26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयामुळे प्रशिक्षणाची अट रद्द करून सर्व पात्र शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्याचे मान्य केले होते. परंतु सदर शासन निर्णयाची राज्यभर अंमलबजावणी होत नव्हती. शिक्षक भारतीने शिक्षण आयुक्त यांना पत्र देऊन 26 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याबाबत पत्र दिले होते. सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाअभावी देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार शिक्षण निरिक्षक, उत्तर विभाग आणि शिक्षण निरिक्षक, दक्षिण विभाग यांनी पत्र काढले होते. शिक्षण विभागात एकवाक्यता नसल्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने शिक्षण निरिक्षक कार्यालयाने वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्याबाबतचे काढलेले पत्र रद्द केले आहे. शिक्षक भारती याचा तीव्र शब्दात निषेध करते.
शिक्षण सहसंचालक श्री दिनकर टेमकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच सर्वांसाठी दहा दिवसाचे ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित केले जाणार आहे. पण मूळ प्रश्न असा आहे की 12 वर्ष व 24 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या आणि निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांचे जे नुकसान होणार आहे याला जबाबदार कोण? राज्यभर शासकीय निमशासकीय कर्मचार्‍यांना विनाअट, विना प्रशिक्षण, सरसकट बारा वर्ष व 24 वर्षाचे लाभ दिले जातात. मग आमचा शिक्षण विभागच आपल्यावर अन्याय का करत आहे?
शिक्षण विभागातील अधिकारी यांना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना कोणतेही लाभ मिळू नये असेच नेहमी का वाटते?
सरकार बदलल्यानंतर असे वाटले होते की शिक्षणाचे व शिक्षकांचे प्रश्न सुटतील पण आता ती आशा राहिलेली नाही. कोरोना काळा नंतर याबाबत शिक्षक भारतीला रस्त्यावरील तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. आपल्या प्रश्नांसाठी आपल्याला लढावं लागेल. शिक्षण मंत्र्यांना आणि शिक्षण विभागाला जागं करावं लागेल.
अधिक माहितीसाठी याच संदर्भातला ऑगस्ट २०२० मध्ये लिहलेला ब्लॉग जरूर वाचा -
लढेंगे! जितेंगे!
आपला स्नेहांकित
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
शासनाचा जाहीर निषेध
ReplyDeleteत्यांना त्यांची जागा शिक्षक भारतीच दाखवेल
ReplyDeleteसर ...शिवाय केवळ 20% शिक्षकांना याचा लाभ देणार का ? असे असेल तर इतरांवर तो अन्याय नाही का ?
ReplyDeleteइतरांप्रमाणे शिक्षकांनासुद्धा वीनाप्रशिक्षण सरसकट 12 वर्ष आणि 24 वर्षाचे लाभ दिले पाहिजे
ReplyDeleteया शासनाचा निषेध, निषेध, निषेध---!
शासनाचे डोके ठिकाणावर आहे काय?????
ReplyDelete२४वर्षे ते २७ वर्षे सतत एकाच पदावर काम सेवा प्रामाणिकपणे करून देखील निवड श्रेणी का देत नाहीत?????आंदोलन शिवाय प्रश्न सुटणार नाही.सेवानिवृत्त झालो तरीही निवड श्रेणी नाही.इतरांना त्रिस्तरीय वेतन श्रेणी देतात आणि माध्यमिक शिक्षकांना का नाही????हा मुख्य प्रश्न आहे.
सर्व शिक्षकांनी एकत्र येऊन शिक्षक भारती च्या छताखाली येऊन सरकारला जाग आणणे महत्त्वाचे आहे.
ReplyDeleteज्या शिक्षकांनी अविरत भाग एक चे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले आहे त्या शिक्षकांना सुद्धा वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिळत नाही
ReplyDeleteआपल्या प्रामाणिक प्रयत्नांना सलाम।
ReplyDeleteशासनाचा निषेध
प
निषेध! निषेध!! निषेध!!!
ReplyDeleteशिक्षक भारती ज़िंदाबाद
सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी वर्गाला १०,२०,३०अशी विनाअट पदोन्नतीसाठी निकष आहे फक्त शिक्षकांना काही द्यायचे असले की सगळे नियम आणि कायदे आठवतात हे अयोग्य आहे.... यावर उपाय काढला पाहिजे सर्व शिक्षकांना लाभ मिळायलाच पाहिजे
ReplyDelete12 वर्षे व 24 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकाला प्रशिक्षण घ्यावे लागले तरी चालेल पण hm यांचा गोपनीय अहवालाची गरज काय?
