26 नोव्हेंबरचा लाक्षणिक संप कशासाठी?

26 नोव्हेंबर रोजी शिक्षण विरोधी, कामगार विरोधी, शेतकरी विरोधी धोरणे हाणून पाडण्यासाठी देशातील सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करणार आहेत. राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या आदेशान्वये शासनाच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाचा पाडाव व्हावा म्हणून राज्यात सातत्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करून निषेध व्यक्त केला आहे.

मागील काही वर्षांमध्ये शेतकरी विरोधी, कामगार विरोधी धोरणं सातत्याने रावबली जात आहेत. शिक्षणाचं खाजगीकरण, कंपनीकरण सुरू आहे. आणि आता NEP 2020 आलेलं आहे. NEP 2020 मुळे जवळपास 1 लाख अनुदानित शाळा आणि 35 हजार कॉलेजेस बंद होणार आहेत. त्यामुळे अनुदानित शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस निघणार आहे. त्यामुळे गरीब, वंचित वर्गाचं शिक्षण संकटात येणार आहे. या सगळ्या गोष्टींना विरोध करण्यासाठी आपण सर्वांनी 26 नोव्हेंबरच्या संपात सहभागी व्हायचं आहे. 

दिनांक 2 ऑक्टोबर 2020 रोजीच्या भव्य परिषदेत दहा प्रमुख राष्ट्रीय संघटनांनी सहभाग घेतला होता. या परिषदेला अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे अधिकारी उपस्थित होते. या परिषदेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या कामगार शेतकरी आणि शिक्षक-शिक्षकेतर विरोधी धोरणांना पायबंद घालण्यासाठी दिनांक 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली आहे.

शिक्षक भारती या एक दिवसाच्या लाक्षणिक संपात सहभागी होणार आहे.

प्रमुख मागण्या

1) सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.

2) 100 टक्के अनुदान द्या.

3) व्हॅक्सिन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालये सुरू करू नका. शिक्षकांना 50% उपस्थितीची अट रद्द करा, वर्क फॉर्म होमची परवानगी दया. 

4) कोविड पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यापूर्वी थर्मल स्कॅनर, सॅनिटायझेशन इ. सुविधांसाठी संस्थाना किमान 25 हजार आणि कमाल 1 लाख रुपयांचा निधी द्या.

5) शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांची रिक्त पदे त्वरीत भरा.

6) सातव्या वेतन आयोगानुसार आश्वासित प्रगती योजना लागू करा. 

7) बक्षी समितीचा खंड 2 तातडीने प्रसिद्ध करा. 

8) अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन त्यांच्या जिल्ह्यातच करा. 

9) विषयांना शिक्षक नाकारणारा 28 ऑगस्ट 2015, कला क्रीडा शिक्षकांना हद्दपार करणारा 7 ऑक्टोबर 2015 आणि  रात्रशाळा संकटात टाकणारा 17 मे 2017 चा शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय मागे घ्या.

10) वस्तीशाळा शिक्षक आणि अप्रशिक्षित शिक्षण सेवक यांची मूळ नियुक्ती दिनांकापासूनची सेवा वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरा.

11) 20 पटाच्या आतील शाळा बंद करु नका.

12)  सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधिन यांना वेतन श्रेणी लागू करा आणि परिविक्षाधिन कालावधी कमी करा. 

13) अर्धवेळ शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, तासिका तत्त्वावर काम करणारे  सर्वच शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग तातडीने लागू करा.

14)  संस्थांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनेतर अनुदान सुरु करा.

15) वरिष्ठ व निवडश्रेणी विनाअट लागू करा.

16) आयटी विषय शिक्षकांना वेतन मंजूर करा.

17) सावित्रीबाई फुले - फातिमा शेख शिक्षक कुटुंब कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करा.

18) शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देऊ नका.

19) केंद्राप्रमाणे महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्ष बालसंगोपन रजा द्या.

20) खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरण रद्द करा.

दि. 26  नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या लाक्षणिक संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या पुढाकाराने सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महाविद्यालयीन शिक्षकांची एमफुक्टो, बुक्टो संघटना आणि महामंडळांसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होणारं आहेत. 

