पे फिक्सेशन व स्टॅम्पींग कसे होणार?

३० जानेवारी २०१९ रोजी राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजी राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. मार्च पेड इन एप्रिलचा पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार काढण्याबाबतचे मार्गदर्शन शिबिर लेखाधिकारी (शिक्षण) कार्यालयाने घेतल्यानंतर वेतन बिल तयार करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. परंतू वेतन बिल शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडे किती तारखेपर्यंत द्यायचे याबाबत अद्याप शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून सूचना मिळालेली नाही. लेखाधिकारी (शिक्षण) मार्फत पे फिक्सेशन व  स्टॅम्पींग होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. अशावेळी मुख्याध्यापकांच्या सहीने पगार काढल्यास एप्रिल महिन्यात पगार वेळेवर मिळू शकतो. शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पे फिक्सेशन करणे, लेखाधिकारी कार्यालयाकडुन त्याची तपासणी करुन  स्टॅम्पींग करणे, सर्व्हिस बुक मध्ये त्यांची नोंदणी करुन लेखाधिकाऱ्याची सही घेणे हे प्रचंड वेळखाऊ काम आहे. या सर्व प्रक्रियेसाठी किमान दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्याऐवजी पे फिक्स करुन सातव्या वेतन आयोगानुसार होणारा पगार मुख्याध्यापकाच्या सहीने काढल्यास शिक्षक, शिक्षकेतरांना वेळेत पगार मिळू शकतो यासाठी ६ मार्च २०१९ रोजी शिक्षक भारतीने आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लेखा व अधिदान कार्यालयात मुंबईतील तीन्ही वेतन अधिक्षक, लेखाधिकारी (शिक्षण) आणि शिक्षक भारती संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या समवेत बैठक घेतली.

बैठकीत लेखा व अधिदान कार्यालयाचे प्रमुख श्री. वैभव राजे घाटगे यांनी शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगानुसार १ तारखेला पगार मिळाला पाहिजे यासाठी १६ मार्च पर्यंत वेतन बिले शिक्षण विभागाकडे जमा करण्याबाबतचे आदेश शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाने तातडीने द्यावेत, असे सांगितले. याच बैठकीत लेखाधिकारी यांनी खाजगी सॉफ्टवेअर मार्फत फिक्सेशन केल्यास तसेच शासनाने निर्धारीत केलेल्या फॉरमेट ऐवजी इतर खाजगी फॉरमेटचा वापर केल्यास चालणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच काही ठिकाणी फिक्सेशनसाठी पैसे मागितल्याबाबतच्या तक्रारी आल्या आहेत. या शिक्षक भारतीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना पे फिक्स करणे आणि त्याचे  स्टॅम्पींग करणे हे प्रशासकीय काम आहे. त्यासाठी कोणालाही अतिरिक्त शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही, हे स्पष्ट केले. 

पगाराचे पे फिक्सेशन करणे झाले सोपे
१ जानेवारी २०१६ या दिनांकास सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चिती करताना विद्यमान वेतन संरचनेतील (सहावा वेतन आयोग) दि. १ जानेवारी २०१६ लगतपूर्वीच्या मूळ वेतनास (बेसिक पे + ग्रेड पे) २.५७ ने गुणण्यात यावे व येणारी रक्कम नजिकच्या रुपयामध्ये पूर्णांकित करावी. 

अशी पूर्णांकित केलेली रक्कम सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये (सातवा वेतन आयोग) संबंधित संवर्गास / पदास अनुज्ञेय असलेल्या वेतन स्तरामधील सेलमध्ये (लेव्हल) असल्यास त्या रकमेवर वेतन निश्चिती करावी. जर ती रक्कम वेतन स्तरामधील सेलमध्ये नसेल तर सदर पूर्णांकित रकमेच्या लगतच्या पुढील सेलमधील रकमेवर वेतननिश्चिती करावी.

या प्रमाणे फिक्स केलेला पे स्वतः तपासावा. आपल्या शाळेतील मुख्याध्यापक अथवा लिपिक यांना याबाबतीत कोणतेही मार्गदर्शन आवश्यक असल्यास लेखाधिकारी विभागाशी संपर्क करावा. विनामूल्य मार्गदर्शन मिळेल. अनेक शाळांमध्ये लिपिकांची संख्या कमी आहे किंवा काही शाळांमध्ये लिपिकच नाही. अशावेळी मुख्याध्यापकांच्या सहकार्याने शिक्षकांनी स्वतः पे बिल तयार करावे. बाजारात फिक्सेशन करुन देणाऱ्या अनेक खाजगी संस्थांची जाहीरात होत आहे. प्रतीव्यक्ती १००० ते २००० रुपये घेऊन पे फिक्स करण्याच्या जाहीराती दिल्या जात आहेत. अशा जाहीरातींना बळी पडू नये. खाजगी सॉफ्टवेअरमधून करण्यात आलेल्या फिक्सेशनच्या फॉरमेटला लेखाधिकारी विभागाने मान्यता दिलेली नाही. तरी कृपया याबाबत काळजी घ्यावी. वेतन वाढी बाबतचे हमीपत्र देताना योग्य तारखेची निवड करावी. 

अजून मोठी लढाई बाकी आहे 
मार्च २०१९ पासूनचा पगार सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी आपल्या सर्व मागण्या अजूनही मान्य झालेल्या नाहीत. केपी बक्षी समितीपुढे आपण सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्याबाबत केलेल्या सादरीकरणाचे काय झाले, हे स्पष्ट झालेले नाही. केपी बक्षी समितीच्या अहवालाचा खंड १ जाहीर झाला परंतू खंड २ अद्यापी समोर आलेला नाही. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेऊन शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर झालेला आर्थिक अन्याय दूर केला पाहिजे. तसेच वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी बाबतचाही निर्णय झालेला नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठीचा १०, २० व ३० वर्ष सेवेनुसार स्तर निश्चित करणारा शासन निर्णय आला आहे. पण त्यात शिक्षकांचा उल्लेख केलेला नाही. वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीबाबत २३/१०/२०१८ चा निर्णय अजूनही रद्द झालेला नाही. घरभाडे व प्रवास भत्त्यातही शासनाने कंजुषी केलेली आहे. वरील सर्व मुद्यांचा विचार केला तर आपल्याला पुढील काळात मोठी लढाई करावी लागणार हे स्पष्ट आहे. शिक्षक भारती त्यासाठी कटीबद्ध आहे. 
लढूया, जिंकूया!

आपला, 
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती