तयारी बेमुदत संपाची

21 ते 25 नोव्हेंबर जागृती सप्ताह!!!

झारखंड नंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री मा. श्री. भगवंत मान यांनी जुन्या पेन्शन योजनेला मंजुरी दिली आहे. जुन्या पेन्शनसाठी लढणाऱ्या सर्व संघटना आणि कार्यकर्ते यांना आणखी एक राज्य जिकंण्यात यश मिळाले आहे. गुजरातमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना सुरू करू असे आश्वासन काँग्रेसच्या जाहिरनाम्यात देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुजरात निवडणुकीचा निकाल आपल्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पुढील काळात प्रत्येक राजकीय पक्षांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय जाहीर करण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध राहणार नाही एवढा दबाव आंदोलनातून वाढवला पाहिजे. आपली लढाई अंतिम टप्प्यात आली आहे. आत्ता गप्प बसून चालणार नाही. प्रत्येकाला बेमूदत संपाच्या लढाईत उतरवण्यासाठी जोर लावावा लागेलच. अभी नहीं तो कभी नहीं!

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या आदेशानुसार सरकारी निमसरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने जुनी पेन्शन योजना लागू करा या मागणीसाठी राज्यव्यापी बेमूदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक भारती संघटना समन्वय समितीचा घटक आहे.  

राज्यातील सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी आपण सातत्याने संघर्ष करीत असून कर्मचाऱ्यांनी या लढ्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.  21 सप्टेंबर 2022 रोजी राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करा या एकाच मागणीसाठी तीव्र लक्षवेधी आंदोलन झाले. मुंबईत सर्व संघटनांनी आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी बेमुदत संप करण्याचा  निर्णय घेतला आहे. हजारोच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाच्या हाकेला प्रतिसाद देऊन जुनी पेन्शन मिळेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या निर्णयानुसार दिनांक 21 नोव्हेंबर ते 25 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत जुनी पेन्शन योजना लागू करा या एका मागणीसाठी बेमुदत संपाची मानसिक तयारी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.  राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बेमुदत संपात सहभागी होण्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि जुन्या पेन्शनची मागणी पूर्ण होईपर्यंत संप मागे न घेण्याची भूमिका सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सांगण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.  

सर्व संघटनांचा एल्गार एकच मिशन जुनी पेन्शन
जुन्या पेन्शनसाठी पुकारण्यात येणाऱ्या बेमुदत संपात मंत्रालयीन कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी , राज्य शासनाच्या विविध विभागातील सर्व कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. सर्व  शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांनी मतभेद बाजूला ठेवून बेमूदत संपात सहभागी होण्यासाठी शाळाभेटी देवून जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे असे कर्मचारी बेमुदत संपात आपल्या सोबत सहभागी व्हायला तयार आहेत अशा वेळी आपल्या सारख्या पेन्शनची वाट पाहणाऱ्यांनी घरी बसून कसे चालेल?

माझी पेन्शन माझा अधिकार!
मी संपात सहभागी होणारच!

असा निर्धार आपण सर्वांनी करूया.
लढेंगे! जितेंगे!

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

वित्त विभागाच्या दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 च्या अधिसूचनेबाबत

दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 ला वित्त विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेबाबत गैरसमज पसरून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या माहितीसाठी त्याबाबतची वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे -

राज्य सरकारने  दि. 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी राजपत्र प्रसिध्द करून दि. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत येणाऱ्या सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली. त्यामध्येच सरकारने हे देखील स्पष्ट केले होते की, राज्य सरकार केंद्राच्या निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट होत आहे. त्यानुसार केंद्राने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) मध्ये राज्याची डीसीपीएस ही योजना दि. 27 ऑगस्ट 2014 रोजी रूपांतरित केली होती मात्र त्यासाठी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध न करता केवळ शासन निर्णय काढला होता. त्यामुळे आता राज्यातील डीसीपीएस ते एनपीएस विलीनीकरण याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या राजपत्रानुसार हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे  1 एप्रिल 2015 पासून लागू राहील असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच 1 नोव्हेंबर  2005 ते 31 मार्च 2015 या कालवधित राज्यात डीसीपीएस व तदनंतर एनपीएस असा सरळ अर्थ आहे.

