पेन्शन वाचवण्यासाठी लेखी आक्षेप नोंदवा अभियानात सामील व्हा!
प्रति,
राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू, भगिनींनो,
प्रति,
राज्यातील सर्व संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य
प्रति,
विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष, शिक्षक भारती
महोदय/महोदया,
आज मी आपल्या सगळ्यांना एक नम्र विनंती करत आहे. 10 जुलै 2020 च्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिसूचनेवर प्रत्येकाला लेखी आक्षेप नोंदवायचा आहे. आपल्या शाळेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपण ज्या संघटनेत काम करतो त्या संघटनेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपल्या परिचयातील प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर यांना जागरूक करून त्यांचा लेखी आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. हा लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरियरने *अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032 * या पत्त्यावर 10 ऑगस्ट पूर्वी पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात कोरोना महामारीने हाहाकार माजला आहे. आपण सर्वजण लॉक डाऊनमुळे घरात अडकलो आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही. मंत्रालयात जाऊन शिक्षण मंत्र्यांना भेटू शकत नाही. आणि ह्याच कोरोना काळातील परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शिक्षण विभाग आपल्यावर अन्याय करत आहे. आपली पेन्शन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपले लेखी आक्षेप व सूचना पोहोचू नयेत यासाठी शिक्षण विभागाने ही वेळ निवडली आहे.
शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. एखादा शासन निर्णय अथवा कायद्यातील बदल ज्या दिवशी होतो त्या दिवसापासून लागू होतो. शिक्षण विभागाला आज कायद्यात बदल करून त्याची अंमलबजावणी पंधरा वर्षे मागे जाऊन म्हणजेच 2005 पासून करायची आहे. कायद्याने आपल्याला दिलेला पेन्शनचा अधिकार कायद्यात बदल करून काढून घ्यायचा आहे. हे आपण कदापि सहन करता कामा नये.
*1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचा नियुक्ती दिनांक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र*
राज्यातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. देशभर शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे. महाराष्ट्रात मात्र खाजगी शिक्षण संस्थांनी स्वतःची जमीन, पैसा आणि श्रम देऊन शैक्षणिक संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांचे ज्ञानदानाचे कार्य वर्षानुवर्षे अविरतपणे सुरू आहे. शासनाने मात्र वेळोवेळी शैक्षणिक धोरणात बदल करून वेतन अनुदान व वेतनेतर अनुदान कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनुदान द्यायला पैसे नाहीत हे कारण पुढे करून विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याचा घातक निर्णय घेतला. याविरोधात विनाअनुदान विरोधी कृती समितीने राज्यभर आंदोलन उभे करून सरकारला अनुदान सूत्र ठरवून अनुदान द्यायला भाग पाडले. त्यातही सरकारने बदलत्या काळानुसार चार टप्पा अनुदानाचे पाच टप्पा अनुदानात रुपांतर केले. 25 टक्के टप्प्याने मिळणारे अनुदान सूत्र बदलून 20 टक्के टप्प्याचे अनुदान सुरू केले. त्यामुळे शाळा सुरू करून प्रत्यक्ष अनुदानावर येईपर्यंत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागले. निदान निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा आधार होता, पण शासन आता तो आधारही काढून घेत आहे. आपला अपमान करत आहे.
(अधिसूचना वाचण्यासाठी ईमेजवर क्लीक करा)
अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त लाखो कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र शासनाने आखले आहे. 2005 पूर्वी सुरू असलेल्या अनेक विनाअनुदानित शाळांमध्ये काम करणारे, अनुदानित शाळांमधील वाढीव विनाअनुदानित तुकड्यांवर काम करणारे, अंशतः अनुदानावर काम करणारे, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षण सेवक) पदावर काम करणारे या सर्वांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झाली आहे. हे सर्वजण 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेले आहेत. हे सर्व जण जुनी पेन्शन योजनेस पात्र आहेत. त्यांची पीएफ अकाऊंट सुरू आहेत. दरमहा पीएफ कपात होत आह. त्यातील काही निवृत्त होऊन आज नियमित पेन्शन घेत आहेत. मग आता त्यांची पेन्शन सुद्धा काढून घेणार काय ?
शासन शैक्षणिक संस्थांना शाळा सुरू करण्याची मान्यता देताना कर्मचाऱयांना प्रचलित वेतन पद्धतीनुसार वेतन दिले जाते असे हमीपत्र लिहून घेते. अनुदान मंजूर झाल्यावर शासनाने टप्प्याने वेतन दिले तरी उर्वरित वेतनाचा टप्पा शैक्षणिक संस्थांना द्यावाच लागतो. शासनाने हे लक्षात घ्यायला हवे की शासन जरी टप्प्याने पगार देत असले तरी कर्मचाऱयांना 100 टक्के पगार मिळालेला आहे. ( उदाहरणार्थ : 40 टक्के शासन हिस्सा + 60 टक्के संस्था हिस्सा = एकूण 100 टक्के पगार) त्यामुळे शिक्षण विभागाला 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पेन्शन काढून घेण्याचा अधिकारच नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल करण्याचा मा. शिक्षणमंत्र्यांना सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आपल्या सर्वांना करावी लागेल.
*अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त DCPS अथवा NPS धारक शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा*
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा कायदेशीर अभ्यास केला तर एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. ती म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस लागू करणे बेकायदेशीर आहे. वित्त विभागाने जरी राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2005 नंतर डीसीपीएस लागू केली असली तरी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात अद्यापि बदल झालेला नाही. याचाच अर्थ असा की आजही 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. 10 जुलै 2020 च्या अधिसूचनेने शिक्षण विभागाला तसा बदल पोटनियम 19 व पोटनियम 20 मध्ये करायचा आहे. आपल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडचण ठरणारी ही अधिसूचना रद्द केलीच पाहिजे. जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा हक्क मिळेल. पेन्शन ही सरकारने केलेली मेहरबानी नाही तर तो कर्मचाऱयांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेने आपणास समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्याच न्यायाने कर्मचार्यांमध्ये भेदभाव न करता सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
*चला लढूया एकजुटीने!*
आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पदावर काम करत आहोत, वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी अथवा सदस्य आहोत, वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये (मराठी, हिंदी, इंग्रजी इत्यादी) काम करणारे आहोत. तरी आपण सर्वजण एक आहोत. आपल्या सर्वांवर आपली एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्ष आपले प्रश्न शासन दरबारी पडून आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी आपला वनवास चुकलेला नाही. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आपण सर्वजण काम करत असताना आपल्या पेशाला सन्मान मिळवून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. शिक्षक भारती संघटनेने राज्यभर पोस्टर आंदोलन उभे करून जागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण सर्वांनी आपापल्या स्तरावर 10 जुलै 2020 रोजीच्या अधिसूचनेला विरोध करण्याचे नियोजन करावे अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपला लेखी आक्षेप मंत्रालयात पोचला पाहिजे असा निर्धार करूया! एकत्रितपणे लढू या !
*हे आपण केलेच पाहिजे*
1) शाळेचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांनी आपल्या शाळेतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करावे.
2) सर्व मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना व कला क्रीडा शिक्षकांच्या संघटनांनी आपापल्या सदस्यांची बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत ची मोहीम हाती घेण्यात यावी.
3) शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी आपापल्या स्तरावर बैठका घ्याव्यात.
आक्षेपाचा नमुना देण्यात यावा. लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
4) आपल्या विभागातील व तालुक्यातील इतर संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्याशी चर्चा करून त्यांनाही लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत प्रोत्साहन द्यावे.
5) आपल्या विभागातील, आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना भेटून शिक्षक भारतीचे निवेदन द्यावे. आमदारांच्या लेटर हेडवर लेखी आक्षेप घेऊन तो पोस्टाने पाठवण्याबाबत पाठपुरावा करावा.
आपली पेन्शन वाचवण्यासाठी आपण हे नक्कीच करू शकतो. माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड आपल्या कुटुंबप्रमुख आहेत. आपल्या सर्वांनी पाठवलेल्या लेखी पत्रांचा ढीग पाहून त्या नक्कीच योग्य निर्णय घेतील अशी मला अपेक्षा आहे.
-----------------------------------
पेन्शन वाचवण्यासाठी
अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना
प्रति
मा. अप्पर मुख्य सचिव
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.
विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.
संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.
महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.
या मजकुराऐवजी
*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*
असा बदल मी सुचवित आहे.
तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.
सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे.
कळावे.
आपला,
सही/--
( नाव )
-----------------------------------
* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे. 10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 10 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.
अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032.
या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.
लढूया! जिंकूया !!