ReplyDeleteशिक्षण विभागाचा जाहीर निषेध, निषेध,....
ReplyDeleteअजब गजब सरकार, निषेध
ReplyDeleteआता शिक्षकी ही मृगजळासारखी होते की काय असं वाटू लागलंय? आज दिनांक 3 जून 2021 रोजी सुद्धा आधी शाळेची माहिती भरली इयत्ता दहावीतील कमी प्रतिसाद दिलेल्या विद्यार्थ्यांची मग आपला ब्लॉग वाचायला घेतला. सर आमच्या शाळेत असा दिवसाच जात नाही की आज शाळेतील विद्यार्थ्यांशी संबधित काम केले नाही आणि तेही कुठलीच तक्रार न करता अगदी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहोत आणि शासनाकडून मात्र एवढी अवहेलना होते याच खूप वाईट वाटतं. आज अठ्ठावीस वर्ष पुर्ण होणार सेवेत लहान मोठी वीस पंचवीस प्रशिक्षणे पूर्ण केल्याचे दाखलेही सोबत आहेत शासनाकडून आवश्यक केलेल्या सर्व अटी आणि शर्तीही निवड श्रेणीसाठीच्या पूर्ण केल्या आहेत तरीही तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला जातो याचे खूपच वाईट वाटतंय सर, आपण लढा देता आहात शिक्षकांसाठी, शिक्षकांवरील अन्यायाविरुद्ध याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. आशावादी राहू या.आपले लाख लाख धन्यवाद सर.
ReplyDeleteशासनाचा तीव्र निषेध
ReplyDeleteसर्वांना शिक्षकच खूपतो.कारण शिक्षकांनाही आता जिथे जुंपले तिथे गपगुमान राबायची सवय लागली. शिक्षक भारती मार्फत आवाज उठवलाच पाहिजे.
ReplyDeleteशासनाचा निषेध
ReplyDeleteइतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना न मागता मिळते परंतु नेहमी शिक्षकांनाच मागण्या मान्य करण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.
ReplyDeleteशिक्षक आता गुरु वैगेरे काहि राहिलाच नाहि,
ReplyDeleteशिक्षण मंत्री शिक्षकांच्या प्रलंबीत मागण्याकडे लक्ष देत नाहि
शिक्षकाच्या कामाचा काहिच किम्मत उरली नाहि
शिक्षकाकडून अणेक कामे करुण घेणे पण
लाभ देतांना मात्र कानाडोळा करणे ,
शिक्षकाची ,माणसिक खच्चीकरणच करणे सुरु आहे
शिक्षक भारतीने आवाज उठविलाच पाहिजे
आशा गोंधळाचा निषेध करुन रद्द करणारे आधिकार्‍यावर कारवावी करुन तोंडाला काळ फासल पाहिजे
ReplyDeleteप्राथमिक शिक्षक यांना यांना सरसकट
ReplyDeleteनिवड श्रेणी दिलीच पाहिजे
शासनाचा निषेध
ReplyDeleteनिषेध शासनाचा आणि तकलादू वृत्तीचा
ReplyDeleteगरज पडेल तेव्हा सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने काम करणारा शिक्षक हा एकमेव कर्मचारी आहे.शासनाला शिक्षकांच्या मदतीशिवाय कोणतीही सार्वजनिक योजना सुलभ रीत्या पार पाडवायची असाल्यास शिक्षकांशिवाय अशक्य आहे, आर्थिक लाभ आल्यास शिक्षकांचा विचार का होत नाही. त्यासाठी सर्व शिक्षकांनी संघटनेच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे.
ReplyDeleteआम्हा सर्व शिक्षकांचा शिक्षक भारती स नेहमीच पाठिंबा आहे 🙏
ReplyDeleteनमस्कार
ReplyDeleteप्राथमिक शिक्षकांना निवड,व. वरिष्ठ श्रेणी सरसकट दिली पाहिजे.
सरकार खाजगी माध्य,उच्चं माध्य,प्राथमिक अनुदानीत शाळांतील शिक्षकासाठी कोणतीही श्रेणी देण्याच्या मनस्थितीत नाही फक्त एखादे प्रपत्र निघते ते चार आठ दिवसात हवेत विरून जाते मग येरे माझ्या मागल्या हिच स्थिती . किती शिक्षक वरिष्ट ,निवड श्रेणी अभावी निवृत्त झाले त्यांची फार अपरिमित हाणी झाली . कोणींच शिक्षकांचा या श्रेण्या संबधाने सहानुभूती पूर्वेक विचार करत नाही.