अफवांवर विश्वास ठेवू नका
सदर अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून आता जुनी पेन्शन लागू झाली आहे, अशा पोस्ट फिरत आहेत. त्यास आपण कोणीही बळी पडू नये.

आपला जुनी पेन्शन बाबत सर्व पातळीवर लढा सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समीतीने राज्य सरकारला दोन महिन्यात सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. दोन महिन्यात राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय न घेतल्यास बेमुदत संप करण्याचा इशारा दिला आहे.

बेमुदत संपासाठी तयार व्हा
सुप्रीम कोर्टात जुन्या पेन्शनची याचिका प्रलंबित आहे. निर्णय आपल्या बाजूने लागेल अशी अपेक्षा आहे.  छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड या राज्यात जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपण सर्वजण नेतृत्व, संघटना, मतभेद विसरून बेमुदत संपात सामील झालो तर शासन कोणाचेही असो जुनी पेन्शन योजना सुरू होणारच!

चला तर मग कामाला लागू. आपल्या सर्व बांधवांना जागे करू या. जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही अशी शपथ घेऊ या. आपापल्या जिल्ह्यात, तालुक्यात, केंद्रात आणि शाळेत संपाबाबत जागृती करू या. राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समीतीने बेमुदत संपाची हाक दिल्यानंतर एकजूटीने संपात उतरून संप यशस्वी करूया!

मी संपात सहभागी होणारच!
तुम्ही ही व्हा!

एकच मिशन जुनी पेन्शन
लढेंगे, जितेंगे!

आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती 

झारखंडमध्ये झाले तर महाराष्ट्रात का नाही?

जुनी पेन्शन योजना कधी लागू होणार?

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. 1 सप्टेंबर 2022 पासून राज्यातील सुमारे एक लाख पंचवीस हजार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. राजस्थान, छत्तीसगड नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करणारे झारखंड हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. अंशदायी निवृत्ती योजना बंद करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लावणार का? हा खरा प्रश्न आहे. झारखंड सरकार राज्यातील सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करत असेल तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अवघड नाही. इच्छाशक्ती असेल तर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने तर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या सुमारे 26 हजार कर्मचाऱ्यांना सुद्धा जुन्या पेन्शन पासून वंचित ठेवले आहे.

हिशोबाचा गोंधळ
1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस किंवा एनपीएस कपातीचा कोणताही हिशोब शासन देऊ शकलेले नाही. कर्मचारी हिस्सा आणि शासन हिस्सा यांच्या एकत्रित रकमेवर देय व्याज किती? जमा रक्कम किती? याचा हिशोब कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. डीसीपीएस योजना बंद करून एनपीएस खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. परंतु डीसीपीएस अंतर्गत जमा रक्कम एनपीएस मध्ये आजतागायत वर्ग झालेली नाही. डीसीपीएस अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन तुटपुंजी म्हणजे किमान वेतनापेक्षा कमी असल्याचे लक्षात आले आहे. तसेच डीसीपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हप्ता मिळालेला नाही. सेवेची दहा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ग्रॅज्युटी व कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू न करता महाराष्ट्र शासनाने दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. परंतु आजही अनेक मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

NPS चा धोका
शासनाने कर्मचारी हिताचा कोणताही विचार न करता एनपीएस लागू करणे धोकादायक आहे. जुनी पेन्शन आपला अधिकार आहे. शासनाने पेन्शनचे खाजगीकरण केले आहे. एनपीएस ही गुंतवणूक योजना आहे. एनपीएस अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या 60 टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाणार आहे. उर्वरित 40 टक्के रक्कम पेन्शन PFRDA ( पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. फंड मॅनेजर त्यावर सट्टा लावणार. आपल्या वृद्धापकाळातील जगणं मार्केटवर अवलंबून राहणार. हे बदलायचं असेल तर प्रशासनाने 25 ते 30 वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आवश्यक आहे.

झारखंडची योजना काय आहे?
झारखंड मधील हेमंत सोरेन सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यपद्धती SOP (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जाहीर केली आहे.
त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे

1) जुनी पेन्शन योजना स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक अँफिडेविट द्यावे लागणार आहे. त्या अँफिडेविटनुसार SOP येथील कलमे मान्य करावी लागणार आहेत.

2) एक सप्टेंबर दोन हजार बावीस पासून कर्मचाऱ्यांची नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेसाठी वेतनातून होणारी दहा टक्के कपात बंद होणार आहे.

