26 नोव्हेंबरचा लाक्षणिक संप कशासाठी?

26 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विरोधी, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरणे हाणून पाडण्यासाठी देशातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार आहेत. राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या आदेशान्वये शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा पाडाव व्हावा म्हणून राज्यात सातत्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला आहे.

मागील काही वर्षांमध्ये शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी धोरणं सातत्याने रावबली जात आहेत. शिक्षणाचं खाजगीकरण, कंपनीकरण सुरू आहे. आणि आता NEP 2020 आलेलं आहे. NEP 2020 मुळे जवळपास 1 लाख अनुदानित शाळा आणि 35 हजार कॉलेजेस बंद होणार आहेत. त्यामुळे अनुदानित शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस निघणार आहे. त्यामुळे गरीब, वंचित वर्गाचं शिक्षण संकटात येणार आहे. या सगळ्या गोष्टींना विरोध करण्यासाठी आपण सर्वांनी 26 नोव्हेंबरच्या संपात सहभागी व्हायचं आहे. 

दिनांक 2 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या भव्य परिषदेत दहा प्रमुख राष्ट्रीय संघटनांनी सहभाग घेतला होता. या परिषदेला अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या कामगार शेतकरी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.

शिक्षक भारती या एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपात सहभागी होणार आहे.

प्रमुख मागण्या

1) सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

2) 100 टक्के अनुदान द्या.

3) व्हॅक्सिन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालये सुरू करू नका. शिक्षकांना 50% उपस्थितीची अट रद्द करा, वर्क फॉर्म होमची परवानगी दया. 

4) कोविड पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी थर्मल स्कॅनर, सॅनिटायझेशन इ. सुविधांसाठी संस्थाना किमान 25 हजार आणि कमाल 1 लाख रुपयांचा निधी द्या.

5) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रिक्त पदे त्वरीत भरा.

6) सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजना लागू करा. 

7) बक्षी समितीचा खंड 2 तातडीने प्रसिद्ध करा. 

8) अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्यांच्या जिल्ह्यातच करा. 

9) विषयांना शिक्षक नाकारणारा 28 ऑगस्ट 2015, कला क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करणारा 7 ऑक्टोबर 2015 आणि  रात्रशाळा संकटात टाकणारा 17 मे 2017 चा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय मागे घ्या.

10) वस्तीशाळा शिक्षक आणि अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक यांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरा.

11) 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करु नका.

12)  सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधिन यांना वेतन श्रेणी लागू करा आणि परिविक्षाधिन कालावधी कमी करा. 

13) अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तासिका तत्त्वावर काम करणारे  सर्वच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करा.

14)  संस्थांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेतर अनुदान सुरु करा.

15) वरिष्ठ व निवडश्रेणी विनाअट लागू करा.

16) आयटी विषय शिक्षकांना वेतन मंजूर करा.

17) सावित्रीबाई फुले - फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करा.

18) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नका.

19) केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्ष बालसंगोपन रजा द्या.

20) खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण रद्द करा.

दि. 26  नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या लाक्षणिक संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पुढाकाराने सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालयीन शिक्षकांची एमफुक्टो, बुक्टो संघटना आणि महामंडळांसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होणारं आहेत. 

 

मुंबईसह राज्यातील सर्व विभागिय अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व सर्व शिक्षक भारतीचे पदाधिकारी शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षकांची ऑनलाईन  सभा घेऊन 26 नोव्हेंबर  रोजी होणाऱ्या लाक्षणिक संपाबाबत माहिती देणार आहेत. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसाचा लाक्षणिक संप यशस्वी करण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी जोरदार तयारी करावी.

आयफुक्टो, एमफुक्टो, बुक्टू व शिक्षक भारती या अखिल भारतीय व महाराष्ट्र, मुंबई स्तरावरील शिक्षक (शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे) यांच्या संघटनांनी 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी होणार्‍या राष्ट्रीय संपास पाठिंबा जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (टीयूजेएसी) आणि सरकारी कर्मचारी संघटनांची समन्वय समिती संप पुकारत आहेत. व त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द करा या आपल्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे, कारण...

1) हे धोरण स्वातंत्र्योत्तर भारतातील 1966 च्या कोठारी कमिशनने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अस्तित्वात असलेल्या शिक्षणाची सध्याची रचना पद्धतशीरपणे मोडणारे आणि सार्वजनिक अनुदानित शिक्षणाला तिलांजलि देणारे आहे. हे धोरण आयसीटी आधारित / ऑनलाइन शिक्षण आणि विशेषत: उच्चभ्रू वर्गाला अनुकूल अशी स्वायत्त शिक्षण प्रणाली आणणारे असेल. 

