आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाची बैठक अध्यक्ष मा. ना. श्री. दिपक केसरकर, राज्यमंत्री वित्त यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदर बैठकीस राज्यमंत्री मा. श्री. मदन येरावार, शिक्षक आमदार, वित्त विभागाचे अधिकारी, शालेय शिक्षण विभागाचे अधिकारी, सरकारी निमसरकारी शिक्षण संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर, अविनाश दाैंड, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष वितेश खांडेकर, प्राजक्त झावरे आणि शिक्षक भारतीच्या वतीने कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे व कार्यवाह प्रकाश शेळके उपस्थित होते.
मृत शिक्षकांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपये मिळणार
दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यांनंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या व नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचा सदस्य असणारा कर्मचारी १० वर्षे सेवा होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत पावल्यास त्याच्या कायदेशीर वारसास सानुग्रह अनुदान रुपये १० लाख देण्याबाबतचा वित्त विभागाचा शासन निर्णय २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी घेण्यात आला आहे. मा. आमदार कपिल पाटील यांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे आणि पाठपुराव्यामुळे सदर शासन निर्णय करण्यात आला होता. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची कार्यवाही न केल्याने मयत झालेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना याचा फायदा होत नाही. तसेच सेवेची दहा वर्षे या अटीमुळेही सानुग्रह अनुदान मिळण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याचे वित्त मंत्र्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. शिक्षण विभागाने मयत कर्मचाऱ्याला सानुग्रह अनुदान मिळण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसेच दहा वर्षे सेवेची अट काढून मयत झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आठ दिवसात लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश वित्त मंत्र्यांनी दिले.
वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार
१ जानेवारी २०१६ पासून राज्य शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. एप्रिल २०१९ पासून शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाचा पगार मिळू लागला आहे. सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पाच वर्षात पीएफ खात्यामध्ये जमा होणार आहे. परंतु DCPS खाते नसल्याने हजारो शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. इतकेच नव्हे तर DCPS खाते नसणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचीही थकबाकी आजतागायत मिळालेली नाही. याबाबत राज्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वेतन थकबाकीबाबत स्पष्टीकरण देताना DCPS खाते नसणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने देण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. तसेच याबाबतचे आदेश लवकर देण्यात येतील असे सांगितले. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे लवकरच DCPS खाते नसणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्रज्युएटी व कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळालेच पाहिजे
केंद्राप्रमाणे राज्याने DCPS चे NPS मध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु केंद्राने वेळोवेळी NPS योजनेत बदल करुन कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या फायद्यांच्या बाबतीत राज्य शासनाने सोयीस्करपणे पळवाट काढल्याचे उपस्थित संघटनांच्या प्रतिनिधींनी लक्षात आणून दिले. आपण जर केंद्राप्रमाण योजना राबवत असू तर ग्रज्युएटी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनाबाबतचे फायदेही राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना दिले पाहिजेत, अशी जोरदार मागणी यावेळी झाली. परंतु ग्रज्युएटी आणि कुटुंब निवृत्ती वेतन यामुळे राज्य शासनावर पडणाऱ्या आर्थिक बोज्याची माहिती घेऊन याबाबतचा निर्णय नंतर घेऊ, असे वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्राप्रमाणे NPS लागू करण्याची भाषा करणारे सरकार फायदे देताना मात्र दुटप्पी भूमिका घेताना दिसते. सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे या मागणीसाठी भविष्यात मोठा लढा द्यावा लागणार आहे.
DCPS ते NPS होणार
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिाभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. योजना लागू होऊनही योजनेची सविस्तर माहिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहचलेली नाही. १९८२च्या कायद्यानुसार प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळणे हा त्याचा मुलभूत अधिकार आहे. परंतु आर्थिक बोजाचे कारण दाखवून राज्य शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना DCPS योजना लागू केली. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांची DCPS अंतर्गत कपात सुरु झाली. DCPS नको जुनी पेन्शन हवी या मागणीसाठी DCPS ला सर्व संघटनांनी विरोध केला. त्यामुळे राज्यभर अनेक कर्मचाऱ्यांची आजतागायत DCPS खाती उघडण्यात आलेली नाहीत. त्यासंदर्भात कोर्ट केसेस झाल्यानंतर नव्याने नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासनाने जबरदस्तीने DCPS खाते उघडायला लावले. मागील DCPS कपातीच्या हफ्त्यांची भरपाई म्हणून आपले अनेक कमर्चारी बांधव वर्षाकाठी ८ ते १० हजारापर्यंत DCPS कपात देत आहेत. परंतु DCPS धारकांनी केलेल्या कपातीचा कोणताही हिशोब शासनाने दिलेला नाही. आपल्या पगारातून १०टक्के कपात झाल्यानंतर त्यात १०टक्के शासन हिस्सा जमा करणे बंधनकारक असूनही शासनाने आपला हिस्सा जमा केलेला नाही. परिणामी कपातीचा हिशोब मिळत नाही. आज झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या DCPS खात्यांचे रुपांतर NPS मध्ये केल्यामुळे राज्यसराकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांनी केलेल्या कपातीचा पूर्ण हिशोब मिळू लागला आहे. मग शालेय शिक्षण विभागातील DCPS धारक शिक्षक, शिक्षकेतरांनाच कपातीचा हिशोब का मिळत नाही? असा प्रश्न निर्माण झाला. मा. वित्तमंत्र्यांनी याबाबतीतला खुलासा विचारला असता शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या DCPS खात्यांचे NPS मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचे सांगितले. खात्यांचे NPS मध्ये रुपांतर न झाल्याने हिशोब मिळत नाही, असे सांगितले. शालेय शिक्षण विभागाने NPS मध्ये रुपांतर करण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण न केल्याबद्दल वित्तमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करुन प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची DCPS कपात १४ टक्के केली आहे. त्याप्रमाणे शालेय शिक्षण विभागानेही १४ टक्के कपातीचा निर्णय जारी करावा, असे आदेश दिले.
NPS चा धोका
पेन्शनचं खाजगीकरण झाले आहे. जुनी पेन्शन आपला अधिकार आहे. पण या सेना भाजप प्रणित सरकारने आपल्या माथी NPS योजना (नॅशनल पेन्शन स्कीम) मारली आहे. NPS ही गुंतवणूक योजना आहे. NPS अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम PFRDA ( Pension Fund Regulatory and Development Authority) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना Fund investments are subject to market risk दिलेली ही सूचना आपल्यालाही लागू राहणार. फंड मॅनेजर आपल्या पैशावर सट्टा लावणार. आपलं वृद्धापकाळातील जगणं मार्केट ठरवणार. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना NPS लागू झाली ही वस्तुस्थिती आहे. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर केवळ राज्यात नव्हे तर देशव्यापी लढा उभा करावा लागेल.
आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