3) NSDL (नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड) मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सरकारने जमा केलेला हिस्सा व त्यावरील व्याज सरकारला परत द्यावे लागणार आहे. सरकार हिस्सा व त्यावरील परत मिळालेले व्याज अशी एकूण रक्कम वेगळी ठेवली जाणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सदर निधी वापरला जाणार आहे.

4) एन एस डी एल च्या खात्यात सरकारने जमा केलेला हिस्सा व त्यावरील व्याज राज्य सरकारला परत मिळाले नाही तर कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्तीनंतर त्याला मिळालेली रक्कम शासनाच्या निधीत परत करावयाची आहे.

5) नवीन अंशदायी पेन्शन निवृत्ती योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी वेगळे आदेश पारित करून योजना लागू करण्याची नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मतदारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे.

मग महाराष्ट्रात का नाही?
महाराष्ट्रातील भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारमधील सर्व प्रमुख नेत्यांनी, मंत्र्यांनी आमदारांनी वारंवार आंदोलनादरम्यान जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे या मागणीला पाठिंबा दिलेला आहे. परंतु त्यातीलच पक्षनेते व आमदार मंत्रिमंडळात जाताच राज्य शासनावर बोजा पडेल हे कारण पुढे करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे लांबवत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले जुनी पेन्शन योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये लागणार आहेत. हे आकडे धादांत खोटे असल्याचे दिसून येते. शिक्षण व वित्त विभागातील अधिकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळूच नये या भावनेतून चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी सादर करत आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शासनाच्याही फायद्याचेच आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची कपात शासनाकडे जमा होणार आहे. याउलट डीसीपीएस किंवा एनपीएस योजना लागू केली तर शासनाला कर्मचाऱ्याच्या खात्यात 14 टक्के शासन हिस्सा जमा करावा लागतो. ही रक्कम मोठी आहे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली हे सर्व कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने निवृत्त होत असल्याने एकाच वेळी पेन्शनचा भार येणार नाही. मागील दहा वर्षात कर्मचारी भरती झालेली नाही. पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. या दोन्ही बाबींचा विचार करून खरी आकडेवारी समोर आली तर राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. राजस्थान, छत्तीसगड व झारखंड नंतर महाराष्ट्रातील सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेईल अशी आशा करूया!

राज्यातील सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी रस्त्यावरील लढा तीव्र करण्याची आज गरज आहे. पक्षभेद, संघटना भेद आणि नेतृत्व करण्याची मनोकामना बाजूला ठेवून सर्व दोन लाख कर्मचारी रस्त्यावर उतरले तर शासन कोणाचेही असो जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागेल. जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्यास सत्ताधारी पक्षाला त्याची मोठी किंमत निवडणुकीमध्ये मोजावी लागेल. मला खात्री आहे सर्व संघटना जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर एकत्रित येऊन जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत लढा देतील!

आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

पूर्व प्रसिद्धी -  महाराष्ट्र टाइम्स १४ सप्टेंबर २०२२

वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कालावधी वाढीबाबत

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संबंधित व्यक्तीशी संपर्क साधून मिळालेल्या माहितीनुसार आज दि. १४ जुलै २०२२ रोजी पर्यंत ५२५५१ प्रशिक्षणार्थी यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. प्रशिक्षण कालावधी वाढविण्याबाबतीत कोणतेही परीपत्रक अद्यापही काढण्यात आलेले नाही.

तांत्रिक अडचणीमुळे प्रशिक्षण वेळेत पूर्ण करू न शकणाऱ्या, ऐनवेळी गट बदल केलेले प्रशिक्षणार्थींना वेळ वाढवून देण्याबाबत विचार सुरू आहे.
तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, नाशिक इत्यादी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे अंतिम परीक्षा व स्वाध्याय अपलोड करू न शकणाऱ्यांना मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी शिक्षक भारतीने केली आहे.

SCERT ची संदिग्ध भूमिका
पोर्टल बंद करण्याची अंतिम तारीख याबाबत कोणतीही सूचना अद्याप देण्यात आलेली नाही. अंतिम तारखेपूर्वी किमान 8 दिवस आधी पत्राद्वारे सर्वांना सूचित करण्यात येईल,अशी तोंडी माहिती मिळत आहे. पण याबाबत सविस्तर माहिती तातडीने देणे आवश्यक आहे.

