तारीख १४ नोव्हेंबर

शिक्षक बंधू, भगिनींनो,

मुंबै बँक विरुद्ध शिक्षक भारती या कोर्ट केसमध्ये शासन आणि मुंबै बँक काही शिक्षक मित्र हितशत्रूंच्या मदतीने खो घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शिक्षकांची परेशानी वाढवत आहेत. मुंबै बँकेला भ्रष्टाचार आणि आर्थिक डबघाईतून वाचवण्यासाठीच शिक्षकांचा बळी दिला जात आहे. लोकसत्ता सारख्या दैनिकाने हजारो कोटींचा घोटाळा नव्याने उघडकीला आणला आहे. त्यामुळे नाईलाजाने मुंबै बँकेत ज्यांना खाती उघडावी लागली आहेत, तेही खूप भयभीत आहेत. पण त्यांनी भिण्याचे कारण नाही, लवकरच त्या भीतीच्या खाईतून सहीसलामत आपण बाहेर पडणार आहोत. 

मुंबै बँकेविरोधातील आपली कोर्ट केस तारीख पुढे ढकलली जात आहे. आणखी एका संघटनेने दिलेला वकील फुटल्यामुळे कोर्टाने आपणाला दिवाळी नंतरची तारीख दिली. दरम्यानच्या काळात कोर्ट बदलले. ७ नोव्हेंबरला कोर्टात आपले वकील सचिन पुंडे यांनी कोर्टात जाऊन १४ नोव्हेंबरच्या सुनावणीची नोटीस प्रतिवादी पक्षांना सर्क्युलेट केली आहे. 

सरकारपक्षाचे आणि मुंबै बँकेचे वकील हजर नव्हते. त्यामुळे कोर्टाला पुढची तारीख द्यावी लागली. परंतु शिक्षक भारतीच्या अत्यंत अभ्यासू वकीलांनी कोर्टासमोर सद्य स्थिती मांडली. ऑक्टोबर पेड इन नोव्हेंबर पर्यंतचे पगार युनियन बँकेमार्फत केले जावेत या कोर्टाच्या आदेशाची आठवण करून दिली. पुढील पगार कसे होणार? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावेळी अंतिम निर्णय येईपर्यंत ज्यांचे युनियन बँकेत AC आहे त्यांना युनियन बँकेतूनच पगार मिळेल. 

सर्व मुख्याध्यापक आणि शिक्षक, बंधू, भगिनींनो, विनंती आहे की, आपली पगार बिलं वेळेवर डिपार्टमेंटला जमा करावीत. तरच आपल्याला वेळेत पगार मिळेल. 

१४ नोव्हेंबरलाच रात्रशाळेची केसही पुन्हा नव्याने उभी राहत आहे. रात्रशाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावर अन्याय झाला आहे हे सर्वश्रुत आहे. केवळ विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून रात्रशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील आपले बांधव बिन पगारी काम करत आहेत. परिस्थिती अशीच राहिली तर रात्रशाळा बंद पडतील. दलित, गरीब, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचं शिक्षण बंद पडेल ही वस्तुस्थिती शिक्षक भारती आणि रात्रशाळेतील शिक्षकांनी वारंवार मा. शिक्षण मंत्र्यांच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. प्रश्न पगाराचा नसून मुलांच्या शिक्षणाचा आहे हे सांगितले. पण दाद मिळाली नाही, न्याय मिळाला नाही. अपमान सहन करावा लागला. म्हणून पुन्हा एकदा न्याय संस्थेसमोर आपल्या रात्रशाळेची कैफियत आपण घेऊन गेलो आहोत. रात्रशाळा संस्थांच्या वतीने आप्पा कांबळे फिर्यादी असून अॅड. हणमंत वाक्षे कामकाज पाहत आहेत. 

यावेळी नक्कीच न्याय संस्था आपल्याला न्याय देईल हा विश्वास ठेवणं आवश्यक आहे. 

आपले तथाकथित शिक्षक मित्र हितशत्रू अफवा पिकवत राहतील. घातपात करत राहतील. पण त्यावर विश्वास ठेऊ नका.  आपले आमदार कपिल पाटील मैदानात ठामपणे उभे आहेत. ते कधीही तडजोड करत नाहीत, याचा अनुभव आपण घेतला आहे. राजयोग सोसायटीतला प्लॅट नाकारणारे ते एकमेव आमदार आहेत. महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळात जागा मिळण्याची शक्यता असूनही नीतीशकुमार यांना नम्रपणे नकार देणारे आपले आमदार आहेत. अन्यायी सरकारच्या विरोधात दोन हात करून ते विधीमंडळात लढत आहेत. तावडेंच्या दारात ऐन दिवाळीत काळा कंदील लावण्याची हिम्मत त्यांनीच दाखवली. 

