खरंच शिक्षकांचे पगार वेळेवर होतील काय?

 

दिनांक 12 एप्रिल 2022 रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षकांच्या पगारा संदर्भात झालेल्या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री मा. वर्षाताई गायकवाड, आमदार कपिल पाटील, नागपूरचे आमदार अभिजित वंजारी, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, महिला आघाडी राज्याध्यक्ष संगीता पाटील, मुंबई अध्यक्षा कल्पना शेंडे आदी उपस्थित होते.

 

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेले प्रश्न/ मुद्दे

1) वित्त विभागाकडून वेळेवर पैशांचे वितरण होत असेल तर राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार वेळेवर का होत नाहीत?

 

2) फेब्रुवारी पेड इन मार्चचा पगार,सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हफ्ता, पीएफचे पैसे, थकबाकी, वैद्यकीय बिले इत्यादीसाठी 11000 कोटी रुपये वितरित केल्यानंतर 9000 कोटी रुपये परत का गेले?

 

3) आश्रम शाळा, आदिवासी शाळा, सैनिकी शाळा आणि सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत सुरू असणाऱ्या विशेष शाळांचे पगार 3 ते 5 महिने उशिरा का होतात?

 

4) मा. सुप्रीम कोर्ट आणि मा. हायकोर्ट यांचे आदेश असूनही मुंबईतील शिक्षकांचे पगार वेळेवर होण्यासाठी युनियन बँकेसोबत करार का होत नाही?

 

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने मांडलेले मुद्दे
राज्यात कोवीड काळात आर्थिक अडचण असल्याने सर्वांचेच पगार सातत्याने उशिरा होत होते. आता कोवीडचे सर्व निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सोडले तर सर्वांचे पगार वेळेवर होऊ लागले आहेत. पण मग शिक्षक- कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिरा का होतात?

शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक, संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक), शिक्षण आयुक्त आणि मंत्रालयातील शिक्षण विभागातील अधिकारी या विविध स्तरावर प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करून शिक्षकांच्या पगाराबाबत माहिती घेतली असता एक गोष्ट लक्षात आली की कोणीही आमच्या पगाराची हमी घ्यायला तयार नाही. मंत्रालयातील अधिकारी शिक्षण विभागातील वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडे बोट दाखवतात तर अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी मंत्रालयातून बीडीएस प्रणाली बंद असल्याचे कारण देतात. याबाबत वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांशी भेट घेतल्यानंतर आम्ही नियमितपणे पैसे देतो असे सांगितले. प्रश्न मुळापासून सोडवण्यासाठी शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षण मंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्यासोबत एकत्रितपणे आजची बैठक होत आहे.

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार 2017 सालापर्यंत दरमहा एक तारखेला होत होते. परंतु तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी युनियन बँकेसोबत असलेला करार मोडून मुंबई बँकेत पगार ढकलण्याचा निर्णय घेतला त्या दिवसापासून नियमित पगार होण्याची परंपरा खंडित झाली आहे. मा.हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांचे आदेश रद्दबादल ठरवले आहेत.शिक्षण विभागाने युनियन बँकेशी तो करार पूर्ववत करून सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार युनियन बँकेतून केले तर 1 तारखेला पगार देणे सहज शक्य आहे.

 

 

उपमुख्यमंत्री अजितदादांचे उत्तर
वित्त विभागाने पैसे देऊनही पगार वेळेवर होत नाहीत यावर अजित दादांनी तीव्र नापसंती दर्शवली. वित्त विभागाने पैसे देऊनही पगार 3 ते 5 महिने उशिरा होत असतील तर वित्त विभाग व शिक्षण विभागातील अधिकारी नक्की काय काम करतात? असा सवाल अजितदादांनी केला. सभा सुरू असताना मा. अजितदादांनी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांना फोन करून पगार सुरळीतपणे करण्याबाबत 10 ते 15 दिवसात तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. तसेच वेळेवर पगार न झाल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास तर होतोच पण आपल्या विभागाचीही बदनामी होते हे बरोबर नाही असे दादा म्हणाले. वित्त सचिवांनी बीडीएस प्रणाली असो किंवा शालार्थ प्रणाली असो राज्यातील जिल्हा परिषद आणि सर्व खाजगी शाळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टीत सुधारणा करून अहवाल मला सादर करावा असे सांगितले. शिक्षण सचिव, वित्त सचिव व सर्व संबंधित अधिकारी यांनी एकत्र बसून हा पगाराचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा अशी स्पष्ट सूचना दिल्या. गरज वाटली तर या विषयावर पुन्हा एकदा बैठक घेण्याचे आश्वासन अजितदादांनी दिले. 