शिक्षण विभागाच्या नियोजनात नेहमीच गडबड का होते? याचा संबधितांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा.

सर्व प्रशिक्षणार्थी विनंती आहे की मुदतवाढ मिळेल की नाही हे आज तरी निश्चित नाही. आपण आपले प्रशिक्षण लवकरात लवकर प्राधान्याने पूर्ण करावे. भविष्यात अंतिम परीक्षा व स्वाध्याय अपलोड करण्याचे काम अपूर्ण राहिल्यास शिक्षक भारती पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा.

आँनलाईन पद्धतीने प्रथमच हे प्रशिक्षण होत असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. सर्व शिक्षक प्रशिक्षणार्थींना शाळेतील दैनंदिन कामकाज सांभाळून सदर प्रशिक्षण पूर्ण करावयाचे आहे.

उपरोक्त बाबींचा विचार करून मुदतवाढ द्यावी. तसेच प्रशिक्षण संदर्भात वेळोवेळी सुचना संबधित विभागाने द्यावी. एकही प्रशिक्षणार्थी प्रमाणपत्रापासून वंचित राहणार याची खबरदारी घ्यावी, ही विनंती.

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणात शिक्षण विभाग फेल

शिक्षकांना सहन करावा लागला प्रचंड मनस्ताप

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेले वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण दिनांक 2 जून 2022 पासून अखेर सुरू केले. प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. मनस्ताप झाला. इंटरनेट पॅक व वेळ दोन्ही वाया गेला. दिवसभर वारंवार सर्वर डाऊन होत असल्यामुळे प्रशिक्षण होऊ शकले नाही. हजारो शिक्षकांना युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळालेला नाही. मोठा गाजावाजा करून ऑनलाईन प्रशिक्षण घेण्याचा दावा करणारा शिक्षण विभाग ऑनलाईन प्रशिक्षणात फेल झाला. याला जबाबदार कोण?

प्रशिक्षणाची प्रतीक्षा संपली पण....
वरिष्ठ वेतन श्रेणी आणि निवड श्रेणीचे प्रशिक्षण वेळोवेळी आयोजित न केल्याने लाखो शिक्षक वेतनश्रेणीच्या लाभापासून वंचित राहिले. राज्यातील सर्व विभागातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रशिक्षणाशिवाय कालबद्ध पदोन्नतीचे लाभ मिळतात. पण मात्र शिक्षकांनाच ही अट का? या प्रश्नाचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. 10,20 30 ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याची गरज असताना शिक्षण विभाग प्रशिक्षण आयोजित करत आहे. ते ही असे कि त्रास शिक्षकांना.

प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे काम शिक्षण विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना दिले. वारंवार वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचे निकष बदलल्याने शिक्षकांना ऑफलाइन-ऑनलाईन प्रशिक्षण घेऊनही शिक्षण विभागाच्या आडमुठेपणामुळे वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. शिक्षक भारती संघटनेने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर दहा दिवसाचे ऑनलाईन प्रशिक्षण देऊन वेतन श्रेणीचे लाभ देऊ असे आश्वासन माननीय शिक्षण मंत्री यांनी विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील यांना दिले. त्यानुसार ₹2000 प्रशिक्षण शुल्क भरून सुमारे लाखभर शिक्षकांनी प्रशिक्षणासाठी नावाची नोंदणी केली. नोंदणी पूर्ण होऊनही वेळेत अभ्यासक्रम तयार न झाल्याने शैक्षणिक वर्ष संपून गेले तरी प्रशिक्षण सुरू झाले नाही. शिक्षण विभागाने इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड ॲपच्या सहाय्याने हे प्रशिक्षण तयार केले आहे. सुट्टीच्या कालावधीत प्रशिक्षण असूनही सर्व शिक्षकांनी कोणतीही तक्रार न करता प्रशिक्षणासाठी मानसिक तयारी ठेवली होती.