आपणही आपली लढाई कोर्टात आणि रस्त्यावर लढत राहू. 

लढूया, जिंकूया!

आपला,

सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतूनच

पूर्ण वृत्तांत 

मुंबईतील शिक्षकांचा पगार कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येणार नाही. ३ जून २०१७ रोजी शासनाने घेतलेला निर्णय वैध की अवैध हे नंतर ठरवता येईल. परंतु तातडीने पगार युनियन बँकेतूनच दिले जावेत असा अंतरिम आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट रोजी मा. हायकोर्टाने दिला. ३ जून २०१७ रोजी मुंबईतील शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत युनियन बँकेतून मुंबै जिल्हा बँकेत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याविरोधात शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 

मागील दोन सुनावणींच्या दरम्यान मा. हायकोर्टाने शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. स्वतःचे पगार खाते आणि शाळांचे पगार खाते मुंबै बँकेत उघडण्यास विरोध करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या काळात पगाराविना ठेवता येणार नाही, असे मा. हायकोर्टाने स्पष्ट सांगितले होते. मात्र आज दुपारी राज्याचे अॅड. जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी युनियन बँकेचे पुल अकाऊंट शालार्थ प्रणालीत पुन्हा अॅक्टिव्ह करण्यात आल्याचे सांगून माघार घेतली. आणि गेले १५ दिवस अडकलेल्या १५ हजार शिक्षकांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला. 

शिक्षक भारतीच्यावतीने सीनिअर काैसिंल अॅड. राजीव पाटील व त्यांचे सहकारी अॅड. सचिन पुंडे, अॅड. मिलिंद सावंत यांनी हायकोर्टात सलग तीन सुनावणी मध्ये जोरदार बाजू मांडली. शिक्षण विभाग व मुंबै बँकेचे कर्मचारी शाळांना व शिक्षकांना दबाव टाकून पगार खाते उघडण्यासाठी कशाप्रकारे त्रास देत आहेत हे कोर्टासमोर मांडले. शिक्षकांचा विरोध असूनही पगार खाते उघडण्यासाठी चालवलेली कार्यवाही बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. कोणत्याही केवायसी शिवाय अकाऊंटस् उघडले गेल्याचे, काही शिक्षकांना रकमेपेक्षा जास्त पगार गेल्याचे तर काहींचा चेक बाऊंस झाल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे मा. हायकोर्टाने युनियन बँकेतून पगार देण्याबाबत सरकारला खुलासा विचारला. तेव्हा अॅड. जनरल कुंभकोणी यांनी मुंबै बँक एनईएफटी द्वारे पगार वितरीत करील असा प्रस्ताव शुक्रवारी दिला होता. शिक्षक भारतीचे सीनिअर काैसिंल राजीव पाटील यांनी तो फेटाळून लावला. आज दुपारी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर अॅड. जनरल यांनी माघार घेत दोन पानी निवेदन कोर्टाला सादर केले. अंतिम निकाल लागेपर्यंत ऑक्टोबर २०१७ पर्यंतचे पगार युनियन बँकेतून देण्याची शासनाची तयारी असल्याचे सांगितले. ३ जून २०१७ चा जीआर वैध की अवैध याबाबतची सुनावणी ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी होणार आहे.

शिक्षक भारतीच्या केसचा उपयोग ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांनाही झाला. आता त्यांचे पगारही ठाणे जिल्हा बँकेतून होणार आहेत. 

उद्यापर्यंत बिलं सादर करा -

शासनाने मान्य केल्यानुसार आजपासून शालार्थ प्रणालीमध्ये युनियन बँकेचे मेन पूल अकाऊंट अॅक्टिव्ह करण्यात आले आहे. बुधवार दि. १६ ऑगस्ट सकाळी ११.३० पर्यंत मुंबईतील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी आपले पे बिल संबंधित वेतन अधिक्षकांना सादर करावे. तसेच पे बिल पूर्वीप्रमाणे ऑनलाईन पाठवून द्यावे. या शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार २४ ऑगस्टपूर्वी वितरीत करुन देण्याचे शासनाने कोर्टात मान्य केले आहे. कृपया आपली बिले युनियन बँकेच्या बझार गेट या मुख्य शाखेत वेळेत पोचलीत याची खात्री करा. युनियन बँकेच्या आपल्या लोकल ब्रांचमध्येही एक हार्ड कॉपी पाठवा. 

१ तारखेचा पगार हे केवळ शिक्षक भारतीचे यश -

मुंबईतील शिक्षकांचा पगार १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून होण्यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळेच ऑक्टोबर २०११ पासून मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांना १ तारखेला पगार मिळत होता. शिक्षक भारती आणि कपिल पाटलांचे हे यश सहन न झाल्यानेच भाजप प्रणित शिक्षक संघटनांनी शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेकडे देण्याची मागणी केली होती.

