आपला पगार, आपला अधिकार संकटात का जाऊ द्यायचा?

महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना पगार मिळतो तो एमईपीएस कायद्यानुसार. हा कायदा येण्याआधी शिक्षकांचा पगार अत्यंत तुटपुंजा होता. त्या पगारात साधा घरखर्च चालवणंही कठीण होतं. कायदा झाला आणि हक्काचा पगार आला. या कायद्यातील नियम ७ आणि या अनुसूची 'क' मुळे आपला पगार आणि भत्ते वेतन आयोगानुसार वाढू लागले आणि शाश्वत झाले. ते कोणाच्या मर्जीवर राहिले नाहीत. कायद्यातील हाच नियम ७ बदलण्याचा आणि अनुसूची 'क' वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तशी अधिसूचना ४ जुलैला जारी केली आहे.

शिक्षकांनाही सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आयोग लागू झाला तो या नियम ७ व अनुसूची 'क' मुळे. आता ते कलमच वगळलं तर काय होईल?

शिक्षक भारतीने याला जोरदार विरोध केला आहे. पण सत्ताधारी पक्षाच्या शिक्षक संघटनेने मात्र चक्क समर्थन केलं आहे. काही शिक्षक आमदारांनी हा बदल चांगला आहे आणि आपल्या मागणीमुळेच तो बदल होतो आहे, असा व्हिडिओ वायरल केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काही शिक्षकांनी मला फोन करुन विचारलं की खरं काय? आपल्या फायद्यासाठी आहे की आपला तोटा आहे?

सरकारच्या ४ जुलैच्या अधिसूचनेला कोणाचा विरोध आहे? आपले आमदार कपिल पाटील यांचा. आपल्या शिक्षक भारतीचा. मुख्याध्यापकांचा आणि तमाम शिक्षकांचा. आपला पगार संकटात येणार असेल तर समर्थन कोण करणार? सकाळच्या पत्रकाराने मला पहिल्यांदा विचारलं तेव्हा मी म्हटलं,
'शिक्षकांच्या अस्तित्वाला धक्का पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. कायद्यात या सुधारणा झाल्यास शिक्षकांना वेतनाची शाश्वती राहणार नाही. याबाबत आम्ही हरकत नोंदवणार आहोत. प्रसंगी सर्व संघटनांना सोबत घेऊन आंदोलन पुकारू.'

मुख्याध्यापक संघटनेची प्रतिक्रियाही अशीच होती. याबातमीने राज्यभर गदारोळ उठला. आणि दुसऱ्याच दिवशी शिक्षकांच्या हिताची भाषा करणाऱ्यांचं पितळ उघडं पडलं. सरकारचा खुलासा आला. की तसं काही नाही. उलट आम्ही विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना सुद्धा पगार मिळावा म्हणून ही अधिसूचना जारी करत आहोत. गेली १५ वर्षे बिनपगारी काम करणाऱ्या विनाअनुदानित आणि टप्पा अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना खरंच वाटलं. पण इतकी मोठी थाप सरकारने मारावी यासारखं दुःख नाही. आपण शिक्षक आहोत. मुलांना शिकवतो. आता आपल्यालाच सरकार आणि त्यांचे समर्थक शिकवत आहेत.

एमईपीएस कायदातील नियम ७ मधील पोटनियम आणि अनुसूची 'क' काय ते आपण समजून घेऊया.

एमईपीएस अ‍ॅक्टमधील नियम ७ मध्ये केलेली मूळ तरतूद
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी अनुसूची 'क' विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील;

(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारे महागाई भत्ता, स्थानिक पुरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाने खास खाजगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या दरांनी व अशा नियमांनुसार प्रदेय असतील.

सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदल आता पहा -
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७  (१९७८चा महा. ३) याच्या कलम १६चे पोट - कलम (१), पोट - कलम (२) चा खंड ब द्वारे प्रदान करण्यात आणलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ जुलै २०१९ रोजी जारी केली आहे.
नियम ७ मधील पोटनियम
(एक) मध्ये प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, रात्रशाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व अध्यापक विद्यालय यातील पूर्णकालिक व त्याचप्रमाणे अंशकालिक मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणी या सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे असतील. 

(दोन) शाळेच्या पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना त्याच्या कामाच्या ठिकाणी वेळोवेळी अनुज्ञेय होणारा महागाई भत्त्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते हे शासनाच्या खाजगी कर्मचाऱ्यांकरिता मंजूर केलेल्या दरांनी सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्या दराने देय असतील. 

मुख्य नियमाला जोडलेली अनुसुची 'क' वगळण्यात येत आहे.