मे महिन्यात प्रशिक्षण होणार म्हणून अनेक शिक्षक मूळ गावी गेले नाहीत. गावाकडे नेटवर्क इशू होऊ शकतो. कनेक्टिव्हिटी मिळणार नाही म्हणून मुंबईतच थांबले. पण प्रशिक्षण वेळेत सुरू झाले नाही. अखेर जून महिन्याचा मुहूर्त सापडला. प्रशिक्षण सुरू झाले पण प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच दिवशी उडालेल्या गोंधळामुळे शिक्षकांच्या आनंदावर पाणी पडले. हे प्रशिक्षण केवळ शिक्षकांना त्रास देण्यासाठी आयोजित केले आहे की काय? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शिक्षण विभागाचे ऑनलाइन बिनलाइन
2015 सालापासून शिक्षण विभागाने ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. पण मागील सात वर्षात कामगिरीचा आढावा घेतला तर शिक्षण विभाग ऑनलाईन पण शाळा मात्र सलाईन वर जायची वेळ आली आहे. शैक्षणिक संस्थाची माहिती, शिक्षकांची माहिती, विद्यार्थ्यांची माहिती दैनंदिन हजेरी, दैनंदिन शैक्षणिक कामासाठी लागणारी संपूर्ण माहिती पोर्टलवर शिक्षण विभागाने भरून घेतली आहे. शिक्षक भरती, संचमान्यता, वैयक्तिक मान्यता भविष्यनिर्वाह निधीची पावती, पगार बिल, प्रत्येक गोष्टीत ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब केला आहे. पण त्याचा उपयोग काय?

आजही दहावी-बारावीच्या रिझल्टच्या दिवशी वेबसाईट हँग होतेच. संस्था, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना दिलेली माहिती वारंवार मागून वेठीस धरले जात आहे. आपल्याकडून घेतलेल्या माहितीचे शिक्षण विभागात करतात तरी काय? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. ऑनलाईन माहिती घेतल्यावर पुन्हा ऑफलाइन देण्यापासून शाळांची सुटका झालेली नाही. या सगळ्या गोंधळाची शिक्षणमंत्री व शिक्षण विभाग जबाबदारी घेणार का?

दहा दिवसाचा ऑनलाईन प्रशिक्षण महिनाभरात होण्यासाठी पाच-पाच तास शिक्षकांना मोबाईल समोर, लॅपटॉप समोर बसवणार का?

शिक्षक भारती संघटनेने माननीय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, शिक्षण सचिव, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक यांना पत्र देऊन ऑनलाइन प्रशिक्षणात निर्माण झालेल्या अडचणी बाबत आणि त्यामध्ये आवश्यक त्या कोणत्या सुधारणा कराव्यात याबाबत सविस्तर पत्र दिले आहे. तसेच या प्रशिक्षणादरम्यान कोणकोणत्या बाबी मध्ये बदल करणे आवश्यक आहे याच्या सूचना सुद्धा दिल्या आहेत.

शिक्षक भारतीच्या मागण्या

1) वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण मराठी सह इंग्रजी उर्दू आणि हिंदी भाषेतही असावे.

2) वरीष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवड वेतनश्रेणी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम एकच आहे का?
तसेच चित्रकला, क्रीडा व संगीत शिक्षकांनी हेच प्रशिक्षण घ्यायचे का?
या प्रश्नांचा खुलासा करावा.

3) यूजर आयडी आणि पासवर्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर मार्गदर्शन करावे. ज्या शिक्षकांना अद्यापही युजर आयडी व पासवर्ड मिळालेला नाही त्यांना तातडीने मदत करावी.

4) 55 वर्षापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या शिक्षकांना सदर प्रशिक्षणातून वगळावे.

5) प्रशिक्षण कालावधीची मर्यादा एक जुलै पर्यंत मर्यादित न करता प्रशिक्षण निरंतर सुरू ठेवावे.

6) एकाच वेळी 94541 शिक्षकांचे प्रशिक्षण सुरू करण्याऐवजी 25000 शिक्षकांचा एक गट याप्रमाणे चार गटात विभागणी करून प्रशिक्षणाचे नियोजन करावे. शिक्षकांना आपले असाईनमेंट अपलोड करण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

7) प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करू न शकलेल्या शिक्षकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू करून निरंतर ऑनलाईन प्रशिक्षण सुरू ठेवावे.

8) 30 मे 2022 पर्यंत निवृत्त झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी चे लाभ देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करावा.

आमदार कपिल पाटील प्रशिक्षणातील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याबाबतीत शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. आपण सुचवलेले शिक्षण विभाग मान्य करून शिक्षकांना आनंददायी आणि मनोरंजक वातावरणात प्रशिक्षण घेण्यासाठी काम करेल अशी अपेक्षा करूया.