टीडीएक संघटनेने मुंबै बँकेविरोधात याचिका दाखल केली होती. पहिल्या सुनावणी नंतर त्यांना ७ ऑगस्टची तारीख दिली होती. शिक्षक भारतीने २८ जुलैला याचिका दाखल करून २ ऑगस्टची तारीख मिळवली. शिक्षक भारतीच्या वतीने सीनिअर काैसिंल राजीव पाटील यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. जीआर विरोधात मत तयार केले. परंतु ठाणे जिल्हा आणि टीडीएफ यांचीही याचिका असल्याने आपल्याला ७ ऑगस्टची तारीख मिळाली. दरम्यान बेंच बदलल्याने पुढील सुनावणी ९ ऑगस्टला झाली. ९ ऑगस्टच्या सुनावणी दरम्यान आपल्या वकिलांनी हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर पगाराविना काम करत असून शिक्षण विभाग मुंबै बँक दबाब टाकत असल्याचे सांगितले. यावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी दर्शवली. आपल्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादामुळेच युनियन बँकेतून पगार दिला जावा असे हायकोर्टाचे मत बनले. यावेळी टीडीएफचे वकील एक शब्दही बोलले नाहीत. तेच ११ ऑगस्टच्या सुनावणी दरम्यान घडले. आणि आज १४ ऑगस्ट रोजी तर टीडीएफचे वकील कोर्टात हजर ही नव्हते. असे असूनही केवळ कोर्टाबाहेर फोटो काढून आणि व्हॉटस्अपवर मेसेज पाठवून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केविलवाणा वाटतो. युनियन बँकेचा निर्णय जेव्हा ६ वर्षापूर्वी झाला तेव्हा कपिल पाटील यांना विरोध करण्यामध्ये शिक्षक परिषद आणि टीडीएफचे फॉरेस्ट नेते पुढे होते. किती आरोप करत होते. पण आता सगळ्यांना कळून चुकलं आहे. आपल्यासोबत कुणी येत असेल तर स्वागत करू. 

शिक्षक भारतीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील प्रत्येक सुनावणीला शिक्षक भारतीचे सर्व पदाधिकारी हजर होते. विविध शाळांतून येणाऱ्या फोनला उत्तर देत होते. अडीच महिन्यांपासून मुंबै बँकेविरोधात सुरु असलेल्या लढाईत त्यांचं योगदान मोठं आहे. पगार उशिरा झाला तरी चालेल पण धीर सोडायचा नाही, असा निर्धार सर्वांनी केल्यामुळेच ही लढाई जिंकता आली. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर, जालिंदर सरोदे, सलिम शेख, प्रकाश शेळके, शशिकांत उतेकर, शिवाजी खैरमोडे, चंद्रकांत म्हात्रे, लीना कुलकर्णी, अमोल गंगावणे, चंद्रभान लांडे, मछिंद्र खरात, संपदा जोशी, भाऊसाहेब घाडगे, सचिन पाटील, वसंत उंबरे, संदीप पिसे, माताचरण मिश्र, संजय दुबे, ह्यूम हायस्कुलचे मुख्याध्यापक त्रिभूवन सर, पवार सर आणि अनेक शिक्षक शिक्षकेतर सुनावणी दरम्यान दिवसभर कोर्टात हजर होते. विशेषतः लीना कुलकर्णी यांचे कौतुक केले पाहिजे. 

आईपाची साथ 

एकीकडे मुख्याध्यापक संघाचे कथित पुढारी मुंबै बँकेच्या प्रस्तावाच्या बाजूने सह्या करत असताना ऑल इंडिया प्रिंसिपल असोशियनचे (आईपा) पदाधिकारी रामनयन दुबे, संजय पाटील, सुदाम कुंभार, अंकुश महाडिक, रियाज खान, बिना बदामी, प्रियांका राजानी, प्रेमा कोटियन, विना दोनवलकर, के. के. पाटील, डॉ. संगिता श्रीवास्तव, डॉ. सुरेश नायर, प्रा. विनय राऊत, राजाराम काळे, आप्पासाहेब धुमाळ, अब्दूर रहेमान, राजेंद्र गोसावी हे सारे मुख्याध्यापकांचे नेते शिक्षक भारतीच्या बाजूने ठामपणे उभे होते. सदानंद रावराणे, गिरीष सामंत, डॉ. झहीर काझी, प. म. राऊत, राजेंद्र प्रधान यांचेही मार्गदर्शन मिळाले. त्यांचेही आभार मानले पाहिजेत. 

अॅड. राजीव पाटील यांचे अभिनंदन!