2) हे धोरण घटनात्मक आरक्षण आणि मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. या घटनात्मक संरक्षणामुळेच सद्या शैक्षणिक संस्थांच्या विस्तारासह भारत प्रगती करीत आहे, त्या सर्वसमावेशक शिक्षणामध्ये विशेषत: ग्रामीण, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि इतर उपेक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता व समानता सुनिश्चित करीत आहे. 

3) या धोरणानुसार जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या मोठ्या शैक्षणिक संस्थांवर जास्त जोर देण्यामुळे, सद्याची हजारो शाळा-महाविद्यालये बंद होण्याचा धोका निर्माण होणार आहे, बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना अनौपचारिक / दूरस्थ शिक्षणाकडे ढकलले जाणार आहे. 

4) या धोरणामुळे शालेय आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणात तीव्र वाढ होणार आहे. सद्याच्या लॉकडाउन संबंधित आर्थिक संकटामुळे आधीच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर पडले आहेत आणि या धोरणामुळे ते आणखी तीव्र होणार आहे. त्याचबरोबर, नियमित शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांऐवजी तातडीने कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक प्रक्रियेस गती दिली जाणार आहे.

5) या धोरणामुळे एकूणच घटनात्मक मूल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांची पायमल्ली होणार आहे.

मुंबईत आंदोलन कुठे होणार?

शिक्षक भारती, बुक्टू व इतर संघटना 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी दुपारी 2.30 ते 4.00 वेळेत मुंबई विद्यापीठ, विद्यानगरी, कलिना येथे गेटवर निषेध निदर्शने करून अखिल भारतीय संपास आपला पाठिंबा दर्शवणार आहेत. यावेळी आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारती अध्यक्ष अशोक बेलसरे, एमफुक्टोच्या नेत्या डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, बुक्टूच्या नेत्या मधु परांजपे उपस्थित राहणार आहेत. मुंबई आणि परिसरातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी इथे यावं आणि आंदोलनात सहभागी व्हावं. 

राज्यभर इतर ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष, राज्य पदाधिकारी आणि प्रमुख पदाधिकारी यांनी ठरवून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच इतर सर्व युनिट यांनी संयुक्तपणे जोरदार आंदोलन करावे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती काळजी घ्यावी.

ज्या ठिकाणी शाळा, कॉलेज सुरू आहेत, 10 वी / 12 वी परीक्षा केंद्र सुरू आहेत तिथे काळ्या फिती लावून काम करावं आणि आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवावा.

जिंदाबाद!

लढूया, जिंकूया!! 

आपला स्नेहांकित, 

सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र

 

आमचा पगार दिसतो पण मग काम का नाही ?

गुहागरचे माजी आमदार आणि उत्तर रत्नागिरी जिल्ह्याचे भाजपचे अध्यक्ष डॉक्टर विनय नातू यांनी लॉकडाऊनच्या काळात शिक्षकांच्या पगाराचे आणि कामाचे मूल्यमापन करावे अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. ही बातमी वाचून आश्चर्य वाटले नाही. (विनय नातू यांची या संदर्भातली बातमी https://www.tv9marathi.com/maharashtra/bjp-leader-vinay-natu-send-letter-to-cm-uddhac-thackeray-302092.html ) मागील पाच वर्षात भाजपच्या शिक्षणमंत्र्यांनी व शिक्षण विभागाने दररोज सरासरी एकापेक्षा जास्त जीआर काढून जी वाताहत केली आहे ती सर्वांना माहीतच आहे. भाजपप्रणित संघटना असोत अथवा तत्कालीन शिक्षणमंत्री असोत यांनी नेहमी शिक्षण आणि शिक्षकांच्या विरोधात काम केले आहे. मागील पाच वर्षाच्या काळात शिक्षणाचे व शिक्षकांचे अनेक प्रश्न इच्छाशक्ती असती तर सोडवता आले असते परंतु तसे न करता त्यांनी केवळ शिक्षकांच्या अडचणीत भर घातली. शिक्षकांना अतिरिक्त करणारे, मुख्याध्यापकांना धमकावणारे जी.आर काढून शिक्षणाचा खेळखंडोबा केला आहे. सत्तेवर आल्यावर जुनी पेन्शन योजना लागू करू अशी गर्जना करणाऱ्यांनी सत्तेवर येताच वेगळेच रंग दाखवले. त्या धक्क्यातून आजही आम्ही शिक्षक - शिक्षकेतर, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक सावरलेलो नाही.

सरकार बदलले ही केवळ भावनिक स्थिती असून व्यवस्थात्मक बदल होत नाही असे शिक्षणतज्ञ किशोर दरक यांनी म्हटले आहे ते खरंच आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने प्रश्न न सोडवल्यामुळे भाजप सरकार प्रश्न सोडवेल या मोठ्या आशेने सगळ्यांनी भरघोस मतदान केले. पण शेवटी निराशा झाली. आताही सरकार बदलले पण मंत्रालयातील अधिकारी आणि त्यांची धोरणं तीच आहेत. मागील एका वर्षात माननीय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्या नेतृत्वात शिक्षण विभागाने काढलेले शासन निर्णय मागची पुनरावृत्ती असल्यासारखेच आहेत.