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य

खरंच शिक्षकांचे पगार वेळेवर होतील काय?

 

दिनांक 12 एप्रिल 2022 रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षकांच्या पगारा संदर्भात झालेल्या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री मा. वर्षाताई गायकवाड, आमदार कपिल पाटील, नागपूरचे आमदार अभिजित वंजारी, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, महिला आघाडी राज्याध्यक्ष संगीता पाटील, मुंबई अध्यक्षा कल्पना शेंडे आदी उपस्थित होते.

 

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आलेले प्रश्न/ मुद्दे

1) वित्त विभागाकडून वेळेवर पैशांचे वितरण होत असेल तर राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार वेळेवर का होत नाहीत?

 

2) फेब्रुवारी पेड इन मार्चचा पगार,सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हफ्ता, पीएफचे पैसे, थकबाकी, वैद्यकीय बिले इत्यादीसाठी 11000 कोटी रुपये वितरित केल्यानंतर 9000 कोटी रुपये परत का गेले?

 

3) आश्रम शाळा, आदिवासी शाळा, सैनिकी शाळा आणि सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत सुरू असणाऱ्या विशेष शाळांचे पगार 3 ते 5 महिने उशिरा का होतात?

 

4) मा. सुप्रीम कोर्ट आणि मा. हायकोर्ट यांचे आदेश असूनही मुंबईतील शिक्षकांचे पगार वेळेवर होण्यासाठी युनियन बँकेसोबत करार का होत नाही?

 

आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने मांडलेले मुद्दे
राज्यात कोवीड काळात आर्थिक अडचण असल्याने सर्वांचेच पगार सातत्याने उशिरा होत होते. आता कोवीडचे सर्व निर्बंध उठवण्यात आले आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत आहे. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी सोडले तर सर्वांचे पगार वेळेवर होऊ लागले आहेत. पण मग शिक्षक- कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिरा का होतात?

शिक्षण निरीक्षक कार्यालय, शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक, संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक), शिक्षण आयुक्त आणि मंत्रालयातील शिक्षण विभागातील अधिकारी या विविध स्तरावर प्रत्यक्ष भेटून चर्चा करून शिक्षकांच्या पगाराबाबत माहिती घेतली असता एक गोष्ट लक्षात आली की कोणीही आमच्या पगाराची हमी घ्यायला तयार नाही. मंत्रालयातील अधिकारी शिक्षण विभागातील वेतन अधीक्षक कार्यालयाकडे बोट दाखवतात तर अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी मंत्रालयातून बीडीएस प्रणाली बंद असल्याचे कारण देतात. याबाबत वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांशी भेट घेतल्यानंतर आम्ही नियमितपणे पैसे देतो असे सांगितले. प्रश्न मुळापासून सोडवण्यासाठी शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, शिक्षण मंत्री आणि वित्तमंत्री यांच्यासोबत एकत्रितपणे आजची बैठक होत आहे.

मुंबईतील शिक्षकांचे पगार 2017 सालापर्यंत दरमहा एक तारखेला होत होते. परंतु तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांनी युनियन बँकेसोबत असलेला करार मोडून मुंबई बँकेत पगार ढकलण्याचा निर्णय घेतला त्या दिवसापासून नियमित पगार होण्याची परंपरा खंडित झाली आहे. मा.हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांचे आदेश रद्दबादल ठरवले आहेत.शिक्षण विभागाने युनियन बँकेशी तो करार पूर्ववत करून सर्व शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार युनियन बँकेतून केले तर 1 तारखेला पगार देणे सहज शक्य आहे.