सीनिअर काैसिंल अॅड. राजीव पाटील यांच्या आई सानेगुरुजी विद्यालय, दादर येथे शिक्षिका होत्या. त्यामुळे त्यांनी एकही रुपया फी न घेता मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या बाजूने मा. हायकोर्टात शिक्षक भारतीची बाजू प्रभावीपणे मांडली. त्यामुळेच आजच्या सुनावणीत दिलासादायक निर्णय मिळू शकला. शिक्षक भारती मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावतीने अॅड. राजीव पाटील यांना लाख लाख धन्यवाद देते. 

* विधान परिषदेत विनोद तावडे काय म्हणाले? - https://goo.gl/f3g7Rv

* शुक्रवार दि. ११ ऑगस्ट रोजी सुनावणी कोर्टात काय काय झाले - https://goo.gl/tFBbEm

* २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुभाष मोरे यांचा ब्लॉग - आता पगारही काढून घेणार का? - https://goo.gl/ZgyE8z

शिक्षक भारतीने मुंबै बँकेविरोधात सुरु केलेल्या सत्याग्रहात शिक्षक परिषद आणि मुख्याध्यापक संघटनेचे काही पदाधिकारी सोडले तर मुंबईतील सर्व संस्थाचालक, मुख्याधापक,  शिक्षक, शिक्षकेतर निर्धाराने सोबत राहिले. आर्थिक अडचण आणि दबाब इत्यादी कारणामुळे मुंबै बँकेत खाते उघडणारे शिक्षकही मनाने आपल्या सोबत होते. शिक्षक भारतीनेच कोर्टात केस जिंकावी अशी प्रार्थना करत होते. त्या सर्वांचे आभार. शासनाच्या विरोधात आपली लढाई अधिक बळकट करण्यासाठी तुम्ही सर्वानी दिलेल्या साथीला सलाम!

लढेंगे, जितेंगे!

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र 

आपले आमदार कपिल पाटील यांची प्रतिक्रिया - 

मुंबई हायकोर्टातला विजय हा शिक्षकांच्या एकजुटीचा आणि अभूतपूर्व सत्याग्रहाचा विजय आहे. शासन दोन पावलं मागे आलं. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांचे मनापासून आभार की त्यांनी शिक्षकांची हाक ऐकली. सीनिअर कौन्सिल राजीव पाटील यांचे विशेष आभार. त्यांच्या युक्तिवादाने हा विजय खेचून आणता आला. २००२ नंतरच्या नेमणूका झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करता आल्या होत्या. शिक्षक भारतीने त्यांनाही मार्गदर्शन केले होते. सरकारने या नोटीसाही मागे घेण्याचे आता मान्य केले आहे. त्याबद्दल सरकारचेही आभार. 
- कपिल पाटील 

सरकारचे १४ ऑगस्टचे उत्तर 

सरकारचे ११ ऑगस्टचे उत्तर 

हायकोर्टात काय काय घडलं

सत्यमेव जयते!

मा. प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू-भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार,
शुक्रवार दि. ११ ऑगस्ट रोजी मा. हायकोर्टात शिक्षक भारती विरुद्ध महाराष्ट्र शासन अशी मुंबै बँकेच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी कोर्ट रुम नं. ४० मध्ये सकाळी ११ वाजता सुरु झाली. ९ ऑगस्ट रोजी कोर्टाने शासनाला चांगलेच खडसावले होते. त्यामुळे आज शिक्षण विभागाचे शिक्षण उपसंचालक, वेतन विभागाचे अधिकारी वकीलांचा मोठा फौज फाटा घेऊन हजर होते. शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अॅड. जनरल कुंभकोणी आले होते. त्याअगोदर शिक्षण विभागाने काल कोर्टात पंचवीस पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शासनाने मुख्याध्यापक संघटना आणि शिक्षक परिषद यांच्यासोबत बैठक घेऊन मुंबै बँकेला मंजूरी दिली हे प्रथमच समोर आले आहे. राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागात शिक्षक भारती ही एकमेव शासन मान्यताप्रप्त संघटना असूनही त्यांना बोलावण्यात आलेले नव्हते. शिक्षण विभागाने हायकोर्टाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केवळ शिक्षक भारतीनेच विरोध केला आहे, असे म्हटले आहे. 

खरं तर मा. हायकोर्टाने ९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी दरम्यान युनियन बँकेतून पगार देण्याबाबत काय कार्यवाही करता येईल, हे सांगण्यासाठी आज शासनाला वेळ दिली होती. परंतु तसे न करता युनियन बँकेतून पगार तांत्रिक अडचणींमुळे देता येणार नाही, असे सांगण्याचा शासनाकडून प्रयत्न केला गेला. तसेच कोर्टाने उरलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना मुंबै बँकेतूच अकाऊंट उघडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती शासनाकडून करण्यात आली. ठाणे जिल्हा बँक आणि शिक्षक भारती यांची एकत्रितपणे सुनावणी सुरु असताना युनियन बँकेतून जुलै महिन्याचा पगार देता येणार नाही, असे शासनाच्या वकीलांनी सांगितले. 

युनियन बँक खाते शालार्थ प्रणालीतून बंद करण्यात आल्याचे शिक्षक भारतीच्या वतीने सिनिअर कौसिंल अॅड. राजीव पाटील यांनी कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावेळी पगाराविना आर्थिक अडचण होऊ नये यासाठी शासनाने दुपारी ३ वाजता मार्ग काढून निवेदन सादर करावे, असे शासनाला सांगितले. 

परंतु शिक्षण विभागाची नियत चांगली नव्हती. त्यांना मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करायची होती. जितका जास्त वेळ काढता येईल तितका वेळ त्यांना काढायचा होता. कारण दहा तारीख उलटल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांचे गृहकर्जाचे हफ्ते चुकणार होते. त्यांचे विविध कर्जांचे हफ्ते थांबणार होते. त्यांना आर्थिक दंड सोसावा लागणार होता. या संपूर्ण परिस्थितीची जाणीव असूनही शिक्षण विभागातर्फे दुपारी ३ वाजता कोणताही सन्मानजनक तोडगा काढण्यात आला नाही. याउलट शिक्षण विभागाकडून तीन पानी वेगळेच निवेदन सादर केले गेले. शासनाने मेन पुल अकाऊंट मुंबै बँकेत उघडल्याने युनियन बँकेतून पगार देताच येणार नाही, असं सांगितले. त्यासाठी सगळ्यांनी मुंबै बँकेतच खाते उघडावे, असे आवाहन केले. यावर मा. हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिक्षकांना पगार देणं महत्त्वाचे असून त्यांना कोणत्याही परिस्थिती सणासुदीच्या काळात लवकरात लवकर पगार देण्याची तरतूद करावी, असे सुचवले. त्यावर शिक्षण विभाग व मुंबै बँकेच्या वकीलांनी मुंबईतील उरलेल्या शाळांनी त्यांचे मेन स्कूल अकाऊंट मुंबै बँकेत उघडावे आणि त्याद्वारे शिक्षकांना त्यांच्या युनियन बँकेच्या खात्यात पगार एनईएफटी द्वारे देता येईल, असा मार्ग सुचवला. परंतु शिक्षक भारतीच्या वकीलांनी याला विरोध केला. जोपर्यंत शाळांचे वेतन बिल सादर होत नाही तोपर्यंत ट्रेझरीतून पैसे मेन पुल अकाऊंटला जात नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी मुंबै बँकेला विरोध केला आहे त्यांना मुंबै बँकेवर विश्वास  नाही त्यांना पुन्हा पगारासाठी मुंबै बँकेकडे खाते उघडायला लावणे अन्यायकारक आहे, असे म्हटले. युनियन बँकेचे ब्लॉक केलेले मेन पुल अकाऊंट पूर्ववत सुरु करुन त्यातूनच पगार वितरीत करावा, असे सुचवले. यावर शासकीय वकीलांनी तांत्रिक अडचणीचा मुद्दा पुढे केला. आणि संबंधित व्यक्तींशी बोलण्यासाठी, तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेतला. पुढील सुनावणी गुरुवार नंतर ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली. परंतु शिक्षक, शिक्षकेतरांना पगारासाठी इतका वेळ वाट पहायला लावणे योग्य नाही, असे शिक्षक भारतीचे वकील अॅड. पाटील म्हणाले. 

शेवटी पुढील सुनावणी सोमवार दि. १४ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता होईल असे सांगून मा. न्यायमूर्तींनी कामकाज थांबवले. 

बंधू-भगिनींनो, 
शिक्षण विभाग व मुंबै बँक यांनी एक पाऊल मागे जात आपल्या युनियन बँकेच्या खात्यावरच पगार देण्याचे मान्य केले आहे. परंतु तांत्रिक अडचणींचा बागुलबुवा उभा करत कोर्टाची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला. जितका जास्त वेळ जाईल तितके लोक हैराण होतील व नाईलाजास्तव मुंबै बँंकेकडे येतील असा त्यांचा डाव आहे. आपण सर्वजण एकजुटीने निर्धाराने लढतो आहोत. मा. न्यायव्यवस्थेवर आपल्या सर्वांचा विश्वास आहे. 