कोरोना काळात शिक्षण आणि शिक्षणाचे नियोजन करण्यात शिक्षण विभाग अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे. अकरावीचे ऑनलाईन प्रवेश सुरू झालेले नाहीत, दहावी-बारावीच्या यावर्षीच्या परीक्षा कधी होणार माहित नाही, शाळा सुरू करण्याबाबत केवळ घोषणा होतात पण ठोस नियोजन नाही. ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावावर अध्ययन-अध्यापन अहवाल मागवले जातात पण जी मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ शकली नाहीत त्यासाठीचे कोणतेही नियोजन नाही.

ऑनलाइन शिक्षणाचा बागुलबुवा उभा करून विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना वेठीस धरण्याची एकही संधी सोडत नाहीत.

कोरोनाचे कारण देवून अनुदानाचा टप्पा मात्र देण्याचे टाळण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. प्रचलित नुसार शंभर टक्के अनुदान द्यायचं तर राहीलच पण 20 टक्के अनुदान देतानाही 18 महिन्यांचा पगार ढापण्यात सरकारने केलेली लबाडी लपून राहिलेली नाही. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पीएफ ग्रॅज्यूटीचे पैसे आणि सेवानिवृत्तीवेतनाचे कोणतेही लाभ मिळालेले नाहीत. सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकीचा पहिला हप्ता थांबवण्यात आलेला आहे. सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन (शिक्षणसेवक) आजही केवळ सहा हजार रुपये मानधनात काम करत आहे. बक्षी कमिटीने सुचवलेली आश्वासित प्रगती योजना अद्यापि लागू झालेली नाही. 2004 पासून थांबलेली शिक्षकेतर कर्मचारी भरती सुरू झालेली नाही. बारा वर्षे व चोवीस वर्षाचे कोणतेही लाभ न घेता हजारो शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी निवृत्त होऊन गेलेले आहेत. आजही शिक्षक 27 पेक्षा जास्त अशैक्षणिक कामे करत आहेत. शिक्षकांना शाळेमध्ये शिकवू दिले जात नाही. कामाचे मूल्यमापन करण्याची मात्र वारंवार मागणी करणारे आत्ताच्या सरकारमधील आणि मागच्या सरकारमधील एकाच पकडीचे दोन दांडे आहेत.

सार्वजनिक प्रवासाची साधने सुरू झालेली नाहीत, कोरनाचे व्हॅक्सीन अजून आलेले नाही पण पन्नास टक्के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित करण्याचा जीआर मात्र काढलाय. शाळेत मुलं नसताना शिक्षकांना शिक्षकेतर कर्मचारी यांना बोलवायचे कारण काय? हे मात्र शिक्षण विभागाने सांगितलेलं नाही.

50% शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहणे बाबतच्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे

1) शाळेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासह सर्व प्रवेशद्वारावर थर्मल स्कॅनर असावे.

2) प्रत्येक प्रवेशद्वारावर हॅण्ड सॅनिटायझर बसवावे.

3) शाळेत प्रवेश करण्यापूर्वी गणवेश आणि पादत्राणांचे सानिटायझेशन करावे.

4) गेटजवळ विद्यार्थ्यांची गर्दी होणार नाही, यांचे नियंत्रण करावे.

5) वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांमध्ये सहा फुटांचे अंतर असावे.

6) वर्ग भरताना शिक्षकांनी सॅनिटायझरचा वापर करून प्रवेश करावा. तसेच मास्क आणि हातमोजांचा वापर करावा.

7) वर्गात तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

8) शाळांमध्ये विलगीकरण कक्ष तयार करावा.

9) बसने शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व बस चालकासाठीही नियमावली देण्यात आली आहे.

10) 20 पेक्षा जास्त विद्यार्थी एकत्र येतील अशा कोणत्याही कार्यक्रमाचे आयोजन करू नये.

11) शाळेतील मध्यान्न भोजन सकाळी 10 ते 1 वेळात विद्यार्थ्यांची गट विभागणी करून द्यावे.

12) स्वयंपाक घरातील कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य विषयक व सर्व सुरक्षा उपायांचे पालन करावे.

13) शिकवण्यासाठी रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग आणि बेल्डेड लर्निंग या पर्यायांचा वापर करावा.

14) स्वच्छतागृहात गर्दी होणार नाही असे नियंत्रण करावे.

15) स्वच्छतागृहात मुबलक पाणी, साबण, हॅण्डवॉशचा पुरवठा करण्यात यावा.

16) विद्यार्थ्यांच्या तापमानाची रोज नोंद ठेवावी.