 

मुंबईसह राज्यातील सर्व विभागिय अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष व सर्व शिक्षक भारतीचे पदाधिकारी शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षकांची ऑनलाईन  सभा घेऊन 26 नोव्हेंबर  रोजी होणाऱ्या लाक्षणिक संपाबाबत माहिती देणार आहेत. आमदार कपिल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एक दिवसाचा लाक्षणिक संप यशस्वी करण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी जोरदार तयारी करावी.

आयफुक्टो, एमफुक्टो, बुक्टू व शिक्षक भारती या अखिल भारतीय व महाराष्ट्र, मुंबई स्तरावरील शिक्षक (शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे) यांच्या संघटनांनी 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी होणार्‍या राष्ट्रीय संपास पाठिंबा जाहीर केला आहे. महाराष्ट्रात कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती (टीयूजेएसी) आणि सरकारी कर्मचारी संघटनांची समन्वय समिती संप पुकारत आहेत. व त्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द करा या आपल्या मागणीला पाठिंबा दिला आहे, कारण...

1) हे धोरण स्वातंत्र्योत्तर भारतातील 1966 च्या कोठारी कमिशनने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अस्तित्वात असलेल्या शिक्षणाची सध्याची रचना पद्धतशीरपणे मोडणारे आणि सार्वजनिक अनुदानित शिक्षणाला तिलांजलि देणारे आहे. हे धोरण आयसीटी आधारित / ऑनलाइन शिक्षण आणि विशेषत: उच्चभ्रू वर्गाला अनुकूल अशी स्वायत्त शिक्षण प्रणाली आणणारे असेल. 

2) हे धोरण घटनात्मक आरक्षण आणि मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. या घटनात्मक संरक्षणामुळेच सद्या शैक्षणिक संस्थांच्या विस्तारासह भारत प्रगती करीत आहे, त्या सर्वसमावेशक शिक्षणामध्ये विशेषत: ग्रामीण, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि इतर उपेक्षित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता व समानता सुनिश्चित करीत आहे. 

3) या धोरणानुसार जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या मोठ्या शैक्षणिक संस्थांवर जास्त जोर देण्यामुळे, सद्याची हजारो शाळा-महाविद्यालये बंद होण्याचा धोका निर्माण होणार आहे, बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना अनौपचारिक / दूरस्थ शिक्षणाकडे ढकलले जाणार आहे. 

4) या धोरणामुळे शालेय आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांच्या गळतीच्या प्रमाणात तीव्र वाढ होणार आहे. सद्याच्या लॉकडाउन संबंधित आर्थिक संकटामुळे आधीच मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणाबाहेर पडले आहेत आणि या धोरणामुळे ते आणखी तीव्र होणार आहे. त्याचबरोबर, नियमित शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांऐवजी तातडीने कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक प्रक्रियेस गती दिली जाणार आहे.

5) या धोरणामुळे एकूणच घटनात्मक मूल्ये आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन यांची पायमल्ली होणार आहे.

मुंबईत आंदोलन कुठे होणार?

शिक्षक भारती, बुक्टू व इतर संघटना 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी दुपारी 2.30 ते 4.00 वेळेत मुंबई विद्यापीठ, विद्यानगरी, कलिना येथे गेटवर निषेध निदर्शने करून अखिल भारतीय संपास आपला पाठिंबा दर्शवणार आहेत. यावेळी आमदार कपिल पाटील, शिक्षक भारती अध्यक्ष अशोक बेलसरे, एमफुक्टोच्या नेत्या डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, बुक्टूच्या नेत्या मधु परांजपे उपस्थित राहणार आहेत. मुंबई आणि परिसरातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी इथे यावं आणि आंदोलनात सहभागी व्हावं. 

राज्यभर इतर ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष, राज्य पदाधिकारी आणि प्रमुख पदाधिकारी यांनी ठरवून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तसेच इतर सर्व युनिट यांनी संयुक्तपणे जोरदार आंदोलन करावे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर योग्य ती काळजी घ्यावी.

ज्या ठिकाणी शाळा, कॉलेज सुरू आहेत, 10 वी / 12 वी परीक्षा केंद्र सुरू आहेत तिथे काळ्या फिती लावून काम करावं आणि आंदोलनात आपला सहभाग नोंदवावा.

जिंदाबाद!

लढूया, जिंकूया!! 

आपला स्नेहांकित, 

सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र