निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान अशी टॅगलाईन घेऊन काम करणारे हे शिंदे सरकार जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देईल का?
सात दिवस संप केल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना प्रत्यक्ष लागू होण्याची घोषणा झाली नसल्याने हा प्रश्न स्वाभाविकपणे विचारला जातो आहे. एक नवीन पर्याय देण्याचं आश्वासन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. हा नवीन पर्याय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्यासाठी आधार बनेल काय? सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम नक्की किती असेल? असे अनेक प्रश्न सर्व कर्मचाऱ्यांसमोर उभे आहेत.
भाजप प्रणित शासन नसलेल्या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शनची घोषणा झाली आहे परंतु त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी असेल या संदर्भात सविस्तर माहिती मिळालेली नाही. छत्तीसगड राज्याने राजपत्र प्रसिद्ध करून पेन्शन फंड तयार करण्याचे सुतोवाच केले आहे. झारखंड कर्मचारी हिस्सा परत न करता जुनी पेन्शन देणार आहे. परंतु जुन्या पेन्शनवर होणारा खर्च आणि राज्याचे उत्पन्न याचा समतोल राखून यशस्वीपणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे सूत्र आज उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन प्रमाणे सर्व फायदे देणारी नवी योजना आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसाहेब यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे पाप आहे असे उद्गार काढले होते. त्या धर्तीवर भाजप प्रणित सरकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आज तरी शक्य वाटत नाही. एखाद्या राज्यातील नेत्यांची इच्छा असली तरी असे करणे शक्य नाही हे स्पष्ट आहे. आज महाराष्ट्र काय संपूर्ण देशात माननीय पंतप्रधान यांचा शब्द मोडून भाजपचा कोणताही नेता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची हिंमत करू शकत नाही अशी वस्तुस्थिती असताना सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संपाची हाक दिली ही घटनाच मोठ्या धाडसाची होती. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करताच येणार नाही अशा प्रकारचे वक्तव्य करणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शनचे फायदे देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य करून समन्वय समितीला संप मागे घेण्याची विनंती केली. नागपूर अधिवेशन ते संपकाळ या कालावधीत माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्या मानसिकतेत घडलेला बदल नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने राज्य शासनासोबत जुन्या पेन्शन सह इतर 17 मागण्यासाठी केलेली चर्चा अपयशी ठरत असल्याने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी बेमुदत संपाची नोटीस दिली. त्या अगोदर चार ते पाच वर्ष सत्तेवर असणाऱ्या विविध शासनासोबत समन्वय समितीची चर्चा सुरूच होती. परंतु शासनाने समन्वय समितीच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. 24 फेब्रुवारी 2023 ला नोटीस देणाऱ्या समन्वय समितीला शासनाने संपाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 13 मार्च 2023 ला चर्चेसाठी बोलावले. पहिल्या फेरीत ही चर्चा मुख्य सचिवांच्या सोबत झाली जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी मान्य होत नसल्याने चर्चेची दुसरी फेरी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत पार पडली. परंतु ठोस लेखी आश्वासन मिळाले नाही. शेवटी नाईलाजास्तव बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागले.
विधान भवनातील घडामोडी व शासनाची भूमिका
विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील आणि इतर शिक्षक/ पदवीधर आमदारांनी नियम 97 अन्वये जुन्या पेन्शनवर विशेष चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत एनपीएस योजनेवर कॅगने घेतलेले आक्षेप आणि केलेल्या शिफारशी मांडण्यात आल्या. एनपीएस योजना सुरू झाल्यापासून सतरा वर्षात सेवानिवृत्तीनंतर एनपीएस धारकांना पेन्शन म्हणून मिळणारी रक्कम जीवन जगण्यासाठी तुटपुंजी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एन पी एस योजना मार्केटशी संबंधित असल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर हमखास कोणते आर्थिक लाभ मिळणार याची कोणतीही शाश्वती नाही. तसेच राज्य शासन एनपीएस धारकाचे 10% आणि शासनाचे 14% असा एकूण 24% सहभाग निधी केंद्र सरकारकडे भरण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्र शासनाने एनपीएस मध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा राज्य शासन लागू करू शकलेले नाही. यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा एनपीएस योजनेवर विश्वास नाही. त्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही. परंतु याबाबत अभ्यास करून काहीतरी मार्ग काढू असे उत्तर दिले. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे सर्व सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आणि संपाची हाक देण्यात आली. संप सुरू असताना आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव आणून चर्चा घडवली तसेच संपाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे कामकाजही बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. संपाच्या पार्श्वभूमीवर संपकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत एक नोव्हेंबर 2005 नंतर मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅज्युएटी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु हा निर्णय जुन्या पेन्शन योजनेचा एक भाग असल्याने या निर्णयाने समन्वय समितीचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे संप सुरूच राहिला. विधानसभेत विरोधी पक्षांनी सुद्धा जुन्या पेन्शनसाठी सुरू असलेला बेमुदत संप चर्चा करून सोडवण्यात यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
संप सुरू असताना शासनाने मेस्मा कायदा लावण्याची भाषा केली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कर्मचारी व शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली. संप मोडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा फारसा परिणाम संप करण्याच्या निर्धारावर झाला नाही. संप जोमाने सुरूच राहिला.