आपला स्नेहांकित
सुभाष किसन मोरे,
कार्याध्यक्ष,
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
प्रति,
राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू, भगिनींनो,
प्रति,
राज्यातील सर्व संघटनांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य
प्रति,
विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष, शिक्षक भारती
महोदय/महोदया,
आज मी आपल्या सगळ्यांना एक नम्र विनंती करत आहे. 10 जुलै 2020 च्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिसूचनेवर प्रत्येकाला लेखी आक्षेप नोंदवायचा आहे. आपल्या शाळेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपण ज्या संघटनेत काम करतो त्या संघटनेतील प्रत्येक व्यक्ती, आपल्या परिचयातील प्रत्येक शिक्षक शिक्षकेतर यांना जागरूक करून त्यांचा लेखी आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. हा लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरियरने *अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032 * या पत्त्यावर 10 ऑगस्ट पूर्वी पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात कोरोना महामारीने हाहाकार माजला आहे. आपण सर्वजण लॉक डाऊनमुळे घरात अडकलो आहेत. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू शकत नाही. मंत्रालयात जाऊन शिक्षण मंत्र्यांना भेटू शकत नाही. आणि ह्याच कोरोना काळातील परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शिक्षण विभाग आपल्यावर अन्याय करत आहे. आपली पेन्शन हिरावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपले लेखी आक्षेप व सूचना पोहोचू नयेत यासाठी शिक्षण विभागाने ही वेळ निवडली आहे.
शिक्षण विभागाने 10 जुलै 2020 रोजी काढलेली अधिसूचना बेकायदेशीर आहे. एखादा शासन निर्णय अथवा कायद्यातील बदल ज्या दिवशी होतो त्या दिवसापासून लागू होतो. शिक्षण विभागाला आज कायद्यात बदल करून त्याची अंमलबजावणी पंधरा वर्षे मागे जाऊन म्हणजेच 2005 पासून करायची आहे. कायद्याने आपल्याला दिलेला पेन्शनचा अधिकार कायद्यात बदल करून काढून घ्यायचा आहे. हे आपण कदापि सहन करता कामा नये.
*1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचा नियुक्ती दिनांक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन बंद करण्याचे षडयंत्र*
राज्यातील प्रत्येक बालकाला शिक्षण देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. देशभर शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाने उचलली आहे. महाराष्ट्रात मात्र खाजगी शिक्षण संस्थांनी स्वतःची जमीन, पैसा आणि श्रम देऊन शैक्षणिक संस्था उभ्या केल्या आहेत. या शैक्षणिक संस्थांचे ज्ञानदानाचे कार्य वर्षानुवर्षे अविरतपणे सुरू आहे. शासनाने मात्र वेळोवेळी शैक्षणिक धोरणात बदल करून वेतन अनुदान व वेतनेतर अनुदान कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनुदान द्यायला पैसे नाहीत हे कारण पुढे करून विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्याचा घातक निर्णय घेतला. याविरोधात विनाअनुदान विरोधी कृती समितीने राज्यभर आंदोलन उभे करून सरकारला अनुदान सूत्र ठरवून अनुदान द्यायला भाग पाडले. त्यातही सरकारने बदलत्या काळानुसार चार टप्पा अनुदानाचे पाच टप्पा अनुदानात रुपांतर केले. 25 टक्के टप्प्याने मिळणारे अनुदान सूत्र बदलून 20 टक्के टप्प्याचे अनुदान सुरू केले. त्यामुळे शाळा सुरू करून प्रत्यक्ष अनुदानावर येईपर्यंत मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागले. निदान निवृत्तीनंतर पेन्शन मिळण्याचा आधार होता, पण शासन आता तो आधारही काढून घेत आहे. आपला अपमान करत आहे.
(अधिसूचना वाचण्यासाठी ईमेजवर क्लीक करा)
शासन शैक्षणिक संस्थांना शाळा सुरू करण्याची मान्यता देताना कर्मचाऱयांना प्रचलित वेतन पद्धतीनुसार वेतन दिले जाते असे हमीपत्र लिहून घेते. अनुदान मंजूर झाल्यावर शासनाने टप्प्याने वेतन दिले तरी उर्वरित वेतनाचा टप्पा शैक्षणिक संस्थांना द्यावाच लागतो. शासनाने हे लक्षात घ्यायला हवे की शासन जरी टप्प्याने पगार देत असले तरी कर्मचाऱयांना 100 टक्के पगार मिळालेला आहे. ( उदाहरणार्थ : 40 टक्के शासन हिस्सा + 60 टक्के संस्था हिस्सा = एकूण 100 टक्के पगार) त्यामुळे शिक्षण विभागाला 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पेन्शन काढून घेण्याचा अधिकारच नाही. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात बदल करण्याचा मा. शिक्षणमंत्र्यांना सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी आपल्या सर्वांना करावी लागेल.
