गाफील राहू नका, अन्यथा मिळणारं पेन्शन जाईल

पेन्शन वाचवण्यासाठी लेखी आक्षेप नोंदवा अभियानात सामील व्हा!

प्रति,
राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू, भगिनींनो,

प्रति,
राज्यातील सर्व संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य 

प्रति,
विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष, शिक्षक भारती 

महोदय/महोदया,
आज मी आपल्या सगळ्यांना एक नम्र विनंती करत आहे. 10 जुलै 2020 च्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिसूचनेवर प्रत्येकाला  लेखी आक्षेप नोंदवायचा आहे. आपल्या शाळेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपण ज्या संघटनेत काम करतो त्या संघटनेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपल्या परिचयातील प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर यांना जागरूक करून त्यांचा लेखी आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. हा लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरियरने *अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032 * या पत्त्यावर 10 ऑगस्ट पूर्वी पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना महामारीने हाहाकार माजला आहे. आपण सर्वजण लॉक डाऊनमुळे घरात अडकलो आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही. मंत्रालयात जाऊन शिक्षण मंत्र्यांना भेटू शकत नाही. आणि ह्याच कोरोना काळातील परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शिक्षण विभाग आपल्यावर अन्याय करत आहे. आपली पेन्शन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपले लेखी आक्षेप व सूचना पोहोचू नयेत यासाठी शिक्षण विभागाने ही वेळ निवडली आहे.

शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. एखादा शासन निर्णय अथवा कायद्यातील बदल ज्या दिवशी होतो त्या दिवसापासून लागू होतो. शिक्षण विभागाला आज कायद्यात बदल करून त्याची अंमलबजावणी पंधरा वर्षे मागे जाऊन म्हणजेच 2005 पासून करायची आहे. कायद्याने आपल्याला दिलेला पेन्शनचा अधिकार कायद्यात बदल करून काढून घ्यायचा आहे. हे आपण कदापि सहन करता कामा नये. 

*1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचा नियुक्ती दिनांक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र*

राज्यातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. देशभर शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे. महाराष्ट्रात मात्र खाजगी शिक्षण संस्थांनी स्वतःची जमीन, पैसा आणि श्रम देऊन शैक्षणिक  संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांचे ज्ञानदानाचे कार्य वर्षानुवर्षे अविरतपणे सुरू आहे. शासनाने मात्र वेळोवेळी शैक्षणिक धोरणात  बदल करून वेतन अनुदान व वेतनेतर अनुदान कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनुदान द्यायला पैसे नाहीत हे कारण पुढे करून विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याचा घातक निर्णय  घेतला. याविरोधात विनाअनुदान विरोधी कृती समितीने राज्यभर  आंदोलन उभे करून सरकारला अनुदान सूत्र ठरवून अनुदान द्यायला भाग पाडले. त्यातही सरकारने बदलत्या काळानुसार चार टप्पा अनुदानाचे पाच टप्पा अनुदानात रुपांतर केले. 25 टक्के टप्प्याने मिळणारे अनुदान सूत्र बदलून 20 टक्के टप्प्याचे अनुदान सुरू केले. त्यामुळे शाळा सुरू करून प्रत्यक्ष अनुदानावर येईपर्यंत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागले. निदान निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा आधार होता, पण शासन आता तो आधारही काढून घेत आहे. आपला अपमान करत आहे.

(अधिसूचना वाचण्यासाठी ईमेजवर क्लीक करा)

अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र शासनाने आखले आहे. 2005 पूर्वी सुरू असलेल्या अनेक विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे, अनुदानित शाळांमधील वाढीव विनाअनुदानित तुकड्यांवर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षण सेवक) पदावर काम करणारे या सर्वांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झाली आहे. हे सर्वजण 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेले आहेत. हे सर्व जण जुनी पेन्शन योजनेस पात्र आहेत. त्यांची पीएफ अकाऊंट सुरू आहेत. दरमहा पीएफ कपात होत आह. त्यातील काही निवृत्त होऊन आज नियमित पेन्शन घेत आहेत. मग आता त्यांची पेन्शन सुद्धा काढून घेणार काय ?

