अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा

आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीचा यशस्वी पाठपुरावा

अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती ही नवीन पदभरती अथवा नवीन पदनिर्मिती नसून त्यासाठी कोणत्याही आकृतीबंधाची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट निर्देश माननीय हायकोर्टाने दिले आहेत. 

आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री मा.ना.श्री. दीपक केसरकर यांनी अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस त्यांना तात्काळ मान्यता देण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगितले. शालेय शिक्षण विभाग व संचालक कार्यालय यांनी याबाबत अनुक्रमे 14 सप्टेंबर 23 व 15 सप्टेंबर 2023 रोजी स्वयंस्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. असे असूनही शिक्षण निरीक्षक कार्यालयाकडून चालढकल केली जात आहे. शिक्षक भारतीने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर लिपिक वर्गातील नियुक्त्यांना मान्यता देण्याचे काम सुरू झाले आहे. परंतु शिपाई संवर्गातील मान्यता दिल्या जात नाहीत. 

शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष किसन मोरे यांनी याबाबत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाशी पत्रव्यवहार करून सर्व अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देऊन तातडीने वेतन सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तात्काळ नियुक्तीस मान्यता न दिल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांच्या पत्राची दखल घेऊन शिक्षण उपसंचालक कार्यालय मुंबई यांनी मुंबईतील उत्तर/दक्षिण/ पश्चिम या तिन्ही शिक्षण निरीक्षकांना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीला मान्यता देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. 

शिक्षक भारतीच्या अनेक वर्षाच्या पाठपुराव्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस मान्यता मिळणेबाबत काही अडचण निर्माण झाल्यास शिक्षक भारती कार्यालयाशी संपर्क करावा.

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष,  शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य

NPS धारक कर्मचाऱ्यांनी एप्रिल अखेरपर्यंत विकल्प देणे आवश्यक

31 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाने परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्त उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणे बाबतचा शासन निर्णय मंजूर केला आहे.

राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील अठरा लाख कर्मचाऱ्यांनी सात दिवस बेमुदत संप केला होता. संपाच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर करण्यात आलेल्या मागण्यांपैकी ही एक महत्त्वाची मागणी मंजूर झाली आहे. यापूर्वी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात लाखोंचा मोर्चा सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या 30 मार्च 2021 रोजीच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवेत कार्यरत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबास कुटुंब निवृत्ती वेतन अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यास रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकार प्रमाणे NPS मध्ये वेळोवेळी सुधारणा केल्या नव्हत्या. त्यामुळे अनेक कर्मचारी उपरोक्त लाभांपासून वंचित होते. मृत झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन योजनेचे लाभ देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 29 सप्टेंबर 2018 च्या शासन निर्णयानुसार दहा लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान मिळणार होते परंतु हे अनुदान मिळवताना सर्व पाहिली लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडलेल्या होत्या तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा दहा वर्षापेक्षा जास्त झालेली होती त्यांना या सानुग्रह अनुदानाचा फायदा मिळत नव्हता म्हणून या निर्णयाला सर्व संघटनांनी जोरदार विरोध करून केंद्र शासनाप्रमाणे लाभ मिळावेत अशी मागणी केली होती. आता ती मागणी मंजूर झाली आहे.

शासन निर्णयातील ठळक मुद्दे
एक नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना अथवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याला पुढील प्रमाणे फायदे मिळणार आहेत.

1)सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान

2)अपघात अथवा इतर गंभीर आजारामुळे काम करणे शक्य नसल्यास रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवा उपदान देण्यात येणार आहे.

3)शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान म्हणजेच ग्रॅज्युएटी मिळणार आहे.

4)दहा वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्याला मिळणारे दहा लाखाचे सानुग्रह अनुदान बंद करण्यात आले आहे.

मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व थकबाकी मिळणार
31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयामुळे 2005 ते 2023 या 17 वर्षाच्या कालावधीत मृत झालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुर्दैवाने वेळेआधी मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब आर्थिक अडचणींना सामोरे जात होते. मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अनेकदा शिक्षक संघटनांनी सर्वांच्या सहभागातून मदत निधी जमा करून मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत केली होती. परंतु ही मदत तुटपुंजी होती. आता शासनाने निर्णय केल्यामुळे मृत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कोणाकडे हात पसरावे लागणार नाहीत. त्यांच्या मुलांचे शिक्षण रखडणार नाही. हा खरोखरच संघटनांचा ऐतिहासिक विजय आहे.

दिनांक 1 नोव्हेंबर 2005 ते 31 मार्च 2023 या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास मृत्यू उपदान कुटुंब निवृत्ती वेतनाची थकबाकी तसेच नियमित कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. त्यासाठी मृत झालेल्या अथवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी 31 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयातील नमुना तीन मधील विकल्प कर्मचारी ज्या ठिकाणी कार्यरत त्या कार्यालयात किंवा शैक्षणिक संस्थेत किंवा शाळेच्या मुख्याध्यापकांना द्यायचा आहे. यामध्ये ज्या कुटुंबातील सदस्यांनी सानुग्रह अनुदानाचा लाभ घेतला असेल त्यांना ती रक्कम समायोजित करावी लागेल.

सद्यस्थितीत NPS अकाउंट असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी विकल्प एप्रिल अखेरपर्यंत देणे आवश्यक
सद्यस्थितीत शाळेत कार्यरत असणाऱ्या ज्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे NPS खाते आहे. त्याने शासन निर्णयासोबत असलेल्या नमुना दोन मध्ये दिलेल्या विकल्पा पैकी एक विकल्प निवडून एप्रिल अखेरपर्यंत आपल्या कार्यालय प्रमुखाकडे सादर करायचे आहे. जर या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मृत्यूनंतर अथवा अपघात किंवा इतर आजारामुळे रुग्णता सेवानिवृत्ती घ्यावी लागल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम 1982 प्रमाणे कुटुंब निवृत्ती वेतन किंवा रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय करण्यासाठी विकल्प निवडायचा आहे. जे शासकीय तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा सेवानिवृत्ती नियम १९८२ प्रमाणे कुटुंब निवृत्ती वेतन किंवा रुग्णता निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय करण्याबाबतचा विकल्प सादर करतील त्यांनी नमुना एक प्रमाणे आपल्या कुटुंबाचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.

सादर करावी लागणारी माहिती खालीलप्रमाणे

नमुना एक

नमुना एक मध्ये शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कुटुंबाचा तपशील भरून कार्यालय प्रमुखाकडे एप्रिल अखेर पर्यंत देणे आवश्यक आहे. भविष्यात दुर्दैवाने काही अनर्थ घडल्यास आपल्या कुटुंबीयांना जुन्या पेन्शन प्रमाणे लाभ मिळणे सोपे जाईल.

नमुना दोन

नमुना दोन मध्ये सेवेत असताना शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याला विकलांगतेमुळे काम करणे शक्य नसल्यास अथवा मृत्यू झाल्यास जुन्या पेन्शनचे लाभ हवेत किंवा NPS प्रणालीनुसार पेन्शन हवे हे निवडायचे आहे.

नमुना तीन

DCPS अथवा NPS लागू असलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांनी नमुना तीन भरून द्यायचा आहे. नमुना तीन नुसार जुन्या पेन्शन अंतर्गत कुटुंब निवृत्ती वेतन हवे किंवा एनपीएस प्रणाली अंतर्गत लाभ हवेत याचा पर्याय निवडायचा आहे.


नक्की विकल्प निवडायचा कोणता?
विकल्प निवडणे हा सर्वस्वी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. या लेखामध्ये केलेले विवेचन मार्गदर्शक म्हणून करण्यात आलेले आहे. परंतु विकल्प निवडताना आपण स्वतःच्या जबाबदारीवर पूर्ण विचारांती विकल्प निवडावा.