*अधिसूचनेमुळे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त DCPS अथवा NPS धारक शिक्षक शिक्षकेतरांना पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा*
10 जुलै 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेचा कायदेशीर अभ्यास केला तर एक महत्त्वाची बाब लक्षात येते. ती म्हणजे 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस अथवा एनपीएस लागू करणे बेकायदेशीर आहे. वित्त विभागाने जरी राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर 2005 नंतर डीसीपीएस लागू केली असली तरी महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात अद्यापि बदल झालेला नाही. याचाच अर्थ असा की आजही 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे. 10 जुलै 2020 च्या अधिसूचनेने शिक्षण विभागाला तसा बदल पोटनियम 19 व पोटनियम 20 मध्ये करायचा आहे. आपल्या सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडचण ठरणारी ही अधिसूचना रद्द केलीच पाहिजे. जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पेन्शनचा हक्क मिळेल. पेन्शन ही सरकारने केलेली मेहरबानी नाही तर तो कर्मचाऱयांचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेने आपणास समानतेचा अधिकार दिला आहे. त्याच न्यायाने कर्मचार्यांमध्ये भेदभाव न करता सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
*चला लढूया एकजुटीने!*
आपण सर्वजण वेगवेगळ्या पदावर काम करत आहोत, वेगवेगळ्या संघटनांचे पदाधिकारी अथवा सदस्य आहोत, वेगवेगळ्या माध्यमांमध्ये (मराठी, हिंदी, इंग्रजी इत्यादी) काम करणारे आहोत. तरी आपण सर्वजण एक आहोत. आपल्या सर्वांवर आपली एकजूट दाखवण्याची वेळ आली आहे. वर्षानुवर्ष आपले प्रश्न शासन दरबारी पडून आहेत. सरकार कोणत्याही पक्षाचे आले तरी आपला वनवास चुकलेला नाही. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रात आपण सर्वजण काम करत असताना आपल्या पेशाला सन्मान मिळवून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. शिक्षक भारती संघटनेने राज्यभर पोस्टर आंदोलन उभे करून जागृती करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आपण सर्वांनी आपापल्या स्तरावर 10 जुलै 2020 रोजीच्या अधिसूचनेला विरोध करण्याचे नियोजन करावे अशी अपेक्षा आहे. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी आपला लेखी आक्षेप मंत्रालयात पोचला पाहिजे असा निर्धार करूया! एकत्रितपणे लढू या !
*हे आपण केलेच पाहिजे*
1) शाळेचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांनी आपल्या शाळेतील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदवण्याचे आवाहन करावे.
2) सर्व मुख्याध्यापक संघटना, शिक्षक संघटना, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना व कला क्रीडा शिक्षकांच्या संघटनांनी आपापल्या सदस्यांची बैठक घेऊन लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत ची मोहीम हाती घेण्यात यावी.
3) शिक्षक भारतीचे विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष व तालुका अध्यक्ष यांनी आपापल्या स्तरावर बैठका घ्याव्यात.
आक्षेपाचा नमुना देण्यात यावा. लेखी आक्षेप पोस्टाने अथवा कुरिअरने पाठवण्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
4) आपल्या विभागातील व तालुक्यातील इतर संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्याशी चर्चा करून त्यांनाही लेखी आक्षेप नोंदविण्याबाबत प्रोत्साहन द्यावे.
5) आपल्या विभागातील, आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींना भेटून शिक्षक भारतीचे निवेदन द्यावे. आमदारांच्या लेटर हेडवर लेखी आक्षेप घेऊन तो पोस्टाने पाठवण्याबाबत पाठपुरावा करावा.
आपली पेन्शन वाचवण्यासाठी आपण हे नक्कीच करू शकतो. माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड आपल्या कुटुंबप्रमुख आहेत. आपल्या सर्वांनी पाठवलेल्या लेखी पत्रांचा ढीग पाहून त्या नक्कीच योग्य निर्णय घेतील अशी मला अपेक्षा आहे.
-----------------------------------
पेन्शन वाचवण्यासाठी
अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना
प्रति
मा. अप्पर मुख्य सचिव
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.
विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.
संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.
महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली 1981 मधील नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.
या मजकुराऐवजी
*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*
असा बदल मी सुचवित आहे.
तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.
सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे.
कळावे.
आपला,
सही/--
( नाव )
-----------------------------------
* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे. 10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 10 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 10 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.
अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032.
या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.