संयम ठेवा, धीर सोडू नका शेवटी विजय आपलाच होईल. लढेंगे, जितेंगे.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

बुडणाऱ्या मुंबई बँकेत आम्ही खाते उघडणार नाही

दिनांक : १५/०६/२०१७

प्रति,
मा. संस्थाचालक / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी

महोदय,
मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय ३ जून २०१७ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया मार्फत नीट व सुरळीतपणे होणारा पगार अचानक मुंबई बँकेकडे देण्याचा निर्णय घेण्याचे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये पगाराबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

१ तारखेच्या पगारासाठी २०११ पर्यंत विविध संघटनांनी सातत्याने आंदोलने केली. परंतु त्यांना यश आले नाही. तेव्हा पगार करण्याची जबाबदारी को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडेच होती. शासनाकडून वेळेवर पैसे उपलब्ध होऊनही या बँकांनी कधीही वेळेवर पगार दिला नाही. पगार होण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात दहा-पंधरा दिवस वाट पहावी लागत असे. गृहकर्जाचे हप्ते चुकल्यामुळे अनेकांना आर्थिक भुर्दंड तर सोसावा लागे पण थकबाकीदार असल्याचा ठपका ठेवला जाई. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतरांची पत घसरली होती. कोणत्याही बँका आपल्याला सहजपणे कर्ज देत नव्हत्या. गरजेपोटी अनेकांना चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावी लागली होती. परंतु युनियन बँकेतून पगार सुरु झाल्याने १ तारखेचा पगार कधीही चुकला नाही. शिक्षक-शिक्षकेतरांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक सन्मान मिळाला. 

२००५ साली शिक्षक भारतीची स्थापना झाल्यानंतर '१ तारखेला पगार झालाच पाहिजे' या मागणीने जोर धरला. पगारासोबत इतर शैक्षणिक प्रश्नांना वाचा फोडत मुंबईतील शिक्षकांनी एकजुटीने कपिल पाटील यांना निवडून दिले. आमदार कपिल पाटील यांनी सभागृहात शपथ घेतल्यानंतर मुंबईतील शिक्षकांचा पगार १ तारखेला कधी होणार? हा पहिला प्रश्न विचारला होता. राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार होण्यासाठी सतत चार वर्षे शिक्षक भारती आणि मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी अनेक आंदोलने केली. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार करण्यासाठी वित्त विभागाची मंजूरी घेण्यात आली. सहकारी बँकेतून पगार करण्यासाठी शासनाला या बँकांना व्यवस्थापन शुल्कापोटी वार्षिक लाखो रुपये द्यावे लागत होते. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार झाल्यास शासनाचे हे पैसे वाचणार होते. त्यामुळेच ५ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार युनियन बँक ऑफ इंडियामार्फत होऊ लागला. गेली सहा वर्ष पगाराची १ तारीख चुकलेली नाही. मार्च पेड इन एप्रिलचा पगार शासनाच्या अनुदानाशिवाय युनियन बँकेने शिक्षकांना देऊ केला. पण कधी शिक्षक, शिक्षकेतरांची आर्थिक अडचण होऊ दिलेली नाही. 

मुंबईतील अनेक शिक्षकांनी हक्काचं घर घेण्यासाठी गृहकर्ज काढलेलं आहे. मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे. इतर अनेक गरजांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते नियमितपणे फेडण्यासाठी युनियन बँकेमार्फत मिळणाऱ्या १ तारखेच्या पगाराची मदत होते. गेल्या सहा वर्षात कोणालाही कर्जाचे हप्ते चुकल्यामुळे दंड भरावा लागलेला नाही. युनियन बँकेने शिक्षक, शिक्षकेतरांसाठी सर्वात कमी व्याज दराने १२ लाखापर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन दिली. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार होत असल्याने आपल्याला भारतभर बँकींग व एटीएमची सुविधा उपलब्ध होत आहे. कोणाचीही तक्रार नसताना कोणतीही पूर्व सूचना न देता तडकाफडकी मुंबई बँकेमार्फत पगार देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. नोटबंदीच्या काळात याच सरकारने जिल्हा बँकांच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. जिल्हा बँका भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य केले होते. नाशिकमधील जिल्हा बँकेत कर्मचाऱ्यांचे पगार अडकल्यानंतर याच शासनाने जिल्हा बँकांकडून पगार काढून घेण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. राज्यभर जिल्हा बँका अडचणीत सापडल्या आहेत. नागपूर, बुलडाणा, बीड आणि नाशिक या बँकांमधील ठेवी व कर्मचाऱ्यांचे पगार अजूनही मिळालेले नाहीत. अशा या बुडणाऱ्या जिल्हा बँकेत शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार करण्याचा निर्णय बेजबाबदारपणाचा आहे. 

