रात्रशाळा व अतिरिक्त शिक्षक

(Pic - The Indian Express)

१७ मे २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रात्रशाला व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयातील दुबार शिक्षकांना सेवामुक्त करण्यात आले. महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती नियमावली) मधील तरतूदींनुसार दिवसाच्या शाळेत कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतरांना अर्धवेळ काम करण्याची परवानगी दिलेली आहे. तरी सुद्धा १७ मे च्या अन्यायकारक निर्णयान्वये रात्रशाळा व रात्रकनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना सेवेतून काढण्यात आले. त्यामुळे रात्रशाळांमधील  विद्यार्थ्यांना शिकवणारे विषयानुरुप शिक्षक बाहेर पडले. मोठ्या प्रमाणावर रात्रशाळांमध्ये जागा रिक्त झाल्या. रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात अतिरिक्त शिक्षक नसल्याने १७ मेच्या शासन निर्णयानुसार कमी केलेल्या शिक्षकांना पूर्ववत कामावर रुजू करण्यात आले. परंतू रात्रशाळांमधील शिक्षकांबाबत दुजाभाव करत दिवसाच्या शाळेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. 

रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयात शिक्षक पूर्ववत कामावर रुजू करुन त्यांचे वेतन नियमित सुरु करण्यात आले आहे. परंतू रात्रशाळांमधील शिक्षकांना मात्र हा न्याय लावण्यात आलेला नाही. दिवसा शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात केल्याने काही रात्रशाळांमध्ये विषयानुरुप शिक्षक उपलब्ध नाहीत. तसेच महिला शिक्षकांचे रात्रशाळांमध्ये समायोजन केल्याने त्यांना रात्री उशिरापर्यंत थांबावे लागते. रात्रशाळांचा कालावधी वाढवल्याने महिलाशिक्षकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. रात्रशाळा टिकवण्यासाठी व त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी गरज पडेल तेव्हा रात्रशाळा शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च केले. अनेक रात्रशाळांमध्ये वर्गखोलीचे भाडे, शैक्षणिक साहित्य, विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके आणि दैनंदिन खडू फळ्याचा खर्च सुद्धा रात्रशाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतरांनी आपल्या पगारातून केला आहे. रात्रशाळेतील शिक्षक केवळ पगार मिळतो म्हणून काम करत नव्हते तर त्यांना रात्रशाळा आपली वाटत होती. वर्षांनुवर्षाचा त्यांचा रात्रशाळेशी आणि त्या विद्यार्थ्यांशी ऋणानुबंध होता. शासनाच्या एका अन्यायकारक निर्णयाने हे नातं संपुष्टात आलं आहे. पण तरीही आमच्या रात्रशाळा बांधवांनी आशा सोडलेली नाही. आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती रात्रशाळेतील शिक्षकांना पूर्ववत कामावर घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. 

दिवसाच्या शाळेतील अतिरिक्त शिक्षकांना रात्रशाळांमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने अतिरिक्त शिक्षकांवर अन्याय केला आहे. आमच्या कितीतरी शिक्षक बंधू-भगिनींना त्यांच्या संपूर्ण सेवा काळात न शिकवलेल्या विषयांचे अध्यापन करण्याची वेळ आली. दिवसाच्या शाळेतील अध्यापन आणि रात्रशाळेतील अध्यापन यात खूप फरक आहे. रात्रशाळेत येणाऱ्या मुलांची मानसिकता, त्यांची शिक्षणाची आवड आणि शिकण्याची पद्धती जाणून शिकवणे आवश्यक असते. सुरुवातीला दिवसाच्या शाळेतील शिक्षकांना याचा त्रास झाला. कमी कालावधीत या अतिरिक्त शिक्षकांनी रात्रशाळेचे तंत्र शिकून घेतले आहे. प्रमाणिकपणे या मुलांना शिकवण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. परंतू त्यांचे हे समायोजन तात्पुरत्या स्वरुपाचे आहे. रात्रशाळेतील विद्यार्थ्यांना कायमस्वरुपी शिक्षक मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. 

सन २०१६-१७ च्या संचमान्यतेत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आली होती. या यादीतील काही शिक्षकांचे रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपाचे समायोजन करण्यात आले आहे. काही शिक्षकांना रिक्त जागांवर पाठवले गेले. काही शिक्षक बीएलओची कामे करत आहेत. काही शिक्षकांना शिक्षण निरीक्षक कार्यालयात जुंपण्यात आले आहे. अशा प्रकारची अनिश्चितता शिक्षण क्षेत्रात कधीच नव्हती. शिक्षकांचा इतका अवमान कोणीच केला नव्हता. विद्यार्थी संख्या कमी झाली हे शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचं एकमेव कारण नाही. संचमान्यतेचे बदलेले निकष, तीन भाषांना एक शिक्षक, वर्गखोलीला शिक्षक, विशेष शिक्षक पद रद्द अशा शिक्षण विभाग निर्मित कारणांमुळे अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढत आहे. अतिरिक्त शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळांमध्ये पाठवून त्यांचा दिवसाच्या शाळेत कायम स्वरुपी समायोजित होण्याचा अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न शासन करत आहे. रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात शिकवत असले तरी दिवसाच्या शाळेतच समायोजन झाले पाहिजे, अशी शिक्षक भारतीची मागणी आहे.  