Deleteहा अन्याय केवळ शिक्षण विभागाच्या च वाट्याला का?
ReplyDeleteआंदोलन केल्या शिवाय शिक्षण विभाग जागा होत नाही, आणि शिक्षक भारती च्या प्रयत्न शिवाय होणार नाही
ReplyDeleteशाशनाचा जाहीर निषेध !!
ReplyDeleteVery bad....tigadi government
ReplyDeleteगलत नीतियों से गलत नियत से बनी सरकार से क्या अपेक्षा रखते हों सर जी
ReplyDeleteलूट वाली सरकार जाहिर निषेध😍🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴
ReplyDeleteYou are right sir I'm with you.
ReplyDeleteजाहीर निषेध....
ReplyDeleteलढेंगे... जितेंगे...
जाहीर निषेध
ReplyDeleteशिक्षकांच्या बाबतीत दुटप्पीपणा ने निर्णय घेणाऱ्या शासनाचा जाहीर निषेध
ReplyDeleteसर्व शिक्षकांना विना अट वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळाली पाहिजे
ReplyDeleteशिक्षकांच्या बाबतीत दुटप्पीपणा ने निर्णय बदलणाऱ्या शासनाचा जाहीर निषेध
ReplyDeleteसरजी,26 ऑगस्ट 2019 च्या वेळी सत्तेत असलेल्यांनी सदर निर्णय घोषित करून खाजगी व जि.प शिक्षक यांमधे उभीदरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याची भावना शिक्षकबांधवांमधे आहे.आपणास विनंती की ही दरी मिटविण्याचा प्रयत्न व्हावा.
ReplyDeleteआपन प्रयत्न करीत राहा काही संघटनाअडथळे आणतील च शासन दुर्लक्ष करतीलच
ReplyDeleteलढेंगे और जितेंगेही।
ReplyDeleteनिषेध.कोणत्याही प्रशिक्षणाची अट नसावी.10 व 20 वर्ष पूर्ण झाले की विनाअट वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्यात यावी.
ReplyDeleteशिक्षका बद्दल शासन नेहमीच उदासीन असते
ReplyDeleteNice work.
ReplyDeleteजाहीर निषेध
ReplyDeleteAll teachers must get justice .
ReplyDelete2015 पासून निवड श्रेणी मिळाली नाही
ReplyDeleteदर महिन्याला निवाडश्रेणी पाञ शिक्षक सेवानिव्रुत होत आहे. त्यांना जर श्रेणी मिळाली नाही तर पेन्शन मध्ये काहीच लाभ होत नाही.हा फार दुरगामी परिणाम आहे.व ही समस्या शिक्षक भारती सोडवू शकते.
ReplyDeleteअगदी बरोबर सर..लढेंगे..जितेंगे.जय शिक्षक भारती.
ReplyDeleteहा गुंता सुटला पाहिजे सर .
ReplyDeleteसर्वांना मूख्याध्यापक पद नाही मिळत म्हणून निवड श्रेणी आवश्यक आहे. तेवढेच समाधान .
ReplyDeleteमाझी सेवा 32 वर्ष झाली आहे.अजून वरीष्ठ श्रेणी चे वेतन घेत आहे.निवड साठी पाञ असूनसुद्धा.
ReplyDeleteरिटायर ला 10 महिने बाकी आहेत
ReplyDeleteराज्यातील दोनी श्रेणी पाञ शिक्षक याची यादी शिक्षण संचालक पूणे यांनी मागितली होती.त्याचे काय झाले.
ReplyDeleteविना अट सर्व शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी लागू झाली पाहिजे
ReplyDeleteमा.कपिल पाटील साहेब आपण या प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा लक्ष घालावे.ही नम्र विनंती...त्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.
ReplyDeleteफसवणूक करणारे शासनाचा तीव्र निषेध निषेध निषेध
Deleteफसवणूक करणारे शासनाचा तीव्र निषेध निषेध निषेध
ReplyDeleteनिषेध! निषेध! निषेध!
ReplyDeleteलढेंगे , जीतेंगे 🙏🙏
ReplyDeleteवरीष्ठ व निवड श्रेणीचा विषय मा.कपिल पाटील साहेबच सोडावू शकते.
ReplyDeleteजाहिर निषेध
ReplyDeleteखूप सुंदर व अभ्यास पूर्ण विषय मांडला आहे मोरे सर
ReplyDeleteहो सर हा विषय लावून धरला पाहिजे.
ReplyDelete