शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेठबिगारी करायला लावणाऱ्या 6 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयाचा जाहीर निषेध

खाजगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करा शिक्षक भारतीची मागणी

सरकारने बाह्य यंत्रणेकडून (कंत्राटदार) राज्यातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी भरण्याचा शासन निर्णय दिनांक 6 सप्टेंबर 2023 रोजी घेतला आहे.

नऊ बाह्यसेवा पुरवठादार संस्थेच्या पॅनलला शासनाची मान्यता

बाह्य यंत्रणेकडून काम करून घेण्यासाठी सरकारने नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनलची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये अति कुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत 65 प्रकारची पदे भरली जातील. अकुशल वर्गवारीत 10 प्रकारची पदे, अर्धकुशल वर्गवारीत 8 आणि कुशल वर्गवारीत 50 प्रकारची पदे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यापुढे राज्यातील शासकीय विभाग, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर आस्थापना मधील पदे भरण्याची मुभा कंत्राटदार संस्थांना मिळणार आहे.

शिक्षक शिक्षकेतरांचा पुरवठा कंत्राटदार करणार

शिक्षकांचा कुशल मनुष्यबळ वर्गवारीत समावेश करून राज्यातील डीएड, बीएड, त्यासोबतच टीईटी पात्रताधारक शिक्षकांची पदे येत्या काळात खाजगी कंत्राटदार संस्थेच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. यामध्ये बीएड त्यासोबतच पदवी आणि टीईटीपात्रता असलेल्या आणि तीन वर्ष अनुभव असलेल्या शिक्षकांना 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानधन दिले जाणार आहे. तर दुसरीकडे सहाय्यक शिक्षकासाठी प्रतिमाह 25 हजाराचे मानधन निर्धारित करण्यात आले आहे.

शिक्षण विभागाने केली मोठी फसवणूक

राज्यातील शिक्षण विभागात सुमारे एक लाख पदे रिक्त आहेत. 2012 पासून पदभरती झालेली नाही. 28 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या शासन निर्णयाने संच मान्यतेचे निकष बदलून शासनाने यापूर्वीच राज्यातील शिक्षक पदांची संख्या कमी केलेली आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून शिक्षक अतिरिक्त होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. आज राज्यांमध्ये सहा लाखापेक्षा जास्त डीएड, बीएड पदवीधारक तरुण बेरोजगार आहेत. शासकीय डीएड बीएड कॉलेजेस ओस पडलेली आहेत. वेळोवेळी पक्षांची सरकारे बदलली पण भरती झालेली नाही. शिक्षण विभागात मोठी भरती होणार म्हणून टीईटी परीक्षा घेण्यात आली. अभियोग्यता चाचणी घेण्यात आली. विविध परीक्षांच्या नावाखाली कोट्यावधी रुपये परीक्षा फी म्हणून जमा करण्यात आलेले आहेत. परंतु भरती करण्यात आलेली नाही. शिक्षण विभाग वारंवार भरती करणार अशी घोषणा करतो परंतु प्रत्यक्षात भरती होत नाही. आणि आता भरती करताना मानधनावर भरती करण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने लाखो बेरोजगार तरुणांची मोठी फसवणूक केली आहे.

शिक्षकांचा पगार डोळ्यात का खूपतो?

शासन कोणत्याही पक्षाचे येऊ दे, प्रत्येकाच्या डोळ्यात शिक्षकांचा पगार खूपतो. शासनातील प्रत्येक अधिकारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा कमी करता येईल यासाठी प्रयत्न करतो. राज्यांमध्ये सुमारे सात लाख शिक्षकांची पदे वेतन घेत होती. सेवानिवृत्तीमुळे किंवा मृत्यूमुळे पदे कमी होत गेली. 2012 पासून भरती न झाल्याने आज राज्यात केवळ साडेचार लाख पदे पगार घेत आहे. शासनाने राज्यातील दीड लाख पदे कमी केलेली आहेत. जवळपास एक लाख पदे रिक्त ठेवलेली आहेत. 2004 पासून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध मंजूर केला. पद वाटप झाले. परंतु सरकारला भरतीचा मुहूर्त सापडलेला नाही. राज्यातील हजारो शाळांमध्ये एकही शिपाई नाही. 11 डिसेंबर 2020 रोजी शासनाने या राज्यातील शिपाई पदे संपुष्टात आणलेली आहेत. शाळांमध्ये एकही लिपिक नाही. अशी स्थिती आहे. ग्रंथपाल, लॅबअसिस्टंट, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक अशी अनेक पदे रिक्त ठेवून हे सरकार शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची भाषा करते हे खरंच हास्यस्पद आहे. शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी विषयाला शिक्षक नाही. शाळांच्या सोयी सुविधांसाठी शासनाकडे पैसा नाही. आता शासन खाजगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून राज्यातील शाळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारण्याचा निर्णय घेत आहे. शिक्षकांवर दिवसेंदिवस अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढवण्यात येत आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी वर्गात शिकवू नये यासाठी सर्व यंत्रणा कामाला लागलेल्या आहेत. अनुदानित शिक्षण बंद करण्याचे हे मोठे षडयंत्र आहे. विनाअनुदानित, सेल्फ फायनान्स, आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी शाळांमध्ये व्यवस्थितपणे शिक्षण सुरू आहे. गुणवत्ता वाढीचे प्रयत्न सुरू आहेत. तिथे शासकीय यंत्रणा हस्तक्षेप करायला जात नाहीत. शालेय व्यवस्थापन शैक्षणिक दर्जावाढ व गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे समाजामध्ये अनुदानित शाळांची प्रतिमा मलिन होऊन खाजगी विनाअनुदानित, सेल्फ फायनान्स शाळांमध्ये मुलं घातली तरच शिक्षण होईल असे चित्र शासनाने निर्माण केले आहे.

शिक्षक भारती गप्प बसणार नाही

6 सप्टेंबर 2023 च्या खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या शासन निर्णयाचा शिक्षक भारती संघटना जोरदार विरोध करणार आहे. शिक्षक भारती संघटनेचे राज्यपदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष,सर्व जिल्हाध्यक्ष आपापल्या स्तरावर मोठ्या आंदोलन उभे करणार आहेत. कंत्राटीकरणाचा हा जीआर रद्द होईपर्यंत शिक्षक भारती संविधानिक मार्गाने लढत राहील. कारण हा कंत्राटीकरणाचा जीआर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अस्तित्वावर घातलेला मोठा घाव आहे. 25000 ते 35000 मानधनावर शिक्षकांना राबवून समांतर व्यवस्था निर्माण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. भविष्यात 25000 ते 35000 मानधनावर शिक्षक काम करू लागले तर विद्यमान शिक्षकांची वेतनवाढ, घरभाडे, महागाई भत्ता, प्रवास भाडे इत्यादी सर्व सुविधा बंद करताना सरकार मागे पुढे पाहणार नाही. यासाठी आता गप्प बसून चालणार नाही गरज पडली तर रस्त्यावरची लढाई लढावी लागेल.
लढेंगे! जितेंगे!

संपूर्ण शासन निर्णय वाचण्यासाठी Click करा - https://drive.google.com/file/d/1BEJPR5J_3KFCEnMKPaV4cGzfUsNXCcUP/view?usp=sharing


आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य