मुंबईतल्या शिक्षकांचे पगार युनियन बँकेतूनच

पूर्ण वृत्तांत 

मुंबईतील शिक्षकांचा पगार कोणत्याही परिस्थितीत थांबवता येणार नाही. ३ जून २०१७ रोजी शासनाने घेतलेला निर्णय वैध की अवैध हे नंतर ठरवता येईल. परंतु तातडीने पगार युनियन बँकेतूनच दिले जावेत असा अंतरिम आदेश आज दिनांक १४ ऑगस्ट रोजी मा. हायकोर्टाने दिला. ३ जून २०१७ रोजी मुंबईतील शिक्षकांचे पगार राष्ट्रीयकृत युनियन बँकेतून मुंबै जिल्हा बँकेत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्याविरोधात शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे, सुभाष मोरे आणि जालिंदर सरोदे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. 

मागील दोन सुनावणींच्या दरम्यान मा. हायकोर्टाने शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र नापसंती व्यक्त केली होती. स्वतःचे पगार खाते आणि शाळांचे पगार खाते मुंबै बँकेत उघडण्यास विरोध करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या काळात पगाराविना ठेवता येणार नाही, असे मा. हायकोर्टाने स्पष्ट सांगितले होते. मात्र आज दुपारी राज्याचे अॅड. जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी युनियन बँकेचे पुल अकाऊंट शालार्थ प्रणालीत पुन्हा अॅक्टिव्ह करण्यात आल्याचे सांगून माघार घेतली. आणि गेले १५ दिवस अडकलेल्या १५ हजार शिक्षकांच्या पगाराचा मार्ग मोकळा झाला. 

शिक्षक भारतीच्यावतीने सीनिअर काैसिंल अॅड. राजीव पाटील व त्यांचे सहकारी अॅड. सचिन पुंडे, अॅड. मिलिंद सावंत यांनी हायकोर्टात सलग तीन सुनावणी मध्ये जोरदार बाजू मांडली. शिक्षण विभाग व मुंबै बँकेचे कर्मचारी शाळांना व शिक्षकांना दबाव टाकून पगार खाते उघडण्यासाठी कशाप्रकारे त्रास देत आहेत हे कोर्टासमोर मांडले. शिक्षकांचा विरोध असूनही पगार खाते उघडण्यासाठी चालवलेली कार्यवाही बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. कोणत्याही केवायसी शिवाय अकाऊंटस् उघडले गेल्याचे, काही शिक्षकांना रकमेपेक्षा जास्त पगार गेल्याचे तर काहींचा चेक बाऊंस झाल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यामुळे मा. हायकोर्टाने युनियन बँकेतून पगार देण्याबाबत सरकारला खुलासा विचारला. तेव्हा अॅड. जनरल कुंभकोणी यांनी मुंबै बँक एनईएफटी द्वारे पगार वितरीत करील असा प्रस्ताव शुक्रवारी दिला होता. शिक्षक भारतीचे सीनिअर काैसिंल राजीव पाटील यांनी तो फेटाळून लावला. आज दुपारी सुनावणी सुरु झाल्यानंतर अॅड. जनरल यांनी माघार घेत दोन पानी निवेदन कोर्टाला सादर केले. अंतिम निकाल लागेपर्यंत ऑक्टोबर २०१७ पर्यंतचे पगार युनियन बँकेतून देण्याची शासनाची तयारी असल्याचे सांगितले. ३ जून २०१७ चा जीआर वैध की अवैध याबाबतची सुनावणी ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी होणार आहे.

शिक्षक भारतीच्या केसचा उपयोग ठाणे जिल्ह्यातील शिक्षकांनाही झाला. आता त्यांचे पगारही ठाणे जिल्हा बँकेतून होणार आहेत. 