17) शाळेत विद्यार्थ्यांचे नियमित परीक्षण व्हावे.

18) शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे स्वच्छतेचे परीक्षण व्हावे.

हि सर्व व्यवस्था उभी करायला छोट्या शाळांना किमान 25,000 रूपये तर मोठया शाळांना एक लाख रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. व्यावसायिक दराने भरावे लागणारे वीजबील, पाणीबील थकले असताना हा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत जाहीर केलेली नाही. 

29 ऑक्टोबर 2020 चा 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबतचा शासन निर्णय रद्द करणेबाबत आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने शिक्षणमंत्री मा. वर्षाताई यांच्याशी केलेला पत्रव्यवहार.

शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या कामाचे मूल्यमापन जरूर करा ...
मुख्याध्यापक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या पगाराबाबत नेहमीच बोललं जातं. त्यांच्या कामाच्या मूल्यमापन बाबत कोणीही उठून प्रश्न उपस्थित करतो. पण राष्ट्र घडवण्यासाठी खेड्यापाड्यांमध्ये, आदिवासी-दुर्गम भागामध्ये, डोंगरदऱ्यांमध्ये, शहरांमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये, वस्त्या वस्त्यांवर जाऊन शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवणाऱ्या शिक्षकाबद्दलचा सन्मान राजकारणीच ठेवणार नसतील तर समाजाने कोणता आदर्श समोर ठेवायचा?

शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन झालेच पाहिजे या मताचा आम्ही आदर करतो. पण त्या अगोदर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना त्याच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना मिळणार आहे का? 27 पेक्षा जास्त अशैक्षणिक कामातून त्याची मुक्तता होणार आहे का? वर्षानुवर्षे न भरलेल्या रिक्त जागांवर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करून अतिरिक्त ताण कमी केला जाणार आहे का? बालकांच्या शिक्षणाचा व मोफत सक्तीच्या कायद्यानुसार शाळांमध्ये भौतिक सुविधा निर्माण करण्याची भूमिका शासन निभावणार का? गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षक निर्माण करणारी अनुदानित डी.एड, बी.एड बंद झालेली कॉलेज पुन्हा सुरू करणार का? शिक्षक भरती मध्ये होणारे घोटाळे थांबून खरंच गुणवत्तेवर शिक्षक शिक्षकेतर भरती करणार का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर अगोदर द्यावीत आणि मग आमचे मूल्यमापन करावे. आम्ही शिक्षक त्यांच्या मूल्यमापनाला सामोरे जायला तयार आहोत.

सलाम कोविड योद्धयांना
कोरोना काळामध्ये शिक्षण विभागाने कोणतेही अधिकृत ऑनलाइन शिक्षणाचे प्रशिक्षण न देताही 50% का होईना विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी शिक्षक धडपडत आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था उभी होऊ शकली नाही तेथे ऑफलाइन शिक्षण देणारे शिक्षक आहेत. वस्तीवर पाड्यावर चालत जाऊन शिक्षण देणारे शिक्षक आहेत आणि हे सर्व कार्य सुरू असताना कोवीड ड्युटी करणारेही शिक्षकच आहेत. माझे कुटुंब माझी जबाबदारीच सर्वेक्षण करणारेही शिक्षकच आहेत.

सर्वांना असं वाटतं की शिक्षक घरी बसले आहेत आणि फुकटचा पगार घेत आहेत. पण हा आरोप करणाऱ्यांनी सर्वप्रथम खरी वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घ्यायला पाहिजे. कोविड काळामध्ये आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांसोबत, पोलिसांसोबत अंगणवाडी सेविका सोबत खांदा लावून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी काम केले आहे. अनेकांना प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले आहे. ही वस्तुस्थिती नाकारून केवळ शिक्षक या जमातीला बदनाम करण्यासाठी अशा प्रकारची वक्तव्य केली जात असतील खपवून घेतले जाणार नाही.

कोरोना काळात काम करणारे आरोग्य सेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन यांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागत असेल तर ते शासनाचे अपयश आहे. किमान वेतन कायद्यानुसार या प्रत्येकाला किमान अठरा हजार रुपये वेतन देणे बंधनकारक असताना त्याचं आर्थिक शोषण करणाऱ्यांच्या विरोधात कोणीही बोलायला तयार नाही. पण शिक्षकांच्या पगारावर मात्र सर्व बोलतात.

अनुदानित शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणून तिला बदनाम करून शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण करण्याचे पुरस्कर्ते दोन्ही सरकार मध्ये बसलेले आहेत. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या सोबत शिक्षण आणि आरोग्य या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी जोपर्यंत शासन घेणार नाही तोपर्यंत समाजाचा, राज्याचा, देशाचा विकास होणार नाही.

करा शिक्षकांचा सन्मान! तर घडेल राष्ट्र महान!


सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य