पेन्शनची लढाई संपवण्याचा डाव

"दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक शिक्षकेतर  कर्मचाऱयांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळले. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्याला बदलण्याची अधिसूचना जारी"

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन कायदा १९८२ नुसार निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होती.   राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयान्वये १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती योजना (DCPS) लागू केली. नव्याने शासकीय नोकरीत येणाऱ्या सरकारी निम सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्यात आला. नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांची त्यावेळी कमी असलेली संख्या व जुन्या कर्मचाऱयांची उदासीनता यामुळे देशात व राज्यात पेन्शन बंद करण्याचे कारस्थान यशस्वी झाले. महाराष्ट्र शासनाने पाच वर्षांनंतर अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर दुसरा प्रहार केला. २९ नोव्हेंबर २०१० रोजी म्हणजे जवळपास पाच वर्षांनंतर डीसीपीएस च्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती निश्चित करणारा शासन निर्णय जारी केला. राज्यातील लाखो कर्मचाऱयांचा पेन्शनचा हक्क हिरावून घेण्याचे पाप केले. अंशतः  अनुदानावर काम करणारे, वाढीव तुकड्यांवर काम करणारे व सहाय्यक शिक्षक परिविक्षाधीन पदावर काम करणारे या सर्वांना लागू असलेली जुनी पेन्शन योजना बंद करून त्यांच्यावर डीसीपीएस लादण्यात आली. जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभर सर्व संघटनांनी आंदोलन पुकारले. कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या. विधानसभा व विधान परिषदेच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या सर्व घटनांची दखल घेत मा. सभापती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्याकडे २६ जून २०१९ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशत अनुदानित व तुकड्यांवर १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती गठित करण्याचे आदेश दिले. अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणे बंधनकारक होते. पण एक वर्ष झाले तरी समितीने आपला अहवाल दिलेला नाही. समितीच्या कार्यकाळाला ३१ जुलै २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल येऊन त्यावर अंतिम निर्णय होण्याची वाट न पाहता शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचा घाट घातला आहे. हा मसुदा बदलणे म्हणजे राज्यभर सुरू असलेल्या जुन्या पेन्शनच्या लढाईला संपवण्याचा डाव होय. 

*अधिसूचनेत काय आहे?*
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली  १९८१ मधील मसुदा बदलण्याची अधिसूचना शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० जुलै २०२० रोजी जारी केली आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २ पोटनियम (१)चा खंड (ब) ऐवजी पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे आणि सदर खंड दिनांक १ नोव्हेंबर २००५  पासून समाविष्ट झाल्याचे समजण्यात येईल असे नमूद केले आहे. खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलून ज्या शाळेला शासनाकडून किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून पूर्णतः    (१००%) अनुदान मिळते अशी शाळा असा बदल केला आहे. 
मुख्य नियमातील नियम १९ आणि नियम २० मधील पोट नियम २ मध्ये बदल प्रस्तावित केले आहेत. 

*अधिसूचनेतील बदलांचा काय परिणाम होणार?*
अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. १०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विना अनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. पंधरा वीस वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱया कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण दाखवून वर्षानुवर्षे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले. आणि आता या अधिसूचनेतील बदलाने पेन्शन मिळण्याचा मार्ग कायमचा बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या कोणत्याही शाळेला अनुदानित शाळा समजले जाणार नाही.  त्यामुळे दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेतून बाहेर फेकले जाणार आहेत.

१९८२ च्या कायद्यानुसार सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना  जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे. पण शासनाने कायद्यात बदल करून १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रथम डीसीपीएस आणि नंतर एनपीएसमध्ये ढकलले आहे. आर्थिक भाराचे कारण पुढे करून वृद्धापकाळातील आपला पेन्शनचा हक्क  हिरावून घेतला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (NPS) ही एक गुंतवणूक योजना आहे. एनपीएस अंतर्गत जमा होणाऱ्या एकूण रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आपल्याला निवृत्त होताना दिली जाईल आणि उर्वरित४० टक्के  रक्कम PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) मार्केटमध्ये गुंतवणार. स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांवर आपली पेन्शन अवलंबून राहणार. फंड मॅनेजर आपल्या पैशांवर सट्टा लावणार. निवृत्त होताना किती पेन्शन मिळणार हे मार्केटच्या चढ उतारावर अवलंबून राहणार. म्हणजे संपूर्ण आयुष्यभर सेवा करून हाती काहीही पडणार नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन देशातीलच नव्हे तर राज्यातील सर्व सरकारी निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महामंडळाचे कर्मचारी जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलनात उतरले आहेत.  आंदोलनाचे उग्र रूप पाहून काही राज्यात जुनी पेन्शन लागू करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. पण महाराष्ट्र शासन अजूनही उदासीन आहे. त्यात शालेय शिक्षण विभागाने काढलेली अधिसूचना म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. एकीकडे संघटनांशी चर्चा करत आहोत असे दाखवायचे, अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करायची आणि मागच्या दाराने महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती नियमावलीमध्ये बदल करायचा. हा विश्वासघात आहे. हा आपला अपमान आहे. याविरोधात एकजुटीने लढायला हवं.

*सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?*
कोरोना महामारीने सर्वांना त्रस्त करून ठेवले आहे. कोरोनाच्या काळात शाळा बंद आहेत. अपुऱ्या साधनासह शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कोविडयोद्धा बनून  महामारीच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. ऑनलाइन शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शैक्षणिक वर्ष कसे पुढे जाणार? शाळा कधी सुरू होणार ? शिक्षणापासून वंचित असणाऱ्या हजारो लाखो मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात पुन्हा कस आणायचा? असे एक ना अनेक ज्वलंत प्रश्न समोर असताना शिक्षण विभाग  महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती नियमावली १९८१ मध्ये  घाईघाईने बदल करण्यासाठी धडपडत  करत आहे. मागील वर्षभरामध्ये तीन ते चार वेळा नियमावलीच्या मसुद्यात बदल करण्याच्या अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. ८ जून २०२० मध्येही  अनुसूची 'फ' मध्ये बदल करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. कला व क्रीडा शिक्षकांना त्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मागच्या सरकारने संचमान्यतेतून बाहेर काढलं आणि आता  अनुसूची मधून वगळण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे थांबवायला हवं.

महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्यात केल्या जाणाऱ्या बदलाला शिक्षक भारती जोरदार विरोध करणार आहे. पेन्शन हा आपल्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. पेन्शन हा आपला अधिकार आहे. राज्यातील सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर संघटनांनी एकत्रितपणे याचा विरोध केला पाहिजे. हे सर्व बदल वेळीच रोखले नाही तर भविष्यातील पेन्शनची लढाई संपेल.

----------------------------

पेन्शन वाचवण्यासाठी

अधिसूचनेवरील आक्षेपाचा नमुना

प्रति 
मा. अप्पर मुख्य सचिव 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक
मुंबई - 32.

विषय - महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली 1981 मधील मसुद्यात सुचविलेली दुरुस्ती याबाबत हरकत घेत असले बाबत.

संदर्भ - आपल्या विभागाने प्रसिद्ध केलेला मसुदा दि 10 जुलै 2020.

महोदया,
महाराष्ट्रातील खाजगी शाळांतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती)  नियमावली 1981 मधील  नियम 2 पोटनियम (1) चा खंड (ब) मधील अनुदानित शाळेची व्याख्या बदलण्यात येत आहे. माझा त्यावर आक्षेप आहे. तसेच  निवृत्ती वेतनाबाबत असलेल्या मुख्य नियमातील नियम  क्रमांक 19 व नियम 20 यामध्ये दि 10 जुलै 2020 च्या प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्याद्वारे दुरुस्ती सुचविण्यात आली आहे. सदर अन्यायकारक दुरुस्तीला व पूर्ण मसुद्याला माझा पूर्णपणे आक्षेप व विरोध आहे. हा आक्षेप या पत्राद्वारे हरकत म्हणून नोंदवित आहे.

या मजकुराऐवजी

*राज्यातील शासन मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित व अनुदानित अशा शाळांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अधिनियम 1982 मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील*

असा बदल मी सुचवित आहे.  

तरी 10 जुलै 2020 चा मसूदा पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात यावा.

सर्व कर्मचारी वर्गाला जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, अशी मागणी मी करत आहे. 
कळावे. 

आपला,
सही/--

(             नाव            )

----------------------------

* विशेष सूचना :
वर आक्षेपाचा नमुना दिला आहे.  10 जुलै 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील बदलावर दिनांक 11 ऑगस्ट 2020 पूर्वी लेखी विरोध नोंदवायचा आहे. 11 ऑगस्ट पूर्वी आपला लेखी विरोध  मंत्रालयात नोंदवला गेला पाहिजे याची काळजी घ्यावी.

अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा, मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग,  हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई 400032. 

या पत्यावर राज्यातील प्रत्येक शिक्षक, शिक्षकेतर यांनी सामूहिक न देता वैयक्तिक लेखी आक्षेप नोंदवावा आणि वरील पत्यावर कुरियरने अथवा पोस्टाने पाठवा. तसेच acs.schedu@maharashtra.gov.in या ईमेल आयडी वर ईमेलने पाठवा.

आपला स्नेहांकित,

सुभाष किसन मोरे 
कार्याध्यक्ष 
शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य