राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण दिनांक 2 जून 2022 पासून अखेर सुरू केले. प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. मनस्ताप झाला. इंटरनेट पॅक व वेळ दोन्ही वाया गेला. दिवसभर वारंवार सर्वर डाऊन होत असल्यामुळे प्रशिक्षण होऊ शकले नाही. हजारो शिक्षकांना युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळालेला नाही. मोठा गाजावाजा करून ऑनलाईन प्रशिक्षण घेण्याचा दावा करणारा शिक्षण विभाग ऑनलाईन प्रशिक्षणात फेल झाला. याला जबाबदार कोण?
प्रशिक्षणाची प्रतीक्षा संपली पण....
वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण वेळोवेळी आयोजित न केल्याने लाखो शिक्षक वेतनश्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहिले. राज्यातील सर्व विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय कालबद्ध पदोन्नतीचे लाभ मिळतात. पण मात्र शिक्षकांनाच ही अट का? या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. 10,20 30 ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची गरज असताना शिक्षण विभाग प्रशिक्षण आयोजित करत आहे. ते ही असे कि त्रास शिक्षकांना.
प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे काम शिक्षण विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना दिले. वारंवार वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचे निकष बदलल्याने शिक्षकांना ऑफलाइन-ऑनलाईन प्रशिक्षण घेऊनही शिक्षण विभागाच्या आडमुठेपणामुळे वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. शिक्षक भारती संघटनेने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर दहा दिवसाचे ऑनलाईन प्रशिक्षण देऊन वेतन श्रेणीचे लाभ देऊ असे आश्वासन माननीय शिक्षण मंत्री यांनी विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील यांना दिले. त्यानुसार ₹2000 प्रशिक्षण शुल्क भरून सुमारे लाखभर शिक्षकांनी प्रशिक्षणासाठी नावाची नोंदणी केली. नोंदणी पूर्ण होऊनही वेळेत अभ्यासक्रम तयार न झाल्याने शैक्षणिक वर्ष संपून गेले तरी प्रशिक्षण सुरू झाले नाही. शिक्षण विभागाने इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड ॲपच्या सहाय्याने हे प्रशिक्षण तयार केले आहे. सुट्टीच्या कालावधीत प्रशिक्षण असूनही सर्व शिक्षकांनी कोणतीही तक्रार न करता प्रशिक्षणासाठी मानसिक तयारी ठेवली होती.
मे महिन्यात प्रशिक्षण होणार म्हणून अनेक शिक्षक मूळ गावी गेले नाहीत. गावाकडे नेटवर्क इशू होऊ शकतो. कनेक्टिव्हिटी मिळणार नाही म्हणून मुंबईतच थांबले. पण प्रशिक्षण वेळेत सुरू झाले नाही. अखेर जून महिन्याचा मुहूर्त सापडला. प्रशिक्षण सुरू झाले पण प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी उडालेल्या गोंधळामुळे शिक्षकांच्या आनंदावर पाणी पडले. हे प्रशिक्षण केवळ शिक्षकांना त्रास देण्यासाठी आयोजित केले आहे की काय? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शिक्षण विभागाचे ऑनलाइन बिनलाइन
2015 सालापासून शिक्षण विभागाने ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. पण मागील सात वर्षात कामगिरीचा आढावा घेतला तर शिक्षण विभाग ऑनलाईन पण शाळा मात्र सलाईन वर जायची वेळ आली आहे. शैक्षणिक संस्थाची माहिती, शिक्षकांची माहिती, विद्यार्थ्यांची माहिती दैनंदिन हजेरी, दैनंदिन शैक्षणिक कामासाठी लागणारी संपूर्ण माहिती पोर्टलवर शिक्षण विभागाने भरून घेतली आहे. शिक्षक भरती, संचमान्यता, वैयक्तिक मान्यता भविष्यनिर्वाह निधीची पावती, पगार बिल, प्रत्येक गोष्टीत ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब केला आहे. पण त्याचा उपयोग काय?
आजही दहावी-बारावीच्या रिझल्टच्या दिवशी वेबसाईट हँग होतेच. संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना दिलेली माहिती वारंवार मागून वेठीस धरले जात आहे. आपल्याकडून घेतलेल्या माहितीचे शिक्षण विभागात करतात तरी काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. ऑनलाईन माहिती घेतल्यावर पुन्हा ऑफलाइन देण्यापासून शाळांची सुटका झालेली नाही. या सगळ्या गोंधळाची शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभाग जबाबदारी घेणार का?
दहा दिवसाचा ऑनलाईन प्रशिक्षण महिनाभरात होण्यासाठी पाच-पाच तास शिक्षकांना मोबाईल समोर, लॅपटॉप समोर बसवणार का?
शिक्षक भारती संघटनेने माननीय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांना पत्र देऊन ऑनलाइन प्रशिक्षणात निर्माण झालेल्या अडचणी बाबत आणि त्यामध्ये आवश्यक त्या कोणत्या सुधारणा कराव्यात याबाबत सविस्तर पत्र दिले आहे. तसेच या प्रशिक्षणादरम्यान कोणकोणत्या बाबी मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे याच्या सूचना सुद्धा दिल्या आहेत.
शिक्षक भारतीच्या मागण्या
1) वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण मराठी सह इंग्रजी उर्दू आणि हिंदी भाषेतही असावे.
2) वरीष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम एकच आहे का?
तसेच चित्रकला, क्रीडा व संगीत शिक्षकांनी हेच प्रशिक्षण घ्यायचे का?
या प्रश्नांचा खुलासा करावा.
3) यूजर आयडी आणि पासवर्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शन करावे. ज्या शिक्षकांना अद्यापही युजर आयडी व पासवर्ड मिळालेला नाही त्यांना तातडीने मदत करावी.
4) 55 वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या शिक्षकांना सदर प्रशिक्षणातून वगळावे.
5) प्रशिक्षण कालावधीची मर्यादा एक जुलै पर्यंत मर्यादित न करता प्रशिक्षण निरंतर सुरू ठेवावे.
6) एकाच वेळी 94541 शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू करण्याऐवजी 25000 शिक्षकांचा एक गट याप्रमाणे चार गटात विभागणी करून प्रशिक्षणाचे नियोजन करावे. शिक्षकांना आपले असाईनमेंट अपलोड करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
7) प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करू न शकलेल्या शिक्षकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करून निरंतर ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरू ठेवावे.
8) 30 मे 2022 पर्यंत निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी चे लाभ देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करावा.
आमदार कपिल पाटील प्रशिक्षणातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबतीत शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. आपण सुचवलेले शिक्षण विभाग मान्य करून शिक्षकांना आनंददायी आणि मनोरंजक वातावरणात प्रशिक्षण घेण्यासाठी काम करेल अशी अपेक्षा करूया.
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य
