शिक्षक भारती राबवणार कुटुंब स्वास्थ्य योजना

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना
Cashless Reimbursement Scheme for Teaching & Non Teaching Staff  in aided Schools & Junior Colleges

मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू-भगिनींनो,
राज्यातील पोलिसांसाठी सुरू असलेल्या योजनेप्रमाणे शिक्षक शिक्षकेतरांसाठी कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना सुरु करावी अशी मागणी शिक्षक भारती 2013 पासून करत आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्याकडे आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे आणि प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे यांनी कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना सादर केली होती. परंतु सरकार बदलले आणि योजना थांबली. नव्याने आलेल्या सरकारमधील तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडेही शिक्षक भारतीनेही कॅशलेस योजना सादर केली. परंतु अनके वेळा घोषणा होऊनही 5 वर्षात योजना सुरु झालेली नाही.

आजची परिस्थिती काय आहे?
शिक्षक शिक्षकेतरांना वैद्यकीय बिलांच्या प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळवण्यासाठी शासकीय रुग्णालय, शिक्षण विभाग ते मंत्रालयापर्यंत खेपा घालाव्या लागतात. स्वतः अथवा घरातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली किंवा अपघात झाला तर स्वखर्चाने उपचार घ्यावे लागतात. हॉस्पिटलचा खर्च मोठा असेल तर वेळप्रसंगी कर्ज घ्यावे लागते. उसनवारी करावी लागते. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर हॉस्पिटलमधून सर्व कागदपत्रे जमा करुन वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी श्रम आणि पैसा खर्च होतो. वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करून शासकीय रुग्णालयात जमा झाल्यावर प्रस्तावाची छाननी केली जाते. प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी स्वतः जावे लागते. तीन ते चार वेळा खेपा घातल्यावर सातत्याने पाठपुरावा केल्यावर प्रस्ताव मंजूर होतो. वैद्यकीय उपचारासाठी खर्च झालेली शंभर टक्के रक्कम मिळेलच असे नाही. शासकीय रुग्णालयात झालेल्या खर्चाच्या रकमेत कपात केली जाते. जेवढी कपात होते तेवढे आपले आर्थिक नुकसान होते. शासकीय रुग्णालयात मंजूर झालेला प्रस्ताव नंतर शिक्षण विभागाकडे सादर केला जातो. शिक्षण विभागाने मंजूर केल्यानंतर वेतन अधीक्षकांकडे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे बिल सादर करावे लागते. वेतन विभाग उपलब्ध निधीनुसार बिल मंजूर करते. आणि मग एवढा सर्व प्रवास करुन आपली रक्कम पुन्हा आपल्या खात्यात येते. या सर्व प्रक्रियेसाठी कधी कधी एक वर्ष लागते. वैद्यकीय बिल तीन लाखांपेक्षा जास्त असेल तर त्या बिलाचा प्रस्ताव मंत्रालयापर्यंत जातो. मंत्रालयात बिल गेल्यानंतर किती वर्ष लागतील सांगता येत नाही. यामध्ये पैसा, वेळ, श्रम खर्च होतात. मनस्ताप होतो. सुट्टया जातात. या सर्व त्रासाला कंटाळून शिक्षक, शिक्षकेतर बहुतांश वेळा वैद्यकीय बिल सादर करत नाहीत. तर अनेक शिक्षक शिक्षकेतरांनी मेडिक्लेम पॉलिसी काढलेली आहे. या मेडिक्लेम पॉलिसीच्या हफ्त्यापोटी वार्षिक पंधरा ते वीस हजार रुपये भरावे लागतात. शिक्षक भारतीने सादर केलेली कॅशलेस कुटुंब आरोग्य योजना मंजूर झाली असती तर आपल्या सर्वांची या त्रासातून मुक्तता झाली असती. पण तसे झालेले नाही. म्हणूनच आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शिक्षक भारतीने कुटुंब स्वास्थ्य योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

शिक्षक भारतीची कुटुंब स्वास्थ्य योजना कशी असेल?
शिक्षक भारतीने सुरू केलेल्या या योजनेचे नाव सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजना (Cashless Reimbursement Scheme ) असे आहे. सदर योजना शिक्षक भारतीच्या आजीवन सभासदांसाठी लागू राहील. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र न्यायाधीश असोसिएशन आणि इतर संघटनांनी सुरू केलेल्या योजनेच्या धर्तीवर शिक्षक भारतीने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी युनिक हेल्थ केअर अँड मेडिकल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याशी करार केलेला आहे. 