लढूया! जिंकूया !!
आपला स्नेहांकित
सुभाष किसन मोरे,
कार्याध्यक्ष,
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य.
Nice Very Sir,.लढेंगे..जितेंगे.जय शिक्षक भाराती.
ReplyDeleteहम सब साथ है। लढेंगे..जितेंगे जय महाराष्ट्र जय शिक्षण भारती
DeleteVery nice sirji jay shikshak bharati
ReplyDeleteसर केंद्र सरकारने दि 17/02/2020 रोजी जूनी पेंशन संदर्भात पत्र काढले आहे आणि त्या पत्राचा संदर्भाधीन जीआर दि 2/03/2020 रोजी काढला आहे.
ReplyDeleteसदर पत्र आणि जिआर मध्ये निवड आणि नियुक्ती संंदर्भांत स्पष्ट माहिती दिली आहे
केंद्र सरकारने दि 1/01/2004 रोजी नवीन पेंशन योजना आणली, पण सदर पत्र आणि जीआर मध्ये स्पष्ट केले आहे की जर भरतीची अधिसूचना त्या पुर्वी ची असेल, आणि त्याला अनुसरून जर कर्मचारी निवड जरी दि 1/01/2004 पुर्वी झाली असेल आणि काही कारणास्तव उदा- पोलिस चौकशी, आरोग्य तपासणी, जात पडताळणी इत्यादी मुळे जर नियुक्ती दि 1/01/2004 नंतर झाली असेल तर याला कर्मचारी जबाबदार नाही, असे कर्मचारी देखील जुन्या पेंशन साठी पात्र आहेत म्हणजेच निवड झाल्यावर देखील जूनी पेंशनला पात्र होतो तरी याचा संदर्भ आपण आपल्या राज्यात घेऊ शकतो
*मेरी पेंशन मेरा अधिकार*
ReplyDeleteमाझी पैंन्शन माझा हक्क
Deleteमाझी पेंन्शन माझा हक्क
Deleteलढुया जिंकुया
ReplyDeleteजय शिक्षक भारती
आम्ही मेल व पत्र पाठवले आहे.
ReplyDelete2005 नंतर नियुक्त कर्मचारी यांचे पेन्शन बाबत आपण काय करत आहात?
एकजुटीने लढू.आणि निश्चितपणे जिंकू.
ReplyDeleteit is matter of course that we all have to fight together for our applicarble rights otherwise that day is not for off. The govrnment has done a lot of injustice agains everything especially The school department and its work is still going on . The living result of this is the closure of the on going pension
ReplyDeleteआम्ही सर्व आपल्या बरोबर आहोत सर.
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेंशन
ReplyDeleteवाटेल ते सहकार्य करू पण मागे हटणार नाही चांगल्या भाषेत सांगायचे झाले तर घोडा लावू पण घोडा लावून घेणार नाही माझ्या सोबतचे सर्व प्राध्यापक आपल्या सोबत आहोत
ReplyDeleteThis fight is for our right.we should be serious and fight for our right unitedly.It's a need of time.
ReplyDeleteलढेंगे जितेंगे.
जय शिक्षक भारती
This fight is for our right.we should be serious and fight for our right unitedly.It's a need of time.
ReplyDeleteलढेंगे जितेंगे.
जय शिक्षक भारती
This fight is for our right.we should be serious and fight for our right unitedly.It's a need of time.
ReplyDeleteलढेंगे जितेंगे.
जय शिक्षक भारती
सब लड़े सब जीते
ReplyDeleteVery nice.. Jay shikshak Bharti
ReplyDeleteआपला हक्क अबाधित राहायला हवा. सर्वांनी आक्षेप नोंदवू.
ReplyDeleteलढेंंगें,जितेंगें जय शिक्षक भारती
ReplyDeleteलढूया, जिंकण्यासाठी.
ReplyDeleteजय शिक्षक भारती
पेंशन हा आमचा हक्क आहे
ReplyDeleteहो,आपण सारे लिहुया,आक्षेप नोंदवूया!
ReplyDeleteलाढेंगे, जितेंगें!जय शिक्षक भारती.
ReplyDeleteनमस्कार, जय शिक्षक भारती. मेल पाठवले.
ReplyDeleteमाझी पेन्शन माझा अधिकार
ReplyDeleteपेन्शन हा प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे
ReplyDeleteसन्मानिय सर आम्ही शिकविलेले विद्यार्थी कोण डाॅक्टर झाले कोणी इंजिनियर वकिल अधिकारी विविध क्षेत्रात गेले पण शिक्षक विद्यार्थी घडवित राहिले आणी त्यांची सरकार ने हि किमंत केली ???
