आहे. यापैकी बहुतांश शिक्षकांनी सहायक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षण सेवक) कालावधी पूर्ण केला असून ते कायम शिक्षक म्हणून पगार घेत आहेत. टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांवर अन्याय होत असल्याचे चित्र निर्माण करून या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याचे आदेश देणे दुर्दैवी आहे. 

राज्य शासनाने आजपर्यंत घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांना नोकरी मिळाली पाहिजे हा मुद्दा योग्य आहे. टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांवर कोणताही अन्याय होऊ देता कामा नये. आज राज्यात सुमारे दीड लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत.  राज्यात अधिनियम 2009 ची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2010 पासून करून बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. आरटीई नुसार प्रत्येक विषयाला शिक्षक देणे बंधनकारक आहे. पण मागील शासनातील शिक्षण विभागाने आरटीईतील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावत शिक्षक संख्या कमी करण्याचे काम सुरू केले. 28 ऑगस्ट 2015 च्या शासन निर्णयाने राज्यातील प्रचलित संचमान्यतेवर घाव घातला. 

सर्व भाषांना मिळून एक शिक्षक (मराठी, हिंदी, इंग्रजी), विज्ञान व गणिताला एक शिक्षक आणि समाजशास्त्राला (इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र व अर्थशास्त्र) एक शिक्षक अशी व्यवस्था निर्माण केली.  त्यामुळे मुंबईसह राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढली आहे. 7 ऑक्टोबर 2015 च्या शासन निर्णयाने शाळेतील कला-क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. हे दोन्ही शासन निर्णय तातडीने रद्द करून महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील तरतुदींचे पालन केल्यास सुमारे दीड लाख रिक्त पदांवर सर्व टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना सामावून घेतले जाऊ शकते. प्रश्न केवळ शिक्षकांच्या नोकरीचा नाही तर विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयाला शिक्षक मिळण्याचा आहे. त्यासाठी शासनाने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. 

टीईटी अनुत्तीर्ण असल्याचे कारण देऊन आठ हजार शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करताना शासनाने तांत्रिक बाबींचा विचार केलेला दिसत नाही. फेब्रुवारी 2012 नंतर शिक्षक भरतीला बंदी करण्यात आली होती. परंतु ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढत होती अशा शाळांत विद्यार्थ्यांना विषयाला शिक्षक मिळावा म्हणून अनेक शिक्षकांच्या नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या. परंतू त्यांना शिक्षण विभागाची मान्यता मात्र नव्हती.  जून 2013 मध्ये माननीय हायकोर्टाने दिलेल्या सुमोटो निर्णयानंतर शिक्षकांच्या भरतीला शिक्षण विभागाने मान्यता देणे सुरू झाले. या मान्यता देताना जे शिक्षक 2013 पूर्वी कार्यरत होते अशा शिक्षकांना सरसकट सप्टेंबर 2013पासून नियुक्ती देण्यात आली. अशा पूर्वीपासून कार्यरत शिक्षकांना टीईटी बंधनकारक करणे चुकीचे आहे. 

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील अनुसूची ब मध्ये शिक्षकांच्या नेमणुकीबाबत शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता दिलेली आहे. या अनुसूची ब मध्ये शिक्षण विभागाने दिनांक 7 फेब्रुवारी 2019 मध्ये बदल केला. हा बदल करताना 13 फेब्रुवारी 2013 चा शासन निर्णय अधिक्रमित केला आहे. त्यामुळे 13 फेब्रुवारी 2013 ते 6 फेब्रुवारी 2019 या काळात नियुक्त शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण नाही म्हणून कामावरून काढता येणार नाही. 

नव्या सरकारने कायम सेवेत असलेल्या, पगार सुरु असलेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करण्याऐवजी सुमारे दीड लाख रिक्त जागांवर तातडीने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बांधवांना सामावून घ्यावे. पात्र शिक्षकांना नोकरी मिळेलच पण त्याचबरोबर जिल्हा परिषद, महानगर पालिका आणि खाजगी अनुदानित शाळेतील विध्यार्थ्यांना शिक्षकही मिळतील. 

28 ऑगस्ट 2015 आणि 7 ऑक्टोबर 2015 शिक्षकांना शाळेबाहेर घालवणाऱ्या या शासन निर्णयांविरोधात आमदार कपिल पाटील यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. मागील सरकारने अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करूनही याकडे कानाडोळा केला. आता नव्याने आलेल्या सरकारकडे कपिल पाटील हे दोन्ही जीआर रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करतील. दीड लाख रिक्त जागांवर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा होईल.  

- सुभाष किसन मोरे 
subhashmore2009@gmail.com 
(लेखक शिक्षक भारती या शासन मान्यताप्राप्त शिक्षक संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष आहेत.)

पूर्व प्रसिद्धी - दै. सामना (रविवार दि. 5जानेवारी 2020)
'टीईटी'चा वेध
https://www.saamana.com/tet-exam-article-teacher-subhash-more/