सत्यमेव जयते!
मा. प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू-भगिनींनो,
सप्रेम नमस्कार,
शुक्रवार दि. ११ ऑगस्ट रोजी मा. हायकोर्टात शिक्षक भारती विरुद्ध महाराष्ट्र शासन अशी मुंबै बँकेच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी कोर्ट रुम नं. ४० मध्ये सकाळी ११ वाजता सुरु झाली. ९ ऑगस्ट रोजी कोर्टाने शासनाला चांगलेच खडसावले होते. त्यामुळे आज शिक्षण विभागाचे शिक्षण उपसंचालक, वेतन विभागाचे अधिकारी वकीलांचा मोठा फौज फाटा घेऊन हजर होते. शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अॅड. जनरल कुंभकोणी आले होते. त्याअगोदर शिक्षण विभागाने काल कोर्टात पंचवीस पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शासनाने मुख्याध्यापक संघटना आणि शिक्षक परिषद यांच्यासोबत बैठक घेऊन मुंबै बँकेला मंजूरी दिली हे प्रथमच समोर आले आहे. राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागात शिक्षक भारती ही एकमेव शासन मान्यताप्रप्त संघटना असूनही त्यांना बोलावण्यात आलेले नव्हते. शिक्षण विभागाने हायकोर्टाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केवळ शिक्षक भारतीनेच विरोध केला आहे, असे म्हटले आहे.
खरं तर मा. हायकोर्टाने ९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी दरम्यान युनियन बँकेतून पगार देण्याबाबत काय कार्यवाही करता येईल, हे सांगण्यासाठी आज शासनाला वेळ दिली होती. परंतु तसे न करता युनियन बँकेतून पगार तांत्रिक अडचणींमुळे देता येणार नाही, असे सांगण्याचा शासनाकडून प्रयत्न केला गेला. तसेच कोर्टाने उरलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना मुंबै बँकेतूच अकाऊंट उघडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती शासनाकडून करण्यात आली. ठाणे जिल्हा बँक आणि शिक्षक भारती यांची एकत्रितपणे सुनावणी सुरु असताना युनियन बँकेतून जुलै महिन्याचा पगार देता येणार नाही, असे शासनाच्या वकीलांनी सांगितले.
युनियन बँक खाते शालार्थ प्रणालीतून बंद करण्यात आल्याचे शिक्षक भारतीच्या वतीने सिनिअर कौसिंल अॅड. राजीव पाटील यांनी कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावेळी पगाराविना आर्थिक अडचण होऊ नये यासाठी शासनाने दुपारी ३ वाजता मार्ग काढून निवेदन सादर करावे, असे शासनाला सांगितले.
परंतु शिक्षण विभागाची नियत चांगली नव्हती. त्यांना मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करायची होती. जितका जास्त वेळ काढता येईल तितका वेळ त्यांना काढायचा होता. कारण दहा तारीख उलटल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांचे गृहकर्जाचे हफ्ते चुकणार होते. त्यांचे विविध कर्जांचे हफ्ते थांबणार होते. त्यांना आर्थिक दंड सोसावा लागणार होता. या संपूर्ण परिस्थितीची जाणीव असूनही शिक्षण विभागातर्फे दुपारी ३ वाजता कोणताही सन्मानजनक तोडगा काढण्यात आला नाही. याउलट शिक्षण विभागाकडून तीन पानी वेगळेच निवेदन सादर केले गेले. शासनाने मेन पुल अकाऊंट मुंबै बँकेत उघडल्याने युनियन बँकेतून पगार देताच येणार नाही, असं सांगितले. त्यासाठी सगळ्यांनी मुंबै बँकेतच खाते उघडावे, असे आवाहन केले. यावर मा. हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिक्षकांना पगार देणं महत्त्वाचे असून त्यांना कोणत्याही परिस्थिती सणासुदीच्या काळात लवकरात लवकर पगार देण्याची तरतूद करावी, असे सुचवले. त्यावर शिक्षण विभाग व मुंबै बँकेच्या वकीलांनी मुंबईतील उरलेल्या शाळांनी त्यांचे मेन स्कूल अकाऊंट मुंबै बँकेत उघडावे आणि त्याद्वारे शिक्षकांना त्यांच्या युनियन बँकेच्या खात्यात पगार एनईएफटी द्वारे देता येईल, असा मार्ग सुचवला. परंतु शिक्षक भारतीच्या वकीलांनी याला विरोध केला. जोपर्यंत शाळांचे वेतन बिल सादर होत नाही तोपर्यंत ट्रेझरीतून पैसे मेन पुल अकाऊंटला जात नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी मुंबै बँकेला विरोध केला आहे त्यांना मुंबै बँकेवर विश्वास नाही त्यांना पुन्हा पगारासाठी मुंबै बँकेकडे खाते उघडायला लावणे अन्यायकारक आहे, असे म्हटले. युनियन बँकेचे ब्लॉक केलेले मेन पुल अकाऊंट पूर्ववत सुरु करुन त्यातूनच पगार वितरीत करावा, असे सुचवले. यावर शासकीय वकीलांनी तांत्रिक अडचणीचा मुद्दा पुढे केला. आणि संबंधित व्यक्तींशी बोलण्यासाठी, तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेतला. पुढील सुनावणी गुरुवार नंतर ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली. परंतु शिक्षक, शिक्षकेतरांना पगारासाठी इतका वेळ वाट पहायला लावणे योग्य नाही, असे शिक्षक भारतीचे वकील अॅड. पाटील म्हणाले.
शेवटी पुढील सुनावणी सोमवार दि. १४ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता होईल असे सांगून मा. न्यायमूर्तींनी कामकाज थांबवले.
बंधू-भगिनींनो,
शिक्षण विभाग व मुंबै बँक यांनी एक पाऊल मागे जात आपल्या युनियन बँकेच्या खात्यावरच पगार देण्याचे मान्य केले आहे. परंतु तांत्रिक अडचणींचा बागुलबुवा उभा करत कोर्टाची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला. जितका जास्त वेळ जाईल तितके लोक हैराण होतील व नाईलाजास्तव मुंबै बँंकेकडे येतील असा त्यांचा डाव आहे. आपण सर्वजण एकजुटीने निर्धाराने लढतो आहोत. मा. न्यायव्यवस्थेवर आपल्या सर्वांचा विश्वास आहे.
संयम ठेवा, धीर सोडू नका शेवटी विजय आपलाच होईल. लढेंगे, जितेंगे.
आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र
Well done sir..लढू या जिंकु या. शासनाची नियत ठीक नाही. .
ReplyDeleteWell done sir..लढू या जिंकु या. शासनाची नियत ठीक नाही. .
ReplyDeleteलढेंगे,जितेंगे
ReplyDeleteशिक्षकांच्या एकजुटीचा विजय होणारच .
आम्ही सर्व शिक्षक आपल्या बरोबर आहोत.
Well done
ReplyDeleteThanks all Teacher
ReplyDeleteलढुया जिंकुया
ReplyDeleteसाहेब शासनाला सांगा की सर्व आमदार व खासदार लोकांचे पगार मुम्बई बँक मध्ये उघडायला सांगा त्यांच्या पगाराने बँक च भल होईल आपल्या पगार ने तेव्हढ़ भल होणार नाही
ReplyDeleteसाहेब शासनाला सांगा की सर्व आमदार व खासदार लोकांचे पगार मुम्बई बँक मध्ये उघडायला सांगा त्यांच्या पगाराने बँक च भल होईल आपल्या पगार ने तेव्हढ़ भल होणार नाही
ReplyDeleteप्रथम आमदार व खासदार लोकां ची खाती मुँबै बँक मध्ये उघडायला सांगा त्यातून त्याचं भल होईल
ReplyDeleteशिक्षक भारती खरी रक्षक भारती
ReplyDeleteRBI HAD ISSUED LICENSE TO MUMBAI BANK.THE VIOLATION IN INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING must be informed to authorities.
ReplyDeleteEDUCATION DEPARTMENT IS FOR SCHOOLS not save any bank.
RBI HAD ISSUED LICENSE TO MUMBAI BANK.THE VIOLATION IN INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING must be informed to authorities.
ReplyDeleteEDUCATION DEPARTMENT IS FOR SCHOOLS not save any bank.