शासन शैक्षणिक संस्थांना शाळा सुरू करण्याची मान्यता देताना कर्मचाऱयांना प्रचलित वेतन पद्धतीनुसार वेतन दिले जाते असे हमीपत्र लिहून घेते. अनुदान मंजूर झाल्यावर शासनाने टप्प्याने वेतन दिले तरी उर्वरित वेतनाचा टप्पा शैक्षणिक  संस्थांना द्यावाच लागतो. शासनाने हे लक्षात घ्यायला हवे की शासन जरी टप्प्याने पगार देत असले तरी कर्मचाऱयांना 100 टक्के पगार  मिळालेला आहे. ( उदाहरणार्थ : 40 टक्के शासन  हिस्सा + 60   टक्के संस्था हिस्सा =  एकूण 100 टक्के पगार) त्यामुळे शिक्षण विभागाला 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पेन्शन काढून घेण्याचा अधिकारच नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल करण्याचा मा. शिक्षणमंत्र्यांना सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आपल्या सर्वांना करावी लागेल. 

*अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त DCPS अथवा NPS धारक शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा*
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा कायदेशीर अभ्यास केला तर एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. ती म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस लागू करणे बेकायदेशीर आहे. वित्त विभागाने जरी राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2005 नंतर डीसीपीएस लागू केली असली तरी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील मसुद्यात अद्यापि बदल झालेला नाही. याचाच अर्थ असा की आजही 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. 10 जुलै 2020 च्या अधिसूचनेने शिक्षण विभागाला  तसा बदल पोटनियम 19 व पोटनियम 20 मध्ये करायचा आहे. आपल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडचण ठरणारी ही अधिसूचना रद्द केलीच पाहिजे. जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा हक्क मिळेल. पेन्शन ही सरकारने केलेली मेहरबानी नाही तर तो कर्मचाऱयांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेने आपणास समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्याच न्यायाने कर्मचार्यांमध्ये भेदभाव न करता सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.

*चला लढूया एकजुटीने!*
आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पदावर काम करत आहोत, वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी अथवा सदस्य आहोत, वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये (मराठी, हिंदी, इंग्रजी इत्यादी) काम करणारे आहोत. तरी आपण सर्वजण एक आहोत. आपल्या सर्वांवर आपली एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्ष आपले प्रश्न शासन दरबारी पडून आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी आपला वनवास चुकलेला नाही. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आपण सर्वजण काम करत असताना आपल्या पेशाला सन्मान मिळवून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. शिक्षक भारती संघटनेने राज्यभर पोस्टर आंदोलन उभे करून जागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण सर्वांनी आपापल्या स्तरावर 10 जुलै 2020 रोजीच्या अधिसूचनेला विरोध करण्याचे नियोजन करावे अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपला लेखी आक्षेप मंत्रालयात पोचला पाहिजे असा निर्धार करूया! एकत्रितपणे लढू या !

*हे आपण केलेच पाहिजे*

1) शाळेचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांनी आपल्या  शाळेतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करावे. 
2) सर्व मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना व कला क्रीडा शिक्षकांच्या संघटनांनी आपापल्या सदस्यांची बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत ची मोहीम हाती घेण्यात यावी.
3) शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी आपापल्या स्तरावर बैठका घ्याव्यात.
आक्षेपाचा नमुना देण्यात यावा. लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
4) आपल्या विभागातील व तालुक्यातील इतर संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्याशी चर्चा करून त्यांनाही लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत प्रोत्साहन द्यावे.
5) आपल्या विभागातील, आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना भेटून शिक्षक भारतीचे निवेदन द्यावे. आमदारांच्या लेटर हेडवर लेखी आक्षेप घेऊन तो पोस्टाने पाठवण्याबाबत पाठपुरावा करावा.

आपली पेन्शन वाचवण्यासाठी आपण हे नक्कीच करू शकतो. माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड आपल्या कुटुंबप्रमुख आहेत. आपल्या सर्वांनी पाठवलेल्या लेखी पत्रांचा ढीग पाहून त्या नक्कीच योग्य निर्णय घेतील अशी मला अपेक्षा आहे. 

-----------------------------------

पेन्शन वाचवण्यासाठी
अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना

प्रति 
मा. अप्पर मुख्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.

विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.

संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.

महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील  नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच  निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम  क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.

या मजकुराऐवजी

*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*

असा बदल मी सुचवित आहे.  

तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.

सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे. 
कळावे. 

आपला,
सही/--

(             नाव            )

-----------------------------------

* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे.  10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 10 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध  मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग,  हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032. 

या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.
लढूया!  जिंकूया !! 

आपला स्नेहांकित 
सुभाष किसन मोरे,
कार्याध्यक्ष,
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.