अनुदानित शाळांसाठी धोक्याची घंटा! सरकार बदललं! शैक्षणिक धोरण बदलणार का?

शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी ४ डिसेंबर २०१९ रोजी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी राबवलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेणाऱ्या ३३ अभ्यास गटाची निर्मिती केली आहे. शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान देणे, एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालवलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करणे, मुख्याध्यापकांची पदे सरळ सेवेने भरणे, गुणवत्ता विकासासाठी सीएसआर व अशासकीय संस्था सहभाग वाढविणे, संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करणे,  व्यावसायिक शिक्षण इत्यादी विषयांच्या अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात आली आहे. भाजप सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांनुसार सदर अभ्यास गटांची निर्मिती केल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. अभ्यास गटातील काही विषय हे शिक्षण आणि शिक्षक शिक्षकेतर यांच्या मुळावर घाव घालणारे आहेत. मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात शिक्षण विभागाने घेतलेले सर्व निर्णय नेहमीच वादात राहिले आहेत. शिक्षणाविषयीचे मागील सरकारचेच धोरण पुढे सुरू राहू द्यायचे नसेल तर आपल्याला मोठा लढा उभारावा लागेल. 

आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी नेमलेल्या अभ्यास गटातील काही गंभीर तरतुदी पुढीलप्रमाणे -

मुद्दा क्रमांक ५
संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन
आरटीई कायद्यातील तरतुदींचा उलटा अर्थ लावून २८ ऑगस्ट २०१५ चा शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे . विषयाचे शिक्षक कमी करून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. संचमान्यता ऑनलाइन करण्याच्या अट्टहासामुळे विद्यार्थी संख्या व मंजूर  शिक्षक यामधील त्रुटी आजतागायत दुरुस्त झालेल्या नाहीत. ऑनलाइन संचमान्यता हा एक मोठा घोळ आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या कमी करण्याच्या बाबतीत अभ्यास गटाने उपाययोजना सुचवण्याऐवजी अभ्यास गटासमोर अतिरिक्त शिक्षकांची सेवा अन्य कार्यालयांमध्ये उदा. शालेय पोषण आहार, गटसाधन केंद्र, तालुकास्तरीय प्रशिक्षण इत्यादींमध्ये घेता येण्याबाबत अभ्यास करण्याचे सुचविले आहे. शिक्षकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शाळेत शिकवुू  न देता शिक्षण विभागातून इतर विभागांमध्ये पाठवणे अत्यंत चुकीचे आहे.

मुद्दा क्रमांक ६
शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देणे
शिक्षक शिक्षकेतरांना मिळणारा पगार हा शासनावरील आर्थिक भार आहे. पैशाचा अपव्यय आहे. अशा प्रकारची सामाजिक भावना तयार करण्याचे काम शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभाग सातत्याने करत आहे. भाजप सरकारमधील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्हाउचर सिस्टिम सुरू करण्याबाबत नेहमीच आग्रही भूमिका घेतलेली होती.  त्यामुळेच त्यांनी शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदान देण्याची तयारी केली होती. मराठीसह सर्व भाषिक शाळांतील पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी होणार आहे. विद्यार्थी संख्येवर प्रति विद्यार्थी अनुदान दिल्यास जेवढे विद्यार्थी तेवढेच पैसे संस्थेला मिळणार आहे. संस्थेकडे जमा झालेल्या पैशातून संस्थेने स्वतःचा खर्च भागवल्यानंतर उरलेल्या पैशाचा वापर शिक्षक शिक्षकेतरांना पगार देण्यासाठी करावयाचा आहे.  शैक्षणिक संस्थांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान यापूर्वीच कमी करण्यात आलेले आहे. अशाप्रकारे शिक्षणाचा पाया मोडण्याचे कारस्थान या अभ्यासगटातून रचलेले दिसते. 

मुद्दा क्रमांक १०
एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालविलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण
माजी शिक्षण सचिव माननीय नंदकुमार यांनी ही भूमिका यापूर्वीच जाहीर केलेली होती. राज्यात सुमारे एक लाखापेक्षा जास्त शाळा आहेत.  शिक्षणमंत्री तावडे साहेब व नंदकुमार यांनी एक हजाराची एक याप्रमाणे राज्यात केवळ तीस हजार शाळा सुरू करण्याचे ठरवले होते. राज्यातील शाळांची संख्या कमी करण्यासाठी हा विचार करण्यात आलेला आहे. याचा अर्थ  दुर्गम, डोंगराळ, आदिवासी भागातील शाळा भविष्यात बंद करण्यात येणार आहेत. पटसंख्या कमी असणाऱ्या पाड्यातील, गावातील विद्यार्थ्यांना दूरवर प्रवास करून जावे लागणार. एकीकडे शाळाबाह्य मुले शाळेत आणण्याचे धोरण आखायचे आणि मुले शाळेत येणार नाहीत याची व्यवस्था करायची अशी ही नीती आहे. 