उद्यापर्यंत बिलं सादर करा -

शासनाने मान्य केल्यानुसार आजपासून शालार्थ प्रणालीमध्ये युनियन बँकेचे मेन पूल अकाऊंट अॅक्टिव्ह करण्यात आले आहे. बुधवार दि. १६ ऑगस्ट सकाळी ११.३० पर्यंत मुंबईतील शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी आपले पे बिल संबंधित वेतन अधिक्षकांना सादर करावे. तसेच पे बिल पूर्वीप्रमाणे ऑनलाईन पाठवून द्यावे. या शिक्षक, शिक्षकेतरांचे पगार २४ ऑगस्टपूर्वी वितरीत करुन देण्याचे शासनाने कोर्टात मान्य केले आहे. कृपया आपली बिले युनियन बँकेच्या बझार गेट या मुख्य शाखेत वेळेत पोचलीत याची खात्री करा. युनियन बँकेच्या आपल्या लोकल ब्रांचमध्येही एक हार्ड कॉपी पाठवा. 

१ तारखेचा पगार हे केवळ शिक्षक भारतीचे यश -

मुंबईतील शिक्षकांचा पगार १ तारखेला राष्ट्रीयकृत बँकेतून होण्यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळेच ऑक्टोबर २०११ पासून मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतरांना १ तारखेला पगार मिळत होता. शिक्षक भारती आणि कपिल पाटलांचे हे यश सहन न झाल्यानेच भाजप प्रणित शिक्षक संघटनांनी शिक्षकांचे पगार मुंबै बँकेकडे देण्याची मागणी केली होती.

टीडीएक संघटनेने मुंबै बँकेविरोधात याचिका दाखल केली होती. पहिल्या सुनावणी नंतर त्यांना ७ ऑगस्टची तारीख दिली होती. शिक्षक भारतीने २८ जुलैला याचिका दाखल करून २ ऑगस्टची तारीख मिळवली. शिक्षक भारतीच्या वतीने सीनिअर काैसिंल राजीव पाटील यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. जीआर विरोधात मत तयार केले. परंतु ठाणे जिल्हा आणि टीडीएफ यांचीही याचिका असल्याने आपल्याला ७ ऑगस्टची तारीख मिळाली. दरम्यान बेंच बदलल्याने पुढील सुनावणी ९ ऑगस्टला झाली. ९ ऑगस्टच्या सुनावणी दरम्यान आपल्या वकिलांनी हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर पगाराविना काम करत असून शिक्षण विभाग मुंबै बँक दबाब टाकत असल्याचे सांगितले. यावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी दर्शवली. आपल्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादामुळेच युनियन बँकेतून पगार दिला जावा असे हायकोर्टाचे मत बनले. यावेळी टीडीएफचे वकील एक शब्दही बोलले नाहीत. तेच ११ ऑगस्टच्या सुनावणी दरम्यान घडले. आणि आज १४ ऑगस्ट रोजी तर टीडीएफचे वकील कोर्टात हजर ही नव्हते. असे असूनही केवळ कोर्टाबाहेर फोटो काढून आणि व्हॉटस्अपवर मेसेज पाठवून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केविलवाणा वाटतो. युनियन बँकेचा निर्णय जेव्हा ६ वर्षापूर्वी झाला तेव्हा कपिल पाटील यांना विरोध करण्यामध्ये शिक्षक परिषद आणि टीडीएफचे फॉरेस्ट नेते पुढे होते. किती आरोप करत होते. पण आता सगळ्यांना कळून चुकलं आहे. आपल्यासोबत कुणी येत असेल तर स्वागत करू. 

