जुन्या पेन्शन योजनेसाठी किती वेळा माहिती दयायची?

सर्वांना जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे. हा आपला संविधानात्मक हक्क आहे. शासन अथवा शासनातील अधिकारी आपल्याला संविधानाने दिलेल्या जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून रोखू शकणार नाहीत. जुन्या पेन्शन बाबत वारंवार चुकीची माहिती सादर केल्याने पेन्शन दिल्यास शासनावर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे अशी मानसिकता तयार केलेली आहे. मागील पंधरा वर्षात विविध पक्षांची सरकारी आली पण पेन्शनचा मुद्दा नेहमीच दुर्लक्षित राहिला किंबहुना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवला गेला. विरोधी पक्षातले नेते सत्तेवर येईपर्यंत जुन्या पेन्शनचा नारा देत होते. परंतु तेच सत्तेवर आल्यावर पेन्शन कशी देता येणार नाही याची कारणे देऊ लागले. आश्वासनं झाली. समित्या झाल्या. बैठका झाल्या. वेगवेगळे अहवाल झाले. अनेक वेळा माहिती मागवली गेली. पण पेन्शन मिळाली नाही. दरम्यानच्या काळात आपले हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बांधव निवृत्त झाले, मरण पावले पण त्यांना अथवा त्यांच्या कुटुंबियांना पेन्शन मिळालेली नाही.

शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी वित्त विभागाकडे योग्य पाठपुरावा न केल्यामुळे आपण सर्वजण पेन्शन पासून आज पर्यंत वंचीत आहोत. एक नोव्हेंबर 2005 रोजी जुनी पेन्शन रद्द करण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील सर्व शासकीय शासकीय कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू झाला. पण त्याच बरोबर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देण्यात आली. पण शिक्षण विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मात्र वगळण्यात आले. डी सी पी एस लागू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सुमारे पाच वर्षाचा विलंब केला. 29 ऑक्टोबर 2010 रोजी शासन निर्णय पारित केला. शिक्षण विभागातील मंत्र्यांनी, सचिवांनी, अधिकाऱ्यांनी या पाच वर्षात काय केले याचा जाब विचारायला हवा?

आपण सर्वांनी अनेक वेळा माहिती दिली आहे. याही वेळा देऊ. पण ही शेवटची वेळ असेल. यानंतर कोणतीही माहिती द्यायची नाही. माहिती मागवणे ती चुकीच्या पद्धतीने सादर करणे आणि गोंधळ निर्माण करणे हा शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा खेळ आता थांबायला हवा. शिक्षण सचिव आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत वस्तुस्थिती समोर न मांडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल.

यानंतर माहिती देणार नाही

सर्व अनुदानित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना विनंती की आपल्या विद्यालयात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदान किंवा अंशतः अनुदानावर नियुक्त (कायम अनुदान नाही) व त्यानंतर 100% अनुदावर आलेले व सध्या कार्यरत असलेले तसेच आपल्या विद्यालयातून यापूर्वी वरीलपैकी सेवानिवृत्त किंवा मयत झाले असतील याच कर्मचाऱ्यांची माहिती शिक्षण विभागाने मागवली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सदर माहिती विनाविलंब आणि अचूक देणे आवश्यक आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांचे जी पी एफ चालू असतील अथवा नसतील, डी सी पी एस चालू असेल अथवा नसेल याचा विचार न करता वरील सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती तात्काळ द्यावयाची आहे.

शिक्षण संचालक कार्यालयाने जारी केलेले पत्र - https://drive.google.com/file/d/1S8Qt3mPRA2HWAj5kbbBAEILTxQ_NgHDU/view?usp=sharing

शिक्षण संचालक कार्यालयाने दिलेले प्रपत्र अ आणि प्रपत्र ब भरताना खालील सुचनांचा विचार करावा, ही विनंती.

प्रपत्र अ भरताना

१) रकाना क्र २ मध्ये सर्व कर्मचारी संख्या लिहावी.

२) रकाना क्र ३ मध्ये सर्व कर्मचारी यांची डिसीपीएस रक्कम भरावी (Basic+DA) च्या १०℅ × २

३) रकाना क्र ४ मध्ये सर्व कर्मचारी यांची डिसीपीएस रक्कम भरावी (Basic+DA)च्या १४℅ × २

४) रकाना क्र ५ मध्ये रकाना क्र ४ मधील संख्येला १२ ने गुणून जी रक्कम येईल ती

५) रकाना क्र ६ मध्ये सेवानिवृत्त आणि मयत कर्मचारी संख्या लिहा.

६) रकाना क्र ७ मध्ये त्या सेवकांची Basic+DAला 2 ने भागून येणारी रक्कम भरावी

७) रकाना क्र ८ हा रकाना क्र ७ प्रमाणेच

८) रकाना क्रमांक ९ मध्ये रकाना क्र ८ मधील संख्येला १२ ने गुणने

९) रकाना क्र १० मध्ये सर्व कर्मचारी यांचा जो जी.पी.एफ चालू असेल ती रक्कम

१०) रकाना क्र ११ मध्ये जर काही कारणास्तव आपल्यातील काही कर्मचाऱ्यांचा जी.पी.एफ कट होत नसेल तर त्यांचा जी.पी.एफ (बेसिक च्या ६% )घेऊन त्याची आणि रकाना क्र १० मधील संख्या यांची बेरीज करावी.

११) रकाना क्र १२ मध्ये रकाना क्र ११ ला १२ ने गुणने

१२) रकाना क्र १३,१४,१५ आपण भरू नये

१३) रकाना क्र १६ मध्ये शेरा
१९८२ ची जुनी पेन्शन लागू करावी.

प्रपत्र ब

१) रकाना क्र. 8 एकूण वेतनमध्ये Basic +D.A =Total घ्यावे.
बाकी सर्व रकाने भरणे सोपे आहे.

आपली भूमिका नेहमीच शिक्षण विभागाला मदत करणारी आहे. पण जर आपल्या सहनशीलतेला आपला भ्याडपणा समजत असतील तर गप्प बसून चालणार नाही. आपल्याला लढावे लागेल.


आपला स्नेहाकिंत

सुभाष किसन मोरे, 

कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य