 

 

उपमुख्यमंत्री अजितदादांचे उत्तर
वित्त विभागाने पैसे देऊनही पगार वेळेवर होत नाहीत यावर अजित दादांनी तीव्र नापसंती दर्शवली. वित्त विभागाने पैसे देऊनही पगार 3 ते 5 महिने उशिरा होत असतील तर वित्त विभाग व शिक्षण विभागातील अधिकारी नक्की काय काम करतात? असा सवाल अजितदादांनी केला. सभा सुरू असताना मा. अजितदादांनी शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांना फोन करून पगार सुरळीतपणे करण्याबाबत 10 ते 15 दिवसात तोडगा काढण्याचे आदेश दिले. तसेच वेळेवर पगार न झाल्याने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास तर होतोच पण आपल्या विभागाचीही बदनामी होते हे बरोबर नाही असे दादा म्हणाले. वित्त सचिवांनी बीडीएस प्रणाली असो किंवा शालार्थ प्रणाली असो राज्यातील जिल्हा परिषद आणि सर्व खाजगी शाळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टीत सुधारणा करून अहवाल मला सादर करावा असे सांगितले. शिक्षण सचिव, वित्त सचिव व सर्व संबंधित अधिकारी यांनी एकत्र बसून हा पगाराचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढावा अशी स्पष्ट सूचना दिल्या. गरज वाटली तर या विषयावर पुन्हा एकदा बैठक घेण्याचे आश्वासन अजितदादांनी दिले. 

माननीय शिक्षण मंत्र्यांचे उत्तर
मुंबईसह राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होण्यासाठी वित्त विभाग आणि शिक्षण विभाग यांची संयुक्त बैठक होणे आवश्यक आहे हे मान्य केले. मुंबई संदर्भात 134 शाळा सोडल्या तर सगळ्यांचे पगार सद्यस्थितीत युनियन बँकेतून होत आहेत. ज्या शाळांचे पगार मुंबई बँकेतून होतात त्यांचेही पगार युनियन बँकेत वर्ग करण्यात येतील असे सांगितले. तसेच युनियन बँकेसोबत करार करून एक तारखेला पगार देण्याबाबत शासन आदेश काढण्याचे कबूल केले.

 

 

वित्त सचिवांनी दिलेले उत्तर 

आश्रम शाळा, आदिवासी शाळा, सैनिकी शाळा आणि विशेष शाळांचे तीन ते पाच महिने पगार उशिरा का होतात याची संपूर्ण माहिती स्वतः बैठक घेऊन घेण्याचे मान्य केले. तसेच बीडीएस प्रणालीअंतर्गत निधीचे वितरण वेळेवर होऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे पगार देण्यासाठी तांत्रिक अडचणीवर वित्त विभाग व शिक्षण विभाग संयुक्त बैठक घेऊन 25 एप्रिल पर्यंत या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरासह आवश्यक त्या सुधारणा करून अंतिम अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांना सादर करण्याचे मान्य केले. 

 

शिक्षक भारतीची भुमिका

कोविड काळात राज्यातील डॉक्टर, नर्स, आरोग्य कर्मचारी, पोलीस दलातील कर्मचारी यांच्यासोबत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी प्राणांची पर्वा न करता ड्युटी केली आहे. पगार हा आपला मूलभूत अधिकार आहे. कोवीड काळात दोन ते तीन महिने पगार उशिरा होऊनही शासनाची आर्थिक स्थिती ठीक नसल्याने आम्ही सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली होती. आता सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर तरी एक तारखेला पगार मिळावा अशी आमची अपेक्षा आहे. दरमहा पगार उशिरा झाल्याने गृहकर्जाचे हप्ते, दैनंदिन खर्च, मुलांची फी आणि इतर आर्थिक गरजांसाठी हक्काचा पगार असूनही ऊसनवारी करावी लागणे दुर्दैवी आहे. पगार वेळेवर न झाल्याने दरमहा दंड व्याज भरावे लागते, सिबिल खराब होतो हे शिक्षकीपेक्षातील आम्हाला शरमेचे वाटते. एक पगार आल्यानंतर दुसऱ्या पगारासाठी वाट पाहत राहणं नित्याचे झाले आहे.यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने शिक्षणमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेली ही बैठक महत्त्वपूर्ण आहे. बैठकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे संपूर्ण कार्यवाही होते किंवा नाही याचा सातत्याने पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने घेतली आहे. आपला पगार हा आपला सन्मान आहे. हा सन्मान पुन्हा मिळवण्यासाठी शिक्षक भारती सातत्याने संघर्ष करतच राहील!

लढेंगे जितेंगे

जय शिक्षक भारती

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य 

 

 

 

-------------------------------

उशिरा होणाऱ्या पगाराबाबत नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही आमदार कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. 

 

पगारासाठी कोविडचे कारण किती दिवस? - आमदार कपिल पाटील

Tap to watch - https://www.youtube.com/watch?v=l3qlmdRgq1c