शिक्षक भारतीने दाखल केलेल्या याचिकेवरील प्रत्येक सुनावणीला शिक्षक भारतीचे सर्व पदाधिकारी हजर होते. विविध शाळांतून येणाऱ्या फोनला उत्तर देत होते. अडीच महिन्यांपासून मुंबै बँकेविरोधात सुरु असलेल्या लढाईत त्यांचं योगदान मोठं आहे. पगार उशिरा झाला तरी चालेल पण धीर सोडायचा नाही, असा निर्धार सर्वांनी केल्यामुळेच ही लढाई जिंकता आली. शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर, जालिंदर सरोदे, सलिम शेख, प्रकाश शेळके, शशिकांत उतेकर, शिवाजी खैरमोडे, चंद्रकांत म्हात्रे, लीना कुलकर्णी, अमोल गंगावणे, चंद्रभान लांडे, मछिंद्र खरात, संपदा जोशी, भाऊसाहेब घाडगे, सचिन पाटील, वसंत उंबरे, संदीप पिसे, माताचरण मिश्र, संजय दुबे, ह्यूम हायस्कुलचे मुख्याध्यापक त्रिभूवन सर, पवार सर आणि अनेक शिक्षक शिक्षकेतर सुनावणी दरम्यान दिवसभर कोर्टात हजर होते. विशेषतः लीना कुलकर्णी यांचे कौतुक केले पाहिजे. 

आईपाची साथ 

एकीकडे मुख्याध्यापक संघाचे कथित पुढारी मुंबै बँकेच्या प्रस्तावाच्या बाजूने सह्या करत असताना ऑल इंडिया प्रिंसिपल असोशियनचे (आईपा) पदाधिकारी रामनयन दुबे, संजय पाटील, सुदाम कुंभार, अंकुश महाडिक, रियाज खान, बिना बदामी, प्रियांका राजानी, प्रेमा कोटियन, विना दोनवलकर, के. के. पाटील, डॉ. संगिता श्रीवास्तव, डॉ. सुरेश नायर, प्रा. विनय राऊत, राजाराम काळे, आप्पासाहेब धुमाळ, अब्दूर रहेमान, राजेंद्र गोसावी हे सारे मुख्याध्यापकांचे नेते शिक्षक भारतीच्या बाजूने ठामपणे उभे होते. सदानंद रावराणे, गिरीष सामंत, डॉ. झहीर काझी, प. म. राऊत, राजेंद्र प्रधान यांचेही मार्गदर्शन मिळाले. त्यांचेही आभार मानले पाहिजेत. 

अॅड. राजीव पाटील यांचे अभिनंदन!

सीनिअर काैसिंल अॅड. राजीव पाटील यांच्या आई सानेगुरुजी विद्यालय, दादर येथे शिक्षिका होत्या. त्यामुळे त्यांनी एकही रुपया फी न घेता मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या बाजूने मा. हायकोर्टात शिक्षक भारतीची बाजू प्रभावीपणे मांडली. त्यामुळेच आजच्या सुनावणीत दिलासादायक निर्णय मिळू शकला. शिक्षक भारती मुंबईतील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यावतीने अॅड. राजीव पाटील यांना लाख लाख धन्यवाद देते. 

* विधान परिषदेत विनोद तावडे काय म्हणाले? - https://goo.gl/f3g7Rv

* शुक्रवार दि. ११ ऑगस्ट रोजी सुनावणी कोर्टात काय काय झाले - https://goo.gl/tFBbEm

* २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सुभाष मोरे यांचा ब्लॉग - आता पगारही काढून घेणार का? - https://goo.gl/ZgyE8z

शिक्षक भारतीने मुंबै बँकेविरोधात सुरु केलेल्या सत्याग्रहात शिक्षक परिषद आणि मुख्याध्यापक संघटनेचे काही पदाधिकारी सोडले तर मुंबईतील सर्व संस्थाचालक, मुख्याधापक,  शिक्षक, शिक्षकेतर निर्धाराने सोबत राहिले. आर्थिक अडचण आणि दबाब इत्यादी कारणामुळे मुंबै बँकेत खाते उघडणारे शिक्षकही मनाने आपल्या सोबत होते. शिक्षक भारतीनेच कोर्टात केस जिंकावी अशी प्रार्थना करत होते. त्या सर्वांचे आभार. शासनाच्या विरोधात आपली लढाई अधिक बळकट करण्यासाठी तुम्ही सर्वानी दिलेल्या साथीला सलाम!

लढेंगे, जितेंगे!

