प्लॅनमधल्या शिक्षकांना दिलासा मिळणार

प्लॅनमधल्या शाळा - कॉलेजमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांना अनियमित पगाराची चिंता आता मिटणार आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय वर्षापासून शासनाचे योजना आणि योजना बाहय खर्च ही विभागणी बंद होणार असून सर्व पगार हे अनिवार्य खर्चात दाखवले जाणार आहे. ही माहिती स्वतः राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) दिनेशकुमार जैन यांनी आमदार कपिल पाटील यांना दिली. त्यामुळे अशा २१ हजार शिक्षक -शिक्षकेतरांना लवकरच नियमित पगार मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात एकदा हा विषय मार्गी लागला की पुढची कार्यवाही शिक्षण विभागाने करायची आहे. 

अनेक वर्षापासून प्लॅनमधील शिक्षक शिक्षकेतरांना कधीही नियमित पगार मिळत नव्हता. दरमहा गृहकर्जाचे हप्ते आणि इतर दैनंदिन खर्च यासाठी उसनवारी करावी लागत होती. तसेच गृहकर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरल्यामुळे नाहक भूर्दंड भरावा लागतो. म्हणूनच यासर्वांनी नॉन - प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. आपल्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळवण्यासाठी सर्व - प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतर एकवटले होते. 

यापूर्वी योजना आणि योजना बाहय खर्च अशी विभागणी असल्याने अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाकडून मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांच्या पगाराची संपूर्ण वर्षभराची तरतूद केली जाते. परंतु काही पदे नियोजित खर्चात असल्याने त्यांच्या पगारावर होणाऱ्या खर्चाचे नियोजन दर तिमाही खर्चाद्वारे केले जाते. हा सर्व खर्च योजनाबाहय असल्याने एकाच शाळेतील समान काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपैकी काहींचे पगार नियमित होतात, तर काहींना त्याच पगारासाठी दोन ते तीन महिने वाट पहावी लागते. शासनाद्वारे पंचवार्षिक योजने अंतर्गत प्लॅनमधील खर्चाला नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करून वाढीव खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पिय खर्चात केली जात होती. त्यामुळे प्लॅनमधून नॉन प्लॅनमध्ये जाण्यासाठी वाट पहाण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परंतु यावेळी ९ वर्षे उलटून गेली तरी प्लॅनमधील शिक्षक-शिक्षकेतरांना नॉन - प्लॅनमध्ये समाविष्ट न केल्याने सर्व कर्मचारी संघटनांना आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले.

२०१० पूर्वी मुंबईसह संपूर्ण राज्यात शिक्षक शिक्षकेतरांचे पगार जिल्हा बँकेमार्फत व्हायचे. शासनाकडून पगाराचे पैसे येऊनही प्रत्यक्षात हातात पगार येईपर्यंत १५-२० दिवस होऊन जायचे तर कधी महिनाही लागयचा. फेब्रुवारी, मार्चचा पगार तर कधीही वेळेवर होत नव्हता. शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षकांचा पगार १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून झालाच पाहिजे या घोषणेने मुंबई शिक्षक मतदारसंघातून २००६ साली आमदार कपिल पाटील यांना निवडून दिले. निवडणुकीनंतर झालेल्या पहिल्याच अधिवेशनात शिक्षकांचा पगार १ तारखेला कधी होणार? असा सवाल त्यांनी केला. जिल्हा बँकेच्या तावडीतून शिक्षक - शिक्षकेतरांचा पगार सोडवून राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत सुरु करण्यासाठी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीला चार वर्षे पाठपुरावा करावा लागला. म्हणूनच आज मुंबईतील शिक्षकांना न चुकता १ तारखेला पगार होतो. तेही राष्ट्रीयकृत बँकतूनच !

आता प्रश्न होता प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांच्या पगाराचा. त्यावेळी हा प्रश्न तितका ज्वलंत नव्हता. कारण प्लॅनमधील शिक्षकांची संख्याही कमी होती आणि कालांतराने नैसर्गिक न्यायाने नॉन - प्लॅनमध्ये जाण्याची हमी होती. परंतु संख्या वाढत गेल्याने शिक्षक - शिक्षकेतरांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. 

मुंबईसह राज्यात दरम्यानच्या काळात अनेक शाळा तुकडया अनुदानावर आल्या. दक्षिण मुुंबईत विस्थापनाने अनुदानित शाळा बंद पडत होत्या. उपनगरात लोकवस्ती वाढल्याने अनेक नव्या शाळा, तुकडया सुरु झाल्या. एकाच शाळेत अनुदानित व विनाअनुदानित तुकडी होती. आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनानुसार शिक्षक भारतीने दक्षिण मुंबईत बंद पडलेल्या तुकडयांचे समायोजन मुंबई उपनगरातील वाढीव तुकडयावर करण्याची मागणी केली. शासनाकडे त्याचा पाठपुरावा केला. वाढीव तुकडीवर काम करणाऱ्या शिक्षक - शिक्षकेतरांना त्याचा लाभ व्हावा यासाठी स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यास भाग पाडले. त्यामुळे आठ - दहा वर्षे विनापगार काम करणाऱ्या शेकडो शिक्षक - शिक्षकेतरांना त्याचा फायदा झाला. पगार सुरु झाला. पण तो प्लॅनचा. 

नव्याने अनुदानावर आलेल्या आणि वाढीव तुकडीला अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील शिक्षक - शिक्षकेतराची आणि पूर्वीच्या प्लॅनमधील शिक्षक - शिक्षकेतरांची संख्या मिळून आज सुमारे २१००० कर्मचारी  प्लॅनमधील घोळात अडकले आहेत. त्याला जबाबदार आहे शिक्षण विभागाचा नाकर्तेपणा ! आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारतीने प्लॅनमधील कर्मचाऱ्यांचे नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी करणारी अनेक पत्रे यापूर्वीच शिक्षण विभागाला दिली आहेत. आझाद मैदानापासून ते शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर अनेक आंदोलने झाली आहेत. त्यासाठी अशोक बेलसरे सर, प्रकाश शेळके, ठाकरे दाम्पत्य आणि सर्वच कार्यकर्त्यांनी घेतलेली मेहनत विसरता येणार नाही.  

वित्त विभाग मान्यता देत नसल्याचे कारण मागील वर्षी देण्यात आले होते. पण हे सर्व साफ खोटे. वित्त विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव श्रीवास्तव यांनी शिक्षण विभागाने याबाबतचा प्रस्तावच पाठवला नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्यावेळी बेलसरे सर, जालिंदर सरोदे, प्रकाश शेळके आणि मी स्वतः हजर होतो. आमदार कपिल पाटील यांनी हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी वित्त विभागाकडेच पाठपुरावा सुरु केला. म्हणून आज इथपर्यंत पोचता आलं. 

व्हॉट्स ऍप आणि फेसबुकवर कामाला असणारे, वर्तमान पत्रातून बोरू चालवणारे नेते आता श्रेय लाटण्यासाठी कदाचित पुढे येतील. पण त्यापूर्वीच शिक्षक भारतीने सर्व शिक्षक-शिक्षकेतरांचे पगार अनिर्वाय खर्चात समाविष्ट करण्यात यश मिळवले आहे. आता पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाकडून नियमित अनिर्वाय खर्चाचे प्रस्ताव जाणे आवश्यक आहे.  हे प्रस्ताव वेळेत गेले तर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला पगारासाठी वाट पहावी लागणार नाही.  

- सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र

subhashmore2009@gmail.com