ReplyDeleteमी सर बरोबर 2000 साली अर्धवेळ शिक्षक म्हणू 6 वर्षानंतर आलेल्या पर्यावरण शिक्षण मुळे पुर्णवेळ झालो पण आम्ही पेन्शन योजनेचे हकदार होऊ शकत नाही
ही शोकांतिका नहीं तर काय????
We are with you sir. Let's fight for our right
ReplyDeleteमिळायला पाहिजे आम्ही तुमच्या सोबत आहे.
ReplyDeleteमिळायला पाहिजे आम्ही तुमच्या सोबत आहे.
ReplyDeleteमिळायला पाहिजे आम्ही तुमच्या सोबत आहे.
ReplyDeleteमिळायला पाहिजे आम्ही तुमच्या सोबत आहे.
ReplyDeleteमिळायला पाहिजे आम्ही तुमच्या सोबत आहे.
ReplyDeleteमिळायला पाहिजे आम्ही तुमच्या सोबत आहे.
ReplyDeleteJab govt.1 Nov.2005,ke pahle ki pension band karne lagi hai to,1 Nov.2005 walo ko kaise Degi.sambhram faila hua hai.
ReplyDeleteलढेंगे जितेंगे. जय शिक्षक भारती
ReplyDeleteWe will fight for our right for justice.. we are with you sir..
ReplyDeleteमिळायला पाहिजे आम्ही तुमच्या सोबत आहे.
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेन्शन
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेन्शन
ReplyDeleteपेन्शन मिळालीच पाहिजे , नाही तर रस्त्यावर येऊन संघर्ष चालू करु@
ReplyDeleteएकच मिशन जुनि पेंशन।
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेन्शन!
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेन्शन!
ReplyDeleteसर...
ReplyDeleteजुन 2007 साली लागलेल्या कर्मचार्यांनी पण अर्ज करायचा का??
आम्हाला जुनी पेन्शन मिळू शकते का..???
2005 आधी लागलेले व 2005 नंतर लागलेले असा भेदभाव न करता सर्व कर्मचार्यांना जुनी पेंशन योजना लागु केली तर सर्व कर्मचार्यांच्या फायदा होईल...मार्गदर्शन करावे ही विनंती
या लढाईत आपण सर्व सोबत आहोत पेन्शन आपला हक्क आहे तो आपण एकजुटीने व तीव्र आंदोलन करूनच मिळवू शकतो तेव्हा एकजुटीने दबाव टाकणे गरजेचे आहे.
ReplyDeleteसर,काही लोक 2005 पुर्वी कार्यभारानुसार १००%अनुदानावर अर्धवेळ जॉईन झाले मान्यताही मिळाल्या,पण संस्था प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत डिसेंबत 2005,आला आशा लोकणातर जूनी पेन्शन मिळाली पाहिजे,व सर्वं new जॉईन लोकणासुद्धा.आम्ही आपल्या सोबत आहोत.
ReplyDeleteचौधरी मॅडम आपण सुद्धा शिक्षिका मुळेच घडल्या असून तुम्ही या पदापर्यंत पोहोचले आहेत शिक्षकांचा अंत पाहू नका कुटील डाव रचू नका आमची मागणी रास्त आणि योग्य आहे आमची जुनी पेन्शन योजना मान्य केली पाहिजे
ReplyDeleteपेन्शन ही सर्वाना मिळालीच पाहिजे व ती 2005 नंतर लागलेल्या सेवकांना सुद्धा मिळाली पाहिजे .
ReplyDeleteI am with u....Apla adhikar...Juni pension
ReplyDeleteपेन्शन मिळालेच पाहिजे
ReplyDeleteपेन्शन मिळावी पाहीले.
ReplyDeleteEveryone must get pension
ReplyDeleteOnly ops
ReplyDeleteमोरे सर, आपण अतिशय विस्तृतपणे सर्व अन्यायकारक गोष्टी मांडलात. आपण लढतच आहोत आणि या लढ्याला यश नक्की मिळेल. लढू आणि जिंकूच !!!
ReplyDeletePenshan amcha huq aahe, amhala midalich pahije.
ReplyDeleteजुनी पेंशन मिळालीच पाहिजे. आपली पेंशन ,आपला अधिकार.
ReplyDeleteजुनी पेंशन मिळालीच पाहिजे. आपली पेंशन आपला अधिकार.
ReplyDeleteजुनी पेंशन मिळालीचं पाहिजे, आणि तो आपला हक्क आहे.
