राज्याचे शिक्षण आयुक्त मा श्री सुरज मांढरे यांनी दिनांक 21 सप्टेंबर 2023 रोजी विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी शाळा समुह योजना सुरू करण्याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी यांना 15 ऑक्टोबर पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून शाळा समूह उभारण्याच्या दृष्टीने हे प्रस्ताव विहित नमुन्यात दाखल करावयाचे आहेत.
राज्यात सन 2021-22 च्या संचमान्यतेतील आकडेवारीनुसार 20 पेक्षा कमी पट संख्येच्या सुमारे 14783 शाळा सुरू असून त्यामध्ये 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. या शाळेत 29 हजार 707 शिक्षक कार्यरत आहेत. दुर्गम भागातील वाडीवस्त्यांवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण पोहोचावे यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने या शाळा सुरू केल्या होत्या. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या शिफारशीनुसार आता या शाळांचे शाळा समूहात रूपांतर केले जाणार आहे.
शाळा समूह योजनेमागे शासनाची भूमिका काय?
समूह शाळा निर्माण करण्यामागे राज्य शासनाचा शाळा बंद करणे किंवा शिक्षकाची पदे कमी करणे हा उद्देश नाही तर गुणवत्तेच्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना पुरेशा प्रमाणात शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात व त्यांच्यामध्ये शिक्षणातील विविध अध्ययन क्षमता विकसित होण्यास वाव मिळावा हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे असे शासनाचे म्हणणे आहे. समूह शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा दिल्या जातील. खेळ,संगीत,कला यांच्यासाठी शिक्षक मिळू शकतील, असा दावा शालेय शिक्षण विभागाने केला आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे यासाठी सरकारी निधीतून किंवा सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे शिक्षण आयुक्तांच्या पत्रात नमूद केले आहे. शाळा समूह विकसित करण्याचे निर्देश माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पत्रामध्ये पानशेत जिल्हा पुणे यांचा समूह शाळेबाबत प्रस्ताव उदाहरणादाखल उपलब्ध करून दिला आहे. सदर प्रस्तावाचे अवलोकन करून शिक्षणाधिकारी यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील कमी पट संख्येच्या सर्व शाळांचा विचार करून त्यांचे एकत्रीकरण करून समूह शाळा तयार करण्याचा प्रस्ताव विहित नमुन्यात सादर करायचा आहे. हे सदर प्रस्ताव सादर करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2023 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
शाळा समूह योजनेचे वास्तव
१)राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा श्री अजित दादा पवार यांनी शाळेत शिकविणाऱ्या एका शिक्षकाच्या पगारात तीन तीन कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतात असे विधान करून 6 सप्टेंबर 2023 च्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करणाऱ्या शासन निर्णयाचे समर्थन यापूर्वीच केलेले आहे.
१)राज्याचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री मा श्री अजित दादा पवार यांनी शाळेत शिकविणाऱ्या एका शिक्षकाच्या पगारात तीन तीन कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतात असे विधान करून 6 सप्टेंबर 2023 च्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करणाऱ्या शासन निर्णयाचे समर्थन यापूर्वीच केलेले आहे.
२) राज्याचे दुसरे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी वारंवार शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगार/पेन्शन/भत्ते यावर शासनाचा 80 टक्के निधी खर्च होतो हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.
३) 28 ऑगस्ट 2015 रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री मा श्री विनोदजी तावडे यांनी संच मान्यतेचे निकष बदलून हजारो शिक्षकांची पदे यापूर्वीच कमी केलेली आहेत. अतिरिक्त होणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे.
४) 11 डिसेंबर 2020 रोजी राज्यातील शिपाई पद संपुष्टात आणून कंत्राटीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
५) सन 2012 पासून शिक्षक भरती बंद आहे.
६) सन 2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती व पदोन्नती बंद आहे.
७) देशातील दक्षिणेकडील राज्यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ला विरोध केला असून प्रत्येक राज्याने आपले स्वतःचे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार केल्याने शाळा समूह योजना हा त्याचाच एक भाग आहे. त्याची अंमलबजावणी शालेय शिक्षण विभागाने सुरू केल्याचे हे द्योतक आहे.
८) तत्कालीन शिक्षण मंत्री मा श्री विनोदजी तावडे यांनी तेरा हजार शाळा बंद करण्याचा घाट घातला होता. त्यावेळी राज्यातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवून हा निर्णय हाणून पाडला होता. परंतु आता त्याच निर्णयाची अंमलबजावणी शासन विद्यार्थी गुणवत्ता व भौतिक सुविधांचे मुलामे चढवून करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
९) अनुदानित शाळेशेजारी सेल्फ फायनान्स शाळांना परवानगी देऊन जाणिवपूर्वक अनुदानित शाळेतील विद्यार्थी संख्या कमी केली जात आहे.
१०) विविध अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानगुटीवर ठेवून अनुदानित व शासकीय शाळेतील शिक्षण व्यवस्था मोडकळीस आणली जात आहे.
शाळा समूह योजना म्हणजे केवळ धूळ फेक असून सामान्य, गरीब, दलित, मागासवर्गीय, डोंगरदऱ्यांमधील दुर्गम भागात राहणारे विद्यार्थी, आदिवासी विद्यार्थी यांना शिक्षणापासून रोखण्याचा हे षडयंत्र आहे. हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.