युनियन बँकेमार्फत होणारे पगार जिल्हा बँकेकडे देण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडून कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार ज्या राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकांनी शासनाबरोबर करार केला आहे त्यात सहकारी बँकांचा समावेश नाही. कर्मचाऱ्यांना पसंतीनुसार बँक निवडण्याचा अधिकार आहे. शासनाला शिक्षक, शिक्षकेतरांना खरोखरच चांगल्या सुविधा व सुरक्षितता द्यायची होती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे मत जाणून घेणे आवश्यक होते. चांगल्या सोयी व सुविधा देणारी कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक चालेल पण बुडणाऱ्या मुंबई बँकेत आम्ही खाते उघडणार नाही. 

मुंबईतील अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर मुंबईबाहेर राहतात (वसई, विरार, कल्याण, पनवेल, ठाणे) या शिक्षकांना बँकिंगसाठी आता केवळ मुंबईपुरत्या मर्यादित असणाऱ्या आणि संख्येने कमी असणाऱ्या मुंबई बँकेच्या शाखांसमोर / एटीएम समोर रांगा लावाव्या लागतील. मुंबईतील शाळांमधील अनेक शिक्षक उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय आहेत. दीर्घकालीन सुट्टीच्या कालावधीत राष्ट्रीयकृत बँकेमुळे त्यांना त्यांच्या गावी बँकिंग / एटीएमची सुविधा मिळत होती. मुंबई बँकेतील पगार खात्यांमुळे शिक्षकांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. 

बृहन्मुंबईतील खाजगी अनुदानित, प्रथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार यापुढेही युनियन बँक ऑफ इंडियामधूनच सुरु राहिले पाहिजेत. मुंबईतील संस्थांनी व शाळांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मुंबई बँकेत खाते उघडू नये. आपला पगार सुरक्षित ठेवायचा असेल तर राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच पगार झाला पाहिजे. 

लढेंगे, जितेंगे!

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

----------------------------------

विशेष सूचना -  मुंबईतील मा. संस्थाचालक / मुख्याध्यापक / शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विनंती आहे -

सोबत जोडलेले पत्रक प्रिंट काढून त्यावर आपल्या शाळेतील / संस्थेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सह्या घेऊन शिक्षक भारती परेल कार्यलयात तातडीने जमा करावे, ही विनंती. 

प्लॅनमधल्या शिक्षकांना दिलासा मिळणार

प्लॅनमधल्या शाळा - कॉलेजमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांना अनियमित पगाराची चिंता आता मिटणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय वर्षापासून शासनाचे योजना आणि योजना बाहय खर्च ही विभागणी बंद होणार असून सर्व पगार हे अनिवार्य खर्चात दाखवले जाणार आहे. ही माहिती स्वतः राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) दिनेशकुमार जैन यांनी आमदार कपिल पाटील यांना दिली. त्यामुळे अशा २१ हजार शिक्षक -शिक्षकेतरांना लवकरच नियमित पगार मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात एकदा हा विषय मार्गी लागला की पुढची कार्यवाही शिक्षण विभागाने करायची आहे. 

अनेक वर्षापासून प्लॅनमधील शिक्षक शिक्षकेतरांना कधीही नियमित पगार मिळत नव्हता. दरमहा गृहकर्जाचे हप्ते आणि इतर दैनंदिन खर्च यासाठी उसनवारी करावी लागत होती. तसेच गृहकर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरल्यामुळे नाहक भूर्दंड भरावा लागतो. म्हणूनच यासर्वांनी नॉन - प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. आपल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळवण्यासाठी सर्व - प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतर एकवटले होते. 

यापूर्वी योजना आणि योजना बाहय खर्च अशी विभागणी असल्याने अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांच्या पगाराची संपूर्ण वर्षभराची तरतूद केली जाते. परंतु काही पदे नियोजित खर्चात असल्याने त्यांच्या पगारावर होणाऱ्या खर्चाचे नियोजन दर तिमाही खर्चाद्वारे केले जाते. हा सर्व खर्च योजनाबाहय असल्याने एकाच शाळेतील समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी काहींचे पगार नियमित होतात, तर काहींना त्याच पगारासाठी दोन ते तीन महिने वाट पहावी लागते. शासनाद्वारे पंचवार्षिक योजने अंतर्गत प्लॅनमधील खर्चाला नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करून वाढीव खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पिय खर्चात केली जात होती. त्यामुळे प्लॅनमधून नॉन प्लॅनमध्ये जाण्यासाठी वाट पहाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परंतु यावेळी ९ वर्षे उलटून गेली तरी प्लॅनमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांना नॉन - प्लॅनमध्ये समाविष्ट न केल्याने सर्व कर्मचारी संघटनांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले.