ReplyDeleteजुनी पेंशन मिळालीच पाहिजे.
ReplyDeleteare with you sir. Let's fight for our right
ReplyDeleteजय शिक्षक भारती...👍👍👍
Deletehariharzade68@gmail.com
We are with u sir,,👍👍 लड़ेंगे और जीतेंगे....!!
ReplyDeleteMajha pansion maja adhikar
जय शिक्षक भारती...👍👍👍
Deletehariharzade68@gmail.com
जुनी पेन्शन ही आमची मागणी नाही हा आमचा अधिकार आहे तो मिळालाच पाहिजे
Deleteजय शिक्षक भारती
विजय चलाख
'एकच मिशन जुनी पेंशन'. हा आपला अधिकार आहे. तो मिळविण्यासाठी संघर्ष करू.
ReplyDeleteWe will fight and we will win.
ReplyDeleteएकच मिशन सर्वांना जुनी पेन्शन हेच ध्येय ठेवा.पुर्वी,नंतर असे करु नका.
ReplyDeleteएकच मिशन सर्वांना जुनी पेन्शन हेच ध्येय ठेवा.पुर्वी,नंतर असे करु नका.
ReplyDeleteWe want justice.
ReplyDeleteजुनी पेंशन आपला अधिकार आहे आणि तो कुणीही हिरावून घेऊ नये.....
ReplyDeleteजुनी पेंशन हा आमचा हक्क आहे तो आम्हाला मिळालाच पाहिजे
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteमोरे साहेब आम्हाला जुनी पेंशन मिळावी
ReplyDeleteजुनी पेन्शन योजना मिळालीच पाहिजे तो आमचा हक्क आहे
ReplyDeleteजुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे करण नियुक्ती देताना कुठलाही या बाबतीत पूर्व सूचना नाही
ReplyDeleteशासन नियमाने नियुक्ती वेळेस असणारे सर्व जुनेच नियम लागू असायला हवेत
ReplyDeleteयात बऱ्याच लोकांचे gpf अकाउंट देखील चालू आहेत जे आमच्या सोबत म्हणजे6/12/2004 ला जॉईन आहेत आणि आमचे बंद आहेत
ReplyDeleteपेन्शन मिळालेच पाहिजे
ReplyDeleteजुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे
ReplyDeleteजुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे
ReplyDeleteसर,आपल म्हणणे खरे आहे. आता नाही तर पुन्हा कदापी नाही. लढताना ताकद ही शिक्षकासोबत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पण दिसली पाहिजे. प्रसंगी रस्त्यावर उतरायला पण मागे पुढे पाहयला नको . पण केवळ शिक्षक व पदवीधर आमदाराच्या भरो श्यावर बसने म्हणजे पायांवर दगड मारून घेण्यासारखे होईल.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.तो आमचा मूलभूत हक्का आहे एक कामगार व देशाचा देश व उत्तम नागरिक घडविणारा सेवक म्हणून. आम्ही सर्व शिक्षक एक आहोत. आम्ही जीवनभर विद्यार्थी घडवण्यासाठी लढलो झगडलो आता आमच्या जिवणाशी खेळू नका.सेवा निवृत्ती नंतर काय संपले म्हणून आम्हाला बाहेर टकुंडेने वेगळे टकाने तुम्हाला अशोभनीय आहे..मुलाने आई बापाला गरज संपल्यावर टाकून दिल्यासारखे हे आहे.आम्ही ते कदापि होऊ देणार नाही.हा आमचा एल्गार समजा.चुकीचे निर्णय घेऊन नका कामगारांच्या पाठीशी खंबीर उभे राहिले पाहिजे शिक्षक अखंड एक सेवक आहे हे ध्यानात असूद्या.
ReplyDeleteवरील कॉमेंट विजय कराळे सहशिक्षक dnyanvardhini विद्यालय चारकोप मुंबई.
ReplyDeleteजुनी पेंन्शन माझा हक्क
ReplyDeleteजुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे
ReplyDeleteजुनी पेन्शन हा कर्मचारी चा हक्क आहे आणि मिळत नाही ही दुःखाची गोस्ट आहे त्या साठी आपण शिक्षक भारती मार्फत लढा दिला पाहिजे व त्या साठी आंदोलन केले गेले पाहिजे
ReplyDeletesarwanna juni pension yojna milalich pahije
ReplyDeleteWant the pension at the end of the day life
ReplyDeleteजूनी पेंशन लागू ठेवा नाहीतर सेवानिवृत्ती नन्तर शिक्षकावर उपसमारीची पाळी येईल
ReplyDeleteपेन्शन. आमच्या. हक्क आहे ते मीळ लीपाहीलीपाही जे. ते ह डपणयाचा. काही कार्य नकराव
ReplyDeleteजुनि पेंशन भविष्याचा आधार....