सुभाष किसन मोरे 

कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र 

आपले आमदार कपिल पाटील यांची प्रतिक्रिया - 

मुंबई हायकोर्टातला विजय हा शिक्षकांच्या एकजुटीचा आणि अभूतपूर्व सत्याग्रहाचा विजय आहे. शासन दोन पावलं मागे आलं. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षण मंत्री श्री. विनोद तावडे यांचे मनापासून आभार की त्यांनी शिक्षकांची हाक ऐकली. सीनिअर कौन्सिल राजीव पाटील यांचे विशेष आभार. त्यांच्या युक्तिवादाने हा विजय खेचून आणता आला. २००२ नंतरच्या नेमणूका झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त करता आल्या होत्या. शिक्षक भारतीने त्यांनाही मार्गदर्शन केले होते. सरकारने या नोटीसाही मागे घेण्याचे आता मान्य केले आहे. त्याबद्दल सरकारचेही आभार. 
- कपिल पाटील 

सरकारचे १४ ऑगस्टचे उत्तर 

सरकारचे ११ ऑगस्टचे उत्तर 

हायकोर्टात काय काय घडलं

सत्यमेव जयते!

मा. प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर बंधू-भगिनींनो,

सप्रेम नमस्कार,
शुक्रवार दि. ११ ऑगस्ट रोजी मा. हायकोर्टात शिक्षक भारती विरुद्ध महाराष्ट्र शासन अशी मुंबै बँकेच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणी कोर्ट रुम नं. ४० मध्ये सकाळी ११ वाजता सुरु झाली. ९ ऑगस्ट रोजी कोर्टाने शासनाला चांगलेच खडसावले होते. त्यामुळे आज शिक्षण विभागाचे शिक्षण उपसंचालक, वेतन विभागाचे अधिकारी वकीलांचा मोठा फौज फाटा घेऊन हजर होते. शासनाची बाजू मांडण्यासाठी अॅड. जनरल कुंभकोणी आले होते. त्याअगोदर शिक्षण विभागाने काल कोर्टात पंचवीस पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्या प्रतिज्ञापत्रानुसार शासनाने मुख्याध्यापक संघटना आणि शिक्षक परिषद यांच्यासोबत बैठक घेऊन मुंबै बँकेला मंजूरी दिली हे प्रथमच समोर आले आहे. राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागात शिक्षक भारती ही एकमेव शासन मान्यताप्रप्त संघटना असूनही त्यांना बोलावण्यात आलेले नव्हते. शिक्षण विभागाने हायकोर्टाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केवळ शिक्षक भारतीनेच विरोध केला आहे, असे म्हटले आहे. 

खरं तर मा. हायकोर्टाने ९ ऑगस्ट रोजी सुनावणी दरम्यान युनियन बँकेतून पगार देण्याबाबत काय कार्यवाही करता येईल, हे सांगण्यासाठी आज शासनाला वेळ दिली होती. परंतु तसे न करता युनियन बँकेतून पगार तांत्रिक अडचणींमुळे देता येणार नाही, असे सांगण्याचा शासनाकडून प्रयत्न केला गेला. तसेच कोर्टाने उरलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतरांना मुंबै बँकेतूच अकाऊंट उघडण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती शासनाकडून करण्यात आली. ठाणे जिल्हा बँक आणि शिक्षक भारती यांची एकत्रितपणे सुनावणी सुरु असताना युनियन बँकेतून जुलै महिन्याचा पगार देता येणार नाही, असे शासनाच्या वकीलांनी सांगितले. 

युनियन बँक खाते शालार्थ प्रणालीतून बंद करण्यात आल्याचे शिक्षक भारतीच्या वतीने सिनिअर कौसिंल अॅड. राजीव पाटील यांनी कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. त्यावेळी पगाराविना आर्थिक अडचण होऊ नये यासाठी शासनाने दुपारी ३ वाजता मार्ग काढून निवेदन सादर करावे, असे शासनाला सांगितले. 

