वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी हमीपत्र ग्राह्य धरणार

शिक्षक भारतीची मागणी मंजूर

सेवेची १२ वर्ष व २४ वर्ष पूर्ण झाल्यावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी दिली जाते. मुंबईतील शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतरांची  सेवा १२ वर्ष होऊनही वरिष्ठ वेतनश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षण न झाल्याचे कारण देऊन लेखाअधिकारी नाकारत होते. शिक्षण विभागातर्फे प्रशिक्षणाचे आयोजन न केल्याने प्रशिक्षण पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ मिळत नाही.

शिक्षक भारतीने ज्या शिक्षकांची सेवा १२ वर्ष पूर्ण झाली आहे. त्यांना भविष्यात प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या हमीपत्रावर वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली होती. परंतु लेखाधिकारी यांनी हमीपत्रावर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत असमर्थता दर्शविली होती. परंतु मा.आमदार कपिल पाटील यांनी हमीपत्रावर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत पाठपुरावा केला. त्यामुळे २३/१०/२०१७ च्या शासन निर्णयापूर्वी ज्या शिक्षकांची सेवेची १२ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यांना हमीपत्र देऊन वेतनश्रेणीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता नसल्याने वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याबाबतची परवानगी लेखाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली. यासाठी शिक्षक भारती उत्तर मुंबई विभागाचे अध्यक्ष मछिंद्र खरात यांनी पाठपुरावा केला.

-----------------------

के.पी. बक्षी समिती समोर शिक्षक भारतीचे सादरीकरण 
शिक्षण विभाग माहिती देण्यास असमर्थ

केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी मा. श्री. के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीसमोर शिक्षक भारतीने आज मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडली. यावेळी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, कॉलेजातील मुख्याध्यापक शिक्षक व शिक्षकेतर यांच्यावर सहाव्या वेतन आयोगात झालेला अन्याय दूर करण्याची मागणी शिक्षक भारतीने केली. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांच्या वेतनावरील होणारा प्रत्यक्ष खर्च आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारी रक्कम याची कोणतीही ठोस आकडेवारी शिक्षण विभागाला समितीसमोर देता आली नाही. समितीचे अध्यक्ष श्री. के. पी. बक्षी यांनी सोमवार पर्यंत सर्व आकडेवारी सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले.

सहाव्या वेतन आयोगात केंद्राप्रमाणे वेतन संरचना मंजूर न केल्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतरांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. हकीम कमिटीने सुचवलेल्या वेतन श्रेण्यांमधील त्रुटी शिक्षक भारतीने समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यात वेतन संरचना निश्चित करताना केंद्राने मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर यांना लागू केलेल्या वेतन संरचना जशा आहेत त्याच स्वरुपात लागू कराव्यात अशा आग्रह शिक्षक भारतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला.

शिक्षक भारतीतर्फे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्रनिकेतन, स्पेशल स्कूल विभाग, कला-क्रीडा-कार्यानुभव या सर्व संवर्गातील पदांना न्याय देऊन वेतनश्रेणी देण्याची मागणी केली.

२३/१०/२०१७ चा जाचक जीआर रद्द होणार?
सेवेशी १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी दिली जात होती. परंतु शासनाने २३/१०/२०१७ रोजी जीआर काढून वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी मिळण्यासाठी शाळासिद्धीमध्ये शाळा ए ग्रेड असणे आणि ९वी, १०वीचा निकाल ८० टक्केंपेक्षा जास्त असणे या अटी समाविष्ट केल्या. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणी  मिळण्याचा मार्गबंद झाला आहे. संपूर्ण सेवा काळात शिक्षकांना पदोन्नती मिळत नसल्याने १२ वर्षे व २४ वर्षे पूर्ण करणाऱ्यांना निवडश्रेणी व वेतनश्रेणी मिळत होती. आता ती मिळत नाही. तसेच शासन तर्फे वेळोवेळी प्रशिक्षण आयोजित न झाल्यामुळे हजारो शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. प्रशिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाल्यावर ही संपूर्ण वस्तुस्तिथी शिक्षक भारतीने बक्षी समितीसमोर मांडली. या चर्चेदरम्यान शिक्षण विभागाकडून २३/१०/२०१७च्या शासन निर्णयातील जाचक अटी काढून टाकण्यात येतील असे सांगण्यात आले. शिक्षण विभागाने खरोखरच जर या अटी काढल्या तर हजारो शिक्षकांना शिक्षक भारतीच्या भूमिकेमुळे न्याय मिळेल.

यावेळी शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, उपाध्यक्ष तथा वेतन सुधार समिती अध्यक्ष धनाजी पाटील, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, मुंबई ज्युनिअर कॉलेज युनिटचे अध्यक्ष शरद गिरमकर, कल्पना शेंडे, रवीशंकर स्वामी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.