ReplyDeleteपेंशन शिक्षकाच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची.
������
ReplyDeleteजुनी पेन्शन सर्व शिक्षकांना मिळालीच पाहिजे. तो आमचा हक्क आहे.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन 2005पुर्वी नियुक्त शिक्षक यांना मिळालीच पाहिजे.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन हा हक्क आहे आणि तो मिळवण्यासाठी शिक्षक भारती आणि आमचे सर्वाचे दैवत पाटील साहेब करीत आहेत त्यांच्या या प्रयत्नांना यश हे नक्कीच येणार हा आमचा अनुभव आहे. जय शिक्षक भारती
ReplyDeleteपेन्शन असणाऱ्यांची वृद्धपकाळात होणारी फरपट बघितल्यावर
ReplyDeleteपेन्शन नसणारे कर्मचारी यांचा विचार केला तर कल्पना
करवत नाही.पेन्शन हा हक्कच आहे नवीन नवीन घटकाला पेन्शन सुरू करणारे सरकार आहे त्यांची हिरावून घेणार असेल तर गप्प का बसावे.👍
सर्वानाच पेन्शन मिळाली पाहिजे त्यात भेद नकोच
ReplyDeleteपेन्शन हा आमचा हक्क आहे.आणि हक्क आम्हाला मिळायलाच हवा.निवृत्तीनंतर जर दिड - दोन हजार रूपये पेन्शन हातात येणार असेल तर पोट कसं भरणार उतारवयात? पोरंबाळांचं शिक्षण कसं करणार ? जन्मभर शिक्षणाचं दान करणारा,ज्ञानदान करणारा घटक म्हातार वयात काय आलू - कांदे विकून पोट भरणार काय ? पंचवीस- तीस वर्ष नोकरी करणा-यांना पेन्शन नाकारताय आणि राजकारणी हे जनतेचे सेवक आहेत .सगळ्या सोयी सुविधा आणि पेन्शन पण!आमदार खासदारांना पेन्शन मिळू नये.नियमानुसार पूर्णकालीन सेवा देणा-यांनाच पेन्शन हवी. पण इथे तर आमदारांची शेवटच्या दोन मिनिटात मंजूर केली जाते.आणि शिक्षकांना नाकारली जाते.किती विरोधाभास!
ReplyDeleteआम्हाला जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे
प्रा. संजय तिजारे ,नागपूर
जुनी पेन्शन सर्व शिक्षकांना मिळालीच पाहिजे. तो आमचा हक्क आहे.
ReplyDeleteजुनी पेन्शन सर्व शिक्षकांना मिळालीच पाहिजे. तो आमचा हक्क आहे
ReplyDeleteमाझ्या शिवरायांच्या काळात स्वराज्याची सेवा करणाऱ्या प्रत्येक सैनिकाच्या कुटुंबाची जबाबदारी घेतली जात होती.आपण आपले सर्व आयुष्य सरकारची सेवा करण्यात घालवणार आहोत मात्र 5 वर्ष लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणारे राज्यकर्ते जनतेच्या पैशाची लूट करून पेन्शन घेणारे आपल्या तोंडाला पाने पुसनार हा आपल्यावर अन्याय आहे.
ReplyDeleteसर्व बांधवांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे.
आपल्या सर्व सहकार्यांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत.
ReplyDeleteसर आम्ही तुमचा सोबतच आहोत. माझी पेन्शन माझा अधिकार.
ReplyDeleteउच्च पदांवरील सगळ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या सारख्याच शिक्षकांनी घडवले आहे. आणि आता तेच शिक्षकांना खालचा दर्जा देतात.
सर आम्ही तुमचा सोबतच आहोत. माझी पेन्शन माझा अधिकार.
ReplyDeleteउच्च पदांवरील सगळ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या सारख्याच शिक्षकांनी घडवले आहे. आणि आता तेच शिक्षकांना खालचा दर्जा देतात.
सर आम्ही तुमचा सोबतच आहोत. माझी पेन्शन माझा अधिकार.
ReplyDeleteउच्च पदांवरील सगळ्या अधिकाऱ्यांना आपल्या सारख्याच शिक्षकांनी घडवले आहे. आणि आता तेच शिक्षकांना खालचा दर्जा देतात.