कुटुंब स्वास्थ्य योजनेत सहभागी सभासदाला व त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला एक स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार आहे. योजनेत सहभागी सदस्य आजारी पडल्यास किंवा अपघात झाल्यास जवळच्या नेटवर्क रुग्णालयात जाऊन केवळ कार्ड दाखवून उपचार घेता येतील. हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू करते वेळी कोणतीही रक्कम अ‍ॅडव्हान्स किंवा डिपॉझिट म्हणून भरावयाची नाही. कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती जाऊन नेटवर्क रुग्णालयात उपचार घेऊ शकते. उपचारादरम्यान युनिक हेल्थ केअरच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचे सहकार्य व मार्गदर्शन लाभणार आहे. रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ते डिस्चार्ज पर्यंतचा सर्व खर्च या योजनेतून दिला जाईल. युनिक हेल्थ केअरचे प्रतिनिधी आपल्या वतीने वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव तयार करतील. त्यानंतर प्रस्तावावर सदस्यांच्या सह्या घेतल्या जातील. मुख्याध्यापकांच्या कव्हरिंग लेटर सह तयार झालेला प्रस्ताव शासकीय रुग्णालयात सादर करण्यात येईल. युनिक हेल्थ केअरचे प्रतिनिधी शासकीय रुग्णालयात जाऊन पाठपुरावा करतील. प्रस्तावाच्या छाननी दरम्यान आलेल्या त्रुटींची पूर्तता करतील. शासकीय रुग्णालयाने मंजूर केलेल्या वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा प्रस्ताव शाळेमार्फत शिक्षण विभागाला सादर करायचा आहे. शिक्षण विभागाने मान्यता दिल्यानंतर मंजूर रकमेचे बिल वेतन विभागाकडे दिले जाईल. वेतन विभागाने वैद्यकीय बिलाची रक्कम मंजूर केल्यानंतर तुमच्या खात्यात जमा होईल. सदर रक्कम जमा झाल्यानंतर सदस्याला युनिक हेल्थ केअर कंपनीला कळवायचे आहे. रुग्णालयात दाखल होताना आपण दिलेल्या पोस्ट डेटेड चेक द्वारे ती रक्कम सदस्याला युनिक हेल्थ केअरला द्यावयाची आहे. अशा प्रकारे स्वतःच्या खिशातून एकही रुपया खर्च न करता आपण या योजनेमार्फत कॅशलेस उपचार घेऊ शकतो.

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची वैशिष्ट्ये / फायदे
1. शिक्षक भारती या शासनमान्य संघटनेच्या सदस्यांकरिता सदर योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. (अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी)
2. कॅशलेस योजना राबविण्यासाठी युनिक हेल्थकेअर अ‍ॅड मेडिकल सर्व्हिस प्रा. लि. यांच्यासोबत शिक्षक भारतीने करारनामा केला आहे. 
3. सदर योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकिय देखभाल) नियम 1961 व त्यानुसार वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम सुधारणेनुसार शिक्षक-शिक्षकेतर स्वतः व त्याच्यावर अवलंबून असलेले पती/पत्नी, पहिली दोन मुले, दिनांक 1 मे 2001 पूर्वीचे 3 रे अपत्य, अवलंबून असलेले आई-वडील (आई-वडील/सासू-सासरे महिला कर्मचाऱ्यांबाबत) यांना योजनेचा लाभ घेता येईल.
4. सदर योजनेचा लाभ महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकिय देखभाल) नियम 1961 व त्यानुसार वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम सुधारणेनुसार जाहिर केलेल्या 27 आकस्मिक आजारांसाठी 3 लाख व 5 गंभीर आजारांसाठी 3 लाख एवढ्या रकमेची मर्यादा असेल. तसेच एका वर्षात एका व्यक्तीस 5 लाख मर्यादा असेल.
5. सदर योजनेत सहभागी सभासदाला व त्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला एक स्मार्ट कार्ड देण्यात येणार.
6. सदर योजना विमा पॉलिसी नसून Cashless Reimbursement Scheme आहे.