समन्वय समितीचे सहकार्य
14 मार्च 2023 पासून सुरू झालेला बेमुदत संप सलग सात दिवस सुरू होता. संप कालावधीमध्ये समन्वय समितीत ठरल्याप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा, आरोग्य खात्यातील सेवा तसेच ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या त्या ठिकाणी शासनाला सेवा देण्याची भूमिका घेण्यात आली. दहावी-बारावीच्या परीक्षांचा कालावधी असल्याने या परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याचे ठरले. त्यामुळे संप कालावधीत परीक्षा असूनही राज्यात कोठेही एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्याची घटना घडली नाही. दरम्यानच्या काळात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याचे पंचनामे तातडीने करणे आवश्यक होते. त्या ठिकाणीही समन्वय समितीने कर्मचाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. समन्वय समितीची शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका या या घटनांमुळे अधोरेखित होते.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत काय घडले?
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सलग सहा दिवस संप सुरू ठेवल्यानंतर सातव्या दिवशी शासनाकडून चर्चेचे आमंत्रण मिळाले. माननीय मुख्य सचिव यांच्यासोबत चर्चेची पहिली फेरी अपयशी ठरल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय समितीला एक उदाहरण दिले. त्या उदाहरणाद्वारे जुन्या पेन्शन प्रमाणे खात्रीशीर आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय समितीला प्रश्न केला आपल्याला अन्न हवे की जेवण हवे? समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दोन्ही शब्द एकच असल्याचे सांगितले. त्यावर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जर दोन्ही शब्द एकच आहेत तर अन्न काय किंवा जेवण काय आपलं पोट भरणे जर हा आपला हेतू आहे तर तुम्ही OPS या शब्दाचा आग्रह धरू नका. OPS मध्ये एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला पुढील आयुष्यमान जगण्यासाठी खात्रीशीर आर्थिक लाभ मिळतात तसेच आर्थिक लाभ देण्याची जबाबदारी मी घेत आहे. NPS मध्ये मिळणारे आर्थिक लाभ आणि OPS मध्ये मिळणारे आर्थिक लाभ यामध्ये समन्वय साधून OPS प्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याच्या दृष्टीने कोणकोणते पर्याय देता येईल याचा विचार करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समितीला अवधी द्या. ही समिती सर्व घटक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करेल. आपण दिलेले विविध पर्याय, आर्थिकभारा संदर्भाततील विविध प्रकारची आकडेवारी याचा अभ्यास समीती करेल. तसेच ज्या राज्यांनी OPS योजना स्वीकारली आहे त्यांनी कोणते नियोजन केले आहे? कसे नियोजन केले आहे? याची माहिती त्या राज्यांकडून या समितीचे सदस्य घेतील. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून तीन महिन्याच्या आत ही त्रयस्थ समिती आपला अहवाल सादर करेल.
सात दिवस संप केल्यानंतर जुनी पेन्शन योजना प्रत्यक्ष लागू होण्याची घोषणा झाली नसल्याने हा प्रश्न स्वाभाविकपणे विचारला जातो आहे. एक नवीन पर्याय देण्याचं आश्वासन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. हा नवीन पर्याय सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला वृद्धापकाळात सन्मानाने जगण्यासाठी आधार बनेल काय? सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनची रक्कम नक्की किती असेल? असे अनेक प्रश्न सर्व कर्मचाऱ्यांसमोर उभे आहेत.
भाजप प्रणित शासन नसलेल्या राज्यांमध्ये जुन्या पेन्शनची घोषणा झाली आहे परंतु त्याची प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी असेल या संदर्भात सविस्तर माहिती मिळालेली नाही. छत्तीसगड राज्याने राजपत्र प्रसिद्ध करून पेन्शन फंड तयार करण्याचे सुतोवाच केले आहे. झारखंड कर्मचारी हिस्सा परत न करता जुनी पेन्शन देणार आहे. परंतु जुन्या पेन्शनवर होणारा खर्च आणि राज्याचे उत्पन्न याचा समतोल राखून यशस्वीपणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे सूत्र आज उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन प्रमाणे सर्व फायदे देणारी नवी योजना आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीसाहेब यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणे म्हणजे पाप आहे असे उद्गार काढले होते. त्या धर्तीवर भाजप प्रणित सरकार असणाऱ्या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आज तरी शक्य वाटत नाही. एखाद्या राज्यातील नेत्यांची इच्छा असली तरी असे करणे शक्य नाही हे स्पष्ट आहे. आज महाराष्ट्र काय संपूर्ण देशात माननीय पंतप्रधान यांचा शब्द मोडून भाजपचा कोणताही नेता जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची हिंमत करू शकत नाही अशी वस्तुस्थिती असताना सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संपाची हाक दिली ही घटनाच मोठ्या धाडसाची होती. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात जुनी पेन्शन योजना लागू करताच येणार नाही अशा प्रकारचे वक्तव्य करणारे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपाच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शनचे फायदे देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे अशा प्रकारचे वक्तव्य करून समन्वय समितीला संप मागे घेण्याची विनंती केली. नागपूर अधिवेशन ते संपकाळ या कालावधीत माननीय उपमुख्यमंत्र्यांच्या मानसिकतेत घडलेला बदल नक्कीच स्वागतार्ह आहे.
सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने राज्य शासनासोबत जुन्या पेन्शन सह इतर 17 मागण्यासाठी केलेली चर्चा अपयशी ठरत असल्याने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी बेमुदत संपाची नोटीस दिली. त्या अगोदर चार ते पाच वर्ष सत्तेवर असणाऱ्या विविध शासनासोबत समन्वय समितीची चर्चा सुरूच होती. परंतु शासनाने समन्वय समितीच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. 24 फेब्रुवारी 2023 ला नोटीस देणाऱ्या समन्वय समितीला शासनाने संपाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 13 मार्च 2023 ला चर्चेसाठी बोलावले. पहिल्या फेरीत ही चर्चा मुख्य सचिवांच्या सोबत झाली जुनी पेन्शन योजना लागू करा ही मागणी मान्य होत नसल्याने चर्चेची दुसरी फेरी माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत पार पडली. परंतु ठोस लेखी आश्वासन मिळाले नाही. शेवटी नाईलाजास्तव बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागले.
