शिक्षण मंत्री श्री. दादाजी भुसे यांच्यासोबत संघटनांची बैठक संपन्न

मंगळवारी (दि. १५ एप्रिल २०२५) शिक्षक संघटनासोबत झालेल्या बैठकीत खालील विषयांवर चर्चा केली.
१. अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची मुक्तता करणे.
२. शाळा स्तरावरील १५ समित्या रद्द करून ४ समित्यांमध्ये कार्यान्वित ठेवणे.
३. ऑनलाईन कामकाज कमी करणे.
४. विविध योजनांमधून शाळांचा पायाभूत विकास करणे.
४. संचमान्यता निकष शासन निर्णयात बदल करणे ..१५/०३/२०२४ संच मान्यता निकष शासन आदेश निकष दुरुस्ती करणे बाबत.

या विषयांवर मा. शालेय शिक्षणमंत्री ना. दादाजी भुसे यांनी विविध संघटना पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा केली. शिक्षण विभाग करत असलेल्या विविध कामांची माहिती दिली.

सर्व संघटना पदाधिकाऱ्यांचे विचार व समस्या ऐकून घेतल्या व त्यावर अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन आवश्यक त्या सुधारणा करण्या संदर्भात आदेश दिले.

शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी खालील मुद्द्यांवर मत व्यक्त केले.

1) सीबीएससी प्रमाणे अभ्यासक्रम बदल करण्याच्या निर्णयाचे शिक्षक भारती स्वागत करत आहे. परंतु बदल करताना महाराष्ट्र राज्याचा प्रेरणादायी इतिहास, भौगोलिक अभ्यास आणि मराठी भाषा यांचे स्थान महत्त्वाचे असावे. दहावी व बारावी बोर्डाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी भर द्यावा.

शिक्षणमंत्र्यांचे उत्तर
सीबीएससी अभ्यासक्रम बदल पुढील वर्षी फक्त इयत्ता पहिलीपासून करण्यात येणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्ष 15 जून पासून सुरू होईल. तसेच टप्प्याटप्प्याने इतर इयत्तांसाठी अभ्यासक्रम बदलणार. बदल करताना दहावी व बारावीचे बोर्ड रद्द होणार नाही. आपले दहावी व बारावी बोर्ड सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करणार. मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचा इतिहास अधिक प्रभावीपणे शिकवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार.

2) 15 मार्च 2024 चा संचमान्यतेचा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा. प्रत्येक विषयाला स्वतंत्र शिक्षक आणि विशेष शिक्षक मंजूर करावेत. रात्रशाळा व रात्र कनिष्ठ महाविद्यालयासाठी संच मान्यतेचे वेगळे निकष निर्धारित करावेत. वय जास्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना संचमान्यतेत ग्राह्य धरावे. संचमान्यता दुरूस्तीचे प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावेत.

शिक्षणमंत्र्यांचे उत्तर
संच मान्यता दुरुस्तीचे सर्व प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्यात येत आहेत. विद्यार्थी संख्या जास्त असेल तर वर्गखोलीची अट शिथिल करण्यात येईल. तसेच ज्या शाळा दोन सत्रात भरतात त्या ठिकाणी वर्गांची संख्या दुबार मोजण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. संचमान्यता निकषाच्या शासन निर्णयाबाबत पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सदर प्रश्नांच्या संदर्भात मा. शिक्षण आयुक्त यांनी युद्ध पातळीवर काम सुरू असून एप्रिल महिन्याच्या शेवटपर्यंत सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या आश्वासन दिले.

3) अशैक्षणिक कामातून शिक्षकांची सुटका करावी. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला संपूर्ण वर्षभराचे उपक्रमांचे व परीक्षेचे नियोजन देण्यात यावे.मध्येच बदल करू नये.

शिक्षणमंत्र्यांचे उत्तर
शिक्षण विभागाकडून माहिती मागवली जात असल्याबाबत शिक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की यापुढे कोणतीही माहिती तातडीने मागवली जाणार नाही. तसेच ही माहिती भरण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या सर्व सभा शनिवारी घेण्यात येतील. तसेच माहिती भरण्यासाठी सुद्धा आठवडाभराचा वेळ दिला जाईल. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जाऊ नये यासाठी विविध खात्यांशी समन्वय करून शिक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय काम देण्यात येणार नाही. शिक्षण विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांसाठी वर्षभराचे एकत्रित वेळापत्रक दिले जाईल. विविध उपक्रम राबवण्याबाबत सविस्तर नियोजन दिले जाईल. तसेच शाळांना कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी स्वातंत्र्य दिले जाईल. शाळांमधील विविध समित्या कमी करून त्यांची संख्या केवळ चार वर आणण्याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे.

शिक्षण निरीक्षक शाळा भेटी होणार
महाराष्ट्रातील काही शाळांमध्ये मराठी व गणित या विषयाच्या पायाभूत क्षमता विकसित झाल्याचे दिसून येत नाही. तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रमांबाबत केवळ माहिती भरली जाते. पण त्याचे मूल्यमापन होत नाही. यासाठी यापुढे शिक्षणाधिकारी अथवा शिक्षण निरीक्षक यांच्यामार्फत केवळ कागदपत्रे तपासणीसाठी शाळा भेटी होणार नाही. तर प्रत्यक्ष वर्गात जाऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद करण्यावर भर दिला जाईल. शाळा भेटीच्या माध्यमातून केवळ त्रास देण्याचा उद्देश न ठेवता विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व शाळेचा दर्जा वाढवण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना शाळांच्या बाबतीत कोणतीही प्रश्न अथवा समस्या असतील तर त्यांनी माझ्याशी संपर्क करावा असे आवाहन माननीय शिक्षण मंत्र्यांनी केले. तसेच यावेळी त्यांनी आपल्या कामात कामचुकारपणा करणाऱ्या आणि गैरमार्गाचा अवलंब करणाऱ्या संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व शिक्षकांना कोणतीही दया दाखवणार नाही असेही ठणकावून सांगितले.

या बैठकीसाठी शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे आणि प्राथमिक शिक्षक भारती संघटनेचे अध्यक्ष नवनाथ गेंड उपस्थित होते. तसेच सदर चर्चेत शिक्षण आयुक्त मा. सचिंद्र प्रताप सिंह, SCERT चे संचालक मा. राहुल रेखावार, उपसचिव मा. समीर सावंत, उपसचिव मा. तुषार महाजन, प्राथमिक शिक्षण संचालक मा. शरद गोसावी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी होते.