 |
| To read it clear click on image |
6 फेब्रुवारी 2024 रोजी मा. हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित/अंशतः अनुदानित, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती संदर्भात दाखल झालेल्या सर्व रिट याचिका व सर्व अंतिम अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे सुमारे 16000 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदावर भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मा. हायकोर्टामध्ये सुरू असणाऱ्या विविध न्यायालयीन केसेस मुळे गेल्या अनेक वर्षापासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होऊ शकलेली नाही.
मात्र आता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा व भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार कपिल पाटील यांनी सातत्याने सभागृहात हा प्रश्न उपस्थित केला होता. शिक्षक भारती संघटनेसोबत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे महामंडळाचे शिवाजी खांडेकर यांची या लढ्यात मोठी साथ मिळाली.
राज्यातील हजारो शाळांमध्ये एकही शिक्षकेतर कर्मचारी नाही अशी आज अवस्था आहे. शासनामार्फत दररोज नवनवीन माहिती मागविली जाते ही माहिती भरणे, नियमित वेतन देयके तयार करणे, सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव तयार करणे, दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज आणि अशा प्रकारची अनेक कामे शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने शिक्षकांना करावी लागत आहेत. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी स्वतः पगार देऊन या रिक्त पदावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांचा बोजा शैक्षणिक संस्थांवर वाढत आहे. शैक्षणिक संस्थातील रिक्त शिक्षकेतर पदावर गेली दहा ते बारा वर्ष कर्मचारी तुटपुंज्या पगारात काम करत आहेत. त्यांना नियुक्ती दिनांकांपासून वैयक्तिक मान्यता देण्याची आवश्यकता आहे.
राज्यातील हजारो शाळांमध्ये एकही शिक्षकेतर कर्मचारी नाही अशी आज अवस्था आहे. शासनामार्फत दररोज नवनवीन माहिती मागविली जाते ही माहिती भरणे, नियमित वेतन देयके तयार करणे, सेवानिवृत्तीचे प्रस्ताव तयार करणे, दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज आणि अशा प्रकारची अनेक कामे शिक्षकेतर कर्मचारी नसल्याने शिक्षकांना करावी लागत आहेत. अनेक शैक्षणिक संस्थांनी स्वतः पगार देऊन या रिक्त पदावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे दरवर्षी लाखो रुपयांचा बोजा शैक्षणिक संस्थांवर वाढत आहे. शैक्षणिक संस्थातील रिक्त शिक्षकेतर पदावर गेली दहा ते बारा वर्ष कर्मचारी तुटपुंज्या पगारात काम करत आहेत. त्यांना नियुक्ती दिनांकांपासून वैयक्तिक मान्यता देण्याची आवश्यकता आहे.
 |
| To read it clear click on image |
आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती संघटना सदर प्रकरणांचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. शैक्षणिक संस्थांना रिक्त पदावर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती अथवा नवनियुक्ती करताना काही अडचणी निर्माण झाल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी अथवा शिक्षक भारती पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा.
आपला,
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