विधान भवनातील घडामोडी व शासनाची भूमिका
विधान परिषदेत आमदार कपिल पाटील आणि इतर शिक्षक/ पदवीधर आमदारांनी नियम 97 अन्वये जुन्या पेन्शनवर विशेष चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत एनपीएस योजनेवर कॅगने घेतलेले आक्षेप आणि केलेल्या शिफारशी मांडण्यात आल्या. एनपीएस योजना सुरू झाल्यापासून सतरा वर्षात सेवानिवृत्तीनंतर एनपीएस धारकांना पेन्शन म्हणून मिळणारी रक्कम जीवन जगण्यासाठी तुटपुंजी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एन पी एस योजना मार्केटशी संबंधित असल्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर हमखास कोणते आर्थिक लाभ मिळणार याची कोणतीही शाश्वती नाही. तसेच राज्य शासन एनपीएस धारकाचे 10% आणि शासनाचे 14% असा एकूण 24% सहभाग निधी केंद्र सरकारकडे भरण्यात अपयशी ठरले आहे. केंद्र शासनाने एनपीएस मध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा राज्य शासन लागू करू शकलेले नाही. यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा एनपीएस योजनेवर विश्वास नाही. त्यांना जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली. माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शक्य नाही. परंतु याबाबत अभ्यास करून काहीतरी मार्ग काढू असे उत्तर दिले. माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरामुळे सर्व सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आणि संपाची हाक देण्यात आली. संप सुरू असताना आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव आणून चर्चा घडवली तसेच संपाच्या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे कामकाजही बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला. संपाच्या पार्श्वभूमीवर संपकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता शासनाने मंत्रिमंडळ बैठकीत एक नोव्हेंबर 2005 नंतर मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅज्युएटी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु हा निर्णय जुन्या पेन्शन योजनेचा एक भाग असल्याने या निर्णयाने समन्वय समितीचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे संप सुरूच राहिला. विधानसभेत विरोधी पक्षांनी सुद्धा जुन्या पेन्शनसाठी सुरू असलेला बेमुदत संप चर्चा करून सोडवण्यात यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
संप सुरू असताना शासनाने मेस्मा कायदा लावण्याची भाषा केली. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कर्मचारी व शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली. संप मोडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा फारसा परिणाम संप करण्याच्या निर्धारावर झाला नाही. संप जोमाने सुरूच राहिला.
समन्वय समितीचे सहकार्य
14 मार्च 2023 पासून सुरू झालेला बेमुदत संप सलग सात दिवस सुरू होता. संप कालावधीमध्ये समन्वय समितीत ठरल्याप्रमाणे अत्यावश्यक सेवा, आरोग्य खात्यातील सेवा तसेच ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या त्या ठिकाणी शासनाला सेवा देण्याची भूमिका घेण्यात आली. दहावी-बारावीच्या परीक्षांचा कालावधी असल्याने या परीक्षा सुरळीत पार पाडण्याचे ठरले. त्यामुळे संप कालावधीत परीक्षा असूनही राज्यात कोठेही एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिल्याची घटना घडली नाही. दरम्यानच्या काळात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याचे पंचनामे तातडीने करणे आवश्यक होते. त्या ठिकाणीही समन्वय समितीने कर्मचाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. समन्वय समितीची शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका या या घटनांमुळे अधोरेखित होते.
मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत काय घडले?
जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी सलग सहा दिवस संप सुरू ठेवल्यानंतर सातव्या दिवशी शासनाकडून चर्चेचे आमंत्रण मिळाले. माननीय मुख्य सचिव यांच्यासोबत चर्चेची पहिली फेरी अपयशी ठरल्यानंतर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्यासोबत बैठक पार पडली. या बैठकीत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय समितीला एक उदाहरण दिले. त्या उदाहरणाद्वारे जुन्या पेन्शन प्रमाणे खात्रीशीर आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय समितीला प्रश्न केला आपल्याला अन्न हवे की जेवण हवे? समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दोन्ही शब्द एकच असल्याचे सांगितले. त्यावर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की जर दोन्ही शब्द एकच आहेत तर अन्न काय किंवा जेवण काय आपलं पोट भरणे जर हा आपला हेतू आहे तर तुम्ही OPS या शब्दाचा आग्रह धरू नका. OPS मध्ये एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला पुढील आयुष्यमान जगण्यासाठी खात्रीशीर आर्थिक लाभ मिळतात तसेच आर्थिक लाभ देण्याची जबाबदारी मी घेत आहे. NPS मध्ये मिळणारे आर्थिक लाभ आणि OPS मध्ये मिळणारे आर्थिक लाभ यामध्ये समन्वय साधून OPS प्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याच्या दृष्टीने कोणकोणते पर्याय देता येईल याचा विचार करण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या समितीला अवधी द्या. ही समिती सर्व घटक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करेल. आपण दिलेले विविध पर्याय, आर्थिकभारा संदर्भाततील विविध प्रकारची आकडेवारी याचा अभ्यास समीती करेल. तसेच ज्या राज्यांनी OPS योजना स्वीकारली आहे त्यांनी कोणते नियोजन केले आहे? कसे नियोजन केले आहे? याची माहिती त्या राज्यांकडून या समितीचे सदस्य घेतील. या सर्व बाबींचा अभ्यास करून तीन महिन्याच्या आत ही त्रयस्थ समिती आपला अहवाल सादर करेल.
 |
| बैठकीत शासनाने दिलेले आश्वासन. |
समिती काय करणार?
