शिक्षण मंत्र्यांनी काढला आणखी एक फतवा
नवीन सरकार आल्यापासून शिक्षण विभागाच्यावतीने दररोज एक यापेक्षा अधिक वेगाने शासन निर्णय बाहेर पडत आहेत. त्यामध्ये आणखी एका विचित्र निर्णयाची भर पडली आहे. आता आपल्या सर्वांना एप्रिल महिन्यात अध्ययन अध्यापन करायचे आहे.मग वर्षभरात आपण जे केले त्याला काय म्हणायचे??
मार्च महिना सुरू झाला की पालक उन्हाळ्यात गावी जाण्यासाठी रेल्वे, एसटी रिझर्व्हेशन करून ठेवतात. शाळांमध्ये सध्या दहावी बारावी चे पेपर तपासणीचे काम सुरू आहे. १ ली ते ९ वी च्या परीक्षा चालू झाल्या आहेत. त्यानंतर लगेच पेपर तपासणी पूर्ण करून संकलीत मूल्यमापन करावे लागते. वर्षभर घेतलेल्या परीक्षांतील गुणांची सरासरी काढून गुणपत्रिका तयार करण्यात येते. यावर्षी तर सगळा गोंधळ घातला आहे. पायाभूत चाचणी आणि संकलित चाचणीचे पेपर शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात येणार होते परंतु ऐनवेळी संकलित चाचणी २ शाळास्तरावर घेण्याचे फर्मान काढले. शाळेत शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या कमी आहे. सतत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामाचे ओझे असल्याने त्यांना वेळ नसतो. अशावेळी शेवटच्या क्षणी धावाधाव करून शिक्षकांना प्रश्न पत्रिका तयार कराव्या लागल्या.
एप्रिल महिन्यात शिक्षकांना पुढील शैक्षणिक वर्षातील विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे नियोजन करावे लागते. वार्षिक नियोजन तयार करावे लागते. वर्षभर घेतलेल्या कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन शाळेत विविध प्रकारच्या उपक्रमासाठी समित्या स्थापन कराव्या लागतात. अनेक शाळांमध्ये मागे पडणारया मुलांसाठी उपचारात्मक अध्यापन वर्ग घेतले जातात. पटसंख्या कमी होत असल्याने मराठी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना शाळाबाह्य मुलं शोधत फिरावे लागते. महानगरपालिकेच्या शाळेतील मुलांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.कितीतरी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी स्व खर्चाने मुलांना मोफत गणवेश, वह्या पुस्तके आणि बसची व्यवस्था करतात. तेव्हा कोठे मुलं शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी तयार होतात.
१ मे महाराष्ट्र दिन साजरा केल्यानंतर शिक्षकांना सुट्टी मिळते. काही शिक्षणतज्ज्ञ या सुट्टीवरही आक्षेप घेतात. शिक्षकांचे पगार आणि सुट्ट्यांवर जाणिवपूर्वक चर्चा घडवून शिक्षकांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. अनुदानित शिक्षण संपवून टाकल्याशिवाय कंपनीच्या शाळा चालणार कशा??
३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय येताच दुसऱ्याच दिवशी आमदार कपिल पाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावेळी सदर आदेश मागे घेत असल्याचे निवेदन मा. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे साहेब यांनी केल्याचे आपण पाहिले आहे. (Tap to watch - https://youtu.be/XMS0JMxnL4E ) पण त्याच वेळी ३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरु ठेवण्याचा आदेश कायमचा रद्द झालेला नाही तर तो उशीरा घेतल्याने तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागामार्फत जून मध्येच हा निर्णय जाहीर केला जाईल हे सांगायला शिक्षण मंत्री विसरले नाहीत. एखादा निर्णय जाहीर करायचा मग विरोध झाला की तो मागे घ्यायचा असे वारंवार घडू लागल्याने शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता कमी होत आहे.
वर्ष संपले तरी संचमान्यता झालेली नाही. अतिरिक्त शिक्षकांचे हाल होत आहेत. अनेक वेळा घोषणा होऊनही शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना सुरू करण्यात आलेली नाही. याउलट कोणत्यातरी ब्रोकर कंपनीशी करार करून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संभ्रमात टाकले आहे. १ एप्रिलचा मूहूर्त आहे. पाहू या काय होते ते !!!
- सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
नवीन सरकार आल्यापासून शिक्षण विभागाच्यावतीने दररोज एक यापेक्षा अधिक वेगाने शासन निर्णय बाहेर पडत आहेत. त्यामध्ये आणखी एका विचित्र निर्णयाची भर पडली आहे. आता आपल्या सर्वांना एप्रिल महिन्यात अध्ययन अध्यापन करायचे आहे.मग वर्षभरात आपण जे केले त्याला काय म्हणायचे??
मार्च महिना सुरू झाला की पालक उन्हाळ्यात गावी जाण्यासाठी रेल्वे, एसटी रिझर्व्हेशन करून ठेवतात. शाळांमध्ये सध्या दहावी बारावी चे पेपर तपासणीचे काम सुरू आहे. १ ली ते ९ वी च्या परीक्षा चालू झाल्या आहेत. त्यानंतर लगेच पेपर तपासणी पूर्ण करून संकलीत मूल्यमापन करावे लागते. वर्षभर घेतलेल्या परीक्षांतील गुणांची सरासरी काढून गुणपत्रिका तयार करण्यात येते. यावर्षी तर सगळा गोंधळ घातला आहे. पायाभूत चाचणी आणि संकलित चाचणीचे पेपर शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात येणार होते परंतु ऐनवेळी संकलित चाचणी २ शाळास्तरावर घेण्याचे फर्मान काढले. शाळेत शिक्षकेतर कर्मचारी संख्या कमी आहे. सतत ऑनलाईन आणि ऑफलाईन कामाचे ओझे असल्याने त्यांना वेळ नसतो. अशावेळी शेवटच्या क्षणी धावाधाव करून शिक्षकांना प्रश्न पत्रिका तयार कराव्या लागल्या.
एप्रिल महिन्यात शिक्षकांना पुढील शैक्षणिक वर्षातील विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांचे नियोजन करावे लागते. वार्षिक नियोजन तयार करावे लागते. वर्षभर घेतलेल्या कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन शाळेत विविध प्रकारच्या उपक्रमासाठी समित्या स्थापन कराव्या लागतात. अनेक शाळांमध्ये मागे पडणारया मुलांसाठी उपचारात्मक अध्यापन वर्ग घेतले जातात. पटसंख्या कमी होत असल्याने मराठी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांना शाळाबाह्य मुलं शोधत फिरावे लागते. महानगरपालिकेच्या शाळेतील मुलांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात.कितीतरी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी स्व खर्चाने मुलांना मोफत गणवेश, वह्या पुस्तके आणि बसची व्यवस्था करतात. तेव्हा कोठे मुलं शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी तयार होतात.
१ मे महाराष्ट्र दिन साजरा केल्यानंतर शिक्षकांना सुट्टी मिळते. काही शिक्षणतज्ज्ञ या सुट्टीवरही आक्षेप घेतात. शिक्षकांचे पगार आणि सुट्ट्यांवर जाणिवपूर्वक चर्चा घडवून शिक्षकांची प्रतिमा मलिन करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत. अनुदानित शिक्षण संपवून टाकल्याशिवाय कंपनीच्या शाळा चालणार कशा??
३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरू ठेवण्याचा निर्णय येताच दुसऱ्याच दिवशी आमदार कपिल पाटील यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावेळी सदर आदेश मागे घेत असल्याचे निवेदन मा. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे साहेब यांनी केल्याचे आपण पाहिले आहे. (Tap to watch - https://youtu.be/XMS0JMxnL4E ) पण त्याच वेळी ३० एप्रिलपर्यंत शाळा सुरु ठेवण्याचा आदेश कायमचा रद्द झालेला नाही तर तो उशीरा घेतल्याने तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागामार्फत जून मध्येच हा निर्णय जाहीर केला जाईल हे सांगायला शिक्षण मंत्री विसरले नाहीत. एखादा निर्णय जाहीर करायचा मग विरोध झाला की तो मागे घ्यायचा असे वारंवार घडू लागल्याने शिक्षण विभागाची विश्वासार्हता कमी होत आहे.
वर्ष संपले तरी संचमान्यता झालेली नाही. अतिरिक्त शिक्षकांचे हाल होत आहेत. अनेक वेळा घोषणा होऊनही शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य योजना सुरू करण्यात आलेली नाही. याउलट कोणत्यातरी ब्रोकर कंपनीशी करार करून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना संभ्रमात टाकले आहे. १ एप्रिलचा मूहूर्त आहे. पाहू या काय होते ते !!!
- सुभाष किसन मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती महाराष्ट्र राज्य