परंतु शिक्षण विभागाची नियत चांगली नव्हती. त्यांना मुंबईतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक करायची होती. जितका जास्त वेळ काढता येईल तितका वेळ त्यांना काढायचा होता. कारण दहा तारीख उलटल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांचे गृहकर्जाचे हफ्ते चुकणार होते. त्यांचे विविध कर्जांचे हफ्ते थांबणार होते. त्यांना आर्थिक दंड सोसावा लागणार होता. या संपूर्ण परिस्थितीची जाणीव असूनही शिक्षण विभागातर्फे दुपारी ३ वाजता कोणताही सन्मानजनक तोडगा काढण्यात आला नाही. याउलट शिक्षण विभागाकडून तीन पानी वेगळेच निवेदन सादर केले गेले. शासनाने मेन पुल अकाऊंट मुंबै बँकेत उघडल्याने युनियन बँकेतून पगार देताच येणार नाही, असं सांगितले. त्यासाठी सगळ्यांनी मुंबै बँकेतच खाते उघडावे, असे आवाहन केले. यावर मा. हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिक्षकांना पगार देणं महत्त्वाचे असून त्यांना कोणत्याही परिस्थिती सणासुदीच्या काळात लवकरात लवकर पगार देण्याची तरतूद करावी, असे सुचवले. त्यावर शिक्षण विभाग व मुंबै बँकेच्या वकीलांनी मुंबईतील उरलेल्या शाळांनी त्यांचे मेन स्कूल अकाऊंट मुंबै बँकेत उघडावे आणि त्याद्वारे शिक्षकांना त्यांच्या युनियन बँकेच्या खात्यात पगार एनईएफटी द्वारे देता येईल, असा मार्ग सुचवला. परंतु शिक्षक भारतीच्या वकीलांनी याला विरोध केला. जोपर्यंत शाळांचे वेतन बिल सादर होत नाही तोपर्यंत ट्रेझरीतून पैसे मेन पुल अकाऊंटला जात नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी मुंबै बँकेला विरोध केला आहे त्यांना मुंबै बँकेवर विश्वास  नाही त्यांना पुन्हा पगारासाठी मुंबै बँकेकडे खाते उघडायला लावणे अन्यायकारक आहे, असे म्हटले. युनियन बँकेचे ब्लॉक केलेले मेन पुल अकाऊंट पूर्ववत सुरु करुन त्यातूनच पगार वितरीत करावा, असे सुचवले. यावर शासकीय वकीलांनी तांत्रिक अडचणीचा मुद्दा पुढे केला. आणि संबंधित व्यक्तींशी बोलण्यासाठी, तांत्रिक अडचण दूर करण्यासाठी आणखी वेळ मागून घेतला. पुढील सुनावणी गुरुवार नंतर ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली. परंतु शिक्षक, शिक्षकेतरांना पगारासाठी इतका वेळ वाट पहायला लावणे योग्य नाही, असे शिक्षक भारतीचे वकील अॅड. पाटील म्हणाले. 

शेवटी पुढील सुनावणी सोमवार दि. १४ ऑगस्ट रोजी दुपारी ३ वाजता होईल असे सांगून मा. न्यायमूर्तींनी कामकाज थांबवले. 

बंधू-भगिनींनो, 
शिक्षण विभाग व मुंबै बँक यांनी एक पाऊल मागे जात आपल्या युनियन बँकेच्या खात्यावरच पगार देण्याचे मान्य केले आहे. परंतु तांत्रिक अडचणींचा बागुलबुवा उभा करत कोर्टाची दिशाभूल करण्याचाही प्रयत्न केला. जितका जास्त वेळ जाईल तितके लोक हैराण होतील व नाईलाजास्तव मुंबै बँंकेकडे येतील असा त्यांचा डाव आहे. आपण सर्वजण एकजुटीने निर्धाराने लढतो आहोत. मा. न्यायव्यवस्थेवर आपल्या सर्वांचा विश्वास आहे. 

संयम ठेवा, धीर सोडू नका शेवटी विजय आपलाच होईल. लढेंगे, जितेंगे.

आपला,
सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र