 |
| पत्र वाचण्यासाठी click करा. |
 |
| पत्र वाचण्यासाठी click करा. |
बीएलओ ड्युटी लावण्या अगोदर शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली आहे काय?
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शाळातील मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बीएलओ ड्युटी लावण्या अगोदर शिक्षण विभागाची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. सर्व शिक्षकांना बीएलओ ड्युटीवर पाठवले तर शाळा बंद ठेवायच्या का? असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला परंतु त्याला उत्तर शाळा सुटल्यानंतर दोन तास दररोज काम करावे असे देण्यात आले आहे. हे व्यवहार्य नाही. सकाळी सातला शाळा भरते. मुंबई बाहेर राहणारे बहुतांश शिक्षक वेळेत शाळेत पोहोचण्यासाठी सकाळी पाच वाजताच घर सोडतात. त्यासाठी त्यांना पहाटे साडेतीन चार वाजता उठावे लागते. दिवसभर विद्यार्थ्यांसमोर शिकवण्याचे काम केल्यानंतर शाळा सुटून पुन्हा बीएलओची ड्युटी करायला लावणे म्हणजे घोर अन्यायच. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यापूर्वी त्याची तयारी करावी लागते. शैक्षणिक साहित्याची निर्मिती करावी लागते. संदर्भ साहित्य वाचावे लागते या सर्वांसाठी शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक आहे. शाळा सुटल्यावर दोन तास ड्युटी करून घरी पोहोचायला रात्रच होणार. मुंबईमध्ये अनेक महिला शिक्षिका आहेत या महिला शिक्षिकांना झोपडपट्या, वस्त्यावर बीएलओ कामानिमित्त पाठवणे गैरसोयीचे ठरणार आहे.
अनुदानित शाळा बंद करायच्या आहेत का?
शासनाचे विविध निर्णय पाहिल्यानंतर अनुदानित शाळा बंद करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे असे वाटते. संचमान्यतेचे निकष बदलून हजारो शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्याचे कट कारस्थान रचले गेले. मुंबई बाहेर समायोजन होऊ नये या भीतीने हे शिक्षक गेली सहा ते सात वर्षे बीएलओच्या ड्युटीवर आहेत. मुंबई महानगरपालिकेतील रिक्त पदावर समायोजन करून सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांना सन्मानाने कामावर घेतले जाऊ शकते. परंतु समायोजनात मोठा घोळ केला आहे. शिक्षकांची शैक्षणिक अहर्ता न पाहता त्यांना समायोजित केले जात आहे. महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये दोन दोन वर्ग एका शिक्षकाला घ्यायला लावले जात आहेत. शिक्षण विभागाकडे शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे कोणतेही नियोजन नसल्याचे समोर आले आहे. आणि आता अनुदानित शाळातील हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ड्युटीला पाठवले जात आहे. शिक्षक वर्गावर न जाता शाळेच्या आजूबाजूच्या परिसरात बी एल ओ चे काम करताना दिसले तर पालकांमध्ये काय मेसेज जाईल. याचा कोणताही विचार शासनाने केलेला दिसत नाही. अनुदानित शाळांसमोर खाजगी व इतर बोर्डांच्या शाळांचे आव्हान समोर उभे असताना शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे तर दूरच पण अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना छळण्याचे काम बी एल ओ ड्युटीच्या माध्यमातून होत आहे. या सर्व प्रकारांकडे कानाडोळा करून अनुदानित शाळा बंद करण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना असा प्रश्न निर्माण होतो
बी एल ओ साठी कायमची व्यवस्था निर्माण करा
मतदार यादी परीक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. यासाठी वारंवार शाळांना डिस्टर्ब करून कर्मचारी मागवणे संयुक्तिक नाही. यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. समाजात लाखो सुशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. या सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना या कामासाठी घेतले तर त्यांच्या हाताला काम मिळेल आणि शिक्षकांची ससेहोलपटही थांबेल. पण याचा विचार करतो कोण?
कोणत्याही नोटिसांना घाबरू नका
प्रत्यक्ष निवडणूक आणि जनगणना या दोन कामांना जाणे हे शिक्षकांचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. वर्षानुवर्ष आपण हे काम करत आलेलो आहोत. बी एल ओ ड्युटी करणे आपल्याला बंधनकारक नाही. आपली नियुक्ती शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी झालेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करणे आणि विविध सहशाले उपक्रमामध्ये सहभागी होणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसीलदार यांच्या नोटीसांना घाबरण्याचे कारण नाही. कोणतीही कारवाई होणार नाही. आपण ठामपणे नकार दिला पाहिजे. अतिरिक्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बी एल ओ ड्यूटी स्वेच्छेने करत असतील तर त्यांना काम करू द्यावे. पण कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्रास देवू नये. आम्हा सर्वांची एकच मागणी आहे आम्हाला शिकवू द्या.
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