२०१० पूर्वी मुंबईसह संपूर्ण राज्यात शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार जिल्हा बँकेमार्फत व्हायचे. शासनाकडून पगाराचे पैसे येऊनही प्रत्यक्षात हातात पगार येईपर्यंत १५-२० दिवस होऊन जायचे तर कधी महिनाही लागयचा. फेब्रुवारी, मार्चचा पगार तर कधीही वेळेवर होत नव्हता. शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षकांचा पगार १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून झालाच पाहिजे या घोषणेने मुंबई शिक्षक मतदारसंघातून २००६ साली आमदार कपिल पाटील यांना निवडून दिले. निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच अधिवेशनात शिक्षकांचा पगार १ तारखेला कधी होणार? असा सवाल त्यांनी केला. जिल्हा बँकेच्या तावडीतून शिक्षक - शिक्षकेतरांचा पगार सोडवून राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत सुरु करण्यासाठी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीला चार वर्षे पाठपुरावा करावा लागला. म्हणूनच आज मुंबईतील शिक्षकांना न चुकता १ तारखेला पगार होतो. तेही राष्ट्रीयकृत बँकतूनच !

आता प्रश्न होता प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांच्या पगाराचा. त्यावेळी हा प्रश्न तितका ज्वलंत नव्हता. कारण प्लॅनमधील शिक्षकांची संख्याही कमी होती आणि कालांतराने नैसर्गिक न्यायाने नॉन - प्लॅनमध्ये जाण्याची हमी होती. परंतु संख्या वाढत गेल्याने शिक्षक - शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. 

मुंबईसह राज्यात दरम्यानच्या काळात अनेक शाळा तुकडया अनुदानावर आल्या. दक्षिण मुुंबईत विस्थापनाने अनुदानित शाळा बंद पडत होत्या. उपनगरात लोकवस्ती वाढल्याने अनेक नव्या शाळा, तुकडया सुरु झाल्या. एकाच शाळेत अनुदानित व विनाअनुदानित तुकडी होती. आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार शिक्षक भारतीने दक्षिण मुंबईत बंद पडलेल्या तुकडयांचे समायोजन मुंबई उपनगरातील वाढीव तुकडयावर करण्याची मागणी केली. शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा केला. वाढीव तुकडीवर काम करणाऱ्या शिक्षक - शिक्षकेतरांना त्याचा लाभ व्हावा यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यास भाग पाडले. त्यामुळे आठ - दहा वर्षे विनापगार काम करणाऱ्या शेकडो शिक्षक - शिक्षकेतरांना त्याचा फायदा झाला. पगार सुरु झाला. पण तो प्लॅनचा. 

नव्याने अनुदानावर आलेल्या आणि वाढीव तुकडीला अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील शिक्षक - शिक्षकेतराची आणि पूर्वीच्या प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांची संख्या मिळून आज सुमारे २१००० कर्मचारी  प्लॅनमधील घोळात अडकले आहेत. त्याला जबाबदार आहे शिक्षण विभागाचा नाकर्तेपणा ! आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने प्लॅनमधील कर्मचाऱ्यांचे नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करणारी अनेक पत्रे यापूर्वीच शिक्षण विभागाला दिली आहेत. आझाद मैदानापासून ते शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर अनेक आंदोलने झाली आहेत. त्यासाठी अशोक बेलसरे सर, प्रकाश शेळके, ठाकरे दाम्पत्य आणि सर्वच कार्यकर्त्यांनी घेतलेली मेहनत विसरता येणार नाही.  

वित्त विभाग मान्यता देत नसल्याचे कारण मागील वर्षी देण्यात आले होते. पण हे सर्व साफ खोटे. वित्त विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव श्रीवास्तव यांनी शिक्षण विभागाने याबाबतचा प्रस्तावच पाठवला नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यावेळी बेलसरे सर, जालिंदर सरोदे, प्रकाश शेळके आणि मी स्वतः हजर होतो. आमदार कपिल पाटील यांनी हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी वित्त विभागाकडेच पाठपुरावा सुरु केला. म्हणून आज इथपर्यंत पोचता आलं. 

व्हॉट्स ऍप आणि फेसबुकवर कामाला असणारे, वर्तमान पत्रातून बोरू चालवणारे नेते आता श्रेय लाटण्यासाठी कदाचित पुढे येतील. पण त्यापूर्वीच शिक्षक भारतीने सर्व शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार अनिर्वाय खर्चात समाविष्ट करण्यात यश मिळवले आहे. आता पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाकडून नियमित अनिर्वाय खर्चाचे प्रस्ताव जाणे आवश्यक आहे.  हे प्रस्ताव वेळेत गेले तर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पगारासाठी वाट पहावी लागणार नाही.  

- सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

subhashmore2009@gmail.com