मुद्दा क्रमांक ११
मुख्याध्यापकांची पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत
महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम १९८१ अधिनियम १९७७ नुसार खासगी शाळांतील मुख्याध्यापकांची पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदांच्या शाळांतून मुख्याध्यापकांची पदे पदोन्नतीने भरण्यात येतात. ही सर्व पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत अभ्यास गटाची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच वीस वीस वर्षे सेवा करूनही शिक्षकाला मुख्याध्यापक पद मिळेलच असे नाही. 

मुद्दा क्रमांक १८
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांचे सनियंत्रण
पंधरा ते वीस वर्ष विनावेतन शाळा चालवूनही शंभर टक्के अनुदान देण्याऐवजी सरकारने वीस टक्के अनुदानावर बोळवण केली. अनुदान सूत्रांचे पालन न करता पुढील टप्पा दिलेला नाही. अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्यासाठी मागील पाच वर्षात पंधरा हजार स्वयंअर्थसाहित शाळांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे. या शाळांना मंजुरी देण्यापूर्वी आरटीईच्या अनुषंगानेविविध भौतिक व शैक्षणिक निकष पूर्ण करतात किंवा नाही. याची तपासणी करणे आवश्यक होते. पण तसे न करता सरसकट शाळांना मंजुरी देण्यात आली. अनुदानित शाळेच्या इमारतीत या स्वयंअर्थसाहित शाळा सुरू करण्याचे काम सरकारने केले.   म्हणूनच आज एकाच इमारतीत अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा सुरू आहेत. 

मुद्दा क्रमांक २६
सीएसआर व ऐच्छिक सहभाग वाढविणे
शाळांच्या भौतिक सुविधा विकसित करणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची आरटीई  कायद्यानुसार शासनाची जबाबदारी आहे. शासनाने स्वतःची जबाबदारी विविध अशासकीय संस्था आणि सीएसआर फंड यांच्यावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षकांनी शाळेत शिकवण्याचे सोडून शाळेसाठी फंड गोळा करत फिरायचे आहे. शाळांना दिले जाणारे वेतनेतर अनुदान बंद करून शाळेचे पाणी बिल, लाईट बिल, खडू आणि इतर सर्व मेंटेनन्स खर्च शिक्षकांनी जमा केलेल्या फंडातून करावयाचा आहे.  त्यासाठी विविध कंपन्यांकडून व अशासकीय संस्थांकडून देणगी गोळा करायची आहे. शिक्षक देणगी गोळा करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागणार आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. 

माननीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे साहेब आणि शिक्षण सचिव नंदकुमार यांनी मागील पाच वर्षांत शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला. रोज एक नवीन शासन निर्णय जारी करायचा. शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेतल्यावर तो मागे घ्यायचा, परंतु आतल्या अंगाने आपला अजेंडा पुढे रेटायचा असा एककल्ली कारभार केला. मागील पाच वर्षांत शिक्षण क्षेत्रावर जे हल्ले झाले, शिक्षण क्षेत्र मोडकळीस आणण्यासाठी प्रयत्न झाले, त्याचा पुढचा अंक म्हणजे हा अभ्यास गट आहे. आता शासन बदलले आहे. नवीन सरकारचे खातेवाटप अजून झालेले नाही. शिक्षण मंत्री कोण होणार माहित नाही? असे असताना मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमल अंमलबजावणी करण्याची एवढी घाई का ??

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती गेली पाच वर्षे रस्त्यावर लढत आहे. अनेक संघटना शिक्षणमंत्र्यांचे अभिनंदन व स्वागत करण्यात गुंग होत्या. शिक्षक भारती हिमतीने लढत आहे. भाजपप्रणीत शिक्षक संघटनांचे नेते मंत्रालयात बसून कागदी घोडे नाचवत होते. सरकार त्यांचं होतं पण एकही निर्णय शिक्षकांच्या बाजूने त्यांनी घेतला नाही. मुख्याध्यापकांवर खोटारडेपणाचा आरोप टाकून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा केली गेली. शंभर टक्के अनुदानास प्राप्त असणाऱ्या शाळांची, शिक्षकांची वीस टक्केवर बोळवण केली. आंदोलनकर्त्या शिक्षकांवर लाठीहल्ला केला. अधिवेशनात घोषणा होऊनही कॅशलेस योजना सुरू झालेली नाही. मुंबईतील शिक्षकांचा पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून सहकारी बँकेत नेण्याचा प्रयत्न केला गेला. जुनी पेन्शन लागू करणार असे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्यांनी आपली फसवणूक केली. सभागृहात शिक्षण व शिक्षक यांचे प्रश्न मांडणाऱ्या आमदार कपिल पाटलांवर  टीका करण्यात आली. सत्ताधाऱ्यांनी कपिल पाटलांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला. पण ते सभागृहात लढतच राहिले. 

आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी नेमलेल्या अभ्यास गटाबाबत तातडीने स्थगिती घेण्याची विनंती आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे. मा. मुख्यमंत्री तातडीने तो अभ्यासगट रद्द करतील अशी अपेक्षा आहे. अभ्यास गट रद्द न झाल्यास शिक्षक  भारती रस्त्यावर उतरून मोठा लढा  उभारेल. 
लढूया, जिंकूया!

आपला,
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य