अधिसूचनेतील उपरोक्त प्रस्तावित बदल शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार व भत्ते संकटात टाकणारे आहेत. अधिसूचनेतील मुख्य बदलात 'शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे' असा शब्दप्रयोग केला आहे. हा शब्दप्रयोग आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना असणारे कायद्याचे संरक्षण रद्द करणारा आहे. आपल्याला मिळणारे पगार व भत्ते शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून राहिले तर आपले कवचकुंडल काढून घेतल्या सारखे होईल. संघटनांना, लोकप्रतिनिधींना, शिक्षक प्रतिनिधींना याबाबतीत भविष्यात कोणताही आक्षेप घेता येणार नाही. कायद्यातच बदल झाला तर झालेल्या अन्यायाविरोधात मा. न्यायालयातही जाता येणार नाही. अनुसूची 'क' यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी वेतन आयोग आल्यानंतर वेळोवेळी निश्चित केल्या जातात. ही अनुसूची 'क' वगळली तर आपल्याला पुढील काळात वेतनश्रेणी मिळणार नाही.

४० वर्षांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते मा. श्री. र. ग. कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ५४ दिवसांच्या संपातून आपण महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ व नियमावली १९८१ मिळवली आहे. त्यावेळी झालेल्या आंदोलनात आता शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष असलेले अशोक बेलसरे सर चार दिवस तुरुंगात होते, हे विसरता येणार नाही. त्यांच्यासारख्या नेत्यांच्या त्यागातून शिक्षकांना सन्मान, वेतनश्रेणी व भत्ते मिळू लागले. वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण देणारा हा निर्णय सन १९७८ साली मा. श्री. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने घेतला होता. आपल्याला मिळालेला हा हक्क आपण सहजासहजी जाऊ द्यायचा का?

४ जुलै २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील प्रस्तावित बदलाबाबत मी स्वतः महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते मा. श्री. ग. दि. कुलथे यांच्याशी चर्चा केली. ते म्हणाले, 'महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) यामध्ये बदल करुन शासन वेळोवेळी ठरवून देईल त्याप्रमाणे करणे चुकीचे आहे. अनुसूची - क वगळण्याचे कारण नाही. संघटनेच्या मार्फत जोरदार आंदोलन उभे करा.'

त्याचप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते मा. श्री. मिलिंद सरदेशमुख यांच्याशी ही चर्चा केली. तेव्हा ते म्हणाले, 'एमईपीएस अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्यापूर्वी शासनाने किमान शिक्षक प्रतिनिधी आणि शिक्षक संघटनांशी चर्चा करणे आवश्यक होते. प्रस्तावित बदल हा शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांच्या संरक्षणाला मारक आहे. सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे जोरदार आंदोलन करुया. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आपण सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहीमेला आम्ही जाहीर पाठींबा देत आहोत.'

मागच्या पिढीतील शिक्षक संघटनांनी रस्त्यावरची लढाई लढून, ५४ दिवसाचा संप करुन आपल्या वेतनश्रेणी व भत्ते यांना कायद्याचे संरक्षण प्राप्त करुन दिले आहे. आज आपण हे संरक्षण कायम ठेवू शकलो नाही तर आपल्याला पगार व भत्त्यासाठी शासनाच्या मर्जीवर अवलंबून रहावं लागेल. जसं आज विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचारी टप्पा अनुदानासाठी भांडत आहेत. परंतु शासन केवळ आश्वासन देत आहे. पण प्रत्यक्षात २०, ४० टक्क्यांच्या पुढे गाडी सरकलेली नाही. त्या शिक्षकांचे आणि कुटुंबियांचे होणारे हाल पाहवत नाहीत. आपला पगार तर सुरक्षित करायचाच आहे. परंतु विनाअनुदानित शाळांतील आपल्या बाधवांना नियम ७ आणि अनुसुची 'क' प्रमाणे वेतन आयोगानुसार १०० टक्के पगार अनुदान मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करायला हवी. सरकारने त्यासाठी बदल केला असता तर स्वागत केले असते. पण झालंय उलटंच. तेव्हा माझं सर्व शिक्षक बांधवांना आणि कर्मचाऱ्यांना विनम्र आवाहन आहे की, शिक्षक भारतीने सुरु केलेल्या सह्यांच्या मोहिमेत सहभागी होऊया. आपल्या प्रत्येकाची हरकत नोंदवली गेली पाहिजे. त्यात कुचराई झाली तर आपले पगार संकटात येतीलच पण पुढची पिढी सुद्धा आपल्याला माफ करणार नाही.
लढूया, जिंकूया!

सोबत हरकती नोंदवण्याचा नमुना देत आहे. नमुन्यात दिलेल्या पत्रावर शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या सह्या घेऊन ४ ऑगस्ट २०१९ पूर्वी पोस्टाने हरकती एक प्रत मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०००३२ यांना पाठवावी व दुसरी प्रत shikshakbharatimumbai@gmail.com यावर ईमेल करावी अथवा शिक्षक भारतीच्या मुख्य कार्यालयात जमा करावी.

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र