शाळा समूह योजनेतील प्रमुख त्रुटी/आक्षेप
शाळा समूह योजना म्हणजे बालकाचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 या कायद्याचे उल्लंघन होय. या कायद्यान्वये बालकांच्या निवासापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात प्राथमिक शिक्षण व तीन किलोमीटर परिसरात उच्च प्राथमिक शिक्षण मिळण्याची हमी विद्यार्थ्याला देण्यात आलेली आहे. ती हमी हिसकावून घेण्याचे काम शाळा समूह योजना करते.
१) शाळा समूह योजनेमध्ये ज्या शाळेची समूह शाळा म्हणून निवड करण्यात येणार आहे त्या शाळेत भौतिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी कोणत्याही ठोस शासकीय अनुदानाची/निधीची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.
२) कमी पटसंख्यांच्या शाळांमधून विद्यार्थ्यांना मोफत ने आण करण्यासाठी शालेय बसची सुविधा सीएसआर फंडावर अवलंबून असणार आहे. ज्या ठिकाणी सीएसआर फंड उपलब्ध होणार नाही त्या ठिकाणी बसची व्यवस्था कोण करणार? याचे उत्तर शासनाने दिलेले नाही.
३) मोफत बसवर ड्रायव्हर म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तीला किती पगार मिळणार? त्याला नोकरीची शाश्वती असणार का? याबाबत स्पष्टता नाही.
४) खाजगी कंत्राटाद्वारे नेमलेल्या चालकाकडे अथवा चालकासोबतच्या पर्यवेक्षकाकडे पालक आपली मुले सोपवताना त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोण घेणार? याचे उत्तर पालकांना मिळणार नाही.
५) दुर्गम भागामध्ये ज्या ठिकाणी रस्ते नाहीत. पावसाळ्यामध्ये प्रवास करणे शक्य नाही. अशा ठिकाणी पर्यायी काय व्यवस्था असणार? याबाबत ठोस पर्याय सुचवले गेलेले नाही.
६) शाळा समूह योजनेचा पुरस्कार करून दुर्गम, डोंगराळ भागात वाडी वस्तीवर सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा हेतू समोर येत आहे.
७) 2012 पासून भरती बंद करून विद्यार्थ्यांना शिक्षक मिळवून देण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षण विभागावर विद्यार्थी, पालक व शिक्षण क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीचा विश्वास उरलेला नाही.
८) शाळा समूह योजनेतून कला, संगीत व क्रीडा यासाठी स्वतंत्र शिक्षक देण्याचे सुतोवाच केले आहे. परंतु त्या अगोदर संच मान्यतेच्या निकषांमध्ये या विशेष शिक्षकांचा समावेश मात्र करण्यात आलेला नाही. कला, संगीत व क्रीडा यासाठी कायमस्वरूपी शिक्षक नेमणार की कंत्राटाद्वारे नेमणार? याबाबत कोणतीही स्पष्टता शासनाने केलेली नाही.
९) खाजगी कंपन्यांना शाळा दत्तक देण्याच्या जीआर ने शासन 2009 पासून आज पर्यंत राज्यातील शाळांमध्ये भौतिक सुविधा निर्माण करण्यास अपयशी ठरल्याचे मान्य करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शासनाने राज्यातील शाळा खाजगी कंपन्यांना विकायला काढलेल्या आहेत. जी कंपनी शाळेत भौतिक सुविधा निर्माण करेल तिचे नाव शाळेला देण्याचा निर्णय शासनाने घेऊन आपण अनुदानित शिक्षण देण्यास असमर्थ आहोत हे कबूल केले आहे.
१०) शाळा समूह योजनेमुळे राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्या तर ग्रामीण, आदिवासी,डोंगराळ भागातील हजारो विद्यार्थी शिक्षण व्यवस्थे बाहेर फेकले जातील. तसेच या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे जवळपास 30000 शिक्षक अतिरिक्त ठरतील. अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांच्या समायोजनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल. कमी पटसंख्येच्या शाळातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची हमी घेणारे हे शिक्षक अतिरिक्त करून राज्यातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्था बंद करण्याचा शासनाचा हा डाव आहे. अतिरिक्त शिक्षकांचे जिल्ह्याबाहेर समायोजन केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल. शिक्षकाने कामाला लागताना जिल्ह्याची निवड केलेली असते. अशावेळी शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून जिल्हा बाहेर पाठवणे म्हणजे शिक्षकांचे हाल करणे होय. महिला शिक्षकांना कुटुंबापासून दूर जावे लागणार आहे.
शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करून शिक्षकांना अतिरिक्त करण्याची प्रक्रिया थांबवावी यासाठी शिक्षक भारतीसह सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला विरोध करण्यासाठी, शाळा दत्तक योजना बंद करण्यासाठी व शाळा समूह योजना थांबवण्यासाठी आता सर्वांना एकत्र येऊन लढावं लागेल. जोपर्यंत हे सर्व निर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत माघार घेता कामा नये.
2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीपासून शिक्षण वाचवण्यासाठी सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा निर्धार शिक्षक भारतीने केला आहे. मला खात्री आहे आपण सर्वजण या सत्याग्रह आंदोलनात सहभागी व्हाल.
लढेंगे जितेंगे
सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