सन २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांची यादी तयार करताना रात्रशाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात समायोजन केलेल्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात यावा. तसेच त्यांचा यादीतील सेवाज्येष्ठता क्रम बदलू नये. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करताना तात्पुरत्या स्वरुपात रात्रशाळेत काम करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचा प्रथम विचार करण्यात यावा. त्यांना दिवसाच्या शाळेतील रिक्त जागांवर कायम स्वरुपी समायोजित करण्यात यावे यासाठी मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्याकडे शिक्षक भारतीने मागणी केली आहे. 

मुंबई जिल्ह्यात प्रत्येक विभागाची वेगळी सेवाज्येष्ठता यादी तयार करा - शिक्षक भारतीची मागणी
घोळ समायोजनचा हा संपूर्ण ब्लॉग वाचण्यासाठी क्लीक करा - https://subhashkisanmore.blogspot.com/2018/03/blog-post_13.html


आपला ,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र
subhashmore2009@gmail.com

वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी हमीपत्र ग्राह्य धरणार

शिक्षक भारतीची मागणी मंजूर

सेवेची १२ वर्ष व २४ वर्ष पूर्ण झाल्यावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी दिली जाते. मुंबईतील शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतरांची  सेवा १२ वर्ष होऊनही वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण न झाल्याचे कारण देऊन लेखाअधिकारी नाकारत होते. शिक्षण विभागातर्फे प्रशिक्षणाचे आयोजन न केल्याने प्रशिक्षण पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळत नाही.

शिक्षक भारतीने ज्या शिक्षकांची सेवा १२ वर्ष पूर्ण झाली आहे. त्यांना भविष्यात प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या हमीपत्रावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली होती. परंतु लेखाधिकारी यांनी हमीपत्रावर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत असमर्थता दर्शविली होती. परंतु मा.आमदार कपिल पाटील यांनी हमीपत्रावर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत पाठपुरावा केला. त्यामुळे २३/१०/२०१७ च्या शासन निर्णयापूर्वी ज्या शिक्षकांची सेवेची १२ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यांना हमीपत्र देऊन वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता नसल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबतची परवानगी लेखाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. यासाठी शिक्षक भारती उत्तर मुंबई विभागाचे अध्यक्ष मछिंद्र खरात यांनी पाठपुरावा केला.

-----------------------

के.पी. बक्षी समिती समोर शिक्षक भारतीचे सादरीकरण 
शिक्षण विभाग माहिती देण्यास असमर्थ

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीसमोर शिक्षक भारतीने आज मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. यावेळी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, कॉलेजातील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्यावर सहाव्या वेतन आयोगात झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केली. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्या वेतनावरील होणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी रक्कम याची कोणतीही ठोस आकडेवारी शिक्षण विभागाला समितीसमोर देता आली नाही. समितीचे अध्यक्ष श्री. के. पी. बक्षी यांनी सोमवार पर्यंत सर्व आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले.

सहाव्या वेतन आयोगात केंद्राप्रमाणे वेतन संरचना मंजूर न केल्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतरांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतन श्रेण्यांमधील त्रुटी शिक्षक भारतीने समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यात वेतन संरचना निश्चित करताना केंद्राने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांना लागू केलेल्या वेतन संरचना जशा आहेत त्याच स्वरुपात लागू कराव्यात अशा आग्रह शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला.

शिक्षक भारतीतर्फे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्रनिकेतन, स्पेशल स्कूल विभाग, कला-क्रीडा-कार्यानुभव या सर्व संवर्गातील पदांना न्याय देऊन वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली.

२३/१०/२०१७ चा जाचक जीआर रद्द होणार?
सेवेशी १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी दिली जात होती. परंतु शासनाने २३/१०/२०१७ रोजी जीआर काढून वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी मिळण्यासाठी शाळासिद्धीमध्ये शाळा ए ग्रेड असणे आणि ९वी, १०वीचा निकाल ८० टक्केंपेक्षा जास्त असणे या अटी समाविष्ट केल्या. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी  मिळण्याचा मार्गबंद झाला आहे. संपूर्ण सेवा काळात शिक्षकांना पदोन्नती मिळत नसल्याने १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना निवडश्रेणी व वेतनश्रेणी मिळत होती. आता ती मिळत नाही. तसेच शासन तर्फे वेळोवेळी प्रशिक्षण आयोजित न झाल्यामुळे हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. प्रशिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर ही संपूर्ण वस्तुस्तिथी शिक्षक भारतीने बक्षी समितीसमोर मांडली. या चर्चेदरम्यान शिक्षण विभागाकडून २३/१०/२०१७च्या शासन निर्णयातील जाचक अटी काढून टाकण्यात येतील असे सांगण्यात आले. शिक्षण विभागाने खरोखरच जर या अटी काढल्या तर हजारो शिक्षकांना शिक्षक भारतीच्या भूमिकेमुळे न्याय मिळेल.

यावेळी शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, उपाध्यक्ष तथा वेतन सुधार समिती अध्यक्ष धनाजी पाटील, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, मुंबई ज्युनिअर कॉलेज युनिटचे अध्यक्ष शरद गिरमकर, कल्पना शेंडे, रवीशंकर स्वामी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.