माझी सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू भगिनींना विनंती आहे की विकल्प देत असताना महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982 अंतर्गत लाभ देण्याबाबतचा पर्याय निवडणे फायदेशीर ठरेल असे मला वाटते. कारण की एनपीएस प्रणाली अंतर्गत जमा झालेली रक्कम तुटपुंजी असते. 60% रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर मिळते तर उर्वरित 40 टक्के रकमेवर शेअर मार्केटच्या चढ उतारानुसार मिळणाऱ्या लाभावर सेवानिवृत्ती वेतन अवलंबून राहते. NPS प्रणाली अंतर्गत मिळणारे पेन्शन खात्रीशीर नाही. परंतु एखाद्या कर्मचाऱ्याला सेवेची अधिक वर्ष मिळत असतील आणि NPS प्रणाली अंतर्गत जास्त पैसे मिळतील अशी खात्री वाटत असेल तर त्याने NPS प्रणाली अंतर्गत फायदे मिळण्याबाबतचा विकल्प निवडावा. एप्रिल अखेर पर्यंत सर्व आपल्या कार्यालयप्रमुखाकडे कर्मचाऱ्यांनी विकल्प देणे आवश्यक आहे.

आता प्रतीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सलग सात दिवस बेमुदत संप केल्यावर राज्याचे मुख्यमंत्री मा.ना.श्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांनी जुन्या पेन्शनचे सर्व फायदे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता देण्यासाठी समिती नेमली आहे. ही समिती तीन महिन्याच्या आत आपला अहवाल देईल असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून सर्व समन्वय समितीच्या घटक संघटनांनी संप मागे घेतला आहे. पण आपले आंदोलन थांबलेले नाही. तीन महिन्याच्या आत या समितीने जुन्या पेन्शनचे सर्व फायदे देणारा अहवाल सादर करण्यासाठी आपल्याला शासनावर दबाव वाढवत राहावे लागेल. समितीचा अहवाल आपल्या मागण्या मान्य करण्यास असमर्थ ठरला तर राज्यवापी व देशव्यापी मोठा संघर्ष उभा करावा लागेल. यासाठी सर्व संघटनांनी सातत्याने बैठका घेणे, सभासदांना जागरूक करणे आणि भविष्यातील लढाईसाठी तयारी करणे सुरू ठेवले पाहिजे. 2024 हे निवडणुकांचे वर्ष आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका, विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. आता मतदार राजा होणार आहे. या मतदार राजाला खुश करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आपल्या मागण्या मान्य करतील अशा प्रकारचा दबाव आपल्याला निर्माण करावा लागेल. जो पेन्शन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा हा मेसेज आपल्याला द्यावयाचा आहे. पुढील काळात राज्य व केंद्रीय संघटना एकत्रित येऊन देशव्यापी यशस्वी आंदोलन करतील. यासाठी सर्व संघटनांच्या नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी सदस्यांनी कंबर कसून कामाला लागावे लागेल. तरच आपल्या सर्व मागण्या पूर्ण होऊन आपल्याला जुनी पेन्शन योजना लागू होईल. एकदा निवडणुका होऊन गेल्या तर मात्र आपल्या मागण्यांकडे कोणीही लक्ष देणार नाही.

जुनी पेन्शन मिळालीच पाहिजे हा आपला नैसर्गिक अधिकार आहे. जुन्या पेन्शनला कोणताही पर्याय होऊ शकत नाही, असे असले तरी शासनाला समन्वय समितीने वेळ दिलेला आहे. संप संस्थगित केलेला आहे. राज्यात व देशात जुन्या पेन्शनसाठी रान पेटलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारने जर समितीचा अहवाल देण्यास उशीर केला किंवा अपेक्षेप्रमाणे आपल्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीत धडा शिकवण्याची गरज आहे. त्यासाठी संघटन शक्ती महत्त्वाची आहे. मला खात्री आहे आपण सर्वजण त्या दिशेने प्रयत्न करत राहाल.
लढेंगे, जितेंगे!

जुनी पेन्शन-अभी नही तो कभी नही

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती