झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. 1 सप्टेंबर 2022 पासून राज्यातील सुमारे एक लाख पंचवीस हजार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार आहे. राजस्थान, छत्तीसगड नंतर जुनी पेन्शन योजना लागू करणारे झारखंड हे देशातील तिसरे राज्य ठरले आहे. अंशदायी निवृत्ती योजना बंद करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रात नव्याने सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लावणार का? हा खरा प्रश्न आहे. झारखंड सरकार राज्यातील सव्वा लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करत असेल तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगतिशील राज्याला सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अवघड नाही. इच्छाशक्ती असेल तर जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने तर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या सुमारे 26 हजार कर्मचाऱ्यांना सुद्धा जुन्या पेन्शन पासून वंचित ठेवले आहे.
हिशोबाचा गोंधळ
1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस किंवा एनपीएस कपातीचा कोणताही हिशोब शासन देऊ शकलेले नाही. कर्मचारी हिस्सा आणि शासन हिस्सा यांच्या एकत्रित रकमेवर देय व्याज किती? जमा रक्कम किती? याचा हिशोब कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. डीसीपीएस योजना बंद करून एनपीएस खाते उघडण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. परंतु डीसीपीएस अंतर्गत जमा रक्कम एनपीएस मध्ये आजतागायत वर्ग झालेली नाही. डीसीपीएस अंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पेन्शन तुटपुंजी म्हणजे किमान वेतनापेक्षा कमी असल्याचे लक्षात आले आहे. तसेच डीसीपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा हप्ता मिळालेला नाही. सेवेची दहा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे ग्रॅज्युटी व कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू न करता महाराष्ट्र शासनाने दहा लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली. परंतु आजही अनेक मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सानुग्रह अनुदानाची रक्कम मिळालेली नाही. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
NPS चा धोका
शासनाने कर्मचारी हिताचा कोणताही विचार न करता एनपीएस लागू करणे धोकादायक आहे. जुनी पेन्शन आपला अधिकार आहे. शासनाने पेन्शनचे खाजगीकरण केले आहे. एनपीएस ही गुंतवणूक योजना आहे. एनपीएस अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या 60 टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाणार आहे. उर्वरित 40 टक्के रक्कम पेन्शन PFRDA ( पेन्शन फंड रेग्युलेटरी डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. फंड मॅनेजर त्यावर सट्टा लावणार. आपल्या वृद्धापकाळातील जगणं मार्केटवर अवलंबून राहणार. हे बदलायचं असेल तर प्रशासनाने 25 ते 30 वर्षे सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आवश्यक आहे.
झारखंडची योजना काय आहे?
झारखंड मधील हेमंत सोरेन सरकारने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यपद्धती SOP (स्टॅंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जाहीर केली आहे.
त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे
1) जुनी पेन्शन योजना स्वीकारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक अँफिडेविट द्यावे लागणार आहे. त्या अँफिडेविटनुसार SOP येथील कलमे मान्य करावी लागणार आहेत.
2) एक सप्टेंबर दोन हजार बावीस पासून कर्मचाऱ्यांची नवीन अंशदायी पेन्शन योजनेसाठी वेतनातून होणारी दहा टक्के कपात बंद होणार आहे.
3) NSDL (नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड) मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सरकारने जमा केलेला हिस्सा व त्यावरील व्याज सरकारला परत द्यावे लागणार आहे. सरकार हिस्सा व त्यावरील परत मिळालेले व्याज अशी एकूण रक्कम वेगळी ठेवली जाणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सदर निधी वापरला जाणार आहे.
4) एन एस डी एल च्या खात्यात सरकारने जमा केलेला हिस्सा व त्यावरील व्याज राज्य सरकारला परत मिळाले नाही तर कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्तीनंतर त्याला मिळालेली रक्कम शासनाच्या निधीत परत करावयाची आहे.
5) नवीन अंशदायी पेन्शन निवृत्ती योजनेअंतर्गत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांसाठी वेगळे आदेश पारित करून योजना लागू करण्याची नियमावली जाहीर करण्यात येणार आहे.
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मतदारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे.
मग महाराष्ट्रात का नाही?
महाराष्ट्रातील भाजप, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी सरकारमधील सर्व प्रमुख नेत्यांनी, मंत्र्यांनी आमदारांनी वारंवार आंदोलनादरम्यान जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे या मागणीला पाठिंबा दिलेला आहे. परंतु त्यातीलच पक्षनेते व आमदार मंत्रिमंडळात जाताच राज्य शासनावर बोजा पडेल हे कारण पुढे करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे लांबवत आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले जुनी पेन्शन योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये लागणार आहेत. हे आकडे धादांत खोटे असल्याचे दिसून येते. शिक्षण व वित्त विभागातील अधिकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळूच नये या भावनेतून चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी सादर करत आले आहेत. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शासनाच्याही फायद्याचेच आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची कपात शासनाकडे जमा होणार आहे. याउलट डीसीपीएस किंवा एनपीएस योजना लागू केली तर शासनाला कर्मचाऱ्याच्या खात्यात 14 टक्के शासन हिस्सा जमा करावा लागतो. ही रक्कम मोठी आहे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली हे सर्व कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने निवृत्त होत असल्याने एकाच वेळी पेन्शनचा भार येणार नाही. मागील दहा वर्षात कर्मचारी भरती झालेली नाही. पेन्शन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. या दोन्ही बाबींचा विचार करून खरी आकडेवारी समोर आली तर राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. राजस्थान, छत्तीसगड व झारखंड नंतर महाराष्ट्रातील सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेईल अशी आशा करूया!
राज्यातील सर्व संघटनांनी एकत्रितपणे जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी रस्त्यावरील लढा तीव्र करण्याची आज गरज आहे. पक्षभेद, संघटना भेद आणि नेतृत्व करण्याची मनोकामना बाजूला ठेवून सर्व दोन लाख कर्मचारी रस्त्यावर उतरले तर शासन कोणाचेही असो जुनी पेन्शन योजना लागू करावीच लागेल. जुनी पेन्शन योजना लागू न केल्यास सत्ताधारी पक्षाला त्याची मोठी किंमत निवडणुकीमध्ये मोजावी लागेल. मला खात्री आहे सर्व संघटना जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर एकत्रित येऊन जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत लढा देतील!
आपला स्नेहाकिंत
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती, महाराष्ट्र राज्य
पूर्व प्रसिद्धी - महाराष्ट्र टाइम्स १४ सप्टेंबर २०२२