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची शुल्क आकारणी खालील प्रमाणे -
1. कुटुंब स्वास्थ्य योजनेचे वार्षिक सहभागी शुल्क रुपये 2,300/- (दरवर्षी 10% वाढ)
2. पहिल्या वर्षी नोंदणी आणि सहा स्मार्ट कार्ड खर्च रुपये 200/-
3. रुपये 2,500/- चा धनादेश ' युनिक हेल्थ केअर अ‍ॅड मेडिकल सर्व्हिस प्रा. लि.' (Unique Healthcare & Medical Services Pvt. Ltd.) या नावाने द्यावयाचा आहे. 

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे - 
1. शासकीय व निमशासकीय व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी - कार्यालयाचे ओळखपत्र, दोन फोटो, पॅनकार्ड, शिधापत्रिका, आधारकार्ड. 
2. अवलंबून असलेल्या व्यक्तींसाठी - प्रत्येकी दोन फोटो, शिधापत्रिका, आधारकार्ड, जन्माचा दाखला, पॅनकार्ड, शाळेचे ओळखपत्र, वरिष्ठ नागरिक ओळखपत्र, मतदानकार्ड . 

महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या विविध विभागाअंतर्गत सदर योजना युनिक हेल्थ केअर अँड मेडिकल सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या माध्यामातून सध्या सुरु आहे. योजनेत सहभागी सदस्य मागील तीन वर्षांपासून यशस्वीपणे योजनेचा लाभ घेत आहेत. राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांनी या योजनेत सहभागी होऊन स्वतःसह आपल्या कुटुंबियांना आरोग्याची हमी देऊया. 

सावित्री फातिमा कुटुंब स्वास्थ्य योजनेची नोंदणी सुरू
अधिक माहितीसाठी शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा. 
धन्यवाद!

नमुना अर्ज - 

आपला स्नेहांकित, 
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र
subhashmore2009@gmail.com

अनुदानित शाळांसाठी धोक्याची घंटा! सरकार बदललं! शैक्षणिक धोरण बदलणार का?

शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी ४ डिसेंबर २०१९ रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राबवलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेणाऱ्या ३३ अभ्यास गटाची निर्मिती केली आहे. शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान देणे, एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालवलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे, मुख्याध्यापकांची पदे सरळ सेवेने भरणे, गुणवत्ता विकासासाठी सीएसआर व अशासकीय संस्था सहभाग वाढविणे, संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणे,  व्यावसायिक शिक्षण इत्यादी विषयांच्या अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. भाजप सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांनुसार सदर अभ्यास गटांची निर्मिती केल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. अभ्यास गटातील काही विषय हे शिक्षण आणि शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत. मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शिक्षण विभागाने घेतलेले सर्व निर्णय नेहमीच वादात राहिले आहेत. शिक्षणाविषयीचे मागील सरकारचेच धोरण पुढे सुरू राहू द्यायचे नसेल तर आपल्याला मोठा लढा उभारावा लागेल. 

आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी नेमलेल्या अभ्यास गटातील काही गंभीर तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

मुद्दा क्रमांक ५
संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन
आरटीई कायद्यातील तरतुदींचा उलटा अर्थ लावून २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे . विषयाचे शिक्षक कमी करून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. संचमान्यता ऑनलाइन करण्याच्या अट्टहासामुळे विद्यार्थी संख्या व मंजूर  शिक्षक यामधील त्रुटी आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. ऑनलाइन संचमान्यता हा एक मोठा घोळ आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या कमी करण्याच्या बाबतीत अभ्यास गटाने उपाययोजना सुचवण्याऐवजी अभ्यास गटासमोर अतिरिक्त शिक्षकांची सेवा अन्य कार्यालयांमध्ये उदा. शालेय पोषण आहार, गटसाधन केंद्र, तालुकास्तरीय प्रशिक्षण इत्यादींमध्ये घेता येण्याबाबत अभ्यास करण्याचे सुचविले आहे. शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शाळेत शिकवुू  न देता शिक्षण विभागातून इतर विभागांमध्ये पाठवणे अत्यंत चुकीचे आहे.

मुद्दा क्रमांक ६
शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देणे
शिक्षक शिक्षकेतरांना मिळणारा पगार हा शासनावरील आर्थिक भार आहे. पैशाचा अपव्यय आहे. अशा प्रकारची सामाजिक भावना तयार करण्याचे काम शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभाग सातत्याने करत आहे. भाजप सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्हाउचर सिस्टिम सुरू करण्याबाबत नेहमीच आग्रही भूमिका घेतलेली होती.  त्यामुळेच त्यांनी शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देण्याची तयारी केली होती. मराठीसह सर्व भाषिक शाळांतील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होणार आहे. विद्यार्थी संख्येवर प्रति विद्यार्थी अनुदान दिल्यास जेवढे विद्यार्थी तेवढेच पैसे संस्थेला मिळणार आहे. संस्थेकडे जमा झालेल्या पैशातून संस्थेने स्वतःचा खर्च भागवल्यानंतर उरलेल्या पैशाचा वापर शिक्षक शिक्षकेतरांना पगार देण्यासाठी करावयाचा आहे.  शैक्षणिक संस्थांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान यापूर्वीच कमी करण्यात आलेले आहे. अशाप्रकारे शिक्षणाचा पाया मोडण्याचे कारस्थान या अभ्यासगटातून रचलेले दिसते. 

मुद्दा क्रमांक १०
एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण
माजी शिक्षण सचिव माननीय नंदकुमार यांनी ही भूमिका यापूर्वीच जाहीर केलेली होती. राज्यात सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त शाळा आहेत.  शिक्षणमंत्री तावडे साहेब व नंदकुमार यांनी एक हजाराची एक याप्रमाणे राज्यात केवळ तीस हजार शाळा सुरू करण्याचे ठरवले होते. राज्यातील शाळांची संख्या कमी करण्यासाठी हा विचार करण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ  दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी भागातील शाळा भविष्यात बंद करण्यात येणार आहेत. पटसंख्या कमी असणाऱ्या पाड्यातील, गावातील विद्यार्थ्यांना दूरवर प्रवास करून जावे लागणार. एकीकडे शाळाबाह्य मुले शाळेत आणण्याचे धोरण आखायचे आणि मुले शाळेत येणार नाहीत याची व्यवस्था करायची अशी ही नीती आहे. 

मुद्दा क्रमांक ११
मुख्याध्यापकांची पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम १९८१ अधिनियम १९७७ नुसार खासगी शाळांतील मुख्याध्यापकांची पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदांच्या शाळांतून मुख्याध्यापकांची पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतात. ही सर्व पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच वीस वीस वर्षे सेवा करूनही शिक्षकाला मुख्याध्यापक पद मिळेलच असे नाही. 

मुद्दा क्रमांक १८
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे सनियंत्रण
पंधरा ते वीस वर्ष विनावेतन शाळा चालवूनही शंभर टक्के अनुदान देण्याऐवजी सरकारने वीस टक्के अनुदानावर बोळवण केली. अनुदान सूत्रांचे पालन न करता पुढील टप्पा दिलेला नाही. अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्यासाठी मागील पाच वर्षात पंधरा हजार स्वयंअर्थसाहित शाळांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या शाळांना मंजुरी देण्यापूर्वी आरटीईच्या अनुषंगानेविविध भौतिक व शैक्षणिक निकष पूर्ण करतात किंवा नाही. याची तपासणी करणे आवश्यक होते. पण तसे न करता सरसकट शाळांना मंजुरी देण्यात आली. अनुदानित शाळेच्या इमारतीत या स्वयंअर्थसाहित शाळा सुरू करण्याचे काम सरकारने केले.   म्हणूनच आज एकाच इमारतीत अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा सुरू आहेत. 

मुद्दा क्रमांक २६
सीएसआर व ऐच्छिक सहभाग वाढविणे
शाळांच्या भौतिक सुविधा विकसित करणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची आरटीई  कायद्यानुसार शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने स्वतःची जबाबदारी विविध अशासकीय संस्था आणि सीएसआर फंड यांच्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षकांनी शाळेत शिकवण्याचे सोडून शाळेसाठी फंड गोळा करत फिरायचे आहे. शाळांना दिले जाणारे वेतनेतर अनुदान बंद करून शाळेचे पाणी बिल, लाईट बिल, खडू आणि इतर सर्व मेंटेनन्स खर्च शिक्षकांनी जमा केलेल्या फंडातून करावयाचा आहे.  त्यासाठी विविध कंपन्यांकडून व अशासकीय संस्थांकडून देणगी गोळा करायची आहे. शिक्षक देणगी गोळा करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागणार आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. 

माननीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे साहेब आणि शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी मागील पाच वर्षांत शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला. रोज एक नवीन शासन निर्णय जारी करायचा. शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतल्यावर तो मागे घ्यायचा, परंतु आतल्या अंगाने आपला अजेंडा पुढे रेटायचा असा एककल्ली कारभार केला. मागील पाच वर्षांत शिक्षण क्षेत्रावर जे हल्ले झाले, शिक्षण क्षेत्र मोडकळीस आणण्यासाठी प्रयत्न झाले, त्याचा पुढचा अंक म्हणजे हा अभ्यास गट आहे. आता शासन बदलले आहे. नवीन सरकारचे खातेवाटप अजून झालेले नाही. शिक्षण मंत्री कोण होणार माहित नाही? असे असताना मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमल अंमलबजावणी करण्याची एवढी घाई का ??

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती गेली पाच वर्षे रस्त्यावर लढत आहे. अनेक संघटना शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन व स्वागत करण्यात गुंग होत्या. शिक्षक भारती हिमतीने लढत आहे. भाजपप्रणीत शिक्षक संघटनांचे नेते मंत्रालयात बसून कागदी घोडे नाचवत होते. सरकार त्यांचं होतं पण एकही निर्णय शिक्षकांच्या बाजूने त्यांनी घेतला नाही. मुख्याध्यापकांवर खोटारडेपणाचा आरोप टाकून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा केली गेली. शंभर टक्के अनुदानास प्राप्त असणाऱ्या शाळांची, शिक्षकांची वीस टक्केवर बोळवण केली. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांवर लाठीहल्ला केला. अधिवेशनात घोषणा होऊनही कॅशलेस योजना सुरू झालेली नाही. मुंबईतील शिक्षकांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून सहकारी बँकेत नेण्याचा प्रयत्न केला गेला. जुनी पेन्शन लागू करणार असे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्यांनी आपली फसवणूक केली. सभागृहात शिक्षण व शिक्षक यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या आमदार कपिल पाटलांवर  टीका करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांनी कपिल पाटलांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. पण ते सभागृहात लढतच राहिले. 

आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी नेमलेल्या अभ्यास गटाबाबत तातडीने स्थगिती घेण्याची विनंती आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे. मा. मुख्यमंत्री तातडीने तो अभ्यासगट रद्द करतील अशी अपेक्षा आहे. अभ्यास गट रद्द न झाल्यास शिक्षक  भारती रस्त्यावर उतरून मोठा लढा  उभारेल. 
लढूया, जिंकूया!

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य