माननीय शिक्षण मंत्र्यांचे उत्तर
मुंबईसह राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होण्यासाठी वित्त विभाग आणि शिक्षण विभाग यांची संयुक्त बैठक होणे आवश्यक आहे हे मान्य केले. मुंबई संदर्भात 134 शाळा सोडल्या तर सगळ्यांचे पगार सद्यस्थितीत युनियन बँकेतून होत आहेत. ज्या शाळांचे पगार मुंबई बँकेतून होतात त्यांचेही पगार युनियन बँकेत वर्ग करण्यात येतील असे सांगितले. तसेच युनियन बँकेसोबत करार करून एक तारखेला पगार देण्याबाबत शासन आदेश काढण्याचे कबूल केले.

 

 

वित्त सचिवांनी दिलेले उत्तर 

आश्रम शाळा, आदिवासी शाळा, सैनिकी शाळा आणि विशेष शाळांचे तीन ते पाच महिने पगार उशिरा का होतात याची संपूर्ण माहिती स्वतः बैठक घेऊन घेण्याचे मान्य केले. तसेच बीडीएस प्रणालीअंतर्गत निधीचे वितरण वेळेवर होऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे पगार देण्यासाठी तांत्रिक अडचणीवर वित्त विभाग व शिक्षण विभाग संयुक्त बैठक घेऊन 25 एप्रिल पर्यंत या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरासह आवश्यक त्या सुधारणा करून अंतिम अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना सादर करण्याचे मान्य केले. 

 

शिक्षक भारतीची भुमिका

कोविड काळात राज्यातील डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस दलातील कर्मचारी यांच्यासोबत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्राणांची पर्वा न करता ड्युटी केली आहे. पगार हा आपला मूलभूत अधिकार आहे. कोवीड काळात दोन ते तीन महिने पगार उशिरा होऊनही शासनाची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने आम्ही सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली होती. आता सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तरी एक तारखेला पगार मिळावा अशी आमची अपेक्षा आहे. दरमहा पगार उशिरा झाल्याने गृहकर्जाचे हप्ते, दैनंदिन खर्च, मुलांची फी आणि इतर आर्थिक गरजांसाठी हक्काचा पगार असूनही ऊसनवारी करावी लागणे दुर्दैवी आहे. पगार वेळेवर न झाल्याने दरमहा दंड व्याज भरावे लागते, सिबिल खराब होतो हे शिक्षकीपेक्षातील आम्हाला शरमेचे वाटते. एक पगार आल्यानंतर दुसऱ्या पगारासाठी वाट पाहत राहणं नित्याचे झाले आहे.यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने शिक्षणमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेली ही बैठक महत्त्वपूर्ण आहे. बैठकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे संपूर्ण कार्यवाही होते किंवा नाही याचा सातत्याने पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने घेतली आहे. आपला पगार हा आपला सन्मान आहे. हा सन्मान पुन्हा मिळवण्यासाठी शिक्षक भारती सातत्याने संघर्ष करतच राहील!

लढेंगे जितेंगे

जय शिक्षक भारती

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य 

 

 

 

-------------------------------

उशिरा होणाऱ्या पगाराबाबत नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही आमदार कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. 

 

पगारासाठी कोविडचे कारण किती दिवस? - आमदार कपिल पाटील

Tap to watch - https://www.youtube.com/watch?v=l3qlmdRgq1c