दिनांक 30 सप्टेंबर 2022 ला वित्त विभागाने काढलेल्या अधिसूचनेबाबत गैरसमज पसरून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू झाली आहे की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपल्या माहितीसाठी त्याबाबतची वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे -
राज्य सरकारने दि. 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी राजपत्र प्रसिध्द करून दि. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत येणाऱ्या सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली. त्यामध्येच सरकारने हे देखील स्पष्ट केले होते की, राज्य सरकार केंद्राच्या निवृत्तीवेतन योजनेत समाविष्ट होत आहे. त्यानुसार केंद्राने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (एनपीएस) मध्ये राज्याची डीसीपीएस ही योजना दि. 27 ऑगस्ट 2014 रोजी रूपांतरित केली होती मात्र त्यासाठी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध न करता केवळ शासन निर्णय काढला होता. त्यामुळे आता राज्यातील डीसीपीएस ते एनपीएस विलीनीकरण याबाबतचे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या राजपत्रानुसार हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 1 एप्रिल 2015 पासून लागू राहील असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच 1 नोव्हेंबर 2005 ते 31 मार्च 2015 या कालवधित राज्यात डीसीपीएस व तदनंतर एनपीएस असा सरळ अर्थ आहे.
अफवांवर विश्वास ठेवू नका
सदर अधिसूचनेचा चुकीचा अर्थ लावून आता जुनी पेन्शन लागू झाली आहे, अशा पोस्ट फिरत आहेत. त्यास आपण कोणीही बळी पडू नये.
आपला जुनी पेन्शन बाबत सर्व पातळीवर लढा सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समीतीने राज्य सरकारला दोन महिन्यात सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. दोन महिन्यात राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय न घेतल्यास बेमुदत संप करण्याचा इशारा दिला आहे.
बेमुदत संपासाठी तयार व्हा
सुप्रीम कोर्टात जुन्या पेन्शनची याचिका प्रलंबित आहे. निर्णय आपल्या बाजूने लागेल अशी अपेक्षा आहे. छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड या राज्यात जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपण सर्वजण नेतृत्व, संघटना, मतभेद विसरून बेमुदत संपात सामील झालो तर शासन कोणाचेही असो जुनी पेन्शन योजना सुरू होणारच!
चला तर मग कामाला लागू. आपल्या सर्व बांधवांना जागे करू या. जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही अशी शपथ घेऊ या. आपापल्या जिल्ह्यात, तालुक्यात, केंद्रात आणि शाळेत संपाबाबत जागृती करू या. राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समीतीने बेमुदत संपाची हाक दिल्यानंतर एकजूटीने संपात उतरून संप यशस्वी करूया!
मी संपात सहभागी होणारच!
तुम्ही ही व्हा!
एकच मिशन जुनी पेन्शन
लढेंगे, जितेंगे!
आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteलढेंगे,जितेंगे।
ReplyDeleteलढेंगे जितेंगे
ReplyDeleteGood Sir
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेंशन
ReplyDeleteलढेंगे और जितेंगे भी सर .आप आगे बढो हम आपके साथ है. एकच मिशन जूनी पेन्शन
ReplyDeleteएकच मिशन जूनी पेंशन
ReplyDeleteएकच मिशन जूनी पेन्शन.
ReplyDeleteएकच ध्येय जूनी पेन्शन.
अतिशय रास्त मत आहे. मी सुरुवातीपासूनच. जुनी पेशंन मिळावी वा लागू व्हावी असा मतांचा असून अनेक विभागात यां बाबत जागृती व्हावी. त्याशिवाय लढा जिंकण अवघड आहे. सर्वानी सहभागी होऊन तळमळीने जुनी पेन्शन मिळविण्यासाठी झटलं पाहिजेत. एकच मिशन जुनी पेन्शन 👍🙏
ReplyDeleteहोय! सोबतच राज्यभरातील जुनी पेन्शन मागणाऱ्या विविध सर्व संघटना एकत्र येऊन हा संप व्हायला हवा!
ReplyDeleteएकच मिशन जूनी पेन्शन.... लढेंगे...जितेंगे....
ReplyDeleteसर तुम्ही हाक द्या आम्ही तुमच्या बरोबर असु घेतल्या शिवाय शांत बसायचं नाही.
ReplyDeleteएकच मिशन, जुनी पेन्शन
ReplyDeleteसर तुम्ही हाक द्या आम्ही तुमच्या बरोबर असु घेतल्या शिवाय शांत बसायचं नाही
ReplyDeleteएकच मिशन,जुनी पेन्शन! लढेंगे, जितेंगे!
ReplyDelete👍🏻
ReplyDeleteGood sir
ReplyDeleteधन्यवाद सर...
ReplyDeleteमहाराष्ट्र शासनाला जुनी पेन्शन द्यावी लागेल इतर राज्य जुनी पेन्शन देऊ शकतात महाराष्ट्र राज्य तर आर्थिक विकासाबाबतीमध्ये आघाडीवर आहे असे सरकार म्हणतं सरकारचे सत्ताधारी ,शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार यांनी गांभीर्याने विचार करून राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन चा प्रयत्न सोडवावा हीच मागणी
धन्यवाद सर... अतिशय मुद्देसूद मांडणी
ReplyDeleteअगदी बरोबर आहे
ReplyDelete👍
ReplyDelete🙏
ReplyDeleteएकच मिशन जुनी पेन्शन 👍👍
ReplyDeleteजुनी पेन्शन घेणारच....
ReplyDelete