1. सेवानिवृत्तीनंतर जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे (OPS) आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याची धोरण तत्त्व म्हणून मान्य करणे. (लेखी आश्वासन)
2. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीअंती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाय योजनेबाबतची शिफारस अहवाल शासनास तीन महिन्यात सादर करणे.
मुख्य आश्वासन
जुन्या पेन्शन प्रमाणे फायदे देण्यास समितीच्या शिफारशी कमी पडल्या तर जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ देण्यासाठी कमी पडणारा निधी शासन देईल असे आश्वासन मा. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले आहे.
मान्य झालेल्या इतर मागण्या
1) सन 2005 ते 2023 या कालावधीत DCPS/NPS धारक/अथवा कोणतेही खाते नसलेला सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मयत झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंबनिवृत्ती वेतन व ग्रॅज्युएटी देण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला आहे.
2) एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना इतर विभागातील कर्मचाऱ्याप्रमाणे समन्यायाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल. तसे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्याचे मान्य केले.
3) राज्यातील इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू असल्याने शिक्षण विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना 10, 20, 30 सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यात येईल.
4) राज्यात 75000 कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू झाली असून ती अधिक गतीने करण्यासाठी संबंधित विभागांना आदेश देण्यात आले.सदर भरतीत शिक्षण विभागातीलही पदांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
5) शासनाने विविध खात्यात पदभरती करण्यासाठी बाह्य स्त्रोतांची नियुक्ती केलेली आहे. त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगण्यात आले की बाह्य स्त्रोताद्वारे भरती केवळ आउट सोर्सिंग पदाकरिता होईल. नियमित रिक्त पदावर बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात येणार नाही.
6) नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेची चर्चा करण्यात येईल.
7) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबत सचिव स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात येईल.
8) संप काळात झालेली कारवाई आणि दिलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात येतील. तसेच सात दिवसाचा संप कालावधी अर्जित रजा देऊन नियमित केला जाईल सेवेत खंड पडू दिला जाणार नाही.
सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले आहे. पण याचा अर्थ आंदोलन संपले असा होत नाही. समन्वय समितीने जारी केलेल्या पत्रकानुसार बेमुदत संप संस्थगित करण्यात आला आहे. येणाऱ्या तीन महिन्याच्या कालावधीत शासनाने स्थापन केलेल्या समितीने जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षितता देणारा सक्षम पर्याय दिला नाही आणि अन्य 17 मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर शासनासमोर आंदोलनाच्या माध्यमातून मोठे आव्हान उभे करावे लागेल.
आपल्या आंदोलनाची प्रमुख मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करा अशी आहे. जुन्या पेन्शनला पर्याय होऊच शकत नाही. शासनाने आपल्याला जुन्या पेन्शन प्रमाणे सर्व फायदे देणारा पर्याय देण्याचे कबूल केले आहे. पण आश्वासनावर विसंबून राहून चळवळ कमजोर करता कामा नये. आंदोलनातील इतर मागण्या मंजूर करून घेण्यासाठी शासनावर दबाव वाढवावा लागेल. सलग सात दिवस सुरू असलेल्या या संपाने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवल्या. आपण कुठे कमी पडलो हे सुद्धा समजले आहे. या सर्व कमतरतेवर मात करून पुढील वेळेस संप करण्याची वेळ आली तर निकराने लढण्याची तयारी करावी लागेल. हे शासन किती दिवस सत्तेवर राहील हे कोणीही सांगू शकत नाही. कदाचित महाराष्ट्रात सत्ता बदल होईल त्यावेळी संघटनेची वाढलेली ताकद शासनाला दिसली पाहिजे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर दिवसेंदिवस लढा तीव्र होत असल्याचे संकेत शासनाला मिळाले पाहिजेत. जो पेन्शन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा हा पेन्शनचा नारा बुलंद झाला पाहिजे. त्यासाठी आपल्या सर्वांना मतभेद व संघटना भेद विसरून एकजुटीने संघटन शक्तीची गुढी उभारावी लागेल. तोच खरा पाडवा असेल!
गुढीपाडव्याच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा...!
- सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
subhashmore2009@gmail.com
