बुडणाऱ्या मुंबई बँकेत आम्ही खाते उघडणार नाही

दिनांक : १५/०६/२०१७

प्रति,
मा. संस्थाचालक / मुख्याध्यापक / शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी

महोदय,
मुंबईतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत करण्याचा निर्णय ३ जून २०१७ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने घेतला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडिया मार्फत नीट व सुरळीतपणे होणारा पगार अचानक मुंबई बँकेकडे देण्याचा निर्णय घेण्याचे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांमध्ये पगाराबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

१ तारखेच्या पगारासाठी २०११ पर्यंत विविध संघटनांनी सातत्याने आंदोलने केली. परंतु त्यांना यश आले नाही. तेव्हा पगार करण्याची जबाबदारी को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडेच होती. शासनाकडून वेळेवर पैसे उपलब्ध होऊनही या बँकांनी कधीही वेळेवर पगार दिला नाही. पगार होण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात दहा-पंधरा दिवस वाट पहावी लागत असे. गृहकर्जाचे हप्ते चुकल्यामुळे अनेकांना आर्थिक भुर्दंड तर सोसावा लागे पण थकबाकीदार असल्याचा ठपका ठेवला जाई. त्यामुळे शिक्षक-शिक्षकेतरांची पत घसरली होती. कोणत्याही बँका आपल्याला सहजपणे कर्ज देत नव्हत्या. गरजेपोटी अनेकांना चढ्या व्याजदराने कर्ज घ्यावी लागली होती. परंतु युनियन बँकेतून पगार सुरु झाल्याने १ तारखेचा पगार कधीही चुकला नाही. शिक्षक-शिक्षकेतरांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक सन्मान मिळाला. 

२००५ साली शिक्षक भारतीची स्थापना झाल्यानंतर '१ तारखेला पगार झालाच पाहिजे' या मागणीने जोर धरला. पगारासोबत इतर शैक्षणिक प्रश्नांना वाचा फोडत मुंबईतील शिक्षकांनी एकजुटीने कपिल पाटील यांना निवडून दिले. आमदार कपिल पाटील यांनी सभागृहात शपथ घेतल्यानंतर मुंबईतील शिक्षकांचा पगार १ तारखेला कधी होणार? हा पहिला प्रश्न विचारला होता. राष्ट्रीयकृत बँकेतून पगार होण्यासाठी सतत चार वर्षे शिक्षक भारती आणि मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी अनेक आंदोलने केली. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार करण्यासाठी वित्त विभागाची मंजूरी घेण्यात आली. सहकारी बँकेतून पगार करण्यासाठी शासनाला या बँकांना व्यवस्थापन शुल्कापोटी वार्षिक लाखो रुपये द्यावे लागत होते. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार झाल्यास शासनाचे हे पैसे वाचणार होते. त्यामुळेच ५ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार युनियन बँक ऑफ इंडियामार्फत होऊ लागला. गेली सहा वर्ष पगाराची १ तारीख चुकलेली नाही. मार्च पेड इन एप्रिलचा पगार शासनाच्या अनुदानाशिवाय युनियन बँकेने शिक्षकांना देऊ केला. पण कधी शिक्षक, शिक्षकेतरांची आर्थिक अडचण होऊ दिलेली नाही. 

मुंबईतील अनेक शिक्षकांनी हक्काचं घर घेण्यासाठी गृहकर्ज काढलेलं आहे. मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे. इतर अनेक गरजांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते नियमितपणे फेडण्यासाठी युनियन बँकेमार्फत मिळणाऱ्या १ तारखेच्या पगाराची मदत होते. गेल्या सहा वर्षात कोणालाही कर्जाचे हप्ते चुकल्यामुळे दंड भरावा लागलेला नाही. युनियन बँकेने शिक्षक, शिक्षकेतरांसाठी सर्वात कमी व्याज दराने १२ लाखापर्यंतचे वैयक्तिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन दिली. राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत पगार होत असल्याने आपल्याला भारतभर बँकींग व एटीएमची सुविधा उपलब्ध होत आहे. कोणाचीही तक्रार नसताना कोणतीही पूर्व सूचना न देता तडकाफडकी मुंबई बँकेमार्फत पगार देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. नोटबंदीच्या काळात याच सरकारने जिल्हा बँकांच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. जिल्हा बँका भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी वक्तव्य केले होते. नाशिकमधील जिल्हा बँकेत कर्मचाऱ्यांचे पगार अडकल्यानंतर याच शासनाने जिल्हा बँकांकडून पगार काढून घेण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला आहे. राज्यभर जिल्हा बँका अडचणीत सापडल्या आहेत. नागपूर, बुलडाणा, बीड आणि नाशिक या बँकांमधील ठेवी व कर्मचाऱ्यांचे पगार अजूनही मिळालेले नाहीत. अशा या बुडणाऱ्या जिल्हा बँकेत शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार करण्याचा निर्णय बेजबाबदारपणाचा आहे. 

युनियन बँकेमार्फत होणारे पगार जिल्हा बँकेकडे देण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडून कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार करण्यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या धोरणानुसार ज्या राष्ट्रीयकृत व खाजगी बँकांनी शासनाबरोबर करार केला आहे त्यात सहकारी बँकांचा समावेश नाही. कर्मचाऱ्यांना पसंतीनुसार बँक निवडण्याचा अधिकार आहे. शासनाला शिक्षक, शिक्षकेतरांना खरोखरच चांगल्या सुविधा व सुरक्षितता द्यायची होती तर सर्व कर्मचाऱ्यांचे मत जाणून घेणे आवश्यक होते. चांगल्या सोयी व सुविधा देणारी कोणतीही राष्ट्रीयकृत बँक चालेल पण बुडणाऱ्या मुंबई बँकेत आम्ही खाते उघडणार नाही. 

मुंबईतील अनेक शिक्षक, शिक्षकेतर मुंबईबाहेर राहतात (वसई, विरार, कल्याण, पनवेल, ठाणे) या शिक्षकांना बँकिंगसाठी आता केवळ मुंबईपुरत्या मर्यादित असणाऱ्या आणि संख्येने कमी असणाऱ्या मुंबई बँकेच्या शाखांसमोर / एटीएम समोर रांगा लावाव्या लागतील. मुंबईतील शाळांमधील अनेक शिक्षक उत्तर भारतीय व दक्षिण भारतीय आहेत. दीर्घकालीन सुट्टीच्या कालावधीत राष्ट्रीयकृत बँकेमुळे त्यांना त्यांच्या गावी बँकिंग / एटीएमची सुविधा मिळत होती. मुंबई बँकेतील पगार खात्यांमुळे शिक्षकांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. 

बृहन्मुंबईतील खाजगी अनुदानित, प्रथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार यापुढेही युनियन बँक ऑफ इंडियामधूनच सुरु राहिले पाहिजेत. मुंबईतील संस्थांनी व शाळांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता मुंबई बँकेत खाते उघडू नये. आपला पगार सुरक्षित ठेवायचा असेल तर राष्ट्रीयकृत बँकेतूनच पगार झाला पाहिजे. 

लढेंगे, जितेंगे!

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे
कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

----------------------------------

विशेष सूचना -  मुंबईतील मा. संस्थाचालक / मुख्याध्यापक / शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना विनंती आहे -

सोबत जोडलेले पत्रक प्रिंट काढून त्यावर आपल्या शाळेतील / संस्थेतील शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या सह्या घेऊन शिक्षक भारती परेल कार्यलयात तातडीने जमा करावे, ही विनंती. 

प्लॅनमधल्या शिक्षकांना दिलासा मिळणार

प्लॅनमधल्या शाळा - कॉलेजमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांना अनियमित पगाराची चिंता आता मिटणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय वर्षापासून शासनाचे योजना आणि योजना बाहय खर्च ही विभागणी बंद होणार असून सर्व पगार हे अनिवार्य खर्चात दाखवले जाणार आहे. ही माहिती स्वतः राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) दिनेशकुमार जैन यांनी आमदार कपिल पाटील यांना दिली. त्यामुळे अशा २१ हजार शिक्षक -शिक्षकेतरांना लवकरच नियमित पगार मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात एकदा हा विषय मार्गी लागला की पुढची कार्यवाही शिक्षण विभागाने करायची आहे. 

अनेक वर्षापासून प्लॅनमधील शिक्षक शिक्षकेतरांना कधीही नियमित पगार मिळत नव्हता. दरमहा गृहकर्जाचे हप्ते आणि इतर दैनंदिन खर्च यासाठी उसनवारी करावी लागत होती. तसेच गृहकर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरल्यामुळे नाहक भूर्दंड भरावा लागतो. म्हणूनच यासर्वांनी नॉन - प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. आपल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळवण्यासाठी सर्व - प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतर एकवटले होते. 

यापूर्वी योजना आणि योजना बाहय खर्च अशी विभागणी असल्याने अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांच्या पगाराची संपूर्ण वर्षभराची तरतूद केली जाते. परंतु काही पदे नियोजित खर्चात असल्याने त्यांच्या पगारावर होणाऱ्या खर्चाचे नियोजन दर तिमाही खर्चाद्वारे केले जाते. हा सर्व खर्च योजनाबाहय असल्याने एकाच शाळेतील समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी काहींचे पगार नियमित होतात, तर काहींना त्याच पगारासाठी दोन ते तीन महिने वाट पहावी लागते. शासनाद्वारे पंचवार्षिक योजने अंतर्गत प्लॅनमधील खर्चाला नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करून वाढीव खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पिय खर्चात केली जात होती. त्यामुळे प्लॅनमधून नॉन प्लॅनमध्ये जाण्यासाठी वाट पहाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परंतु यावेळी ९ वर्षे उलटून गेली तरी प्लॅनमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांना नॉन - प्लॅनमध्ये समाविष्ट न केल्याने सर्व कर्मचारी संघटनांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले.

२०१० पूर्वी मुंबईसह संपूर्ण राज्यात शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार जिल्हा बँकेमार्फत व्हायचे. शासनाकडून पगाराचे पैसे येऊनही प्रत्यक्षात हातात पगार येईपर्यंत १५-२० दिवस होऊन जायचे तर कधी महिनाही लागयचा. फेब्रुवारी, मार्चचा पगार तर कधीही वेळेवर होत नव्हता. शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षकांचा पगार १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून झालाच पाहिजे या घोषणेने मुंबई शिक्षक मतदारसंघातून २००६ साली आमदार कपिल पाटील यांना निवडून दिले. निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच अधिवेशनात शिक्षकांचा पगार १ तारखेला कधी होणार? असा सवाल त्यांनी केला. जिल्हा बँकेच्या तावडीतून शिक्षक - शिक्षकेतरांचा पगार सोडवून राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत सुरु करण्यासाठी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीला चार वर्षे पाठपुरावा करावा लागला. म्हणूनच आज मुंबईतील शिक्षकांना न चुकता १ तारखेला पगार होतो. तेही राष्ट्रीयकृत बँकतूनच !

आता प्रश्न होता प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांच्या पगाराचा. त्यावेळी हा प्रश्न तितका ज्वलंत नव्हता. कारण प्लॅनमधील शिक्षकांची संख्याही कमी होती आणि कालांतराने नैसर्गिक न्यायाने नॉन - प्लॅनमध्ये जाण्याची हमी होती. परंतु संख्या वाढत गेल्याने शिक्षक - शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. 

मुंबईसह राज्यात दरम्यानच्या काळात अनेक शाळा तुकडया अनुदानावर आल्या. दक्षिण मुुंबईत विस्थापनाने अनुदानित शाळा बंद पडत होत्या. उपनगरात लोकवस्ती वाढल्याने अनेक नव्या शाळा, तुकडया सुरु झाल्या. एकाच शाळेत अनुदानित व विनाअनुदानित तुकडी होती. आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार शिक्षक भारतीने दक्षिण मुंबईत बंद पडलेल्या तुकडयांचे समायोजन मुंबई उपनगरातील वाढीव तुकडयावर करण्याची मागणी केली. शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा केला. वाढीव तुकडीवर काम करणाऱ्या शिक्षक - शिक्षकेतरांना त्याचा लाभ व्हावा यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यास भाग पाडले. त्यामुळे आठ - दहा वर्षे विनापगार काम करणाऱ्या शेकडो शिक्षक - शिक्षकेतरांना त्याचा फायदा झाला. पगार सुरु झाला. पण तो प्लॅनचा. 

नव्याने अनुदानावर आलेल्या आणि वाढीव तुकडीला अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील शिक्षक - शिक्षकेतराची आणि पूर्वीच्या प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांची संख्या मिळून आज सुमारे २१००० कर्मचारी  प्लॅनमधील घोळात अडकले आहेत. त्याला जबाबदार आहे शिक्षण विभागाचा नाकर्तेपणा ! आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने प्लॅनमधील कर्मचाऱ्यांचे नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करणारी अनेक पत्रे यापूर्वीच शिक्षण विभागाला दिली आहेत. आझाद मैदानापासून ते शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर अनेक आंदोलने झाली आहेत. त्यासाठी अशोक बेलसरे सर, प्रकाश शेळके, ठाकरे दाम्पत्य आणि सर्वच कार्यकर्त्यांनी घेतलेली मेहनत विसरता येणार नाही.  

वित्त विभाग मान्यता देत नसल्याचे कारण मागील वर्षी देण्यात आले होते. पण हे सर्व साफ खोटे. वित्त विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव श्रीवास्तव यांनी शिक्षण विभागाने याबाबतचा प्रस्तावच पाठवला नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यावेळी बेलसरे सर, जालिंदर सरोदे, प्रकाश शेळके आणि मी स्वतः हजर होतो. आमदार कपिल पाटील यांनी हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी वित्त विभागाकडेच पाठपुरावा सुरु केला. म्हणून आज इथपर्यंत पोचता आलं. 

व्हॉट्स ऍप आणि फेसबुकवर कामाला असणारे, वर्तमान पत्रातून बोरू चालवणारे नेते आता श्रेय लाटण्यासाठी कदाचित पुढे येतील. पण त्यापूर्वीच शिक्षक भारतीने सर्व शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार अनिर्वाय खर्चात समाविष्ट करण्यात यश मिळवले आहे. आता पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाकडून नियमित अनिर्वाय खर्चाचे प्रस्ताव जाणे आवश्यक आहे.  हे प्रस्ताव वेळेत गेले तर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पगारासाठी वाट पहावी लागणार नाही.  

- सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

subhashmore2009@gmail.com